प्रदेशको औचित्य

प्रदेश त अहिले नेता–कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्र बनेको छ । हजारौं नेता प्रदेशले पालेको छ । यति धेरै जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिँदा पैसाले पनि कति पुग्छ र । संघका मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई घटाएर आधामा झार्नुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खालि ८/१० जना नेताको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति बनाइएका छन् ।

पञ्चायतकालमा ५५ जना सांसद थिए । छुटेको वर्गलाई मनोनीत गरिन्थ्यो । भारतजस्तो त्यति ठूलो देशमा ५ सय सांसद छन् । हाम्रो यति सानो देशमा संघमा ३ सय ३४ सांसद छन् । प्रदेशमा ५ सयभन्दा बढी सांसद छन् । सांसदको संख्या संघमा १ सयबाट बढाउनु हुँदैन । यति धेरै सांसद किन चाहियो ? समानुपातिक पनि किन चाहियो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नसकेका जाति, वर्ग, लिंगलाई कोटा निर्धारण गरेर मनोनीत गर्नु रामो हुन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई आधामा झार्नुपर्छ । बाँकेकै कुरा गर्नुस् न । यहाँका ८ पालिकालाई घटाएर एउटा महानगर र दुई वटा पालिका बनाए काफी हुन्छ ।

हामीकहाँ गाह्रो पनि छ । ठेकेदार मन्त्री भइरहेका छन् । मुद्दा लागेका व्यक्ति मन्त्री हुने, म्यानपावर मालिक, एजेन्ट मन्त्री हुने र स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि पनि विभिन्न आरोप लागेका छन् । लोकतन्त्रमा जनता जागृत हुनुपर्‍यो । गलत मान्छेलाई जिताउनु भएन । भ्रष्टाचारीलाई जिताउनु भएन । जेलबाट निस्केकालाई २५ किलोको फूलमाला लगाइदिएर जयजयकार गर्छन् । जेलमै भएकालाई चुनाव जिताइदिन्छन् । देश जहाँको त्यहीँ छ तर एउटै मान्छेलाई सात पटक प्रधानमन्त्री बनाउन जिताइरहेछौं । त्यसले के सन्देश दिन्छ ?

म स्वयं पहिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पूर्वप्रमुख भएकाले विकासको अवधारणा अघि सार्न त्यति बेला सहज थियो भन्ने लाग्छ । नियम कानुनमा लचकता थियो । नगर प्रमुखलाई काम गर्न सहज थियो । अहिले ठेक्कापट्टा र उपभोक्ताको व्यवस्थाले काम गर्न समस्या छ । झन्झटिलो गराइएको छ । खरिद ऐनमा भएका प्रावधानले गर्दा विकासका काम गर्न असहज छ । सुशासनका नाममा काम गर्न नसक्ने कठिन खालका नियम बनेका छन् । जनतासम्म सेवा पुर्‍याउनै गाह्रो छ । पहिले संघीय सरकारले स्थानीय सरकार जस्तो कि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखका कुरा सजिलै सुन्थे । अहिले त सुन्दैनन् । कार्यकारी अधिकृतको माध्यमबाट संघबाट केही नियम कानुन आउनेबाहेक संघ सरकारसँग पालिकाका प्रमुखको सम्बन्ध नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

पहिले स्थानीय तहलाई निकै कम बजेट दिइन्थ्यो । अहिले बजेटको मात्रा बढेको भए पनि पर्याप्त भने छैन । एक हदसम्म स्थानीय तह पहिलेभन्दा अहिले आर्थिक रूपमा बलिया भएका छन् । काम गर्नलाई पैसाको अभावचाहिँ छैन । संघले पहिले पनि काम गर्न हस्तक्षेप गर्थ्यो, अहिले पनि गरेकै छ । प्रशासकीय अधिकृतमार्फत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहलाई संघले काम गर्न नदिने, नियन्त्रण गर्ने काम गरेकै छ ।

प्रदेश संरचना हामीकहाँ कहाँनिर आवश्यक छ भन्ने जनताले महसुस नै गर्न पाएका छैनन् । हुन त संघको तुलनामा प्रदेशमा बजेट पनि थोरै होला । बजेट पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र चलाइयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग राजनीतिक विचार मिल्ने पालिका प्रमुखकहाँ बजेट धेरै पठाइन्छ । प्रदेशले फरक राजनीतिक पार्टीका प्रमुख भएको पालिकामा निकै कम बजेट पठाउने र सौतेलो व्यवहार गर्ने गरेको छ । संघको त एउटा मापदण्ड छ, त्यहीअनुसार बजेट पठाउँछ । प्रदेश त राजनीतिक स्वार्थले चल्छ । प्रदेशमा कुन मन्त्रीले योजना सिफारिस गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने रहेछन् ।

मुलुकमा केचाहिँ राम्रो कुरा भएको छ र राम्रो भन्नु ? गणतन्त्र आएको छ । संघीयता आएको छ । तर, विकास आशावादी ढंगले अघि बढेकै छैन । छिमेकी देश कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौं ? गौरवका योजना सफल हुन सकेका छैनन् । हामी आर्थिक संकटतिर गइरहेका छौं । अधिकारै अधिकार छन् तर अधिकार किन्ने पैसा छैन । नेता मात्रै छन्, अब त्यसैलाई अधिकार भन्ने त होला । स्थानीय तह र कर्मचारीतन्त्रबीच विवाद छ । कर्मचारीतन्त्र द्वन्द्वकालको समयमा निकै बलियो भयो । अहिले त धेरै ठाउँमा ब्युरोक्रेसीले काम गर्नै दिँदैन । यसलाई सुधार्नुपर्छ । ब्युरोक्रेसी पनि नेताबाट सञ्चालित छ ।

यहाँ त सरुवा–बढुवाको कुरा पनि सिफारिसमा चलेका छन् । कानुन, राजनीतिमा ब्युरोक्रेसीलाई स्थानीय तहको संख्याका कुरामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियम–कानुन सुधार्नुपर्छ । यो कुरा सबैले बुझेका छन् । राजनीतिक नेताले ब्युरोक्रेसी र ब्युरोक्रेसीले नेताहरूलाई चलाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो । नियम कानुनमार्फत ब्युरोक्रेसीले काममा अवरोध गर्न सक्छ । राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई सरुवा–बढुवामा

अप्ठ्यारो पार्छन् । तर, आ–आफ्नो स्वार्थमा यिनीहरू एकआपसमा मिल्छन् पनि । वास्तवमा गुण–दोषका आधारमा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा हुनुपर्छ । पार्टीको आस्था र सदस्यताका आधारमा सरुवा–बढुवा हुनुभएन । कर्मचारी र शिक्षकका पार्टीगत संगठन त बन्नै दिनु हुँदैन । तर, उनीहरूबाटै राजनीति चलेको छ ।