ज्ञान सत्ताको पुनरुत्पादन र विभेदको पुस्तान्तरण

कार्यक्रमको दोस्रो दिन हाम्रो सत्र थियो। भन्दा कुडा कर्नालीका भनिए पनि त्यहाँ राष्ट्रिय विषयहरुमै बहस भए । बीच-बीचमा कर्णालीका रैथाने बाजा र संगीतले कार्यक्रमको रौनकता बढाएको मात्रै थिएन, मौलिकतासमेत झल्काएको थियो। 'दलित-दलिल' भन्ने सत्रमा मसँग पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दैलेखका पत्रकार अमर सुनारले सहजीकरण गर्नुभयो । समय सिमित भएता पनि जीवन्त छलफल भयो।

अर्को दिन रुपान्तरण-पुस्तान्तरणको सत्र थियो, जसमा स्वभाविकै ढंगले युवा सांसद र युवा पुस्ताकै वक्ताहरु हुनुहुन्थ्यो। विषय नै चाखलाग्दो भएकोले छोड्ने कुरै भएन। तर त्यसमा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले गर्नु भएको टिप्पणीले युवा पुस्तामा पनि जात व्यवस्थाको परम्परागत सोच नै हस्तान्तरण भएको प्रष्ट झल्किन्थ्यो।

उहाँको आक्रोस आयोजकप्रति नै थियो दलितको सत्रमा सुकिला दलितहरु वक्ता भएकोमा। यस्तो हर्कत दलितहरुप्रति अपमानित त थियो नै यसले दलितहरु प्रति हेर्ने मनोविज्ञान पनि झल्काउँथ्यो। दलित भने पछि झुत्राझाम्रा र ख्याउटे नै हुनुपर्ने छाप युवा पुस्तामा पुस्तान्तरण भएको छ भन्ने कुरा शाहीजीको बोलीमा प्रष्ट थियो। उहाँ जस्तो जुझारु युवा नेतामा त यस्तो मनोविज्ञानले घर गरेको छ भने आम युवाहरुको के कुरा ? यो आलेखमा मैले शाहीजीको विचारलाई प्रतिनिधि मानेर त्यसबारे युवा पुस्तामा ज्ञानको पुनर्उत्पादन र विभेदको पुस्तान्तरण कसरी भइरहेको छ भनेर चित्रित गर्ने प्रयास गरेको छु ।

कुडा कर्नालीका उत्सवमै दर्जनौँ सत्रहरु त्योभन्दा पहिले पनि भइसकेका थिए । तर आफूलाई युवा नेता ठान्ने, देशमा परिवर्तन, विकास र रुपान्तरण गर्छु भन्ने र अझ त्यही विषयमा वक्तव्य दिइरहेका शाहीजीको टिप्पणी केवल दलित सवालमा भएको बहसको सत्रमा केन्द्रित थियो, जबकी कर्णालीको गरिबीका बारेमा त विदेशबाट आएका वक्ताले टाईसुटमै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसबाट दलितहरुका सन्दर्भमा पश्चगामी मनोवृत्तिको पुस्तान्तरण त भइरहेको छैन भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

अन्यथा दुरदराज गाउँमा जन्मिएर जात व्यवस्थाले पाइला-पाइलामा तेर्साएका विभेदका तगाराहरु पन्छाउँदै त्यतिको सुकिलो हैसियत बनेको अनुभव आफैँमा ती समुदायका लागि अझै युवा पुस्तालाई उत्प्रेरक हुन सक्ने कुरा यति जागरुक युवाले किन बुझ्न नसकेको होला भन्ने पनि लाग्यो । उहाँले दिएको उदाहरण त झनै पश्चगामी थियो। उहाँ पुष्टाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो- कर्णालीका शाहीहरुले अहिले पनि ‘सीलाजित’ बेचेर गुजारा गर्ने गर्छन् अर्थात् उहाँको तात्पर्य थियो दलितहरु जस्तै शाहीहरु पनि गरिब नै छन्। तर उहाँलाई हेक्का रहेनछ दलितहरुले त त्यही सीलाजित पनि कहाँ बेच्न पाउछन् र ! न त दलितले बेचेको कसैले किन्छ नै।

