साइबर अपराधबाट जोगिन जागरुक बनाैं

नयाँ ट्रेन्ड भनेको महिला र बालबालिकाविरुद्ध डिजिटल हिंसा बढिरहेको छ । सोसल मिडिया डेटिङ पोर्टल एप लगायतको दुरुपयोग र अनलाइनमा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना अत्यधिक बढेको छ । साइबर अपराधको समस्या अन्तरदेशीय हुने र सञ्जालहरू देशबाहिर हुनु हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमसम्बद्ध साइबर ठगी (अनलाइन ठगी) अत्यधिक बढेको अवस्था छ । वालेट, ओटीपीका समस्याहरू छन् । ३० सेकेन्डदेखि ३ मिनेटभित्रमा खाताको पैसा झिकिएका उदाहरण धेरै छन् ।

साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध दुईटा फरक कुरा हुन् । साइबर सुरक्षाको कमजोरीले साइबर अपराध र विभिन्न समस्या आउने हुन् । अहिले साइबरसम्बद्ध क्राइम धेरै छन् । साइबर सुरक्षाको कुरा गर्दा, नेपालमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन्, इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनका स्तम्भहरू छन्, त्यसको कत्तिको कार्यान्वयन गर्‍यौं भन्ने सन्दर्भ छ । कानुनी, प्राविधिक, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास र सहयोग- आईटीयूका यी पिलरहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर यसलाई कार्यान्यवन गर्न सक्यौं भने साइबर सुरक्षाको अभावबाट उत्पन्न हुने घटनाहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । दक्ष जनशक्त्ति, तालिम, रिटेन्सन पोलिसीमा ध्यान दियो भने घटना कम गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल साक्षरता र जागरुकता अति जरुरी देखिन्छ । अनलाइन ठगीमा ५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ खाताबाट चोरिएका सयौं घटना छन् । लट्री किनेकै छैन, लट्री पर्‍यो भनेर झुक्काउँदा मान्छे फसिरहेका छन् । समुदाय, कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय, मिडिया सबै मिलेर मानिसहरूलाई डिजिटल साक्षर बनाउन प्रयासहरू गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत सातवटै प्रदेशमा त्यहाँका एनजीओ, पत्रकार, विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई राखेर धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । हामीलाई दक्ष जनशक्त्ति, तिनको व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको खाँचो छ । साइबर अपराधसँग जुध्न साइबर ब्युरोले पाँच वर्षे दिर्घकालीन परियोजना बनाएको छ जसमा रुपान्तरणको अवधारणा राखिएको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशहरूमा पनि ब्युरोको युनिट हुनुपर्छ भनेर विस्तृत योजना पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसिकएको छ । यो अहिले अध्ययनमा छ र कार्यान्यवन हुने पक्षमा छ ।

आफूमाथि साइबर अपराध भयो कि भएन भन्ने कुरामा एकिन भएर साइबर ब्युरो जाँदा उपयुक्त्त हुन्छ । यो ब्युरो हाल काठमाडौंमा मात्रै छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ परिच्छेद ९ को सम्बोधन गर्छ । साइबर अपराध भएको हो कि होइन भनेर बुझ्न नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जान सकिन्छ । प्रमाणजन्य देखियो भने संघीय प्रहरी कार्यालयमार्फत साइबर ब्युरोको इमेल वा फोनमा खबर आउँछ ।

म अनलाइन ठगीमा परेँ कि परिनँ, ममाथि अनलाइन दुर्व्यवहार भयो कि भएन भन्नेबारे जिज्ञासा राख्नुपर्‍यो भने साइबर ब्युरोको सम्पर्क नम्बर ९८५१२८६७७१ र ९८५१२८६७७० वा इमेलमार्फत पनि जानकारी लिन सकिन्छ । कोभिडको समयमा इमेलमार्फत यति धेरै उजुरीहरू आए कि झन्डै डी-डस आक्रमणजस्तै भयो । सर्भर जाम हुनेदेखि कतिपयलाई प्रतिक्रिया दिन नसकेको गुनासो पनि आयो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ आकर्षित हुन्छ भने साइबर ब्युरोमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । विशेषत: दफा ४५ मा अनधिकृत पहुँच (ह्याकिङ, डेटा ब्रीच, र्‍यानसमवेयर आदिका समस्या) दफा ४७ मा साइबर स्टकिङ वा विद्युतीय स्वरुपमा कसैको चरित्रहत्या गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ । दिनमा २२ देखि ६० वटासम्म उजुरी आउँछन् तर मासिक तथ्य‌ांकमा कम देखिन्छ । किन त ? धेरैको प्रमाण पुगेको हुँदैन । कतिलाई त म साइबर अपराधमा परेँ वा सिकार भएँ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । कोही भने ‘मेरो परिवारको सदस्य हरायो तर उसले फेसबुक, टिकटकमा पोस्ट गरिररहेको छ, पत्ता लगाइदिनुपर्‍यो’ भनेर आउनुहुन्छ । ‘मेरो बैंक खाताबाट भर्खर ५ हजार रुपैयाँ भर्खर काटियो, फलानो नम्बरको ई-सेवा वालेटमा जम्मा भएको छ, यसको अनुसन्धान गरिदिनुपर्‍यो’ भनेर आउनुहुन्छ । विषय ५ हजार रुपैयाँको हुन्छ, हाम्रो अनुसन्धान गर्ने जनशक्त्ति र प्रक्रिया सबै त्यसमै खटिनुपर्छ । हाम्रो लागि यो पनि चुनौती छ । डिजिटल साक्षरता, जागरुकताको कुरा आइसकेको छ । यसमा सबैको पहल र सहकार्य आवश्यक पर्छ । साथै, साइबर अपराध कम गर्न हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता पर्छ ।

(वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा साइबर ब्युरो प्रमुख अर्यालले फागुन ११ मा आयोजित कान्तिपुर साइबर सेक्युरिटी डाइलगको पहिलो सत्र 'अधिक प्रयोग, न्यून साक्षरता' मा व्यक्त गरेको विचार )