संघ र प्रदेशले दिने बजेटमा गाउँको विकास निर्भर
काठमाडौँ — संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो निर्वाचनमा पालिका उपाध्यक्ष भएकी थिएँ । त्यो ५ वर्षको धेरै समय अभ्यास, सिकाईमै वित्यो । तीब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बेलामा कोरोनाको संक्रमणले २ वर्ष पूरै कोरोना नियन्क्रणका लागि स्रोत साधन र जनशत्ति व्यवस्थापनमा खर्चियौं ।
कोरोना केही नियन्त्रण भएपछि विकास निर्माणमा ध्यान दियौं । पहिलो अभ्यास भएकाले भौतिक पूर्वाधारको संरचना थिएन । कमर्चारी व्यवस्थापन थिएन, भएका कर्मचारीका लागि एउटा कुर्सी, टेबल समेत थिएन । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, वडा कार्यालयलाई पालिकासँग जोड्ने संरचना थिएन । त्यस्तो अवस्थामा आएको जनप्रतिनिधिले सुरुकै वर्ष आफूले सेवा दिने ठाउँ, गाउँपालिकामा अस्थायी भएपनि पूर्वाधार तयार गर्यो । संरचना तय गरेर वडा कार्यालयबाट सेवा दिन सुरु गर्यो । सडक, ग्रामीण बाटो तथा स्वास्थ्य चौकीका संरचनामा सुधार भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सहज र गुणस्तर सेवा प्रवाह गर्न पूर्वाधारकै विकास हुनुपर्छ । पूर्वाधार भनेको सडक विस्तार मात्रै होइन । यद्यपि पहिलो र अहिलेको आवश्यकता सडक नै हो । सडकले नै समृद्धिको लागि बाटो खुल्छ । पहाडी क्षेत्र र बगनासकाली गाउँपालिकामा पनि ठूला तथा मझौला उद्योग कलकारखानाको सम्भावना छैन । यहाँको मुख्य आय आर्जको स्रोत भनेको कृृषि र पशुपालन क्षेत्र नै हो । कृषिको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्छौं र किसानलाई व्यवसायको लागि अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने, सिप सिकाउने, बजारीकरणका लागि मोटरबाटोसहितका पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । बगनासकाली पालिकामा ‘बर्थिङ सेन्टर’ सञ्चालन गरेर सुत्केरी सेवालाई गुणस्तरीयता प्रदान गर्छौं । जबसम्म घरघरमा सहज रुपमा एम्बुलेन्स आउने/जाने बाटो बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म हामीले सेवा दिन सक्दैनौं । कृषि उपजको बजारीकरणका लागि, समयमै सहज स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि, अन्य वस्तुको ढुवानी र पूर्वाधारका लागि पनि सडक अति महत्त्वपूर्ण रहेकाले हामीले सडकमै लगानी गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रत्येक बस्ती/बस्तीसम्म सडकको पहुँच पुर्याउनुपर्ने छ । हामीले ५ वर्षको पहिलो कार्यकालमा सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेका छौं । दोस्रो कार्यकालमा स्तरोन्नति हुनेछ । सडकको स्तरोन्नतिपछि नै कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । यसको अर्थ सडकलाई मात्रै पूर्वाधार विकास ठानेको होइन । सडकसँगै खाने पानी क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेका छौं । हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहने सबै नागरिकलाई सहज रुपमा शुद्ध खानेपानी ‘एक घर एक धारा उपलब्ध गराउन बजेट बिनियोजन गरेर काम थालेका छौं । त्यस्तै शिक्षा, विद्युतीकरण लगायत समग्र क्षेक्रलाई समेटेर काम गरिरहेका छौं । सामाजिक कार्यत्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं ।
गाउँपालिकाहरु विकासको सूचकमा पछाडि छन् । राजश्व, आम्दानीको हिसावले पनि उपमहानगर र महानगरहरु अगाडि छन् । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत न्यून छ । ग्रामीण भेग मात्रै भएका वस्तीलाई नै समेटेर गाउँपालिकाको रुपमा सिमाङ्कन गरिएको हो ।संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा पनि जनसंख्याको आधार, आन्तरिक स्रोतको आधारलाई महत्त्वपूर्ण मानियो । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका त त्यसै पनि आन्तरिक स्रोतका हिसावले अगाडि छन् । गाउँपालिकामा आन्तरिक स्रोत पनि छैन । तसर्थ बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा संघीय र प्रदेश सरकारले सबैलाई समान रुपमा हेरेर बजेट विनियोजन गरेमा गाउँगाउँमा पूर्वाधारका धेरै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार अर्थात् एउटा गाउँपालिकाले मात्रै चाहेर पनि आवश्यक सबै पूर्वाधारका काम गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेशले जति बजेट विनियोजन गर्छ, त्यसमा निर्भर भएर काम गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यो पनि कतिपय बजेट ससर्त अनुदान भनेर आउँछ । ससर्त अनुदान सबै गाउँपालिका, नगरपालिकाका लागि विनियोजन गर्दा त्यहाँको आवश्यकता, समस्या अनुसारको नहुन सक्छ । आवश्यकता अनुसारको अनुदान नहुँदा खर्च गर्न समेत अप्ठेरो हुन्छ ।
(पाल्पा, बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष दर्लामीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
