कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

संविधानको संकल्प र अब बन्ने निजामती सेवा ऐन

राज्यका सबै राजनीतिक र सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने र निजी क्षेत्रमा व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार समावेशिता क्रमश: बढाउँदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु समयको माग हो । यसको लागि अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुंगा हुन सक्छ ।
मानबहादुर बीके

मुलुकले अवलम्बन गरेको आरक्षण व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही समयअघि ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनले आरक्षणको व्यवस्था गरेको बमोजिम विगत १४ वर्षमा तालिका १ मा देखाए जस्तै आरक्षणबाट प्रवेश गर्नेको संख्या तोकिएको अनुपातको नजिक पुगिसकेको हुँदा २०९१ सालसम्ममा यस्तो अनुपात ४५ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको छ ।

संविधानको संकल्प र अब बन्ने निजामती सेवा ऐन

उक्त प्रतिवेदनले यसो भनिरहँदा प्रतिवेदनमा आरक्षण व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा विविधतायुक्त बनेको, आर्थिक सामाजिक गतिशिलतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको, कानुनी व्यवस्थाले सुधार्न नसकेको विभेदको संस्कृति कमजोर बन्दै गएको, सार्वजनिक सेवा विस्तारै समाजको ऐना बन्दै गएको, समाज क्रमश: समतामूलक बन्दै गएको, शासकीय व्यवस्थाप्रति सबै जात, जाति, लिङ, वर्ग, समूह र समुदायमा अपनत्वको भवना बढेको, सामाजिक सद्भाव पनि अभिवृद्धि गरेको, सेवा प्रवेश गरेको एक पुस्तामै आर्थिक रूपान्तरणलाई सम्भव बनाइदिएको जस्ता सकारात्मक प्रभाव पारेको भनी आरक्षण व्यवस्थाको सह्राना मात्र हैन यस प्रकारको व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। त्यति मात्र हैन सोही प्रतिवेदनमा आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरुको कार्य सम्पादनस्तर मापनमा समग्र कार्य सम्पादनस्तर राम्रो रहेको धारणा समेत व्यक्त गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा करिब १४ वर्षको अवधिमा लोकसेवा आयोगले निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवा, श्रेणी वा तहमा ३९,९७९ जनालाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ । यसमध्ये खुलातर्फ २५,०२३ र आरक्षणतर्फ विभिन्न छ समूहमा १४,९५६ जना सिफारिस भएका छन जसको समूहगत विवरण तालिका नं १ मा दिइएको छ ।

तालिका १

प्रतिवेदनले आरक्षणको उपयोग सम्बन्धित केही सीमित समुदायले मात्र गरेको हुँदा त्यहाँ केही ‘तरमारा वर्ग’ तयार भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जस्तै आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाइएको आरक्षण सिट (तीन हजार १९९) मध्ये ३८.९२ प्रतिशतमा चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएको; मधेशी समुदायका लागि आरक्षित सिट (चार हजार ५७) मध्ये ५०.६४ प्रतिशतमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह लाभान्वित भएको; दलित समुदायका लागि आरक्षित सिट (एक हजार ३०८ ) मध्ये ३७.४६ प्रतिशतमा विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन् भने महिलातर्फको सिफारिसमा एक सयभन्दा बढी हुने थरको संख्या १० छ (शर्मा, अधिकारी, आचार्य, घिमिरे, थापा, पोख्रेल, पौडेल, भट्टराई, राई र श्रेष्ठ थरबाट कुल ५,१६० मध्ये १,३४७ जना अर्थात् १०.२६ प्रतिशत सिफारिस भएका छन् । यस अनुसार निजामती सेवामा बाहुन–क्षत्री महिलाको करिब ६० प्रतिशत, जनजाति महिलाको २८ प्रतिशत, मधेशी महिलाको ७ प्रतिशत र दलित महिलाको २.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ (सुनाम, २०७४) ।

उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा आयोगले उक्त अवधिमा तात्कालीन विधायिकाले कल्पना गरेको निजामती सेवामा ४५ प्रतिशतको हिस्सामा विभिन्न सिमान्तीकृत समुदायहरुको समावेशिता पुग्ने हुदा तत्पश्चात आरक्षणको व्यवस्था सान्दर्भिक नहुने सिफारिस गरिएको छ । आरक्षणको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (३) मा भएको व्यवस्थाको निरन्तरता स्वरुप नेपालको अन्तिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) मा गरिएको विशेष व्यवस्थाको प्रवधान अनुसार २०६४ मा गरिएको हो । समावेशी चरित्र निर्माणका लागि आरक्षण समावेशिताको पहिलो खुड्किलो थियो । तर संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ भने लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायलाई राजीतिक उद्देश्यको विषय वस्तु बनाइएको छ ।

