प्रदेशको औचित्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनीको सामर्थ्य

प्रदेशको औचित्य

धवलशमशेर राणा

हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रदेशको औचित्य छैन । ढिलो–चाँडो यसको खारेजी अनिवार्य छ । हामी त घोषित रूपमै प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो । एउटा प्रदेशलाई मात्र लिएर विकास हुँदैन । सिंगो देशलाई लिनुपर्छ । यसका लागि नीति–नियम परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।


प्रदेश त अहिले नेता–कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्र बनेको छ । हजारौं नेता प्रदेशले पालेको छ । यति धेरै जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिँदा पैसाले पनि कति पुग्छ र । संघका मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई घटाएर आधामा झार्नुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खालि ८/१० जना नेताको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति बनाइएका छन् ।

पञ्चायतकालमा ५५ जना सांसद थिए । छुटेको वर्गलाई मनोनीत गरिन्थ्यो । भारतजस्तो त्यति ठूलो देशमा ५ सय सांसद छन् । हाम्रो यति सानो देशमा संघमा ३ सय ३४ सांसद छन् । प्रदेशमा ५ सयभन्दा बढी सांसद छन् । सांसदको संख्या संघमा १ सयबाट बढाउनु हुँदैन । यति धेरै सांसद किन चाहियो ? समानुपातिक पनि किन चाहियो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नसकेका जाति, वर्ग, लिंगलाई कोटा निर्धारण गरेर मनोनीत गर्नु रामो हुन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई आधामा झार्नुपर्छ । बाँकेकै कुरा गर्नुस् न । यहाँका ८ पालिकालाई घटाएर एउटा महानगर र दुई वटा पालिका बनाए काफी हुन्छ ।

हामीकहाँ गाह्रो पनि छ । ठेकेदार मन्त्री भइरहेका छन् । मुद्दा लागेका व्यक्ति मन्त्री हुने, म्यानपावर मालिक, एजेन्ट मन्त्री हुने र स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि पनि विभिन्न आरोप लागेका छन् । लोकतन्त्रमा जनता जागृत हुनुपर्‍यो । गलत मान्छेलाई जिताउनु भएन । भ्रष्टाचारीलाई जिताउनु भएन । जेलबाट निस्केकालाई २५ किलोको फूलमाला लगाइदिएर जयजयकार गर्छन् । जेलमै भएकालाई चुनाव जिताइदिन्छन् । देश जहाँको त्यहीँ छ तर एउटै मान्छेलाई सात पटक प्रधानमन्त्री बनाउन जिताइरहेछौं । त्यसले के सन्देश दिन्छ ?

म स्वयं पहिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पूर्वप्रमुख भएकाले विकासको अवधारणा अघि सार्न त्यति बेला सहज थियो भन्ने लाग्छ । नियम कानुनमा लचकता थियो । नगर प्रमुखलाई काम गर्न सहज थियो । अहिले ठेक्कापट्टा र उपभोक्ताको व्यवस्थाले काम गर्न समस्या छ । झन्झटिलो गराइएको छ । खरिद ऐनमा भएका प्रावधानले गर्दा विकासका काम गर्न असहज छ । सुशासनका नाममा काम गर्न नसक्ने कठिन खालका नियम बनेका छन् । जनतासम्म सेवा पुर्‍याउनै गाह्रो छ । पहिले संघीय सरकारले स्थानीय सरकार जस्तो कि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखका कुरा सजिलै सुन्थे । अहिले त सुन्दैनन् । कार्यकारी अधिकृतको माध्यमबाट संघबाट केही नियम कानुन आउनेबाहेक संघ सरकारसँग पालिकाका प्रमुखको सम्बन्ध नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

पहिले स्थानीय तहलाई निकै कम बजेट दिइन्थ्यो । अहिले बजेटको मात्रा बढेको भए पनि पर्याप्त भने छैन । एक हदसम्म स्थानीय तह पहिलेभन्दा अहिले आर्थिक रूपमा बलिया भएका छन् । काम गर्नलाई पैसाको अभावचाहिँ छैन । संघले पहिले पनि काम गर्न हस्तक्षेप गर्थ्यो, अहिले पनि गरेकै छ । प्रशासकीय अधिकृतमार्फत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहलाई संघले काम गर्न नदिने, नियन्त्रण गर्ने काम गरेकै छ ।

प्रदेश संरचना हामीकहाँ कहाँनिर आवश्यक छ भन्ने जनताले महसुस नै गर्न पाएका छैनन् । हुन त संघको तुलनामा प्रदेशमा बजेट पनि थोरै होला । बजेट पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र चलाइयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग राजनीतिक विचार मिल्ने पालिका प्रमुखकहाँ बजेट धेरै पठाइन्छ । प्रदेशले फरक राजनीतिक पार्टीका प्रमुख भएको पालिकामा निकै कम बजेट पठाउने र सौतेलो व्यवहार गर्ने गरेको छ । संघको त एउटा मापदण्ड छ, त्यहीअनुसार बजेट पठाउँछ । प्रदेश त राजनीतिक स्वार्थले चल्छ । प्रदेशमा कुन मन्त्रीले योजना सिफारिस गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने रहेछन् ।

