विद्युतीय गाडीप्रति बढ्दो विश्वसनीयता

त्यो बेला विद्युतीय गाडीसम्बन्धी नीतिहरू बनेका थिएनन् । तै पनि विद्युतीय कार बढी चल्नुका दुई/तीन वटा कारणमध्ये पेट्रोलियमभन्दा सस्तो हुनु प्रमुख थियो । तर फोर्ड कम्पनीका मालिक हेनरी फोर्डले २० औं शताब्दीको सबैभन्दा सफल कन्जुमर कार ‘द मोडल टी’ आविष्कार गरेपछि पेट्रोलियम कार सस्ता हुँदै गए । मोडल टीको तुलनामा विद्युतीय गाडी महँगा हुन पुगे ।

सन् १९३० तिर आउँदा त विद्युतीय गाडी पूर्ण रूपमा बन्द नै भए । पेट्रोलियम गाडीले विश्वभर बजार लियो । सन् २००० मा जलवायु परिवर्तन, ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन लगायतको विषय उठेपछि मान्छेले पेट्रोलियम गाडीको विकल्प खोज्न थाले । त्यसपछि पुनः विद्युतीय गाडीतिर मान्छेको ध्यान गयो । लिथियम ब्याट्रीमा भएको अध्ययन र विकासले विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि सस्तो बनाउन सघायो । सन् २०१२ मा निसान लिफ, टेस्लाजस्ता कार बजारमा आएपछि विद्युतीय कारको पुनरागमन भएको हो ।

म विद्युतीय सवारीको विज्ञभन्दा पनि उपभोक्ता हुँ । मैले केही वर्षअघि हुन्डाइको कोना कार किन्दा ४९.२ किलोवाट आवरको त्यसको ब्याट्री मूल्य ५५०० डलर थियो । यही कार मैले सन् १९९१ मा किनेको भए त्यसको मूल्य २ लाख ९४ हजार डलर पर्दथ्यो । यसरी ब्याट्रीमा मूल्य व्यापक घटेपछि मान्छे विद्युतीय सवारी (ईभी) किन्न सक्ने भएका हुन् । पहिले लिडबाट चल्ने गाडीको रेन्ज एकदमै थोरै थियो । अहिले बीवाईडीजस्ता कारहरूको रेन्ज ५ सय हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसले गर्दा विद्युतीय गाडीप्रतिको विश्वसनीयता बढ्यो । साथै, सरकारी नीतिहरूले बिजुलीबाट चल्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गरे ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीको पेरिस एग्रिमेन्टले संसारभरि नै अब ईभीमा जानुपर्छ भन्ने बुझाइ व्यापक गरिदियो । संसारभरका सरकारहरूले ईभीमा विभिन्न खालका सुविधा र सहुलियत दिन थाले । नेपालमा पनि ईभीलाई भन्सार छुट लगायत सहुलियत दिने व्यवस्था ल्याइयो । कतिपय उपभोक्ताले वातावरणप्रति व्यापक सचेत र संवेदनशिल भएर महँगीका बाबजुद र नीति नुहँदासमेत विद्युतीय कार चढ्ने गरेको पाइयो । वातावरण, अर्थतन्त्र र ऊर्जालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । हाम्रोजस्तो देशमा त झन् पेट्रोलियमको सट्टा जलविद्युतकव् सम्भावना बढी भएको हुँदा विद्युतीय गाडीको महत्त्व बढ्दै गएको छ ।

विश्वको सन्दर्भमा भने मैले सन् २०२२ को तथ्यांक हेर्दा के पाएँ भने प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतका दरले ईभीको बिक्री बढ्दै छ । सन् २०१२ मा निसान लिफ कार बजारमा आउँदा विश्वभर १ लाख २० हजार कार विद्युतीय थिए भने आज एक हप्तामै २ लाखभन्दा बढी कार बिक्री भइरहेका छन् । यही दरमा बिक्री भइरहे सन् २०३० सम्ममा विश्वभर २० करोड र सन् २०५० मा १ अर्ब कार विद्युतीय हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि समग्र अटोमोबाइलको ग्रोथ रेट वार्षिक १५ प्रतिशत छ । तर हाम्रा सवारी साधनमध्ये १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै विद्युतीय छन् । विद्युतीय रिक्साहरूलाई पनि गणना गर्दा ५० हजारजति विद्युतीय गाडी छन् ।