किनकि ‘सीलाजित’ जस्ता जडिबुटीले धनी कर्णाली, त्यसको पहुँचमा पनि वर्चश्वशाली ‘शाही’ हरु नै छन् र तुलनात्मक रुपमा धनी भएका छन्। दलितहरुको न त त्यसमा पहुँच छ न त स्वामित्व नै। अन्यथा सबैभन्दा बढी जनसांख्यिकी अनुपातमा रहेका दलितहरु पनि शाहीहरुकै हैसियतमा रहन्थे होला। यो प्रतिनिधिमुलक युवा मनोवृत्तिले मलाई युवा पुस्तामा जात व्यवस्था झनै जडसुत्र भएर पुस्तान्तरण हुने हो कि भन्ने डर लागेको छ ।

यी कुरा मनमा खेल्दै गर्दा म कर्णाली सरकारको सचिव भएर काम गर्दाका केही झलकहरु पनि स्मरणमा आए। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको थियो । करिब दुई हजार युवाहरु विभिन्न विधामा परिचालन हुने यो आफैँमा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम थियो। त्यसैले छनौट कार्यविधि बनाउँदा महिला, जनजाति, दलित र स्थानीय उम्मेदवारहरुलाई थप अंक दिने प्रावधान राखिएको थियो।

परिणामत: ती समुदायका उम्मेदवारहरु योग्यताक्रममा पर्ने नै भए। अर्थात् मन्त्रीहरुले टिपाएका मान्छेहरु नपर्नु स्वभाविकै भयो । यस्तो रिजल्ट देखेपछि मन्त्री तथा अन्य वर्चश्वशाली व्यक्तिहरुले असजिलो मानेको मात्र हैन कि विभागीय मन्त्री, जो प्रखर युवा हुनुहुन्थ्यो, ले त 'हाम्रा मान्छे कोही परेनन्, यो छनौट नै रद्द गर्ने' भन्नेसम्मको कुरा गर्नुभएको थियो । कुराकै क्रममा मैले म आफैँले मन्त्रीपरिषद्का लागि रद्द गर्ने प्रस्ताव बनाउन नसक्ने बरु कर्मचारी भएकोले आफू सरुवा हुन राजी भएकोसम्म भन्नु परेको थियो । केही समयसम्म यस्तै खिचातानीले नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकियो।

मैले ती मन्त्रीलाई यी सबै युवाहरु कर्णाली कै हुन्, बरु ठूलो संख्यामा रहेका यी समुदायलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने मौकाको रुपमा लिएर राजनीतिक लाभ लिनु न भन्नु परेको थियो । मन्त्रीलाई सहमत बनाएपछि फेरि कार्यान्वयनमा त्यस्तै तगारो । सायद अहिलेसम्म त त्यो कार्यविधि नै संसोधन भइसकेको छ । हुन त त्यस्तो परिवर्तन नहोस् भन्नकालागि कर्णाली स्वयंसेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि ऐन नै बनाइएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकार गठनको सुरु-सुरुमा कर्णालीमा मन्त्री, सचिव संयुक्त बैठक बस्ने चलन थियो । सुरुवाती चरण भएकोले आवश्यक कानुनको मस्यौदा गरी बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिन्थ्यो। म आफू संलग्न भएर बनाइने कानुनको मस्यौदामा संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्दा दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको कानुनी सुनिश्चितता हुने प्रावधान राखिन्थ्यो। म कार्यरत मन्त्रालयको म्यानडेट पनि त्यस्तै थियो।

