अबको कर्तव्य: वाहृय क्षेत्र बचाउनु
काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही बैंकमा देखिएको समस्या नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ । कतिपयले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुँदैछ, भनेको पनि सुनिन्छ । ती हल्ला निराधार हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । यहाँको वित्तीय प्रणाली अत्यन्तै सुरक्षित छ ।
नेपाली बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुसँगको तुलनामा पनि सुरक्षित पाउँछौं । नेपालका बैंकको दायित्व तथा सम्पत्ति मूल्यांकन क्षमता, लगानीयोग्य रकमको अवस्था, हाम्रा नीति तथा नियमन व्यवस्थाले धेरै काम गरेका छन् ।
अमेरिकाका बैंकले एक खालका प्रोडक्टमा हृवात्त लगानी गर्छन् । त्यहाँ हप्ता हप्तामा बैंकहरुको अवस्था बिग्रिरहेको हामीले पढ्ने गरेका छौं । नेपालको बैंकिङ सिस्टममा त्यो समस्या छैन । एनपीए (नन पर्फमिङ एसेट) तथा कर्जा गुणस्तरका विषय उठेका छन् । अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउँदा एनपीए बढ्नु सामान्य नै हो । तर, एनपीएलाई कभर गर्न बैंकहरुले आफ्नो नाफाबाट रकम छुट्याएका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । नेपालका बैंकको सर्न्दभमा सो रकम छुट्याएका छन् । यसकारण नेपालमा हरेक निक्षेपकर्ताको पाईपाई (सानो सानो बचत) सुरक्षित छ । विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको ३३ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको छ । सोही अध्ययनले श्रीलंकाको ३० र भारतको १७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । हामीले त्यो स्वतन्त्र अध्ययनलाई मान्नैपर्छ, यसमा क्रमश: सुधार पनि भइरहेको छ ।
कोभिडपछि डिजिटल कारोबार बढेको छ । एक महिनामा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस)बाट ४२ खर्बसम्म, कनेक्ट आईपीएसबाट ५० अर्बसम्म, क्यूआरबाट २२ अर्बसम्मको कारोबार भइरहेको छ । यसको प्रभावले सर्कुलेसनमा रहने नगद डेढ वर्षको अवधिमा करिब १ खर्बले घटेको छ । अर्थात हामीले बजारमा पठाउने गरेको रकम घटेर राष्ट्र बैंकमा फर्किएको छ । यसको अर्थ बैंकहरुमा निक्षेप घटेको भन्ने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५४ खर्ब नाघेको छ ।
पैसा कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नमा हामीले पहिले अर्थतन्त्र चलायमानको चक्र बुझ्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्ष २ खर्ब ५६ अर्बको शोधनान्तर घाटा ब्यहोर्यौं । यसको अर्थ नेपालमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम २ खर्ब ५६ अर्ब बढी हुनु हो । विदेशी मुद्रा वा डलर किन्नको लागि बैंकहरुले नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाएपछि त्यसको सट्टा विदेशी मुद्रा लिए । यसले पनि बैंकिङ सिस्टममा तरलता अभाव हुँदै गएको हो । विगतका २ वर्षको अवधिमा आयात भएका तर तत्काल प्रतिफल नदिने सामाग्रीमा पैसा फसेको छ । हाल तरलता त बढेको छ तर बैंकहरुबाट ऋण प्रवाह बढेको छैन । बैंकमा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ . पैसा बजारले वा ग्राहकले मागेका छैनन् ।
ग्राहक तथा व्यापारीले बैंकसँग ऋणको लागि किन माग गर्न सकेका छैनन् ? भन्नेमा एउटा प्रमुख कारण– बैंकिङ सिस्टमका ऋणीहरु सबै ‘ओभर फाइन्नान्स’मा छन् । अर्थात उनीहरुलाई जति ऋण चाहिने हो, त्यो भन्दा बढी ऋण लिइसकेका छन् । अब बैंकले के आधारमा, कसरी थप ऋण दिन्छ ? कि त उनीहरुको बिजनेस बढाउने उद्देश्य हुनुपर्यो, कि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । ती दुवै नभएपछि बैंकबाट कर्जा गइरहेको छैन । गत वर्ष बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेकै कारण हामीले नै ३ खर्बसम्म पठायौं । गत वर्ष राष्ट्र बैंकसँग रिजर्भ मनी १२ प्रतिशतले घटेको थियो । हाल ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार साढे ४ प्रतिशतले बढेको छ । जसले तरलतामा सुधार भएको संकेत देखिन्छ ।
गत वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र बाहिरी क्षेत्रको हिसाबले डिलमा पुगेको थियो । बाहिरी क्षेत्र निकै खतरनाक हुन्छ । अब हाम्रो कर्तव्य भनेको वाहृय क्षेत्रलाई बचाउने हो । यो क्षेत्रले गर्दा नै अरु क्षेत्र चलायमान रहन्छ । वाहृय क्षेत्र डुब्यो भने कोसँग हारगुहार गर्ने ? अन्य देशले वर्ष दिनसम्म सम्झौता गर्दा बल्ल आईएमएफले सहयोग गरेका उदाहरण छन् ।
हामीले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा नीतिले दीर्घकालीन रुपमा बैकिङ सिस्टम बचाउनलाई सहयोग गर्छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका किन यसै समयमा लागू गरियो भन्ने सवाल छ । यसले बैकिङ सिस्टम दीर्घकालीन रुपले सुधार हुने भएकाले लागू गरिएको हो । यसबारे जति फिडब्याक आएको छ, व्यवहारिक अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्नेगरी हामीले समयलाई तलमाथि गरेका छौं । तर सुधारका सवालमा हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लिएका जुन नीतिले प्रणालीलाई राम्रो गर्छ त्यस्ता नीति हटाइँदैन । तर त्यहीं नीतिका कारण केही व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा मिलाउन सक्नेसम्म हेर्न सकिन्छ ।
बजार चलायमान बनाउन सरकारको खर्च पनि बढाउनु पर्ने हो । तर हाल सरकार आफै समस्यामा परेको छ, सरकारले खर्च बढाउन सक्ने अवस्था छैन । कोभिड महामारीकालमा ल्याएको राहत सधैं चल्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न हामीले आउँदो बजेटलाई राम्रो बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग पनि निरन्तर छलफलमा छौं ।
व्यवसायीका समस्याका सम्बन्धमा अहिले ब्याजदरलाई नै दोष दिइएको पाइन्छ । यसमा अन्य समस्या धेरै छन् । कुनै पसलको भाडा ४० बाट ६० हजार भएको खण्डमा पनि व्यवसायीलाई भाडा तिर्न समस्या हुन्छ । जग्गाको भाउ, घरको भाडा लगायत महँगिदै गएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ । बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीमा केही प्रतिशत यी साना तथा मझौला व्यवसायमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गको उत्थानको लागि उनीहरुलाई व्यवसायमा संलग्न गर्नको लागि ग्रामीण बैंकिङको नीति लिएको छ । यसका हाल ३३ लाख भन्दा माथि ऋणी सदस्य छन् । यी विषयलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौं ।
(गभर्नर अधिकारीले कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : वैशाख १७, २०८० १६:१८
