अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्दा उद्योगी व्यवसायी आत्तिनुपर्दैन

अर्थतन्त्रमा कुरा गर्दा कृषि सबैभन्दा अघि आउँछ । अहिले पनि कुल भू–भागको करिब १७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ । तर कृषि भनेर मात्र पनि भएन । त्यसमा पनि आधुनिकीकरण जरुरी छ । परम्परागत रुपमा गरिएको कृषिबाट अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रुपमा योगदान पुर्‍याउन सकिदैन । अग्यार्निक कृषिलाई अंगिकार गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । हामी अर्थतन्त्रमा पर्यटनको सम्भावनाको कुरा गर्छौ । जसअनुसार नेपालका हाम्रो अग्यार्निक कृषि र खाद्यान्न देखाएर पनि धेरै भन्दा धेरै विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ ।

यसका लागि हाम्रा नीतिहरुमा सुधार गर्न जरुरी छ । नियतिले पनि हामीलाई असर गरेको छ । यसको प्रभाव शिक्षा स्वास्थ्यलगायतमा परेको छ । यसकारण नीति बनाउदा पनि नैतिक मूल्य (मोरल भ्यालू)लाई उच्च राख्न सक्ने खालको शिक्षा नीति भएको छैन कि जस्तो लाग्छ । हामी भारत चीन जस्ता ठूला मुलुकहरुको बीचमा बसिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनको सट्टा सूचना प्रविधिमार्फत हाम्रो सेवा ती मुलुकहरुमा विक्री गर्न सकिन्छ । यसका लागि पनि हामीले सोही खालको नीति बनाउनुपर्छ । हामीले नीति बनाउँछौ र रणनीतिमा हामी चुकिरहेका हुन्छौं । कार्यान्वयन पक्ष त झनै फितलो छ ।

हामीले १९६० को दशकको कुरा गछौं । त्यतिबेला नेपाल, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, सिंङ्गापुरलगायत राष्ट्रहरुको आर्थिक तथा विकासको अवस्था समान थियो । आज ती राष्ट्रहरुले बिकासको ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । तर हामी कुन अवस्थामा छौं । यो अवधिमा नेपालमा भएको उन्नतिबाट सन्तुष्ट हुन सक्छौं त भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि पर्यटललगायत विभिन्न काम गरेबापत आर्जन गरेको पैसा कहाँ गयो भनेर खोज्नु पर्ने बेला आएको छ । करमार्फत सरकारको ढुकुटीमा पुग्नु पर्ने रकम त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन भनेर खोजि गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाम्रा नियामक निकायहरुले पैसा खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।

नीति भनेको आधार हो । नियत ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष हो । नीति बनाउने राज्यले हो । राज्यको नीति बनाउने राजनीति कर्मीहरुले हो । उनीहरुले नीति बनाइरहदा त्यसको लाभ समाजका तल्लो वर्गका नागरिक समक्ष पुर्‍याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने बारेमा पनि बिचार गर्नुपर्छ । नीति बनाइसकेपछि कार्यान्वयमा लाने भनेको प्रशासन (कर्मचारीतन्त्र) ले हो ।

कर्मचारी प्रशासनले नीतिमा आधारित भएर राज्यको साधन स्रोतको बाँडफाँट गर्ने हो । यस्तो बाँडफाँट सही ढंगले भएको छ कि छैन ? नियम र कानुनमा भएका छिद्रहरु मार्फत गलत काम भइरहेको छ वा छैन भन्ने बारेमा पनि निडर भएर हेर्न जरुरी छ । समस्याको थालनी कर्मचारीको छनौट तह देखि नै सुरु हुन्छ । सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि परीक्षा लिने बेला फवातालको आकार कत्रो छ जस्ता सामान्य ज्ञानका प्रश्न सोध्छौं । जुन व्यहारिक छैनन ।

कर्मचारी भर्ना गर्दा त उनीहरुको नैतिक मूल्य र मान्यता सही दिशामा कसरी राख्ने लगायत विषयमा प्रश्न सोध्नुपर्थ्यो । सरकारी कर्मचारी राष्ट्र सेवक हुन । उनीहरुले पनि नागरिकको पैसा खर्च गर्ने बेलामा मनपरी गर्नु हुदैन । यसका लागि व्यक्तिको नियत सही हुनुपर्छ । यसकारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको नीति नै हो जस्तो लाग्छ । यसकारण मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम राख्नका लागि राम्रा नीतिहरुसँगै राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण सबैको नियत सफा हुनुपर्छ ।

राष्ट्रसेवक भएपछि जनताको पैसाबाट बनेको राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न १० पटक सोच्नु पर्छ । हामी सबैले कमाएको पैसाको अंश जाने राज्यकै ढुकुटीमा हो । किनभने हामी कर तिर्छौं । कर, राजश्व र जनताकै पैसाबाट राज्य चल्ने हो । तर हामीमा खाने भनेको राज्यकै हो भन्ने सोच छ ।

नीतिमा केही छिद्र छन । यस्तो अवस्थामा खासगरी राजनीतिक दलकै कारण ठेक्कामा समस्या हुने गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना लैजान राजनीतिक दलका नेता हतारिने गरेका कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको देखिन्छ । धेरैजसो ठेक्काहरु पूर्व तयारीबिना गर्ने गरेको पाइएको छ । कुनै आयोजनाको ठेक्का लगाउने विकासे मन्त्रालय तथा निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन, जसले गर्दा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुने गरेका छैनन् ।

ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पेश्की रकम पाइने भएकाले ठेकेदार तत्काल रमाएपनि आयोजनामा भने काम नहुने गरेका छन् । किनभने त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदैन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनिसकेको हुँदैन । कतिपय योजनामा बजेटको सुनिश्चितता नै नहुँदा नियमित काम गर्न समस्या छ ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसमा हामी नीति बनाउछौ र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गछौं भन्ने उल्लेख छ । त्यही प्रतिवद्धताका आधारमा अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि समेटन खोजिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको करिब दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको नीति क्षेत्रमा पनि शुसासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै सरकारी बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले एक सय रुपैयाँ मात्र पनि घुस खाँदा कारवाही हुने तर निजी बैंकका कर्मचारीले करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्दा पनि केही कारवाही नहुने अवस्था आयो । बैंकहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक छ । उसले कारवाही मात्र गर्न सक्ला तर मुद्दा नै चलाउनु पर्‍यो भने के गर्ने ? यसकारण अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न लागिएको हो ।

यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्र डराउनु पर्ने अवस्था छैन । सम्बन्धीत क्षेत्रको ऐन कानुनले नसमेटेको क्षेत्रमा मात्र अख्तियारले हेर्ने भनिएको हो । अहिले बिमा प्रमाण आएका उजुरीलाई अख्तियारले कारवाही अघि बढाउदैन । सुरुमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्छ, त्यसमा केही तथ्य फेला परेको अवस्थामा मात्र बिस्तृत अध्ययन गर्ने हो । त्यसमा थप प्रमाण जुटाउन सक्ने आधारमा मात्र हामी मुद्दामा जाने हो । अख्तियारको उद्देश्य नागरिकलाई दुख दिने भन्ने होइन ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा सुमित्रा अमात्यले कान्तिपुर इकोनोमिक समिट-२०२३ मा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)