सो अनुसार संविधानले मौलिक हक तथा अन्य विभिन्न धारामा समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई व्यक्त गरेको छ । यो नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भने सामाजिक न्यायको उच्चतम अवस्था हो । विभिन्न समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व विश्वव्यापी मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता हो भने आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत तथा विभेदमा परेकाहरुका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले अभिसन्धिहरुमा उठाएको र हाम्रो मुलुकले स्वीकार गरेको विषयवस्तु पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सामाजिक समावेशितालाई अपरिहार्य ठहर्‍याएको छ । सक्रिय सदस्य र सहायताग्राही राष्ट्रको हैसियतले दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धताले नेपालले पनि सघन रूपमा यथोचित समावेशीकरण अबलम्बन गर्नु पर्नेअवस्था रहेको छ । तसर्थ अब बन्ने ऐन कानुनहरु सो अनुसार बन्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल प्रचिन हिन्दुधर्मको अधिनस्त रहेकोले सो अनुसार सृजित धर्मशास्त्र अनुसार सामाजिक अभ्यासहरु हुने गरेको पाइन्छ । हिन्दुधर्ममा जात व्यवस्था महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको छ । ऋग्वेदमै वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख हुनुले यसको उद्गम हिन्दुधर्म नै रहेको कुरा एकिन हुन्छ । ऋग्वेदमा भएको शूद्रको उत्पत्ति व्याख्याको आधारमा त्यसपछि रचना गर्ने अनेकशास्त्रले विभेद मात्र हैन उनीहरु प्रति ज्यादतीको श्रृंखला नै थप्दै गए । त्यसमध्ये मनुस्मृति (ईशा पूर्व ३०० देखि २०० सम्म) प्रमुख रहेको छ । नेपालमा जात व्यवस्था लिच्छविकालमा वैष्णव सम्प्रदायको रुपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । जात व्यवस्थालाई मल्लकालमा झनै कडा बनाइएको थियो । राजा जयस्थिति मल्लले वि सं १४६३ मा मानव न्यायशास्त्र जारी गरे जुन मनुस्मृतिकै संस्करण थियो जसमा विभिन्न जातिका लागि फरक–फरक व्यवस्था गरिएको थियो । राजा सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुर राणाले वि सं १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर जातभातलाई कानुनी वैधता मात्र दिएनन् अन्य संस्कारका अनुयायी आदिवासी जनजातीहरुले पनि हिन्दू संस्कार मान्नु पर्ने अनिवार्यता कायम गरियो।

जातभात नमान्नेहरुलाई ज्यान मार्ने सम्मका दण्डसजायलाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसले गर्दा राज्य संचालनमा निश्चित जाति (कथित माथिल्लो जाति) को एकाधिकार संस्थागत हुन गयो भने सामाजिक असमानता राज्यको आदर्श बन्न पुग्यो । त्यसैले यसलाई आन्तरिक साम्राज्यवादको रुपमा पनि लिइन्छ । हाम्रो मुलुकको ऐतिहासिक पक्ष यही हो । यही वैधानिक प्रणालीले शासक वर्ग र शासित रैतीवर्गको सृजना गर्यो जुन अहिलेसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा रहिरहेको छ। यो कानुन २०२० सालसम्म रह्यो भलै जातिय विभेदका विरुध्द संगठित हुने र संघर्ष गर्ने कार्य भने त्योभन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको थियो । २००८ सालमा त विभिन्न संघसंस्था एकीकरण भइ 'जात तोड मण्डल' नै स्थापना गरी एकीकृत संघर्ष सुरु गरिसकेका थिए । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि भने कानुनत जातिय विभेद र छुवाछुत त हट्यो तर दण्डनीय व्यवस्था भने गरिएको थिएन । तथापि यसले गर्दा संगठित भइ विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउने पृष्ठभूमि तयार भएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले जातिय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनायो ।

त्यही संविधानले पहिलो पटक 'महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने' प्रावधान गर्‍यो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात बनेको अन्तरिम संविधानले पनि त्यही प्रवधानलाई निरन्तरता दियो। तर २०७२ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई नै परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था मात्र गरेन सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा सहभागिता हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

