१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिँदा मुलुकलाई घाटा हुँदैन

पम्फा भुसाल

काठमाडौँ — जलविद्युत्‌को उपयोगमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग आंशिक पाटो हो । विद्युत्‌को उत्पादन, उपभोग, वितरण वा बिक्री हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । रोजगार सिर्जना गर्न मात्र नभएर व्यक्ति वा सिंगो राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग विद्युत् उपभोग जोडिएको छ । अहिलेसम्म बनेका जलविद्युत् आयोजना प्रायः नदी प्रवाही (आरओआर) छ ।

विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिँदा मुलुकलाई घाटा हुँदैन

हिउँदमा ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात हुन्छ । बर्खामा २ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ । हाम्रो माग १७ सयदेखि १८ सय मेगावाट मात्र छ । त्यसैले बर्खामा हाम्रो विद्युत् खेर जाने अवस्था बनेको छ । केही विद्युत् बिक्रीको पनि सुरुवात भएको छ । त्यसैले अब विद्युत् खपतका निम्ति पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेर सरकारले सिद्धान्त अपनाएको अवस्थामा विद्युत् खपत बढाएर कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

तर विद्युतीय सवारी साधनको नीति भने अस्थिर छ । विद्युतीय सवारीको कर घटबढ हुँदै आइरहेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिने गरी नीतिमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य खाली भन्सार कर वा राजस्व बढाउने खालको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्दा देशको आर्थिक स्रोत देशमै रहन्छ । विद्युतीय सवारी साधनको संचालन पेट्रोलियमको भन्दा धेरै सस्तो पर्छ । साथै वातावरण र पर्यावरणका निम्ति पनि सकरात्मक योगदान दिन्छ । तसर्थ सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी हिस्सा यातायात क्षेत्रमा गइरहेको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिन पनि कर घटाउनुपर्छ । सहुलियतपछि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न गई डिजेल, पेट्रोलको उपभोग घट्न थाल्छ, यसले आयातमा बाहिरिने रकम घट्न जान्छ । अर्कोतर्फ विद्युत् उपभोग बढ्न थाल्छ, त्यो रकम स्वदेशमै परिचालन हुन्छ । त्यसकारण विद्युतीय गाडीमा सरकारले दिने सहुलियतले मुलुकलाई घाटा हुँदैन, फाइदा नै हुन्छ ।

अब हामी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने विषयलाई विशेष ढंगले जोड दिनुपर्छ । पहिले काठमाडौं उपत्यका त्यसपछि अन्य महानगरपालिका, उपमहानगर हुँदै ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । विद्युतीय सवारी चलाउनेका लागि राज्यले निःशुल्क पार्किङ सुविधा दिएर पनि सहुलियत दिन सकिन्छ । सार्वजनिक यातायात खरिद गर्दा नै नयाँ प्रविधि महँगो भएकाले सरकारले केही अनुदान दिने वा त्यस्तो सवारी किन्दा बैंकको ब्याजदर सहुलियत बनाउन सकिन्छ । तर साझा यातायातलाई जस्तो पैसा दिएर किन्न लगाउन सक्दैन । निजी विद्युतीय सवारीका लागि पनि सरकारले करको दर घटाउन सक्छ ।

विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार विकासका लागि मैले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा केही कामहरु भएका थिए । मन्त्रालयले खरिद गर्ने गाडी विद्युतीयबाहेक अन्य नल्याउने निर्णय गरेका थियौं । विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युतीय गाडी नै अर्डर गर्‍यो । डेढ वर्षको अवधिमा मैले पनि विद्युतीय गाडी नै प्रयोग गरेँ, सचिवलाई पनि प्रेरित गरे ।

मेरै पालामा चार्जिङ स्टेसन जोसुकैले बनाउन पाउने र निर्माणस्थलसम्म २०० केभीको ट्रान्समिसन तथा १११ केभीको लाइन निःशुल्क विद्युत् प्राधिकरणले पुर्‍याइदिने नीति पारित भई लागू भएको छ । जसले सार्वजनिक विद्युतीय यातायात चलाउँछु भन्नेले चार्जिङ स्टेसन पनि ल्याउन सक्छन् । काठमाडौं–सिन्धुली रुटमा धेरै विद्युतीय सवारी चल्ने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा ट्रान्समिसनको क्षमता वृद्धि गराउने र पहुँच पुर्‍याउने काम मेरै कार्यकालमा भएको हो । त्यति मात्रै नभई कमजोर आर्थिक अवस्था भएको संख्यालाई लक्षित गर्दै २० युनिटभन्दा कम मात्रै बाल्नेलाई विद्युत शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्‍यौं । २० युनिटभन्दा कम बाल्नेको संख्या अहिले १८ लाख छ ।

अहिले चार्जिङ स्टेसनका विषय उठेको छ । चार्ज गर्न समय लाग्छ भन्ने गुनासो छ । पेट्रोल, डिजेल पम्पमाजस्तो छिटो त हुँदैन । तर चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त चाहिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको ५१ वटा स्टेसनमध्ये करिब ४ वटा मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी छ । ठूला सवारी त्यहाँ चार्ज गर्न सकिन्छ । साना निजी सवारी घरमै चार्ज गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा राज्यले थप सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । चार्जिङ स्टेसन मात्र चलाउँदा व्यवसाय दिगो नहुन सक्छ, त्यसकारण चार्जिङ स्टेसन परिसरमा अन्य व्यवसाय पनि राज्यले चलाउन दिनुपर्छ । विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधार सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ ।

(पूर्व ऊर्जामन्त्री भुसालले कान्तिपुर ईभी डायलगमा दिएका मन्तव्यको सम्पादित अंश)


प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८० १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?