२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

शिक्षा विधेयकमा के आयो, के छुट्यो ?

नेपालले २१ औं शताब्दीको ज्ञान, सीप र र प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई नै आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दिशातर्फ विधेयक उदार हुन सकेन ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

लामो प्रतीक्षापछि सरकारले शिक्षासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌मा पेश गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको विगतदेखिको शिक्षासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी ल्याएको विधेयकका कारण अहिले शिक्षा क्षेत्र तरंगित भएको छ । विधेयकमा समेटिएका राम्रा पक्ष र कमजोरीहरुका विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । यसकारण पनि शिक्षा विधेयकमा समेटिएका र छुटेका सवालहरुमाथि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

शिक्षा विधेयकमा के आयो, के छुट्यो ?

सरकारले विधेयकको प्रस्तावनामै 'समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने' उल्लेख गरेको छ । तर त्यहीबमोजिम विषयवस्तु भने समेटिएको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालय नै संघबाट प्रदेशतिर झार्ने बहस चलिरहेको समयमा यो विधेयकले संघीयताको मर्मविपरित शिक्षा मन्त्रालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउन खोजेको देखिन्छ । विधेयकमा विद्यार्थीलाई सीपमूलक र खोजमूलक शिक्षातर्फ उन्मुख गराउने स्पष्ट कार्यादेश उल्लेख छैन ।

प्रस्तावित विधेयकले कक्षा-८ को अन्तिम परीक्षालाई 'आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा' भनेर परिभाषित गरेको छ भने कक्षा-१२ को अन्तिममा लिइने परीक्षालाई 'माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन)' भनेर उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालनका विषयमा स्पष्ट रुपमा बोलेता पनि निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको बारेमा विधेयक स्पष्ट बोलेको छैन ।

निजी विद्यालय कुन तहको सरकारप्रति जिम्मेवार रहने हो ? सोको बारेमा बोलेको छैन । माध्यामिक शिक्षामा हुने पढाइ सम्बन्धी व्यवस्थामा साधारण, संस्कृत र प्राविधिक उल्लेख गरिए तापनि के –कति मात्रामा पढाइ हुने हो भन्ने प्रश्न कायमै रहन्छ । विधेयकले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु समेत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र मन्त्रालय अन्तर्गत रही विद्यालय शिक्षाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, जबकी यी दुवै कार्य संघीयताको मर्म र उद्देश्य विपरीत हो ।

विधेयकले पाठ्यक्रम विकास विभागको गठन हुने र विभागको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव नै हुने उल्लेख छ । तर वास्तवमा यो विज्ञ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने थियो । मन्त्रालयको सचिवलाई अर्को जिम्मेवारी थपिदिने कुराले पाठ्यक्रम विकास र स्तरको मापनलाई बेवास्ता गरेको ठहर्छ ।

विधेयकले कक्षा-८ र १० को परीक्षा स्थानीय तहले लिने र कक्षा-१२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरी बन्दोबस्त गरेको छ । तर यो व्यवस्था पनि संविधानको भावना विपरीत हो । किनभने संविधानले कक्षा-९ देखि १२ लाई माध्यामिक तहको शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसकारण कक्षा-१० मा स्थानीय तहस्तरबाट छुट्टै परीक्षा सञ्चालन हुनु आवश्यक छैन । आधारभूत तहको शिक्षालाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अहिलेको समयमा विधेयकले परीक्षाको बारेमा प्रष्ट नबोल्नु कमजोरी देखिन्छ । कक्षा-१ देखि ८ सम्ममा एकैपटक कक्षा-८ मामात्रै परीक्षा लिने भन्ने व्यवस्था ठीक छैन ।

विधेयकले वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण लगायतका विषयवस्तुलाई समेत मध्यनजर गर्दै परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त संस्था बनाउने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । विधेयकमा कक्षा ५ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक साधारण र कक्षा ६ – ८ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकलाई विषयगत रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । शिक्षक दरबन्दी र दरबन्दी मिलान के आधारमा गर्ने हो उल्लेख छैन । विद्यार्थी संख्याको अनुपातको आधारमा शिक्षक रहने व्यवस्था ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिनु जरूरी छ ।

