बैंकबाट ऋण लिनेहरू पारदर्शी हुनुपर्छ

यसमा केही पैसा स्थानीय सरकारको पनि छ । झन्डै ४८ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी (ऋण जारी) गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतमा आवश्यक दरहरु तोकिदिएको छ ।

पैसा सिस्टम (बैंकमा) नै छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा व्यापारी, उद्योगीहरु बैंकमा जाँदा पैसा पाइएन भन्छन्, यो पनि ठिक हो । वास्तविक रुपमा ऋण खोजिरहेकाले पाइरहेका छैनन् । अहिले हरेक घरघरमा नगदको समस्या छ । किन मान्छेले पैसा पाइरहेका छैनन् ? पैसाको स्रोत धेरैलाई थाहा छ, हामीले सामान बढी निर्यात गर्दा वा बेच्दा पैसा आउँछ । वैदेशिक लगानीकै रुपमा पैसा आउँछ । ऋण र अनुदानबाट पनि पैसा आउँछ ।

२ खर्ब रुपैयाँ यतिबेला राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राखिएको छ, त्यत्रो पैसा ढुकुटीमा खाँदेर राखेपछि कसरी सिस्टममा पैसा आउँछ ? अर्थतन्त्र अहिले शिथिलतातर्फ गइरहेको छ । नयाँ उद्योग खोल्न हिचकिचावट छ । नयाँ उद्यमीहरु आइरहेका छैनन् । भइरहेका उद्योगी व्यवसायीले मात्रै थप पुँजी माग गरेका छन् ।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि थपिएको छ कि लोन रिकभर । जसले बैंकबाट ऋणको रुपमा पैसा लगेका छन्, उनीहरु कतिपयले भुक्तानी गरिरहेका छैनन् । जसले हाम्रो समग्र बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । सम्पत्ति गुणस्तर खस्किएपछि बैंकहरुले ह्वात ह्वाती ऋण दिन सकेका छैनन् । लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि यतिबेला बैंकहरुलाई ऋण प्रवाहका लागि हिचकिचावट छ । ऋणीबाट बैंकको पैसा नउठ्दा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार थप प्रोभिजन पनि राख्नु परेको छ ।

बैंकमा पैसा भए पनि ऋणको लागि माग नै नभएको अवस्था छ । वास्तविक, उत्पादनमूलक व्यवसाय, परियोजनाका लागि ऋणको माग आएमा बैंकले लगानी नगर्ने भन्ने अवस्था छैन । कतिपय बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छ भनिएको छ, तर सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले प्रोभिजन बढी भएर पनि बैंकको ऋण दिने क्षमता नै कमजोर भइरहेको अवस्था छ ।

अर्को कुरा बैंकहरुले ऋण जुन प्रयोजनको निमित्त दिन्छन् । त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ । यो एउटा सामान्य सिद्धान्त हो । तर अहिले यो समस्या छैन भनेर मैले ढाँट्नु हुँदैन । एउटा प्रयोजनका लागि भनेर लगेको ऋण अर्कै प्रयोजनमा लगाइएका समस्या प्रशस्त छन् । उदाहरणको रुपमा व्यवसायका लागि भन्दै ५० करोड रुपैयाँ ऋण लैजाने तर त्यसबाट २५ करोड जग्गामा लगानी गरिदिने हो भने बैंक र ऋणीलाई पनि समस्या हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।

यो समस्यालाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेको अन्ततः बैंकहरुले नै हो । ऋण लैजानेले ठिक ठाउँमा प्रयोग गरे/गरेनन् भन्ने कुरा बैंकहरुले हेर्नुपर्छ । त्यसको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गरिरहेकै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले हाम्रा फाइल सधै हेरेकै हुन्छ । ऋणको प्रयोजन र लगानी ठिक ठाउँमा भएको छैन भने यसको घाटा बैंकहरुलाई नै हुन्छ । ऋणको माग गर्ने उद्योगी व्यवसायी पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । उनीहरु क्रेडिट अनुशासनमा रहनुपर्छ ।

बैंकहरुले अहिले गम्भीर रुपमा आफ्नो ऋण प्रवाहलाई विश्लेषण गरिरहेका छन् । अझ बढी ऋण थपिदिन हुन्छ कि हुँदैन ? ऋण थपिदिन नमिल्ने अवस्थामा थपिएको छैन । उद्योग व्यवसाय ठिक ढंगबाट स्तरनोन्नति भइरहेका छैनन् वा नियमित रुपमा उत्पादन वा सेवा प्रवाह गरिरहेका छैनन् भने त्यस्ता व्यवसायीलाई ऋण थप्न बैंकहरु चाहेका छैनन् । नयाँ उपयुक्त आयोजना र उद्योगमा लगानी प्रस्ताव आए सबै बैंकहरुले स्वागत गर्छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले एउटा आरोप लगाउने गरेका छन्, बढी नाफा कमाउने बैंकहरु नै हुन् भनिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा पनि त्यस्तै विषय समेटिन्छ । तर वास्तवमा अधिकांश बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा अहिले ऋणात्मक छ । बैंकहरुले तेस्रो त्रैमासिकमा नाफा बाँड्नु परेमा एक पैसा पनि बाँड्न सक्ने अवस्था छैन ।

ब्याजदरमा बैंकहरुले कार्टेलिङ गर्छन् भनेर पनि आरोप आउने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै कार्टेलिङ गर्छन् भन्ने भाष्य नै बनेको छ । तर त्यो सही होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्ने ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर, पोलिसी दर, आधार दर अनुसारकै हुन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४.२ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न पाउँदैनन् ।

आधार दर तोक्ने फर्मुला राष्ट्र बैंकले नै दिएको छ । त्यसको आधारमा केही प्रिमियम जोडेर बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याजदर तोक्ने हो । अहिले हेर्दा एसएलएफको दर नै ८ प्रतिशत छ । पोलिसी दर ८ र ९ प्रतिशतको बीचमा छ । डिपोजिटरले पाउने ब्याजदर भनेको १० प्रतिशतमा आएको छ । हिजो १२ प्रतिशतसम्म पाए । डिपोजिटरलाई १२ प्रतिशत दिएर बैंकले कतिमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने हो ?

(प्रभु बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष सिटौंलाले कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२३ मा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)