२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

कर्णाली समृद्धिका आधार

कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा विकास खाने भाष्य स्थापित थियो । अचेल नयाँ शब्दावली थपिएको रहेछ 'विकास किन्ने’ । सत्ता पक्षका चल्तापुर्जा कार्यकर्ताले अमुक नेता/मन्त्री वा बजेट हालिदिन सक्ने तहका व्यक्तिलाई उसको खातामा अग्रिम केही रकम जम्मा गरेपछि उसले भनेको ठाउँमा योजना पर्छ रे !
निरज आचार्य

काठमाडौँ — हस्तिनापुरको राज्य विभाजन गरेर धृतराष्ट्र्रले पाण्डवहरुलाई खण्डप्रस्थ पठाए । श्रीकृष्णको योजना र पाण्डवहरुको पौरखले सुख्खा, बन्जर पहाड भएको खण्डप्रस्थलाई हराभरा, सुगम र रमणीय बनाए । खण्डप्रस्थको नाम परिवर्तन गरेर इन्द्रप्रस्थ बनाइयो । पाण्डवजस्तो मिहिनेत गर्‍यौँ भने कर्णाली प्रदेश इन्द्रप्रस्थ बन्ने सम्भावना छ ।

कर्णाली समृद्धिका आधार

यो प्रदेश नक्साको हिसाबले चीनसँग सिमाना जोडिएको भए पनि व्यवहारमा भूपरिवेष्ठित छ । ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको भूगोल, सबैभन्दा धेरै गरिबी, अशिक्षा, अभाव र भौगोलिक दुर्गमता भएको प्रदेश जहाँ मान्छेको औसत आयु ६४.९ वर्ष उल्लेख छ । के यो प्रदेश चल्ला ? के यो प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ ? जस्ता प्रश्नहरुको घेरामा यसलाई उभ्याउँदै आइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशभित्र २५ वटा नगर सरकार, ५४ वटा गाउँ सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी ८१ वटा सरकारहरु क्रियाशील छन् । यो प्रदेश सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट र दैलेख गरी दशवटा जिल्लामा फैलिएको छ । जनतासँग विकासको हुटहुटी र अपेक्षाका चाङ छन् । यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, जनतालाई सुखी र खुसी बनाउन पर्याप्त सम्भावना छन् । प्रदेश संसद् चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको भावी योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी पनि गरिरहेको छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि ठोस योजना, आवश्यक नीति, दृढसंकल्प, इच्छाशक्ति र पौरख महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

तथ्यमा कर्णाली

कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफल ३१ हजार ८ सय ७३ वर्ग किलोमिटर छ । यो नेपालको जम्मा क्षेत्रफलको ३१.६६ प्रतिशत हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ । यसमध्ये पुरुष ४८.८५ र महिला ५१.२ प्रतिशत छन् । साक्षरतादर पुरुष ८३.३ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत गरी कुल ७६.१ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ (नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशत) रहेको छ । औसत बहुआयामिक गरिबीदर ३९.५ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नवजात शिशु मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा क्रमशः ४७, २९ र ५८ रहेको उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा विगत नौ वर्षमा १७२ गर्भवती र सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको छ । सन् २०१४-१५ मा ३३ महिलाको मृत्यु भएको थियो भने सन् २०२१–२२ मा १७ गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको थियो ।

यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५३८ छ भने औसत आयु करिब ६४.९ वर्ष छ । जबकि देशका समग्र नागरिकको औसत आयु ७१.७४ वर्ष छ । कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय करिब ९६४ अमेरीकी डलर रहेको छ । देशको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १ हजार तीन सय ८१ अमेरीकी डलर बराबर छ । कुपोषण, बालमृत्युदर र मातृमृत्युदर पनि अरु प्रदेशको तुलनामा बढी नै छ । यी केही महत्त्वपूर्ण सूचकहरूको आधारमा हेर्दा यो प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको प्रस्टै छ । भौगोलिक हिसाबले यो प्रदेश सबैभन्दा ठूलो छ भने अरु सबै सूचकका हिसाबले यो प्रदेश पछाडि छ ।

