काठमाडौँ — साइबर सेक्यरिटी सम्बन्धी नीति निर्माणका सवालमा संसदको प्राथमिकता नै देखिँदैन । मैले संसदको गतिबारे पहिलेदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु । संसदीय क्यालेन्डर भयो भने साइबर सेक्यरिटीका महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यतालिका बनाउन सकिन्छ । एक तहका सांसदहरुलाई डिजिटाइजेसनबारे न जानकारी छ, न तालिम । डिजिटाइजेसनको विषयलाई संसदमा लिएर जाने सांसदहरु नै यसबारे बेखबर छन् भने कसरी सही नीति निर्माण होला । संसदमा सांसदहरुले डिजिटाइजेसनबारे महत्त्व बुझाएर विषयवस्तु उठाउनु पर्ने हो, तर हुन सकिरहेको छैन । 

यदि मेरो ल्यापटप चोरी भयो भने त्यसमा भएका डाटा सुरक्षाका लागि हामीसँग ‘इनक्रिप्सन’ सिस्टम नै छैन । सरकारी तहमा काम गर्ने मान्छेहरुसँग डाटा हुन्छ, त्यसलाई सुरक्षा गर्ने पाटो पनि छुटिरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले सरकारले दिएको इमेल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ऐन पनि रहेछ । तर, त्यसमा मनिटरिङ गर्ने पाटो छुटेको छ । साइबर सुरक्षाको कुरा गर्दा हामी पूर्वाधारमा कहाँ र कुन तहमा छौं भनेर बुझ्नु जरुरी छ । साइबर सुरक्षाको पूर्वाधारका लागि कुन–कुन पाइला चाल्ने, कहाँदेखि सुरु गर्ने भन्ने बहस नै भएको छैन । साइबर सुरक्षाको बारेमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने एक जना साथीले मसँग व्याख्या गर्नुभएको थियो । अहिले आईटी र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन ड्राफ्ट हुँदै छ भन्ने थाहा पाएकी छु । ऐन, कानुनहरु ड्राफ्ट गर्दा नै सम्बन्धित समितिका विज्ञलाई पनि सँगै राख्न सक्यौं भने पछि संशोधनतिर धेरै समय लाग्दैन र धेरै विषय समेटिन पनि सक्छ ।

संसदमा ऐन कानुनका ड्राफ्ट लैजाने विषयमा ज्ञान हासिल गर्न थप छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । म आफैले नेपाललाई चाहिने कानुनी विषयका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग 'हृयाकाथन' गर्ने भनेर एउटा अवधारणा सुरु गरेकी छु । अहिले आईटी मस्यौदाको लागि तालिका तय भएको छ । विज्ञहरुसँग साइबर सुरक्षाको मस्यौदाका सम्बन्धमा पनि 'हृयाकाथन' गरेर टुंगोमा पुग्ने हो भने आवश्यक विषय थपिन सक्छन् । साइबर सुरक्षाको ड्राफ्ट अहिलेसम्म संसदमा आएको छैन । मेरो अनुरोध छ कि ड्राफ्ट स्टेजमा नै साइबर सुरक्षाको मस्यौदा विज्ञहरुसँग हृयाकाथन गरेर मात्रै अगाडि बढाऔं ।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र १० वर्षपछि कस्तो गराउने हो त ? मेरो व्यक्तिगत अवधारण भनेको टेक क्षेत्रलाई बीचमा राखेर त्यसलाई चाहिने पूर्वाधारमा अहिले नै प्राथमिकता दिएर विकास मोडल अगाडि लैजाने जरुरी छ । टेक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कर छुट दिएर हुन्छ कि तालिम वा शिक्षा दिएर अघि बढाउने हो भने संरचनागत रुपमा गर्नुपर्ने काम धेरै नै छ । कि त्यसमा नीति निर्माणकर्ताको रुपमा हेर्दा डिजिटलका सम्बन्धमा अव्यवस्थित र आंशिक उपायको रुपमा काम भइरहेको महसुस हुन्छ । अहिलेबाटै यसलाई पूर्वाधारको रुपमा लैजाने योजना बनाएर अघि बढ्यौं भने १० वर्षपछि नेपालको टेक सेक्टर भाइब्रेन्ट छ भनेर महसुस गर्न सकिन्छ ।

हामी धेरै जनाको सामान्य पहिचान अहिले विकिपिडियामा समेत भेटिन्छ । त्यो मेरो एउटा डिजिटल पहिचान हो । साइबर सुरक्षाको विषयलाई व्यक्तिगत रुपमा मात्रै अघि बढाएर हामी कतै पुग्न सक्दैनौं । यसलाई राज्यको संरचनागत रुपमै विकास गर्नुपर्छ । नत्र यो आंशिक कामचलाउ रुपमा मात्रै अघि बढ्छ, यसले हामीलाई कहिलै पनि प्रगतिमा पुर्‍याउँदैन । एउटा होटलभित्र मात्रै नभई डिजिटलका विषयमा सबै क्षेत्रमा छलफल हुन जरुरी छ । टेक सेक्टरबारे कानुन बनाउनेलाई पनि जागरण गराउनुपर्ने छ । पाठ्यक्रममै समेटेर शैक्षिक रुपमा पनि जागरण गराउनुपर्ने छ ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित 'साइबर सुरक्षा संवाद'मा प्रतिनिधिसभा सांसद श्रेष्ठले राखेको मन्तव्यका सम्पादित अंश)