एकपटक मुख्यमन्त्रीले नै ‘अब पनि दलितका लागि प्रतिनिधित्वको प्रावधान राख्नु पर्छ र ? अब त त्यस्तो विभेद छैन नि' भन्ने मनसाय राख्नुभयो। यसबाट प्रष्ट हुन्थ्यो कि जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको उहाँलाई पनि राज्यका संरचनाहरुमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अनिवार्यता रुचिकर रहनेछ। त्यहाँ पनि मैले म आँफैले त कसरी काटु त्यस्तो लागे मन्त्रिपरिषद्मै हटाइयोस, तर कानुनमै व्यवस्था नभए यी समुदायले मौका पाउन नसक्ने जिकिर गर्नु परेको थियो।

त्यस्तै सुर्खेतमा कुनै जमानामा दलित छात्रावासका नाममा जग्गा छुट्टाइएको रहेछ तर बजेट अभावमा लामो समय देखि अलपत्र परेको रहेछ। मेरै विषयगत क्षेत्र भित्र परेकोले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै थियो । ‘दलित’ छात्रावास भन्न राजनीतिक नेतृत्वले रुचि देखाएका थिएनन्।

संयुक्त बैठकमा पनि अब त त्यस्तो विभेद नभएकोले ‘दलित’ छात्रावास भनी रहनु उपयुक्त नहुने हो कि भन्ने मनसाय मुख्यमन्त्री तहबाटै आएको थियो। तथापी जोडबल गरेर केही बजेट त विनियोजन भयो तर निर्देशनालयबाट कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै अपठ्यारो । फ्रिज हुने अवस्था भएपछि मन्त्रालय तहबाट हस्तक्षेप गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । तर त्यसपछि त बजेट छुट्टाउनै छोडिएछ । यो भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँगको कुराकानीमा अहिले पनि ‘दलित’ छात्रावास नभन्ने दबाब आएको कुरा बुझियो। यसबाट राज्यको स्रोत हातमा लिएर बसेका राजनीतिक नेतृत्वको दलित समुदायप्रतिको मनोविज्ञान स्पष्ट हुन्छ। यो कुनै अपवाद होइन। बरु स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म यही मनोवृत्ति हाबी छ।

दु:खलाग्दो कुरा त युवा पुस्ताको नेतृत्व पंक्तिमा पनि यो विषय आधुनिकताको आवरणमा झन् जडसुत्र भएर बसेको देखिन्छ । अझै त्यही कै अर्को उदाहरणले त नागरिक तहको मनोविज्ञान समेत उस्तै रहेको उजागर गर्दछ। मेरो पालामा सम्बन्धित दुईटा अध्ययन गराइएको थियो- कर्णालीको भाषा संस्कृतिको अध्ययन र कर्णालीको शिल्पकला सम्बन्धी अध्ययन । स्वभाविक रुपमा शिल्पकलाको अध्ययन गर्दा शिल्पी, दलित तथा जनजाति समुदायहरुको कुरा पर्नु स्वभाविकै हो।

पहिलो अध्ययनमा अन्यथा थिएन । तर दोस्रो शिल्पकला सम्बन्धी अध्ययनमा भने विभागीय मन्त्रीको अरुची त देखिन्थ्यो नै, कुनै पत्रिकाले त ‘सरकारको बजेट दलितको नाममा खर्च गरेको’ आरोपजन्य समाचार समेत छापेको थियो जबकि सँगै गरेको अर्को अध्ययन जुन तुलनात्मक रुपमा महँगो थियो तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रमको कुनै टिप्पणी थिएन। यसबाट पनि बुझिन्छ कि हाम्रा नागरिक सत्ताको दृष्टिकोण यस्ता सीमान्तकृत समुदायप्रति कस्तो छ भन्ने । हुन त युवाहरुलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ पनि छैन किनकि जे जस्तो ज्ञान, सीप र शिक्षा युवाहरुमा प्रवाह गर्छौ, उनीहरुले त्यही कुरा सिक्ने हो ।