तालिका २

संविधान लागू भएको यति लामो समय भएता पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । हुन त २०७५ मा नयाँ विधेयक संसद्‌मा पेश भएको थियो जसमा साबिक बमोजिम खुला प्रतियोगितामा छुट्याइएका पद संख्यामध्ये ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणमा तालिका २ अनुसार प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा खस आर्य, थारु (पहिला आदिवासी जनजाति क्लस्टरमै समावेश रहेका)र मुस्लिम समुदायलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।

तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो बहसपछि विधेयकको आरक्षण व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको थियो । समितिले खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याइ सोलाई शतप्रतिशत मानी तालिका ३ अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यस्तै निजामती सेवामा रिक्त पदहरुको पूर्ति गर्दा खुला र बढुवाका लागि बाँडफाँट गरिने सिटको व्यवस्था पनि स्वास्थ्य सेवा र बाँकी अन्य सेवातर्फ तालिका ४ अनुसार गरेको छ । समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्राङ्कित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित वा सहायकस्तरको पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने छन् भने पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतिस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

समितिले महिलाका हकमा भने 'कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पद तोक्न सक्ने' थप व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपाल सरकारले आरक्षणको प्रावधान प्रत्येक दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय यस्तै प्रावधान राखेर प्रदेशमा पनि निजामती सेवा ऐन बन्ने गरेका छन् । लामो छलफलपछि विशेषत समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा समझदारी बन्न नसकेपछि संसद्‌को निर्वाचन हुनुअघि नै सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो र सम्भवत अहिले सोही विधेयक परिमार्जनमा मन्त्रालय लागेको छ ।

यसरी हेर्दा अहिले परिमार्जन गर्न लागिएको विधेयक पनि वर्चश्वशाली समुदाय खस आर्य समेत थपेर आरक्षणकै अवधारणामा उभिएको आभास हुन्छ । तर आरक्षण वर्चश्वशाली बाहेकका समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा ल्याउने संरक्षणकारी अवधारणा हो । संविधानमा वर्चश्वशाली समुदाय खस आर्य पनि राखिनुको तात्पर्य समानुपातिक समावेशी प्रवधानको व्यवस्था गर्नु हो । समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था खुला पदपूर्तिमा मात्र हुने हुँदा अझै पनि बढुवा र अन्तर तह प्रतियोगिताका कारणले यस्तो असन्तुलन केही दशकसम्म त रहिरहन्छ । किनकी समानुपातिकताको अनुपात (तालिका ५) धेरै फरक छ।

तालिका ५

आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने अहिलेकै प्रावधान कायम रहेमा २०९१ सालमा बल्ल ४५ प्रतिशत कर्मचारीहरु आरक्षण क्लस्टरका कायम हुने आकलन गरिएको छ। त्यसमा पनि जातिगत अवस्था हेर्ने हो भने महिला, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रबाट फेरि पनि ऐतिहासिक शासक समुदाय खस आर्यकै संलग्नता उल्लेख्य रहेको हुँदा संविधानले परिलक्षित गरेको समावेशी राज्य बन्न सक्ने देखिँदैन । यसबाट लक्षित समुदायको संलग्नता त २० प्रतिशत पनि हुने देखिदैन बरु ‘उल्टो आरक्षण’ को निरन्तरता हुने प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट शक्ति सम्बन्धमा कुनै रुपान्तरण अर्थात् संरचनात्मक परिवर्तन हुनुको साटो असमावेशिताको पर्खाल झन् झन् अग्लिँदै जाने अवस्था देखिन्छ । आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा छुटाइएका (बहिष्करणमा परेका) समुदायहरु भनेको दलित, आदिवासी/जनजाति, तल्लो तप्काका मधेशी र मुस्लिम नै हुन भन्ने कुराको पुष्टि तालिका २ ले पनि गर्दछ । यी समुदायहरुले शताब्दियौंदेखि जातीय दण्ड भोग्दै आएको कुरा त विश्व बैंकले सन् २००४ मा गरेको अध्ययनले नै देखाएको छ । सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रतिवर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको तथ्याङ्क देखाएको छ । त्यसबाट मुलुकले प्रत्यक्ष रुपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिवर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन गुमाइरहेको आकलन गरिएको छ । यसको श्रृङ्खलागत असरको गणना गर्ने हो भने नोक्सानको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ । तसर्थ यस्ता समुदायहरुको संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशिताको स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल ४५ प्रतिशतमा मात्र समावेशिता भए पुग्छ भन्ने जिकिर नै गैरसंवैधानिक मात्र हैन मुलुकको विकासका लागि घातक छ ।

