विकासका प्रयास परम्परामा आधारित

मध्यावधि मूल्यांकन संरचना, योजना बैंक र सूचकांकमा आधारित अनुदान प्रणालीमा रहेर बजेट विनियोजन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जस्ता पक्षलाई पालना नगर्दा र प्रभावकारी नबनाउँदा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको बजेटलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा अधिकार साझा अधिकारका रुपमा छन् । विकासका प्रयत्न पम्परामा आधारित नै छन् । कुनै पनि पालिकाले गुरुयोजना निर्माण गर्ने, आवधिक योजना निर्माण गर्ने, सूचकांकका आधारमा योजना छनोट गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनन् ।

चाहे भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा होस्, चाहे सामाजिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा नै किन नहोस्, सूचकांकमा आधारित भएर योजना तर्जुमा गर्ने प्रयत्नलाई केन्द्रित गर्न नसके फेरि पनि हाम्रा विकासका प्रयत्न प्रभावकारी हुने छैनन् । हामी केवल चल्ते चलाते परम्परागत विकासमा मात्र अगाडि बढ्नेछौं । लुम्बिनी जातीय धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले विविधतायुत्त प्रदेश छ । त्यसभित्र पालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । निर्माण गरिने पूर्वाधारका कुरा पनि कतिपय सन्दर्भमा धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विशेषतामा आधारित पूर्वाधारका संरचना हुन सक्छन् ।

गुल्मीमा स्वाभाविक रूपमा सडक बुटवल–पाल्पा हुँदै पुगेको छ । विद्युत् पनि बुटवल–पाल्पा हुँदै गुल्मी पुगेको छ । गुल्मीमा भन्दा पाल्पामा ५० वर्षअघि विद्युतीकरण भएको थियो । पालिका केन्द्र, वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छ । बस्तीहरूमा सडक पुगेको छ । केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् लाइनले जोड्न करिब एकदुई वडा मात्र बाँकी छन् । बायोग्यास, सोलारमार्फत सबै ठाउँमा विद्युतीकरण पुगेको छ ।

सिँचाइको सुविधा भने केही अभाव छ । ७० प्रतिशत जनतामा एक घर एक धाराको सुविधा पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा विकासमा अघि बढेका बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, पाल्पा जस्ता जिल्लाका जनताले प्राप्त गर्ने सुविधाको अनुपातमा गुल्मी अलि पछि परेको जिल्ला हो । पहिलोपटक गुल्मीबाट निर्वाचित हुँदा निर्वाचन क्षेत्रमा एक मिटर बाटो थिएन । तर आज मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कच्ची सडक करिब ४२ सय किमि छ । एउटा पनि बिजुली बत्ती नभएको ठाउँमा आज करिब सबैतिर बत्ती बलेको छ । विद्यालयहरूको संख्या बढेको छ ।

प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल, प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलगायत सुविधा थपिएका छन् । ६३ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेका छन् । गाउँपालिकामा मानव सूचकांकका आधारमा बजेट अनुदान जाने गर्छ । त्यो अनुदानलाई सूचकांकमा आधारित भएर योजना छनोट गर्नुपर्थ्यो । तर त्यो मापदण्ड पूरा भएको देखिन्न । त्यो सूचकांक जे कुरामा पछि छ, त्यसलाई माथि उठाउने गरी नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

माग र पहुँचका आधारमा मापदण्डबाहिर रहेर योजना छनोट हुने स्थिति रहन पनि सक्छ । यसमा हाम्रो कुनै दबाब हुनेछैन । जनप्रतिनिधिका हैसियतले स्थानीय तहलाई हामीले त्यस्तो कुनै दबाब दिँदैनौं । स्थानीय तहले छानेका आयोजनाले त्यहाँको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेनन् भने कसरी संघ र प्रदेशबाट समन्वय गरेर त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान जानेछ । स्थानीय तहले योजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयन आफैंले गर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै दबाब र प्रभाव रहने छैन ।

(पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव विष्टले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)