साइबर अपराधमा सिमकार्ड दुरुपयोगका घटना जोडिन्छन्

अर्को कुरा, साइबर आक्रमण भएका कुराहरू सेवा प्रदायकले हामीलाई जानकारी दिन्छन् । तर, सूचना लुकाउने, आक्रमणमा पर्दा त्यसलाई कसरी प्रतिरोध गरियो भन्नेबारे पूरा विवरण नदिएको हामीले महसुस गरेका छौं । टेलिकम नेटवर्कभित्रै ह्याकिङको समस्या कमै छ तर यसलाई 'राइड' गरेर हुने ह्याकिङका घटनाहरू आइरहेका हुन्छन् । प्राधिकरणसँग सम्बन्धित नभए पनि हामीकहाँ गुनासोहरू आउने गरेका छन् । हामी त्यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने काम गर्छौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायिक कम्पनी वा सेवा प्रदायकका सूचना प्रणालीमा साइबर आक्रमण भई डाटा चोरी भएका घटनाहरूमा हामी तिनको सिस्टमको मनिटरिङ गर्छौं र उसको लापरबाहीले भएको रहेछ भने कारबाही गर्ने गरेका छौं । दु:खको कुरा, जतिसुकै अपराध गरे पनि दूरसञ्चार ऐनले ५ लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । कम जरिवानाले नै कतिपयलाई गल्ती गर्न प्रोत्साहन दिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ता आफैं सचेत नभएर समस्यामा परेको स्थिति पनि छ ।

साइबर अपराधमा सिम कार्ड दुरुपयोगका घटनाहरू पनि जोडिएका छन् । सिमकार्ड वा मोबाइल नम्बरहरू सीमित हुन्छन् । लामो समयसम्म प्रयोगमा नरहेका नम्बरहरू पुन: प्रयोगमा ल्याउने नीति छ । ६ महिनासम्म प्रयोगमा नरहेका नम्बर अर्को ६ महिनासम्म होल्ड गरेर राख्ने र त्यसपछि पुन: प्रयोगमा ल्याउन पाउने भन्ने अहिलेको नीति छ । यसलाई अझै लम्ब्याउनुपर्छ कि भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । तर, यसमा प्रयोगकर्ता पनि अलि सचेत भइदिए हुन्थ्यो । आफ्ना नम्बरहरू कहाँ-कहाँ प्रयोग भएका छन्, त्यसलाई अपडेट नगराएर वा बैंकको केवाईसी अपडेट नगराएका कारण ती नम्बरमा ओटीपी गएर समस्या हुने गरेका छन् । नम्बरहरू लिमिटेड रिसोर्सेज हुन्, यिनको पुन: प्रयोग त गर्नैपर्छ । त्यसकारण प्रयोगकर्ताले पनि नम्बर अपडेट गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।

एक्टिभेट भइसकेका सिमकार्ड बेच्न नपाउने, केवाईसी अपडेट नभइ सिमकार्ड एक्टिभेट गर्न नपाउने भनेर हामीले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएका छौं । र त्यसअनुसार मनिटरिङ पनि गरेका छौं । सेवा प्रदायकहरूले जति बढि सिम बेच्न सक्यो त्यसको आधारमा आफ्ना वितरकहरूलाई कमिसन दिने गर्दा पनि रहेछन् । यसले गर्दा वितरकले आफैं फारम भरिदिएर सिम बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ । यस्तो गतिविधि गर्नेलाई हामीले कारबाही गरेका छौं । गाउँबाट कोही बजार आउने रहेछ भने गाउँका २५/३० जनाको नागरिकता एउटैले बोकेर ल्याएर सिम निकालिरहेका हुन्छन् । डिलरले एउटाको नागरिकतामा अर्काको फोटो टाँसेर जथाभावी रूपमा सिम वितरण गरिरहेका हुन्छन् । यो गैरकानुनी हो । हामीले कारबाही पनि गरेका छौं । क्षतिको मात्रा हेरेर कारबाही हुन्छ । सिम दुरुपयोग गरेर कसैले कसैको हत्या नै गरेको छ कि, राजश्व छली गरेको छ कि, घटनाको प्रकृति हेरेर हामी सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगाउने पनि गर्छौं ।

डिजिटल साक्षरता बढाउन यस विषयमा घर-घरमा छलफल हुनुपर्छ । हामीले आफ्ना साथीभाइ, घर परिवारमाझ कुरा गर्नुपर्छ । महिला समूह क्लब विद्यालय क्याम्पसहरूमा यस विषयका छलफल हुनुपर्छ । फेसबुकहरू प्रयोग गरेर इन्टरनेट मार्केटिङको माध्यमबाट साक्षरता बढाउने पहल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई विद्यालयकै पाठ्यक्रममा राख्न बिर्सिनै हुन्न । विद्यार्थीलाई सचेत बनाउन सकियो भने उसले आफ्नो परिवार, साथीभाइलाई समेत जोगाउन सक्छ ।

(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा संवादमा राखेको मन्तव्यका सम्पादित अंश)