सरकारले विद्युतीय गाडीमा मनपरी कर लगाउन पाउँदैन
सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर हेरफेर गर्ने गरेको विगतमा देखेका छौं । कर लगाउने र नलगाउने भन्ने विषय सरकारमा भर पर्छ, तर विद्युतीय सवारीका हकमा जनताको ढाड सेक्नेगरी मनपरी कर लगाउन पाइँदैन । विद्युतीय सवारीमा कर तलमाथि गरेको पाइन्छ, तर यो गलत हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, हालका नीति नियम, मुलुक र जनताको हित लगायतका पक्ष हेरेर सरकारले कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
सरकार कानुनभन्दा माथि हुँदैन । सरकारले विगतमा विद्युतीय सवारीमा मनपरी ढंगले कर लगाएकै हो, त्यो गर्नु हुँदैन । सार्वभौमसम्पन्न नेपाली जनताले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर सरकारले कर मात्रै उठाउँछु र राज्य चलाउँछु भन्न पाउँदैन । जसले वातावरणमा बढी प्रदूषण गर्छ उसैले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु छन् । यस्ता प्रतिवद्धतालाई हेरेर सरकारले नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । ती प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नका लागि धेरै सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ । सरकारले प्रदूषण कसरी नियन्त्रण गर्ने ? सरकारको नीति नियम हेर्ने हो भने पनि वायु प्रदूषण तथा स्वच्छ वातावरणको विषयमा थुप्रै नीति नियम छन् । सवारी नीति वा सवारी ऐनका विषय होस् या काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको विषयमा ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ । ती सबैमा वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको पाइन्छ ।
यसकारण ती कुरा बिर्सेर विद्युतीय सवारीमा कर बढाई वातावरण प्रदुषणमा बल पुर्याउने छुट सरकारलाई हुँदैन । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालमा जारी भएको संविधानदेखि नै वातावरणको विषयमा विभिन्न नजिर तथा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । २०४७ को संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार समेट्दा नै सर्वोच्चले अदालतले मौलिक अधिकारको कार्यन्वयनको अभिभावकको नाताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि सुनिश्चत हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरिदिएको थियो ।
हालको संविधानले स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । यसको कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको पाइन्छ । अदालतले फैसलामाथि फैसला गर्ने र कार्यान्वयन नहुने गरेका धेरै उदाहरण देखिन्छन् । ०४७ देखि जति पनि सिद्धान्त र फैसलाहरु छन् ती फैसलाको कार्यान्वयन नभएपछि पछिल्लो पटक सार्वजनिक सरोकारमा ती विषयलाई पनि कार्यान्वयन हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परमादेश जारी भएको छ । सरकारको भनाइ र गराइमा फरक फरक पाइन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका विषयमा सरकारलाई फरक व्यवहार गर्ने अधिकार छैन ।
अदालतले गरेका फैसलाहरु कार्यान्वयनमा सरकार अझै अलमलमा रहेको देखिन्छ । ०७६ मा आएको आर्थिक ऐनले विद्युतीय सवारीमा केही छुटहरु दिएको थियो । ०७७ मा पुन: सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत ०७६ मा दिएका छुटहरु उल्टाउँदै विद्युतीय सवारीमा अझै बढी कर लगाएको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारीको छुटको कुरा गर्ने तर कर बढाउने गरेपछि यसलाई हामीले सार्वजनिक सरोकारको रुपमा अदालतमा दर्ता गरेका थियौं । राज्यले कर लगाउँदा व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई विचार गरेर मात्रै कर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा माग गरेर त्यसको आधारमा मात्रै कर लगाइयोस् भनी अदालतमा परमादेशको माग दाबी लिएर गएका थियौं ।
यसअघिका फैसलाहरुको कार्यान्वयन नभएको फैसला तथा ऐनहरुको अध्ययन गरी कमी कमजोरीको सुधारको लागि सुझावका आधारमा उपयुक्त आदेश जारी होस् भन्ने माग गरेका थियौं । यस विषयमा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको र यसको निश्चित समयावधि तोकिदिएका कारण पनि सरकार यसको कार्यन्वयनमा अहिले बाध्य छ ।
विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीका विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले केही कुरा बोलेको छ । यसमा ब्याट्री पुनः प्रयोग गर्नको लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने हो ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? यसको परिचालनको अवस्था नेपालमा के छ ? फाइदा बेफाइदा के हुन सक्छन् ? प्रदूषण नहुने ब्याट्रीको व्यवस्थाविरुद्ध अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ भनेर सरकारलाई तीन महिनाभित्र रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । त्यसकारण यी विषय चाँडै नै समाधान होलान् ।
(अधिवक्ता बस्नेतले कान्तिपुर ईभी डायलगमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०८० १८:२०
