२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको अपरिहार्यता

नयाँ संविधानपछि सम्पन्न भएका दुई-दुई वटा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र यसको परिणामको प्रयोग र अनुभवको एउटै निष्कर्ष छ- निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
निरज आचार्य

काठमाडौँ — स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै वैशाख १० मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यस अवधिका निर्वाचनको काम सकिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुने हरेक आवधिक निर्वाचनपछि निर्वाचनको परिणामले जनादेशसहित मुलुकलाई नयाँ ढंगले दिशानिर्देश गर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको अपरिहार्यता

तर नेपालमा सम्पन्न निर्वाचन र यसका परिणामहरूले मुलुकलाई दिशानिर्देश होइन; थप दिशाहिन, अस्थिर हुने संशय पैदा भइरहेको छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै दलले एक्लै बहुमत ल्याउन असम्भव छ । एउटा दलले बहुमत नल्याउनेबित्तिकै मिलिजुली सरकारको अभ्यासमा जानु दलहरूको बाध्यता छ । सुसंस्कृत 'गठबन्धन संस्कृति' नभएको ठाउँमा महिनैपिच्छे सरकारका समीकरण बन्ने र भत्किनेजस्ता संसदीय भद्दा अभ्यास भइरहने कुरा निश्चित छ । नेपाली राजनीतिमा कमरेड प्रचण्डले विकास गरेको अस्थिरता डरलाग्दो प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको छ । प्रचण्ड अस्थिरतालाई कमजोरीका रुपमा होइन गतिशीलता हो भनेर सैद्धान्तीकरण गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । प्रचण्ड प्रवृत्ति रहेसम्म नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व खोज्नु मिथ्या सावित हुनेछ ।

आफ्नो दलको आकार कत्रो भयो भन्ने कुराको हेक्का समेत नराखी आफूभित्र डेरा जमाएर बसेको सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको अतृप्त चाहानामा दाहाल हिँडेका छन् । उनले सिद्धान्त, एजेन्डा, पार्टी, देश र जनता सबै तिलाञ्जली दिँदै सत्ता र शक्तिका लागि जोसँग पनि, जतिबेला पनि, जसरी पनि जहाँ-जहाँ ल्याप्चे लगाउनुपर्ने हो लाउने, तामातुलसी छुने र सत्तासीन हुने डरलाग्दो प्रवृत्ति स्थापित गरेका हुन् ।

अस्थिरता विकासको शत्रु हो । भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र असुरक्षा सुशासनका दुश्मन हुन् । सुशासन र सर्भिस डेलिभरी एकअर्काका पुरक हुन् । सत्ता सञ्चालन गर्नेले सुशासनमार्फत् जनतामा सेवाप्रवाह गर्ने हो । जब राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको शत्रु राज्यको शिरमा छ भने अरु चर्चा अर्थहीन हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक स्थायित्व निर्वाचन प्रणालीभित्रबाट खोज्नुपर्दछ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन अनिवार्य छ । नयाँ संविधानपछि सम्पन्न भएका दुई-दुई वटा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र यसको परिणामको प्रयोग र अनुभवको एउटै निष्कर्ष छ- निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्दछ । प्रणालीलाई जनचाहनाबमोजिम समायानुकूल परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै समृद्ध बनाउँदै लैजानु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो ।

निर्वाचन प्रणालीमाथी उठेका सवाल

संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि दुई-दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । हरेक प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् यसलाई द्वन्द्वात्मक रुपमा नै हेर्नुपर्छ । निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न भएर मुलुक नयाँ संविधानको लयमा अघि बढ्नु सरलता हो, यसको कुनै नकारात्मक व्याख्या जरुरी छैन । तर‚ यस निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि केही कमीहरू रहे, यो अनुभवले व्यवहारमा देखिएका समस्याहरू जनस्तरबाट अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । यसलाई सुन्नु र सम्बोधन गर्नु राजनीतिक दल र सरकारको जिम्मेवारी हो । अहिले उठेका मुख्य सवालहरू निम्नानुसार छन् :

  • वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन, जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता भइरहने भयो ।
  • निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भयो । सामान्य व्यक्ति चुनाव लड्न नसक्ने भए । ठेकेदार, व्यापारी र धनी वा आर्थिक पहुँच भएकाहरू मात्र चुनाव लड्न सक्ने भए ।
  • संघ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै गर्दा प्रदेशका एजेन्डा, उम्मेदवार ओझेल पर्ने, संघका उम्मेदवार र मुद्दा हाबी हुने अवस्था भयो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूको निर्वाचन फरक–फरक समयमा गर्नु उपयुक्त ।
  • निर्वाचनको समयमा ४८ घण्टा मौन अवधि राखिन्छ, त्यो गलत भयो । निर्वाचनमा गर्न नहुने सबै काम यसै समयमा हुँदोरहेछ, यो हटाउनुपर्दछ ।
  • निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको समय अवधि लामो किन चाहियो ? यसले उम्मेदवारको खर्च बढाउँछ । यसलाई छोट्याउन आवश्यक छ ।
  • मतपत्रको छपाइ सबै केन्द्रीकृत किन गर्ने ? प्रदेश–प्रदेशमा गर्दा सहज हुन्छ ।
  • सट्टा मतदानको व्यवस्था हटाऔं । भोट हाल्नै नसक्ने असक्तका लागि एकाघरको सदस्य वा इच्छाइएको व्यक्तिले भोट हाल्न पाउने भनिएकोमा यसको व्यापक दुरुपयोग भयो । गाउँका महिला र असहायहरूका सबै मतदाता परिचयपत्र निश्चित व्यक्तिले अघिल्लै दिन कब्जामा लिने र उनीहरु हाल्न सक्दैन भनेर निश्चित व्यक्तिले भोट हाल्ने । यो बुथ कब्जाको नयाँ अभ्यास भयो, यसलाई कानुनबाट हटाउनुपर्छ ।
  • प्रत्येक निर्वाचनमा पटक–पटक दल दर्ता गर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भयो । प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यावधिक मात्र गर्ने व्यवस्था गरौं ।
  • मतगणना प्रक्रिया निकै ढिलो भयो । जिल्लाभरिको मतपेटिका हेलिकोप्टर, गाडी, घोडालगायतका साधनबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुर्‍याउनुभन्दा सम्बन्धित बुथमा गणना गरेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त परिणाम टिपाउने गर्दा एक दिनमा देशभरिकै मतगणना सकिन्छ । हामी त्यसो किन नगर्ने ?
  • राजनीतिक दलहरुले चुनावमा अघि सार्ने उम्मेदवारहरू सय दिनअगावै टुंगो लगाएर पठाउनुपर्छ ता कि उसले जनतामा जाने र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्ने पर्याप्त मौका पाओस् र मतदाताले पनि उम्मेदवारका उज्याला अँध्यारा सबैपक्ष रामरी चिन्ने समय पाऊन् ।
  • झन्झटिलो मतदान र मतगणनाको प्रचलित विधिभन्दा विद्युतीय मतदानको मोडलमा किन नजाने ?

विकल्प : निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन

गत संविधानसभामा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा निर्वाचन प्रणालीका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो तर राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा भएको सम्झौता मुताबिक निष्कर्ष निकाल्ने ठाउँमा पुगेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो । भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे कम आकलन गरियो वा ध्यान दिइएन । जसको फलस्वरुप वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग र अनुभवका आधार यो निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिँदैन ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा जानुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्‌मा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने बढी सम्भावना भएकाले सरकार स्थिर हुन्छ र यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रिय सभा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक (संख्या हालको भन्दा अलि ठूलो) बनाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय सभालाई विधेयक उत्पत्ति गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक, समावेशी बनाउने र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर जाने व्यवस्थाले आजको राजनीतिमा देखिएका समस्याको समाधान हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा विज्ञहरुबाट छनोट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा मन्त्री हुन जसरी पनि चुनाव जितेर आउनुपर्ने चुनाव जित्न जे पनि गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । चुनाव सामान्य व्यक्तिले पनि लड्नसक्ने र चुनावी खर्चदेखि चुनावमा देखिने विकृतिहरू घट्दै जानेछन् । यसकारण उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीको सम्भावना र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको प्रक्रियाबारे करिब ३ वर्षदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरी यसका निष्कर्षहरू गत माघ २६ गते राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुको रोहबरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई बुझाएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ- यो अनुसन्धानबाट हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र यसमा धेरै कमी–कमजोरी पाइएकाले निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता र निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सुधार अति आवश्यक देखिएकाले सुधारका सवाललाई दुई प्रकारले गर्न सकिने राय दिएको छ ।