यसमा राज्य, समाज, अभिभावकको चेत र शिक्षा प्रणालीको ठूलो भूमिका छ । चेतना विकास गर्ने शिक्षा प्रणाली र ज्ञान उत्पादन (ज्ञान सत्ता) कसको हातमा छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै गुरुकुल शिक्षा र जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा आफ्ना सन्तानहरुलाई अंग्रेजी सिकाउन सुरु गरेको विद्यालय शिक्षा अहिले पनि कसको हातमा छ ? र त्यसबाट उत्पादन हुने चेत कस्तो हुन्छ भन्ने छर्लङ्ग छ।

हाम्रा छोरीहरु स्वस्थानी व्रतकथा सुनेर मिनिस्कर्टमा कानमा अंग्रेजी गीत लगाएर पूजा सामाग्रीको थाली हातमा लिई शिवलिङ्गको पूजाको लाइनमा लागेको वा रोवोटिक विज्ञान पढ्ने हाम्रा छोराहरु जनै फेर्न मन्दिरमा पण्डितको पछि-पछि लागेको हामीले देखेकै छौँ । भन्न त हामीले यसलाई आधुनिकता र सँस्कृतिको फ्यूजन भनेर तर्क गरौँला तर ती छोराछोरीहरुमा पुस्तान्तरण हुने चेत कस्तो होला? गम्भीर मन्थनको विषय हो भन्ने लाग्छ ।

एउटा अर्को उदाहरण सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविध्यालय खुलेको दशकौँ हुँदा पनि न त कुनै प्रध्यापक न त कुनै विज्ञानका विध्यार्थी अध्येताले दैलेखमा ग्याँस लिक भएर बलेको बत्तीको अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेनन्। बरु दैवीशक्तिबाट उत्पत्ति भएको ज्वाला भनी विभिन्न मिथक जोडेर पूजा संस्कारको प्रवर्धन गरियो । कहाँ त्यति मात्र हो र ? त्यति महत्वपूर्ण खनिज स्रोतको अन्वेषण गरी राष्ट्रिय आय बढाउनुको साट्टो ज्वाला संरक्षणका नाममा राज्यको ठूलो स्रोत प्रयोग गरियो । बल्ल केही वर्ष अघि मात्र चिनियाँहरुले अन्वेषणको थालनी गरे।

हाम्री शिक्षा प्रणाली र समाजको चेतना कतातिर गइरहेको छ ? युवापुस्ताले के सिकिरहेको छ भनेर हेर्नका लागि रुकुम घटना पनि अर्को गतिलो उदाहरण हो । रुकुम घटनाको केहीपछि उच्च शिक्षामा समाजशास्त्रको महत्त्वबारे छलफल भएको थियो । त्यो छलफलमा मैले पनि समाजशास्त्रको उच्च शिक्षाले समाज रुपान्तरणमा के योगदान पुर्‍यायो भनेर हेरिनुपर्छ भनेको थिएँ । समाजशास्त्रको यति लामो अध्यापन हुँदा पनि हाम्रो समाज झन् जडसूत्रवादी विचारबाट किन प्रभावित हुँदै गइरहेको छ ? के यो हाम्रो शिक्षा प्रणाली र ज्ञान सत्ताको प्रभाव होइन र ? पक्कै हो ।

हाम्रो ज्ञान उत्पादनको स्रोत नै आयातित छ । हामीले हाम्रो भूमि ज्ञान उत्पादनको ऐतिहासिक भूमि भनेर दाबी गरेता पनि ती सबै मिथक जस्ता भएका छन्। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ती रैथाने विज्ञानलाई आत्मसाथ गर्न सकेन । बरु भएका विविध समुदायका रैथाने सीप, कला, ज्ञान र संस्कृतिलाई एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत हिन्दुकरण गरी त्यसका मौलिक स्वरुपलाई क्षयीकरण गरिदैँ गयो । विडम्वना त संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसमा खासै सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

