निर्यातमा भारतको उच्च तहबाट भइरहेको अवरोध हटाइदिनुपर्छ

कोभिड संक्रमण फैलिनुअघिसम्म सिमेन्टको माग करिब १० प्रतिशत बढेको थियो । तर कोभिड आएपछि निर्माण क्षेत्र सुक्दै गयो । १ वर्षदेखि आन्तरिक र बाह्यलगायत विभिन्न कारणले निर्माण क्षेत्र सुकेको छ । मौद्रिक र आर्थिक नीतिका कारण हामी आजको अवस्थामा आइपुग्यौं । सन् २०१८/१९ मा १० करोड टन माग भएकोमा गत वर्ष ८ करोड टन मात्रै थियो । यस वर्ष ८ करोड टन पनि नपुग्ने अवस्था छ । स्वदेशी उद्योगसँग वार्षिक २५ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ । यसमध्ये ३३ प्रतिशत मात्रै माग छ । औसत ३३ प्रतिशत उद्योग चलाएर बाँच्न सकिँदैन । करिब ३ सय अर्ब लगानी भएको उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा छ । हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिरहेका छौं । पाँचदेखि सातवटा ग्राइन्डिङ युनिट ३ महिनाअघि नै बन्द भइसके । यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० उद्योग बन्द हुनेछन् । सिमेन्ट निर्यात नै यसको समाधान हो । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दै सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर यतिले पुग्दैन ।

अब भारतलगायत देशमा नेपाली सिमेन्टको बजार खोज्नुपर्छ, हाम्रो उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । भारतले आफैं सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भएर होला, त्यहाँको हाम्रो उपस्थितिलाई त्यति स्वागत गरेजस्तो लाग्दैन । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य हुँदा भारतमा निर्यात गर्न भारतकै गुणस्तर चिह्न लिनुपर्छ । चिह्न लिने क्रममा व्यवधान आइरहेका छन् । हाम्रा ७/८ वटा उद्योगले गुणस्तर चिह्नका लागि आवेदन दिए पनि २/३ वटाले मात्रै चिह्न पाएका छन् । भारतको उच्च तहबाटै नेपाली सिमेन्ट आउन नदिन यस्तो आनाकानी गरिएको गाइँगुइँ छ । सरकारले कूटनीतिक तरिकाले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । आवेदन दिएका सबै उद्योगले चिह्न पाएको भए एकै पटक ५/७ अर्बको निर्यात हुन्थ्यो । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर कार्यविधि पनि बनायो तर कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरी सम्बद्ध निकायमा पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । तर हामीले अनुदान पाएका छैनौं । बजेटमा आएका कुरा कार्यान्वयनमा आए पो राम्रो हुन्छ । सिमेन्ट उद्योग अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा बैंकले पनि सहयोग गरेका छैनन् । बैंकलाई भन्दा राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा नसकेको भन्छन् । साँवा–ब्याज एकैचोटि तिर्न गाह्रो हुने भएकाले ‘ब्याज तिर्दै गर्छौं, साँवाका लागि केही समय दिनुस्’ भनेर आग्रह गरिरहेका छौं । त्यसमा सुनुवाइ भएको छैन ।

नेपालमा सम्भावना देखेर नै हामीले लगानी गरेका थियौं । उद्योग भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो । एक–दुई वर्ष चलेन भने डुबिहाल्छ, अहिले सिमेन्टको बजारै छैन । सरकारले विकास खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । यसै पनि विकास खर्च कम छुट्याउने चलन छ, त्यसमा पनि छुट्याएको रकम खर्च हुँदैन । खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । अप्ठ्यारो परेका बेला राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति परिवर्तन गरेर सहयोग गर्नुपर्छ । एउटा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई मद्दत गर्न नसके राष्ट्र बैंक र सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत सहज बनाइदिनुपर्छ ।

सिमेन्ट उद्योगलाई पैसा दिएर बचाइदिनु भनेका छैनौं, बैंकको ब्याजदर मात्रै घटाइदिए राहत हुन्थ्यो । ऋण भनेको तिर्नकै लागि लिइने हो । बैंकहरूले रिसेड्युलिङ गर्न समस्या छैन भनेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको नीतिले त्यसो गर्न दिँदैन ।

नेपालमा जे जति बनेको छ, त्यो सबै देशकै सम्पत्ति हो । उद्योगहरू धराशायी भए भने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व घट्छ । सरकारी निकायले नै कालोपत्र गरेको सडकमा एक वर्ष नबित्दै भ्वाङ परिसकेको हुन्छ । यसलाई बदल्न अब फक्की (कंक्रिट) सडक आवश्यक छ ।

कंत्रिट सडक निर्माणका लागि कार्यविधि नै बनाएर अघि बढ्दा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । कंक्रिट सडकको आयु ३० देखि ४० वर्ष हुन्छ । कालोपत्र सडक प्रत्येक वर्ष रिसिलिङ गर्नुपर्छ, जब कि रिसिलिङ ५ वर्षमा गर्ने नियम छ । पाँच वर्षमा ३/४ पटक रिसिलिङ गर्नुपरेकाले खर्च बढेको हो । यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि कंक्रिट सडक निर्माणतर्फ जानैपर्छ ।

पूर्वाधार टिकाउयुक्त भएन भने बजेट सधैं त्यसैमा बढी खर्च हुन्छ । आन्तरिक उद्योग पनि संरक्षण हुने र व्यापार घाटा पनि कम हुने भएकाले कंक्रिट सडक निर्माण धेरै हिसाबले उचित छ । हाल १० अर्बको अलकत्रा आयात भइरहेको छ । सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, जनशक्ति, प्रविधि सबै आन्तरिक भइसकेपछि मेसिन माक्र ल्याएर कंत्रिट सडक निर्माण गर्न सकिन्छ, यो हाम्रा लागि किफायती छ ।

सिमेन्ट उद्योगको मर्जरको विषय अहिले चर्चामा छ । मर्जर नभए पनि क्षेत्रगत रूपमा कम्बाइन गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । केही अघिसम्म कुनै मापदण्ड नभएकाले जथाभावी रूपमा पक्की (कंक्रिट) सडक बनिरहेका थिए । अहिले हामी आफैंले मापदण्ड बनाएर पालिकालाई दिइसकेका छौं । आयोजनाहरूले निर्माण सामग्री आयात गर्दा यसअघि भन्सार छुट थियो । अब त्यस्तो छुट हुँदैन । तसर्थ आयात रोकिन सक्छ । यसको सदुपयोग हामीले गर्नुपर्छ ।

७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आउनु छुट्टै कुरा हो । तर विदेशी लगानी ल्याएर आन्तरिक उद्योगलाई रुनु न हाँस्नु त बनाउनु हुन्न । विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीलाई ५/६ अर्ब घाटाले फरक पार्दैन । तर स्वदेशी उद्योगलाई बोरामा ५० देखि १०० रुपैयाँ घाटा खाएर बेच्दा पनि गाह्रो परेको छ ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘आत्मनिर्भर सिमेन्ट : निर्यातको पाटो र ढलानको बाटो’ विषयक राउन्ड टेबलमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले व्यक्त गरेको विचारको संपादित अंश)