पहाडका पूर्वाधार

बागेश्वरीदेखि ठाकुराद्वारा, स्वर्गद्वारी, रुरु क्षेत्रसम्मका धार्मिकस्थल छन्, तिनले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेका छन् । यहाँका शालिग्राम (शिला) हरू अहिले भारतको अयोध्या पुर्‍याइँदै छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने निश्चित छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि यही प्रदेशमा छ । लुम्बिनी प्रदेशको महिमा जति गाए पनि अधुरै रहन्छ । तर यसलाई अझ कसरी समृद्ध बनाउने ? यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू के–के छन् ? विकास र समृद्धिका लागि हामी कहाँ चुक्यौं ? अबको बाटो के ? यस विषयमा मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तराई र पहाड अनि गाउँ र सहरको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती हामीसामु रहेको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा विकासका लागि जटिलता छन् । खानेपानी, सिँचाइ र सडकको समस्या छ । विकास पुर्‍याउन अत्यन्त खर्चिलो छ । गाउँ–गाउँमा सडक त पुगेका छन्, तर तिनको स्तरोन्नति नहुँदा समस्या छ । सडक पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सडक चौडामात्र बनाएर पुग्दैन, आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिइनुपर्छ । अबको पूर्वाधार सुरुङमार्ग केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले पनि हाम्रो ध्यान विमानस्थल निर्माणमै देखिन्छ । विमानस्थल बनाउने नारा सस्तो लोकप्रियताका लागि ठीकै होला । तर अधिकतम जनतालाई सुविधा दिन विमानस्थलको तुलनामा सडक र सुरुङमार्ग उच्चतम उपाय हुन् । खास भन्ने हो भने हाम्रोजस्तो सानो देशलाई यति धेरै विमानस्थल आवश्यक पनि छैन । तर कमिसन खानका लागि सडकभन्दा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । एउटा सानो उदाहरण– भैरहवामा अर्बौं खर्चेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयो । पोखरामा फेरि भरखरै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो । पोखरा विमानस्थलमा खर्च गरिएको बजेटले भैरहवा–पोखरा चार लेन सडक बनाइदिएको भए पोखराको पनि आवश्यकता पूर्ति हुने थियो । जनताले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउने थिए । भारतीय पर्यटकले लुम्बिनी हुँदै पोखरा, मुक्तिनाथसम्म सहजै यात्रा गर्न सक्थे ।

सडकलाई कसरी छोटो दूरीमा निर्माण गर्ने ? सुरुङमार्ग बनाएर हुन्छ वा सर्वेक्षणलाई अझ वैज्ञानिक बनाएर, यसमा ध्यान दिनुपर्छ । पहाडका बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने हो भने एकीकृत बस्ती विकासमा पनि टेवा पुग्छ । सडक स्तरोन्नति हुने हो भने गुल्मी, तम्घासबाट मान्छे काम गर्न बुटवल पुगेर साँझ घर फर्किन्छन् । हिजो बुटवलबाट सिद्धबाबा हुँदै गुल्मी पुग्नुपर्थ्यो । सिद्धबाबा सडक दुर्घटनामा थुप्रै मान्छेको ज्यान गयो । मेरै पहलमा २०७० सालमा सालझन्डी सडक बन्यो । अब डेढ घण्टामै तम्घास पुग्न सकिन्छ । यसले ढोरपाटन जानका लागि पनि दूरी छोट्याएको छ । पाणिनिबाट खच्याङसम्म सुरुङमार्ग बनाइदिने हो भने एक घण्टामै बुटवल पुग्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा काठमाडौंबाहिर पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । यो राष्ट्रिय समृद्धिकै एक नमुना हो । यसलाई प्रदेशको समृद्धिसँग पनि जोड्नुपर्छ । उक्त विमानस्थल पहाडी जिल्लाका लागि सुगम बनाउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र यहाँको समग्र विकासले काँचुली फेर्न सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको स्रोत कृषि हो । पूर्वको नवलपरासीदेखि पश्चिमको बाँके, बर्दियासम्मकै क्षेत्र अन्न भण्डार हो । पहाडमा पनि कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । गुल्मीको कफी बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुन सक्छ । गुल्मीको कफीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनेतिर लाग्नुपर्छ । कफीमात्र होइन, पहाडमा विश्वलाई लोभ्याउने थुप्रै कृषिजन्य वस्तुहरू छन् । पहाडमा उत्पादन हुने वस्तुहरू अर्गानिक र स्वादिष्ट हुन्छन् । खुर्सानी, अदुवा, कोदो, खुदो, सुन्तलाजस्ता पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्यलाई बजारीकरण गर्न सक्यो भने जनताको आयस्तर ह्वात्तै बढ्न सक्छ । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा कोल्डस्टोर बनाउने र किसानका उत्पादनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तर, पहाडी जिल्लामा राज्यको उपस्थिति निकै पातलो छ । आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट पठाइँदैन, त्यसमा पनि राजनीतिक रङ बढी हुन्छ ।