समृद्धिको ढोका खोल्ने नाका

कर्णाली प्रदेशको कर्णाली-भेरी करिडोरबाट तिब्बतसँग तीनवटा नाका जोड्न सकिन्छ । भारत उत्तर प्रदेशको कर्तनियाबाट नेपालको बर्दिया-दौलतपुर-छोटीभन्सार, कर्णाली करिडोरको राकमकर्णाली हुँदै हुम्लाबाट हिल्सा जोड्न सकिन्छ । तिब्बतको सिमाबजार हिल्सा, ताक्लाकोट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र कैलाश मानसरोवरको महत्त्वपूर्ण नाका हो । हिल्सामा भन्सार कार्यालय राखेर व्यापार पारवहनका लागि उपयोगी नाका हो । कर्णाली करिडोर भएर कैलाश मानसरोवर पुग्ने पर्यटकहरुको संख्या लाखौँ हुनेछ । कर्णाली करिडोर अन्तरगतको मुगु कर्णाली हुँदै नाक्चेलाग्न-तिब्बत, नेपाल र भारतको कनेक्टिभिटीका लागि कर्णाली करिडोर महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । यसले पश्चिम नेपालको भाविष्य बदल्नेछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पूर्वी नाका भेरी करिडोर हो । भारत उत्तर प्रदेशको (रुपैडिया) मजुनाह–नेपालगन्ज नाकाबाट सुर्खेत–छिन्चु हुँदै जाने भेरी करिडोरले सल्यान, जाजरकोट, रुकुम र डोल्पाका विभिन्न भूभाग छिचोल्दै तिब्बतको मरिङ्लामा जोडिन्छ । मरिङ्ला तिब्बतको सीमा बजार हो । डोल्पा–दुनै–लाउन–धोव–निन्जे हुँदै मरिङ्ला पुगिन्छ । भेरी करिडोर भारतको उत्तरप्रदेश र चीनको तिब्बत जोड्न ऐतिहासिक र छोटो दूरीको सडक हुनेछ । मरिङ्लामा भन्सार कार्यालय राख्न सकिनेछ । भेरी र कर्णाली नदी करिडोरका सडकले यो प्रदेशको विकासमा उथलपुथल ल्याउनेछन् । भारत चीनको कनेक्टिभिटी, व्यापार र पारवहनका लागि कोसेढुंगा हुनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्य काममा नअल्झिएर प्राथमिकताका साथ यसै आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली, भेरी सडक करिडोर चार लेनको बनाउने योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । भेरी-कर्णाली करिडोरका उक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशमात्र नभएर पश्चिम नेपालकै ‘लाइफलाइन’ हुन् । यो समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

जलविद्युत्‌मा प्रचूर सम्भावना

कर्णाली प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका हिसाबले निकै धनी प्रदेश बन्नेछ । नलगाड ४ सय १७ मेगावाटको जलासययुक्त आयोजना, अपर कर्णाली, फुकोट कर्णाली, तीला कर्णाली, सानोभेरी र भेरी डाइभर्सनलगायत ठूला आयोजनाहरू यस प्रदेशमा पर्छन् । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षीय कार्यतालिकाअनुसार उक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाउने हो भने विकास र समृद्धिले फड्को मार्नेछ । यस प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारले आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न स्थानीय विवादमा अल्झने, ठेकेदार कम्पनीका विवादमा फस्ने वा लगानीको अभावमा आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने सुविधा रहँदैन । राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च गरी यति लामो समय गुजार्दा पनि नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बन्न नसक्नु र राष्ट्रिय महत्त्वमा नपर्नु दुःखद् छ ।

धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता

कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको इतिहास, नेपाली भाषाको उत्पति र संस्कृति बुझ्न यो प्रदेश महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुर्खेतको काक्रेविहार, देउती बज्यै, नेपालको सबैभन्दा ठूलो र हिमालको काखमा रहेको मुगुको राराताल, दैलेखको श्रीस्थान, ज्वालाजी, खसहरुको इतिहास बोकेको सिंजा उपत्यका र जुम्लाको सिद्धबाबा, चन्दननाथ, हुम्लाको खार्पुनाथ, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, सल्यानको खैराबाङ, जाजरकोट मालिका मन्दिरजस्ता दर्जनौँ मन्दिर, रिन्चेलिङ्ग गुम्बा, लिमी उपत्यका, रलिङ्ग गुम्बा, तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्ने प्रमुख मार्ग, कर्णाली जलविहार, पञ्चमुखी, दुधकुण्ड तथा सल्यानको कुपिण्डे ताल, रुकुमको स्यार्पू ताललगायत ५२ पोखरी ५३ ताल त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उत्तरगंगा अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो । नेपालका सबै नदीहरु दक्षिणतर्फ बग्ने गर्दछन् तर यो नदी उत्तरतर्फ बग्ने भएकाले उत्तरगंगा भनिएको हो । पाण्डवहरु स्वर्ग जाँदा उत्तरगंगाकै बाटो भएर गएको धार्मिक किम्बदन्ती रहेको छ । यो दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो । भेरी नदी किनारा हुँदै नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल (डोल्पा, शे–फोक्सुण्डो ) अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । चौथो, जाजरकोट हुँदै कुशेमुसे र चाखुरेको बुकिझुल्ने पाटन र करैचुली, सिस्ने हिमाल, काञ्जिरोवा हिमाल, पातरासी हिमाल, कागमारा हिमाल, सैपाल हिमाल, पुथा गोरखखाङ हिमाल (वि.सं २०७१ बाट खुल्ला गरिएको), चंखेलीजस्ता हिमाल तथा डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र म्गुको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । प्रदेश सरकारले उपरोक्त स्थलहरुको पर्यटकीय पथमार्ग बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

ऊन र मासु निर्यातको सम्भावना

कर्णाली प्रदेश पशुपालनका लागि उर्वर भूमि हो । विशेषगरी हिमाली भेकमा भेडाच्याङ्ग्रा फर्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो । महेन्द्रकालीन समयमा विज्ञहरुद्वारा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार मुगु, जुम्ला, जाजरकोट र डोल्पाको सिमानामा पर्ने गोठीचौरमा भेडा च्याङ्ग्रा फर्महरु बनाइएको थियो । हाल सरकारले उचित व्यवस्था गर्न नसकेका कारण ती फर्महरु सञ्चालनमा छैनन् । ऊन र मासु उत्पादनका लागि उन्नत जातका भेडा, च्याङ्ग्राहरूको व्यवसायिक पालन गर्नु वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त मानिन्छ । यसबाट प्रदेश सरकारको योजनामा ववसायिक पशुपालनको योजना बनाउन सकेमा निकै ठूलो परिणाममा ऊन र मासु निर्यात गर्न सकिने क्षमताको प्रदेश बन्ने अवसर छ ।

जडीबुटी र बहुमूल्य पत्थर

मोरिङ्ला र हिल्साको नाका खोलेर भेरी र कर्णाली करिडोर हुँदै चीनको तिब्बत र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने काम थालनी गर्नेबित्तिकै यो प्रदेशको व्यापार पारवहनबारे थप चिन्ता लिइरहनु पर्दैन । कर्णाली प्रदेश आफैँमा जडीबुटीको राजधानी हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बादेखि गुच्ची च्याउ, पाँचऔँले, बोझो, सुनाखरी, चिराइतो, भुत्ले, टिमुरलगायत सयौँ प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । यसको ठूलो व्यापार भइरहन्छ । अर्कोतर्फ बहुमूल्य पत्थरहरू टुर्मालिन, काइनाइट, फेन्टालगायत रत्नहरु पाइन्छन् र अव्यवस्थित रुपमा यसको व्यापार भइरहेको छ । यस भेगमा पाइने यी जडीबुटी र खनिजहरुको प्रदेशस्तरमा संकलन, प्रशोधन र भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गरेर प्रशोधित सामानहरुमात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएको खण्डमा कर्णाली प्रदेश जडीबुटी र पत्थरको निकै ठूलो आपूर्तिककर्ता बन्ने निश्चित छ । यहाँ रेसा भएको माल्नेटाको अदुवालगायत उत्पादनको बजारीकरण गरी व्यवस्थित व्यापार गर्न सकेमा यो प्रदेशलाई धनी तुल्याउन सकिन्छ ।