मुलुकमा केचाहिँ राम्रो कुरा भएको छ र राम्रो भन्नु ? गणतन्त्र आएको छ । संघीयता आएको छ । तर, विकास आशावादी ढंगले अघि बढेकै छैन । छिमेकी देश कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौं ? गौरवका योजना सफल हुन सकेका छैनन् । हामी आर्थिक संकटतिर गइरहेका छौं । अधिकारै अधिकार छन् तर अधिकार किन्ने पैसा छैन । नेता मात्रै छन्, अब त्यसैलाई अधिकार भन्ने त होला । स्थानीय तह र कर्मचारीतन्त्रबीच विवाद छ । कर्मचारीतन्त्र द्वन्द्वकालको समयमा निकै बलियो भयो । अहिले त धेरै ठाउँमा ब्युरोक्रेसीले काम गर्नै दिँदैन । यसलाई सुधार्नुपर्छ । ब्युरोक्रेसी पनि नेताबाट सञ्चालित छ ।

यहाँ त सरुवा–बढुवाको कुरा पनि सिफारिसमा चलेका छन् । कानुन, राजनीतिमा ब्युरोक्रेसीलाई स्थानीय तहको संख्याका कुरामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियम–कानुन सुधार्नुपर्छ । यो कुरा सबैले बुझेका छन् । राजनीतिक नेताले ब्युरोक्रेसी र ब्युरोक्रेसीले नेताहरूलाई चलाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो । नियम कानुनमार्फत ब्युरोक्रेसीले काममा अवरोध गर्न सक्छ । राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई सरुवा–बढुवामा

अप्ठ्यारो पार्छन् । तर, आ–आफ्नो स्वार्थमा यिनीहरू एकआपसमा मिल्छन् पनि । वास्तवमा गुण–दोषका आधारमा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा हुनुपर्छ । पार्टीको आस्था र सदस्यताका आधारमा सरुवा–बढुवा हुनुभएन । कर्मचारी र शिक्षकका पार्टीगत संगठन त बन्नै दिनु हुँदैन । तर, उनीहरूबाटै राजनीति चलेको छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहाडका पूर्वाधार

चन्द्र भण्डारी

लुम्बिनी अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । आर्थिक, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक सबै हिसाबले यो प्रदेश समृद्ध छ । खसआर्य, थारू, मधेसी, जनजाति समुदाय सबै मिलेर बसेका छन् । लुम्बिनी तराईदेखि पहाडसम्म फैलिएको छ । यहाँका नदीनालाबाट समृद्धि बगिरहेको छ ।

बागेश्वरीदेखि ठाकुराद्वारा, स्वर्गद्वारी, रुरु क्षेत्रसम्मका धार्मिकस्थल छन्, तिनले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेका छन् । यहाँका शालिग्राम (शिला) हरू अहिले भारतको अयोध्या पुर्‍याइँदै छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने निश्चित छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि यही प्रदेशमा छ । लुम्बिनी प्रदेशको महिमा जति गाए पनि अधुरै रहन्छ । तर यसलाई अझ कसरी समृद्ध बनाउने ? यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू के–के छन् ? विकास र समृद्धिका लागि हामी कहाँ चुक्यौं ? अबको बाटो के ? यस विषयमा मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तराई र पहाड अनि गाउँ र सहरको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती हामीसामु रहेको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा विकासका लागि जटिलता छन् । खानेपानी, सिँचाइ र सडकको समस्या छ । विकास पुर्‍याउन अत्यन्त खर्चिलो छ । गाउँ–गाउँमा सडक त पुगेका छन्, तर तिनको स्तरोन्नति नहुँदा समस्या छ । सडक पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सडक चौडामात्र बनाएर पुग्दैन, आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिइनुपर्छ । अबको पूर्वाधार सुरुङमार्ग केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले पनि हाम्रो ध्यान विमानस्थल निर्माणमै देखिन्छ । विमानस्थल बनाउने नारा सस्तो लोकप्रियताका लागि ठीकै होला । तर अधिकतम जनतालाई सुविधा दिन विमानस्थलको तुलनामा सडक र सुरुङमार्ग उच्चतम उपाय हुन् । खास भन्ने हो भने हाम्रोजस्तो सानो देशलाई यति धेरै विमानस्थल आवश्यक पनि छैन । तर कमिसन खानका लागि सडकभन्दा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । एउटा सानो उदाहरण– भैरहवामा अर्बौं खर्चेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयो । पोखरामा फेरि भरखरै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो । पोखरा विमानस्थलमा खर्च गरिएको बजेटले भैरहवा–पोखरा चार लेन सडक बनाइदिएको भए पोखराको पनि आवश्यकता पूर्ति हुने थियो । जनताले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउने थिए । भारतीय पर्यटकले लुम्बिनी हुँदै पोखरा, मुक्तिनाथसम्म सहजै यात्रा गर्न सक्थे ।