पहाडका मानिस मिहिनेत गर्छन् । थोरै अभावका बीच बाँचेका हुन्छन् । लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाहरू विशेषगरी गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची निजामती प्रशासनमा उच्च प्रशासक उत्पादन गर्ने जिल्लाका रूपमा परिचित छन् । यहाँका मान्छे विगतदेखि नै राज्यको उच्च निकायमा पुगेका छन् । यसको अर्थ यहाँको शैक्षिक अवस्था पनि राम्रो रहेको भन्ने हुन्छ । तर विडम्बना, त्यसरी उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो मातृथलोलाई माया गरेको पाइँदैन । उनीहरू सहरतिर सर्छन् । यसबाट पहाडी जिल्लाले जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यति देखिँदैन । अहिले त युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पनि उनीहरू सहरतिरै आकर्षित हुन्छन् । हुँदाहुँदा अहिले गाउँहरू गरिब बस्ने बस्तीमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । यो अवस्था अन्त्यका लागि यहाँका राजनीतिज्ञ, उच्च तहमा पुगेका ब्युरोक्रेट र युवाले सोच्नुपर्छ ।

लुम्बिनी विविधतायुक्त प्रदेश हो । हामीले एकअर्काको संस्कृति, परम्परा र पेसा–व्यवसायको सम्मान गर्न सक्यौं भने त्यसले विकासमा थप टेवा पुर्‍याउन सक्छ । हिजो दलित पुरुषले मात्र बजाउने बाजा अहिले महिलाले बजाउँछन् । बाहुन, क्षत्रीमात्र होइन, यहाँका बाजा नेपाली सेना, प्रहरी र भारतीय तथा बेलायती सेनामा पनि बजाइन्छन् । हिजो हामीले कथित अछुत जातले बजाएको भनेर हेप्यौं । गहना बनाउनेलाई पनि त्यसैगरी हेप्यौं, तर उनीहरू सीपका प्रतीक थिए । नयाँ संविधानले राज्यको हरेक नीतिगत तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको आवाज संसद्मा पुगेको छ । तर समावेशितामा पनि समस्या देखिएको छ । वास्तविक सीमान्तकृतभन्दा नेताले चाहेका आसेपासेमात्र संसद् र नीतिगत तहमा पुग्ने गरेका छन् । लुम्बिनी पहाडको विकासको कुरा गर्दा बैकुण्ठबहादुर चन्दलाई निकै सम्झिने गरिन्छ । लामो समय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र जिल्ला पञ्चायत सभापति हुनुभएका उहाँले विकासको मार्ग कोर्नुभएको थियो । त्यसयता लुम्बिनी पहाडले विकासका लागि राष्ट्रियस्तरमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने नेताको अभाव खेपेकै हो । नेतृत्वमा रहेका हामी गरिबीसँग कसरी जुध्नेभन्दा पनि भाषण र भ्रम सिर्जना गर्नमै व्यस्त रह्यौं । त्यसैले अब हामी आफैं पनि बदलिनुपर्ने बेला आएको छ ।

पहाडमा प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त छन् । तर त्यसबाट जनताले उचित लाभ पाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि कालीगण्डकी हाइड्रोपावरलाई लिन सकिन्छ । यहाँका गरिब जनताले कालीगण्डकीको बत्ती कहिले बाल्न पाउने ? हरेक जनताले सेयर पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । नयाँ संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको पुनःसंरचना गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि तीनै तहको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ । तर स्थानीय र प्रदेश तह राजनीतिक बेरोजगार व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेका छन् । प्रदेश तह कामकाजी हुन नसक्दा संघीयताले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा विष्णु माझीले गाएको एउटा गीत निकै मेल खान्छ– ‘छेउमै छ नि लालीगुराँस, पेउली किन हेर्छौ ?’