घरघरमा एनजीओको चहलपहल

हामीले माथि चर्चा गरेझैं प्रदेशका नागरिकहरूको औसत आयु ६४.९ वर्षमात्रै हो । साक्षरता दर अरु बाँकी प्रदेशको तुलनामा निकै कम छ । घरघरमा (एनजीओ गैरसरकारी संस्था) हरु छन् । परिणाम बालुवामा पानी हालेसरह छ । एनजीओ/आईएनजीओलाई प्रतिबन्ध होइन‚ निश्चित सर्तसहित कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने अवसर र उपयुक्त वातावरण बनाउनु कर्णालीको हितमा हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका जनाताको खाने बानी बदल्न एनजीओ/आईएनजीओहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । खाना भनेको चामलको भात, दाल र आलुको तरकारीमात्र हो भन्ने भावना बदल्ने, त्यहीँ उत्पादन हुने मकै, कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, माटे, सिस्नु, आलुलगायतका अर्गानिक अन्नहरुको स्वादिलो र पौष्टिक खानाका परिकार बनाउन सिकाउन जरुरी छ । भारतबाट आयात हुने सोयाबीन र चाउचाउलाई तरकारीका रुपमा खाने बानीलाई निरुत्साहित गर्ने, गाउँमा अर्गानिक तरकारी खेती लगाउन सिकाउने तथा अर्गानिक उत्पादन खाने र व्यापारका लागि अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न उत्पेरित गर्ने सोच विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

कर्णालीबासीमा स्वास्थ्य चेतना वृद्धि गर्दै कुपोषण र बाल मृत्युदर घटाउन सक्नुपर्छ । बच्चा जन्माउने आमाहरुको मृत्युदर शून्यमा झार्ने, घरघरमा चर्पी बनाउने काममा एनजिओहरुले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यहाँ कार्यरत एनजीओ/आईएनजीओहरुको प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । जसले परिणाम दिँदैन त्यसलाई कालोसूचीमा राखेर फिर्ता गर्ने कदम नै व्यावहारिक र प्रगतिशील कदम हो । यस दिशामा प्रदेश सरकार र सरोकारवालाहरुको बेलैमा ध्यान जाओस् ।

असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउनेछ । बजेट राजनीतिक भागबन्डामा रुमलिनुभन्दा कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि अग्रगामी हुन सक्नुपर्छ । रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा केन्द्रित भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर संविधानतः स्थापित तीनवटै तहका सरकारमार्फत बर्सेनि गाउँमा बजेट जान्छ । बजेट निश्चित आयोजनाका लागि जाने हो । उक्त आयोजना लक्ष्यअनुरूप सम्पन्न गनुपर्ने हो । तर यहाँ लक्ष्यअनुरुप बजेट कार्यान्वयन नहुनु र गुणस्तर कायम नुहुनुजस्ता समस्या सामान्य देखिन्छन् । यहाँ विकास गर्नेभन्दा विकास खाने भाष्य स्थापित थियो । अचेल नयाँ शब्दावली थपिएको रहेछ 'विकास किन्ने’ । सत्ता पक्षका चल्तापुर्जा कार्यकर्ताले अमुक नेता/मन्त्री वा बजेट हालिदिन सक्ने तहका व्यक्तिलाई उसको खातामा अग्रिम केही रकम जम्मा गरेपछि उसले भनेको ठाउँमा योजना पर्छ रे । विकासको यस्तो मनोदशाबाट माथि नउठी कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८० १६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?