कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

जलविद्युत् र पर्यटन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ 

शंकर अधिकारी

काठमाडौँ — नेपालको अर्थतन्त्र संरचना विशिष्ट खालको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । अहिले कृषिको योगदान घट्दै गए पनि सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशत योगदान छ । तर कृषि अझै निर्वाहमुखी नै छ । कृषि रुपान्तरणका कुरा धेरै भए । तर  प्रभावकारी काम गर्न सकेनौं ।

जलविद्युत् र पर्यटन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ 

२०४६ सालभन्दा अगाडिको कृषिमा निर्भरता, अर्धबेरोजगारी अथवा बेरोजगारी बढी थियो । तर विस्तारै कृषिबाट ठूलो जनशक्ति बाहिर अर्थात वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । यसले विगतको जनजीवनभन्दा केही राम्रो भएको हुन सक्छ । तर रेमिट्यान्स दिगो रुपमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अवश्य होइन । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो जनशत्ति पठाइरहेका छौं, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सुधार हुन ८–१० वर्ष लाग्न सक्छ । सुधारका लागि राज्यले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ ।

जीडीपीमा दोस्रो ठूलो क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन हो । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान झन्डै १२ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा उद्योगको योगदान घटिहेको अवस्था छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्रको यो संरचना विशिष्ट खालको हो । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा भएको यो खालको संरचना सायदै विश्वमा अन्य कुनै मुलुकमा छैन ।

संरचनात्मक यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको पहिलो जलविद्युत् हुनुपर्छ । हामीले ३० वर्षमा जुन हिसाबले जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न नसक्नुको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । खासगरी हामीले छिमेकी मुलुक भारतसँग सहयोग लिन सधैं हिच्किचाउने अवस्था छ । भारतसँग निर्धक्कसाथ दुवैलाई फाइदा हुने गरी संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ । सहुलियत उपयोगका लागि चीनसँग पनि बीआरआईमा जान सक्छौं । जलविद्युत्‌को औचित्य १०–१५ वर्षपछि सकिन्छ । सोलार र ब्याट्री प्रविधिमा भइरहेको इनोभेसनले १०–१५ वर्षपछि जलविद्युत् उत्पादनको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुने भएकाले सोलार प्रविधिको माग उच्च हुने सम्भावना बढी छ । त्यसैले अहिले पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्छ ।

दोस्रोमा पर्यटनलाई प्राथिमकता दिनुपर्छ । तुलनात्मक रुपमा यो बढी फाइदाजनक छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनदेखि स्थानीय आयको वितरणमा पनि मद्दत गर्छ । त्यसपछि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास भएपछि मात्र उच्च लागत कम गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि सेवा पनि निर्यातको सम्भावना छ । यो एकदम इमर्जिङ क्षेत्रको रुपमा छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । मानव संसाधनमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । विदेशमा दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेको भए विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्न सक्थ्यौं, देशभित्रै आएको माग पनि बाहिरबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दक्ष जनशक्ति देशभित्र छैनन् । यो पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसकारण हामीले अर्थतन्त्र विकासका लागि यी ६–७ वटा क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ ।

समस्याको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरता, त्यसले निम्त्याएको नीतिगत अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता नै मुलुकका प्रगतिको बाधक हुन् । अस्थिरतामा विकास हुँदैन भन्ने कुरा त सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसियाको पहिलेको स्थितिले नै देखाउँछ ।

यहाँ दोस्रो समस्या सुशासनमा छ । कर्मचारीको कार्य क्षमता, भ्रष्टाचार, निर्णय क्षमता लगायत विषय सुशासनमा पर्छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूबीच न्यूनतम सुधारात्मक काममा पनि एकरुपता भएन । हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वैचारिक धार परस्पर विरोधी छ । भारत, बंगलदेश, श्रीलंकामा आर्थिक कार्यक्रममा एकअर्को पार्टीबीच ठूलो अन्तर पाइँदैन । उदाहरणका रुपमा भारतीय सरकारले एयर इन्डिया सहज रुपमा टाटालाई बेच्यो । हामी नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा परिणत गर्न सक्दैनौं, किनभने पार्टीहरुबीच नै एकअर्कामा विरोध हुन्छ, अनेक आरोपहरु झेल्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीमा पनि कतिपय राजनीतिक दलहरुभित्रै विवाद देखियो ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो गर्न सकेनौं । उत्पादन लागत उच्च भएर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं । अहिले पनि राजनीतिक स्थिरताबारे प्रश्नहरु छन् । स्थायी सरकार नदिने प्रणाली बोकेर कति समयसम्म हिँड्न सकौंला ?

अर्को, हामीमा विश्वासको संकट पनि छ । सरकारी कर्मचारीले नेता र निजी क्षेत्रको बदमासी देख्छ भने निजी क्षेत्रले नेता र कर्मचारीलाई बदमास देख्छ । निश्चित रुपमा कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छन् । कर्मचारीतन्त्रको समस्या कसले कहाँबाट समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । राजनीतिक दलले नै कर्मचारीतन्त्रमा रहेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले समस्या बुझेपछि समाधनको उपाय लिँदैन भने जटिलता रहिरहन्छ, परिवर्तन हुँदैन । ब्युरोक्रेसीलाई चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्तहरू छन् । हाम्रोमा त ६ महिनामा सचिव, महानिर्देशकको सरुवा हुन्छ । तल्लो तह (आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तह) मा पनि परिवर्तन हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा ब्युरोक्रेसीले प्रतिफल दिन सक्दैन । समस्या राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि छ ।

(पूर्वसचिव अधिकारीले कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)


प्रकाशित : वैशाख १५, २०८० १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?