समानुपातिक समावेशिताभन्दा बित्तिकै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकता कायम गर्ने भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यता हो । दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भएपछि रोजगार समता ऐन १९९८ जारी गरिएको थियो जसले पाँच वर्षभित्र राज्यका प्रत्येक निकायले समानुपातिकता कायम हुने गरी समता योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो योजना रोजगार समता आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र आयोगले सो बमोजिम गरे नगरेको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अनि पाँच वर्षकै छोटो अवधिमा मुलुकले समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सक्यो । भारतमा सन् १९४७ को संविधानमा नै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार केन्द्र तथा सबै प्रान्तहरुमा आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । भारतका १८ वटा प्रान्तमा त ६० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा शतप्रतिशत, केही प्रान्तमा त बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था छ।

तालिका ६

तसर्थ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आरक्षणको सट्टा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको प्रावधानलाई अघि बढाउनु समय सान्दर्भिक छ । त्यस अर्थमा निजामती सेवामा शतप्रतिशतमा नै समानुपातिक (तालिका ६) कायम हुनु पर्ने संविधानको मर्म हो । बरु यसो गर्दा पनि छुट्न सक्ने तल्लो तप्कासम्म पुर्‍याउन थप व्यवस्था भने गर्नु पर्छ । जस्तै महिलाका लागि सम्बन्धित समुदायभित्रै ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छन् । सम्बन्धित समुदायभित्र पनि पिछडिएको क्षेत्र, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, चेपाङजस्ता लोपोन्मुख समुदाय वा आयोगले भने जस्तै एक पटक पनि मौका नपाएका अति सिमान्तकृत जातिलाई भने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्बन्धित क्लस्टरमै केही संख्या तोकेर हुन्छ वा अन्तर्वार्तामा केही नम्बर थपेर ती जातिहरुलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र हैन छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार मात्र हैन हरेक कुरामा समाज र राज्यले पाखा लगाएका दलित समुदाय र त्यस्तै अन्य जाति वा समुदायहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि समितिले कुनै पद वा कार्यका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्तावको ठाउमा महिला वा दलित वा निश्चित समुदाय वा जातिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । साह्रै तल्लो तप्कालाई उठाउने यो अर्को विकल्प हुन्छ ।

पदपूर्तिको यस्तो व्यवस्था गरेपछि सेवाभित्र पनि विशेषगरी सीमान्तिकृत समुदायका कर्मचारीहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धिको विशेष व्यवस्था गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँट र विभिन्न अवसरहरुमा प्राथमिकता दिने र सरूवा/पदस्थापन गर्दा संस्थागत विविधता कायम रहने गरी गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान ऐनमै रहनु पर्छ । त्यस्तै ऐनमा भएको यस्ता व्यवस्था सही ढंगले कार्यान्वयन भएको निगरानी गर्ने र सेवाभित्र पदपूर्तिका आधारमा कुनै प्रकारको विभेद भएमा सुनुवाइका लागि एउटा सशक्त संरचना हुनुपर्छ वा सम्बन्धित आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कुरा पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसैगरी प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको कर्मचारीहरुको पदपूर्ति प्रयोजनका लागि एउटै इकाइ हुने कुरा संघिय ऐनमै हुनु पर्दछ ।

यी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गरिएमा २०९१ सालसम्म लक्षित समुदायको समानुपातिकता सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत पुग्ने र २१०० सालसम्ममा करिब करिब समानुपातिकता कायम हुने अवस्था देखिन्छ । यसले मुलुकलाई समृद्ध मात्र हैन सभ्य, समतामूलक र समाजवाद उन्मुख बनाउन जगको काम गर्ने छ ।

यस सन्दर्भमा अब संविधानको मूल मर्म अनुसार समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने गरी ऐन, नियम र कार्य योजना ल्याउनु जरुरी छ । यी केही पछिल्ला दृष्टान्तहरु हेरी मुलुकको आवश्यक्तालाई केन्द्रमा राखी समानुपातिकता कायम हुने व्यवस्था गर्नु मुलुकको विकासका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । मूलत: राजनीति, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई सारभूत समावेशी बनाउने गरी एउटा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी छाता ऐन नै ल्याउनेतर्फ विषयगत आयोगहरु, सम्बन्धित निकायहरु र नयाँ विधायकहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यका सबै राजनीतिक र सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने र निजी क्षेत्रमा व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार समावेशिता क्रमश बढाउँदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु समयको माग हो । यसको लागि अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुङ्गा हुन सक्छ ।

(बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?