औपचारिक रुपमा ज्ञान उत्पादन गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थाको रुपमा बि.सं. १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएपछि आयातित ज्ञानको वितरणबाटै ज्ञान उत्पादन सुरु भएको पाइन्छ। त्यहाँ बाहिरका पाठ्यक्रमलाई नै नेपालीमा उल्था गरेर पढाउन थालिएको थियो जुन कुरा समयक्रमसँगै भूमण्डलीकरण र आधुनिक शिक्षाका नाममा झनै झाङ्गिदै गयो। त्यसमा पनि यहाँको शिक्षाले चित्त नबुझेर बर्षेनी लाखौं युवाहरु विदेश पढ्न जानेको लर्को बढ्दोक्रममा देखिएकै छ। हाम्रा रैथाने सीप, कला, ज्ञान र संस्कृति अहिले पनि न त हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा जोडिन सकेका छन् न त आर्थिक प्रणालीमा।

यस्तै भएर सन् १८६७ देखि नै अमेरिकामा काला समुदायहरुले 'ब्ल्याक यूनिभर्सिटी र रैथाने समुदायहरुले ट्राइबल यूनिभर्सिटी स्थापना गरी ज्ञान उत्पादनमा आफूलाई होमेका थिए। तर यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । हामी केही साथिहरु मिलेर गत वर्ष देखि रैथाने सीप, कला, ज्ञान र संस्कृतिलाई शिक्षा प्रणालीमा जोड्ने जमर्को त गरेका छौं तर खासै सहयोग जुट्न सकेको छैन।

केही समय अघि किरण गौतमले हिमाल पत्रिकामा ‘ज्ञानमा जातसत्ता’ भन्ने आलेखमा दलितको विषय राखेर विद्यावारिधीको लागि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धित विभागका प्राध्यापकले कन्टेन्ट नै नहेरी ठाडै अस्विकार गरेको तितो अनुभव प्रस्तुत व्यक्त गर्नुभएको छ पछि शिर्षक फेरेर मात्र प्रस्ताव स्विकार भएछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ हाम्रा ज्ञान सत्ता कसको हातमा छ र ? उनीहरुको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्ने। उहाँको त्यो लेख पढ्दा मैले आफूले विद्यावारिधि गर्दा भोगेको शैक्षिक ज्यादती स्मरणमा आयो।

उहाँको त शिर्षक मात्रै दलित थियो बदल्न सकिने, तर म त अध्येता नै दलित थिएँ, बदल्नै नसकिने। कस्तो भयो होला ? मैले ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को शिर्षकमा अनुसन्धान गरी थेसिस पेस गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वर्णजयन्ती मनाइरहेको थियो । मैले त्यहाँको अभिलेख हेर्दा त्यति बेलासम्म कुनै दलित समुदायको अध्येताले विद्यावारिधिको उपाधि लिएको थिएन। मलाई लागेको थियो विश्वविद्यालयले मेरो विद्यावारिधिमा गर्व गर्नेछ, र मैले थप प्रोत्साहन पाउने छु। तर अनुसन्धानकै क्रममा मैले भोगेको मनोवैज्ञानिक विभेद त छँदै थियो, भाइबा भएपछि अनुसन्धान समितिले उपाधि दिने भनी निर्णय गरी सकेपछिको ज्यादती झनै पीडादायक छ।

केही दिनपछि प्रोभिजिनल सर्टिफिकेट लिन जाँदा त माहौल नै अर्कै भइसकेको थियो। सर्टिफिकेट दिन नसकिने, एक तहमाथिको अर्थात् प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय चाहिने भनियो। प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयपछि बल्ल प्रोभिजिनल सर्टिफिकेट पाएँ। सायद प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयबाट विद्यावारिधिको उपाधी पाउने म मात्रै हुँला । करिब एक वर्षको अन्तरालमा मैले भोगेको मानसिक/बौद्धिक पीडा अवर्णीय छ। सेवाको दौरान सरुवा बढुवा जस्ता सामान्य प्रक्रियागत कुरामा पनि ‘कास्ट पेनाल्टी’भोग्नु परेको कुराको फेहरिस्त लामो छ।

