स्थानीय तहबाटै पूर्वाधारको विकास

भर्खरै संघमा निर्वाचन भएर सांसद बनेको छु । संसद् भनेको देशको नियम–कानुन बनाउने थलो हो । संघीय संसद्मा ऐन कानुन बनाउने र स्थानीय तहमा काम गर्ने कुरामा धेरै फरक छ । स्थानीय निकायको विकासमा वडाध्यक्ष, मेयर–उपमेयर प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । ऐन–कानुन बनाउनेमा संघको भूमिका धेरै हुन्छ ।

धेरै स्थानीय तहले विपत्तिको सामना गरीरहनुपरेको छ । कोरोनाकालमा ठूलै विपत्ति आइलाग्यो । तर त्यसलाई स्थानीय तहले निकै सावधानीपूर्वक सामना गरे । विपत्ति कल्पना गर्न सक्ने र नसक्ने दुई खालका हुन्छन् । भूकम्प आउन सक्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ । तर कहाँ आउँछ, कति रिक्टर स्केलको आउँछ भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसको तयारी कुन हदसम्म गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।

बर्खामा बाढी आउँछ, हिउँदमा आगलागी हुन्छ, महामारी आउँछ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । यसमा सामान्य तयारी स्थानीय सरकारहरूले गरेकै हुन्छन् । गर्मीयाममा तराईका जिल्लामा आगलागी हुन्छ । त्यसका लागि दमकलको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । पर्याप्त जनशक्ति छ/छैन भन्ने विषय पालिकाहरूले हेर्नुपर्छ । सरुवा रोगहरू देखापर्दा त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य केन्द्र छन्/छैनन, कर्मचारी ठीक छन्/छैनन भनेर पहिल्यै हेरेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । केही विपत्ति आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही अनुमान नै नगरेको विपत्ति पनि आउँछ ।

पूर्वाधार विकासका काम स्थानीय तहबाट भइरहेका छन् । संघीय सरकारमार्फत केही जिल्लामा ठूला योजना सञ्चालित छन् । प्रदेशबाट पनि न्यूनतम रूपमा केही ठाउँमा सञ्चालन भएका छन् । पूर्वाधार विकास भनेकै स्थानीय तहबाट हुने हो । देशको अन्योल, बेथिति र देशै असफल हुने स्थितिमा स्थानीय निकायले देशलाई धानिदिए जस्तो सबैले महसुस गरेका छौं— चाहे त्यो कोरोना महामारीसँग जुध्न होस्, चाहे जनतालाई सेवा दिएर थामथुम पार्न होस् ।

स्थानीय निकायले जति बजेट पाउँछ, त्यसभित्र बसेर तल्लो निकाय सम्मले जनतालाई थामथुम पार्ने काम गरेर जसोतसो काम अघि बढाइएको छ । आआफ्नो परिस्थितिमा सधैं बजेटको अभाव नै अभाव हुन्छ । बजेटले कहिल्यै पुग्दैन । सम्बद्ध ठाउँको अवस्था एवम् माग र भौगोलिक बनोट हेरेर बजेट प्रयोग गर्नुपर्छ ।

भारतीय सीमासँग जोडिएका नगरपालिकाबाट अर्बौं रुपैयाँ भन्सार उठ्छ । तर त्यो नगरपालिकाले एक रुपैयाँ पनि पाउँदैन । आयकरमा ठूलो रकम उठ्छ, तर सहरी नगरपालिकाले एक रुपैयाँ पाउँदैनन् । प्राकृतिक स्रोतसाधनको बांँडफाँट राम्रोसँग हुन सकेको छैन । आधा समय गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले बजेट खोज्नैमा लगाउँछन् । आधा समय खोजेको बजेट सदुपयोग गरेर काम सफल गर्न जुट्छन् ।

(सांसद तथा राप्रपा महामन्त्री राणाले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)