अहिले विश्वविद्यालयको पढाइ सकेका अब्बल र उर्जाशील विद्यार्थी शिक्षक बन्नै चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयबाट उच्च नतिजा हासिल गरेका उत्कृष्टलाई सिधै शिक्षक सेवामा प्रवेश र विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय विधेयकमा छुटेको छ ।

विधेयकले शिक्षकहरुको आचरण र नैतिकताका विषयमा खुलाएपनि तलब भत्ता वृद्धि र मर्यादाको विषयमा भने बोलेको छैन । अहिले गम्भीर रुपमा उठेको प्रश्न शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको पनि हो । तर विधेयकमा त्यो विषय छैन । शिक्षकले एकपटक शिक्षक भएकै आधारमा जीवनभर शिक्षक नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न विधेयक चुकेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष हुने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सदस्य र शिक्षा सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर यो परिवर्तनयोग्य विषय हो ।

हाम्रो संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्ष बितिसकेको छ । यति समयसम्म हाम्रो शिक्षा प्रणाली संघीयता अनुकूल व्यवहारमा भिजिसकेको हुनुपर्ने थियो । तर विधेयक आउन ढिला भएकै कारण अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । यद्यपि विधेयकले कतिपय विषयहरुलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेको छैन । विधेयकमा नसमेटिएका विषयहरुलाई निम्नानुसार बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यादेश यो विधेयकले दिन नै सकेन ।

२. उच्च नैतिक आचरण भएको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने कुराको सुनिश्चितता कसले गर्ने हो ?

३. शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने कुरा गरेतापनि शिक्षक परिषद्को कल्पना गर्न सकेन साथै विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को बारेमा बोल्न नै सकेन ।

४. शिक्षकको मर्यादाक्रम, तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधाको बारेमा विधेयक उदार भएन । साथै एकैप्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापनको मापदण्ड समेत निर्धारण गर्ने कुरामा विधेयक मौन रह्यो ।

५. विपद्‌को समयमा गर्नुपर्ने निरन्तर सिकाइको बारेमा पनि विधेयक मौन रह्यो।

६. नक्सांकन भनेता पनि वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत् २०४८ साल पछाडि स्थापना भएका सहर तथा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको मापन गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ विद्यालय खोल्ने र अनावश्यक ठाउँमा रहेका विद्यालयलाई गाभ्ने वा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा समेत विधेयक बोलेको छैन ।

७. हाल भइरहेको विद्यालय तहको संरचना आधारभूत तह (बाल कक्षा देखि कक्षा ८ सम्म) लाई पुनः संरचना गरिनुपर्नेमा बोल्न नै सकेन । संविधानको मर्म विपरीत कक्षा १२ मा मात्र लिनुपर्ने माध्यामिक तहको परीक्षालाई कक्षा १० मा समेत लिने गरी माध्यामिक तहको शिक्षालाई पुनर्संरचना गर्न खोजेको छ ।

८. देशभर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको भौतिक संरचना (भवनको रंग, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान लगायत) मा एकरूपता ल्याउने कुरामा चुपचाप छ ।

९. विद्यार्थीको, शिक्षक र कर्मचारीको पोसाक लगायतमा समेत विधेयक मौन रहेको छ ।

१०. अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको शैक्षिक सामग्री (मूलतः किताब) को बारेमा मौन रहेको छ । पाठयक्रमको आधारमा पढाइनुपर्न कुरालाई जोड दिन सकेको छैन ।

११. स्पष्ट रूपमा प्राविधिक धारमा सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयवस्तुमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गर्न सकेको छैन ।

१२. विद्यालय तहको अध्ययन र अध्यापन (शिक्षण सिकाइ) पद्धति २१औं शताब्दीको सीप र सक्षमता (सिकाइ, साक्षरता र कौशल) मा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन सकेको छैन ।