पहिलो, तत्कालै हालको प्रणालीभित्रै ऐन र नीतिहरुमा परिमार्जन र सुधार गर्ने । दोस्रो, राजनीति सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमति भएमा संविधानको धारा २६५ मा संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकनको प्रावधान रहेकाले त्यहीबेला नै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन पनि समावेश गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । हुन त नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको तीन वर्षको अध्ययनको अवस्था हेर्दा 'पहाड खन्दा मुसो' निस्केको उखान चरितार्थ हुन्छ । यद्यपि यसको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भनेपनि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा केही त्रुटिहरु औंल्याएको छ । उसले अघि सारेको पहिलो विकल्प अर्थात् हालको निर्वाचन प्रणाली भित्रैबाट निर्वाचन ऐन र कानुनमा संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त बाटो हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनलाई शासन पद्धतिको वैधता पुष्टि गर्ने माध्यमको रुपमा लिइन्छ । निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रक्रिया, मतगणनाको प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्र र संख्या, मतदाताको उमेर आदि विषयलाई उजागर गरेको हुन्छ । मुलुकको भविष्य निर्वाचन प्रणालीको छनोटबाट निर्धारण हुने हुँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं संस्थागत निर्णयको रुपमा लिने गरिन्छ । किनभने यसले राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दछ । राजनीतिलाई कुन स्वरुपमा सञ्चालन गर्नै भन्ने विषय निर्धारण गर्न समेत दिशानिर्देश गर्दछ । त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि चयन गर्ने प्राविधिक विषयमात्र नभई समाज व्यवस्थापन र रुपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अस्त्र पनि हो । मुलुकको राजनीतिलाई एउटा सही बाटोमा ल्याउने सशक्त माध्यम पनि हो । यसकारण मुलुकको भूराजनीतिक जटिलता, राजीतिक अस्थिरताले पैदा गर्ने संकटहरू, मुलुक गिर्दो आर्थिक अवस्था र अविकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर जानुपर्दछ ।

यस निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट संसद्‌मा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने र सरकार स्थिर हुनेछ । मुलूकले राजनीतिक स्थायित्व पाउनेछ । महिना-महिनामा सरकारका समीकरण बन्ने र भत्किने, महिनैपिच्छे सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

दलीय व्यवस्थाभित्र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्न उत्तिकै जरुरी छ । सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने, जस्तो पनि गठबन्धन गर्ने, गठबन्धनका नाममा सिन्डिकेट गर्ने र सत्ता-शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनोदशाबाट मुक्त हुनैपर्दछ । कथंकथाचित् संसद्‌बाट एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा केही विचार र एजेन्डा मिल्ने दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ यो स्वाभाविक छ अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसको राम्रो अभ्यास पनि छ । तर नेपालमा विचार, सिद्धान्त, एजेन्डाको सवाल भएन कि लेनदेन मिल्नेहरूका बीचमा चुनावअघि महागठबन्धन गरेर चुनावमा उठ्ने सिटको बाँडफाँटमात्र होइन‚ चुनावपछिको सरकारको आलोपालोदेखि मन्त्रालयको बाँडफाँटसम्मको कागज तमसुक गरेर चुनावमा जाने अभ्यास गरिँदै छ । यो लोकतान्त्रिक आचरण र मर्यादाविपरीतको कुरा हो । कतिपय दलहरुको यसप्रकारको मनोविज्ञान र मनोदशाबाट माथि उठ्न जरुरी छ । तब मात्र माथि चर्चा गरिए झैं निर्वाचन प्रणालीमाथि उठेका सवालको सम्बोधन सम्भव छ ।

(आचार्य, नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा निर्वाचन विभागका उप-प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख १७, २०८० १७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?