ईभीको प्रयोग र अवलम्वनका सन्दर्भमा हामी अन्य देशको तुलनामा पछि छौं । तर सरकारी सहुलियत लगायत विविध कारणले छिमेकी देशको भन्दा हाम्रो अवस्था राम्रै छ । छिमेकी मुलुकमा एउटै ब्रान्डको सवारीमा समेत ईभी महँगो र पेट्रोलियम गाडी सस्तो छ । सहुलियतका कारण नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो छ । यस हिसाबले हेर्दा केही प्रगति भएको देखिन्छ तर हामीले यसमै चित्त बुझाउने अवस्था छैन, धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ ।

हामी अहिले विद्युतीय सवारीको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं । तर हाम्रो चलायमान (मोबिलिटी) कस्तो हुने वा समग्र शहरलाई कस्तो बनाउने भन्ने मूलभूत विषय हो । हाम्रो मोबिलिटी र शहरको स्वरुपको एउटा पाटो मात्रै हो– विद्युतीय सवारी । नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सजर्नमा ठूला ट्रक, बस, मिनिबस र मिनिट्रकहरूको योगदान लगभग ५८ प्रतिशत छ । व्यक्तिगत कार र भ्यानहरूको योगदान २६ प्रतिशत छ । अन्यको बाँकी भूमिका हुन्छ । यसरी हेर्दा एउटा व्यक्तिलाई सुविधा दिने हो कि समग्र सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने भन्ने सामाजिक न्यायको प्रश्न टड्कारो बन्छ । हाम्रोजस्तो अत्यन्तै सीमित स्रोतसाधान भएको देशमा सवारीमा सुविधा कहाँ र कसरी दिँदा अधिकतम उपयोग हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ । हाम्रोमा लबिइङ जसले गर्‍यो उसैलाई अनुकुल हुनेगरी नीति बनाइन्छ । कुनै रणनीति, दृष्टिकोण नराखी नीति बनाउने गरिन्छ । ईभीकै कुरा गर्दा दुई वर्षमा चार चोटि करको दर हेरफेर भयो । यो किसिमको अस्थिरताले ठीक गरिरहेको छैन ।

ईभी हाम्रा लागि आर्थिक रूपले किफायती छन् । यसको प्रयोगले हरितग्यास उत्सर्जन र वायु प्रदूषण कम हुन्छ । यीबाहेक हामीले चढ्ने बिजुली गाडीले वायु प्रदूषण कति घटाउँछ ? र, हामीले प्राप्त गरेको सहुलियतले कति योगदान पुर्‍याउँछ ? एकअर्को इन्टरसेक्सनबाट हेर्नुपर्छ । नीतिहरू रिबेट र फिबेटमूलक हुन्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई पैसा दिने रिबेट, प्रदूषकलाई शुल्क तिराउने फिबेट । नेपालमा ठूला ट्रक र गाडीहरूले धेरै प्रदूषण निम्त्याइरहेका छन् । रिबेटबिनै ईभी सार्वजनिक यातायात चढ्ने हामीजस्ता प्रतिबद्ध उपभोक्तालाई किन थप सुविधा दिनुपर्‍यो ? रिबेट वा सहुलियत नपाए विद्युतीयको सट्टा पेट्रोलियम चढ्छु भन्नेलाई वा पेट्रोलियम गाडीलाई साटेर विद्युतीय लिन चाहनेलाई सहुलियत दिनु ठीक हो । तर कार मात्र थुपारिरहने शहरबासीलाई सहुलियत दिँदा त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउला कि भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । सवारी चाप, अकाल मृत्यु, ध्वनी प्रदूषण, अर्बान हिट आइल्यान्ड इफेक्टका कुराहरू आउलान् । यसबारे राम्रो अध्ययन भएको छैन । अहिले दिएकै सहुलियतमा जति पनि ईभी भित्रिएका छन्, तिनले कस्तो प्रभाव पारेका छन् ? ती सहुलियत उचित व्यक्तिले प्राप्त गरेका छन् त ? त्यसको प्रभाव के छ ? यसबारे अध्ययन गरेर नीति बनाउनुपर्ने हो ।

(वातावरणविद् श्रेष्ठले कान्तिपुर ईभी डायलगमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अ‌ंश)