१३. बाल कक्षामा बाल विकास र बाल मनोविज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मौन रहेको ।

१४. आधारभूत तहमा पढ्दादेखि नै विद्यार्थीलाई आ–आफ्नो घर र समाजमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी र सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै उक्त कुराको मूल्यांकन विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा समाहित गराउने कुरामा विधेयकले बोलेको छैन ।

१५. कक्षा ९ बाट नै प्राविधिक र व्यवसायिक सिपसँग जोडिँदै उद्यमशील बन्ने कुराको लागि विधेयक उदार हुन सकेको छैन ।

१६. सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई समाहित गरी शिक्षण सिकाइ गर्ने विधिबारे बोल्न सकेको छैन ।

१७. सूचना प्रविधिमा आधारित कक्षा कोठा, पढाइ सामग्री, शिक्षकको वृत्ति विकास लगायतका शैक्षिक गुणस्तरका सूचकमा समेत यो विधेयक मौन रहेको छ ।

१८. सामुदायिक विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकारका शिक्षकको रूपमा व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छैन । साथै २०४८ सालबाट नै कक्षा ११ र १२ को दरबन्दीमा काम गरिरहेका शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराको सुनिश्चितता छैन ।

१९. शिक्षक सेवा आयोगमार्फत शिक्षकहरूले सिकेका सीप तथा ज्ञानको बारेमा कम्तीमा पनि तीन वर्षको एकपटक ज्ञान परीक्षण गर्ने साथै पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो तालिम र परीक्षणको आधारमा उपल्लो तहमा बढुवा गर्ने वा उपदानमा पठाउने भन्ने कुरा विधेयकमा नै स्पष्ट आउनुपर्ने थियो ।

२०. दिनानुदिन शिक्षकको अभाव खट्किँदै गएको अवस्थामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा उच्च उपाधि पाएका स्नातकहरूलाई सिधै विद्यालयमा प्रवेशको ढोका खोल्नेमा विधेयक मौन रहेको छ ।

२१. निजी लगानीमा खोलेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको वृत्ति विकास, पाठयक्रम, मूल्यांकन, अनुगमन लगायतका कुरामा शिक्षा विधेयकले केही पनि बोलेको छैन ।

२२. परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिनुपर्नेमा बोर्डमा रहेको अधिकार समेत मन्त्रालय आफैंले राख्ने खोजेको छ ।

२३. समाजमा भएका सबै बालबालिकाले एकै प्रकारको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यालय तहको शिक्षा अझै पनि समाजका सबै तहका नागरिकका बीचमा समान किसिमले पुग्न सकेको छैन । राज्यमा भएका सबै बालबालिकालाई सरकारले समान किसिमले हेर्नुपर्छ । यसको स्पष्ट कार्यदेश विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।

२४. विद्यालय तहमा गरिनुपर्ने अनुसन्धान, अन्वेषण लगायतका विषयवस्तु विधेयकले छुन नै सकेको छैन ।

२५. बदलिँदो विश्व परिवेशमा बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको उपयोगजस्ता विषयवस्तुलाई पढाउने गरी शैक्षिक संस्थालाई तयार गर्ने कुरामा विधेयक मौन रहेको पाइयो ।

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय विद्यालयमा बिताएको हुन्छ । यसको अर्थ विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुँदै गर्दा आफ्नो जीवनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम ज्ञान तथा सीप प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । तर यो विधेयक स्नातक हुँदा प्रदान गरिने सीप तथा क्षमताको बारेमा समेत प्रस्ट हुन सकेन । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालले २१ औं शताब्दीको ज्ञान, सीप र र प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई नै आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दिशातर्फ विधेयक उदार हुन सकेन । संविधानले नै सुनिश्चित गरेका देशको जुनसुकै ठाउँ, क्षेत्र तथा भू–भागमा अध्ययन गरे तापनि समान प्रकृतिको ज्ञान तथा सीप आर्जन गर्ने अधिकार अबको शिक्षाले दिने कुरामा समेत द्विविधा कायम छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०८० १३:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?