अहिले पनि यस्ता विषय र समुदायका अध्येताहरुप्रति उच्चशिक्षा प्रदायक/ज्ञान उत्पादक निकायहरुको दृष्टिकोणमा कुनै रुपान्तरण भएको छैन भन्ने कुराको पुष्ट्याँइका लागि किरण गौतमजीको अनुभव नै पर्याप्त छ। यस्ता ज्ञान उत्पादन केन्द्रहरुमा कसको वर्चश्व छ भन्ने कुरा नै प्रमुख हुँदोरहेछ। उहाँले त्यो लेखमा यस्ता ज्ञान केन्द्रहरु ऐतिहासिक कुलीन समुदायकै निर्णायक वर्चश्व रहेको तथ्याङ्कबाटै पुष्टि गर्नुभएको छ। किनकि अहिले पनि दलित/सीमान्तकृत समुदायको ज्ञानलाई ज्ञानको रुपमा स्विकारिँदैन, उनीहरुलाई किनारा लगाइन्छ ।

मेरै अनुभव छ, म उत्तरविध्यावारिधि- फुलब्राइटर, नेपाल सरकारको पूर्वसचिव, अमेरिकाको विश्वविध्यालयमा अध्यापन गराउँछु, दर्जनौँ पुस्तक लेखिसकेको छु, मैले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्रकाशन ‘नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२०’ ले औंल्याएको मुलुकले प्रत्येक वर्ष असमानताका कारणले २५.२ प्रतिशतले मानव विकास गुमाइरहेको कुरा र त्यसबाट कति आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु परेको छ भन्ने कुरा धेरै छलफलहरुमा उठाएँ । मेरो अनुभवमा यो विषयमा कुनै ‘थिंक ट्याङ्क’ कुरा गर्नै चाहदैनन्, न त कतै कसैले कुरा उठाएको सुनिन्छ नै।

सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग त संवेदनशील हुन्छ होला भनेर तत्कालिन उपाध्यक्षलाई भेटेरै कुरा राखेँ। तर बिडम्बना उहाँले त्यसलाई त्यति गम्भीर रुपमा नलिएको मात्र हैन आफ्नै निकाय संलग्न भएर गरेको अध्ययनलाई ‘विदेशीले के-के लेखि दिएको’ भनेर पन्छिनु भयो । त्यस्तै यो लगायत हाम्रा रैथाने सीप, ज्ञान र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हेतु उच्च शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारकै थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि प्रस्ताव सहित अनुरोध गरिएको थियो । तर निर्णायक तहबाट यो विषय खासै महत्त्वको ठानिएन। यी मात्र केही उदाहरण हुन, यस्ता थुप्रै छन् ।

यी विश्लेषणहरुबाट के देखिन्छ भने युवामा आँफै आलोचनात्मक चेत आउने हैन । यो ल्याउने संरचना भनेको ज्ञान उत्पादन केन्द्रहरु हुन् । यस्ता केन्द्रहरुमा ऋषि बशिष्ठ र मनु कै मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ। औपचारिक सत्ता र अनौपचारिक सत्ता (राजनीतिक दल, संचार जगत्, न्याय क्षेत्र र नागरिक संजाल) मा पनि यही विरासतको वर्चश्व कायम छ। यस्ता संस्थाहरुले जात व्यवस्था जस्ता परम्परागत ज्यादतीको पुनर्उत्पादन बाहेक के नै गर्छन र !

तसर्थ यस्ता निकायहरुको आमूल पुनर्संरचनाको खाँचो छ; अन्यथा काउण्टर थिंक ट्यांक निर्माण गर्न जरुरी छ। अन्यथा शाही माननीय कै जस्तो मनोविज्ञान युवा पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । अनि दलितहरु ख्याउटे भइरहनुपर्ने र अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण मनुस्मृतिअनुसार दलित युवाहरु दण्डित भइरहनु पर्ने हुन्छ। तर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यसबाट न त समाज उँभो लाग्छ न त मुलुक नै ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)