सडकलाई कसरी छोटो दूरीमा निर्माण गर्ने ? सुरुङमार्ग बनाएर हुन्छ वा सर्वेक्षणलाई अझ वैज्ञानिक बनाएर, यसमा ध्यान दिनुपर्छ । पहाडका बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने हो भने एकीकृत बस्ती विकासमा पनि टेवा पुग्छ । सडक स्तरोन्नति हुने हो भने गुल्मी, तम्घासबाट मान्छे काम गर्न बुटवल पुगेर साँझ घर फर्किन्छन् । हिजो बुटवलबाट सिद्धबाबा हुँदै गुल्मी पुग्नुपर्थ्यो । सिद्धबाबा सडक दुर्घटनामा थुप्रै मान्छेको ज्यान गयो । मेरै पहलमा २०७० सालमा सालझन्डी सडक बन्यो । अब डेढ घण्टामै तम्घास पुग्न सकिन्छ । यसले ढोरपाटन जानका लागि पनि दूरी छोट्याएको छ । पाणिनिबाट खच्याङसम्म सुरुङमार्ग बनाइदिने हो भने एक घण्टामै बुटवल पुग्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा काठमाडौंबाहिर पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । यो राष्ट्रिय समृद्धिकै एक नमुना हो । यसलाई प्रदेशको समृद्धिसँग पनि जोड्नुपर्छ । उक्त विमानस्थल पहाडी जिल्लाका लागि सुगम बनाउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र यहाँको समग्र विकासले काँचुली फेर्न सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको स्रोत कृषि हो । पूर्वको नवलपरासीदेखि पश्चिमको बाँके, बर्दियासम्मकै क्षेत्र अन्न भण्डार हो । पहाडमा पनि कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । गुल्मीको कफी बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुन सक्छ । गुल्मीको कफीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनेतिर लाग्नुपर्छ । कफीमात्र होइन, पहाडमा विश्वलाई लोभ्याउने थुप्रै कृषिजन्य वस्तुहरू छन् । पहाडमा उत्पादन हुने वस्तुहरू अर्गानिक र स्वादिष्ट हुन्छन् । खुर्सानी, अदुवा, कोदो, खुदो, सुन्तलाजस्ता पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्यलाई बजारीकरण गर्न सक्यो भने जनताको आयस्तर ह्वात्तै बढ्न सक्छ । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा कोल्डस्टोर बनाउने र किसानका उत्पादनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तर, पहाडी जिल्लामा राज्यको उपस्थिति निकै पातलो छ । आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट पठाइँदैन, त्यसमा पनि राजनीतिक रङ बढी हुन्छ ।

पहाडका मानिस मिहिनेत गर्छन् । थोरै अभावका बीच बाँचेका हुन्छन् । लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाहरू विशेषगरी गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची निजामती प्रशासनमा उच्च प्रशासक उत्पादन गर्ने जिल्लाका रूपमा परिचित छन् । यहाँका मान्छे विगतदेखि नै राज्यको उच्च निकायमा पुगेका छन् । यसको अर्थ यहाँको शैक्षिक अवस्था पनि राम्रो रहेको भन्ने हुन्छ । तर विडम्बना, त्यसरी उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो मातृथलोलाई माया गरेको पाइँदैन । उनीहरू सहरतिर सर्छन् । यसबाट पहाडी जिल्लाले जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यति देखिँदैन । अहिले त युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पनि उनीहरू सहरतिरै आकर्षित हुन्छन् । हुँदाहुँदा अहिले गाउँहरू गरिब बस्ने बस्तीमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । यो अवस्था अन्त्यका लागि यहाँका राजनीतिज्ञ, उच्च तहमा पुगेका ब्युरोक्रेट र युवाले सोच्नुपर्छ ।

लुम्बिनी विविधतायुक्त प्रदेश हो । हामीले एकअर्काको संस्कृति, परम्परा र पेसा–व्यवसायको सम्मान गर्न सक्यौं भने त्यसले विकासमा थप टेवा पुर्‍याउन सक्छ । हिजो दलित पुरुषले मात्र बजाउने बाजा अहिले महिलाले बजाउँछन् । बाहुन, क्षत्रीमात्र होइन, यहाँका बाजा नेपाली सेना, प्रहरी र भारतीय तथा बेलायती सेनामा पनि बजाइन्छन् । हिजो हामीले कथित अछुत जातले बजाएको भनेर हेप्यौं । गहना बनाउनेलाई पनि त्यसैगरी हेप्यौं, तर उनीहरू सीपका प्रतीक थिए । नयाँ संविधानले राज्यको हरेक नीतिगत तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको आवाज संसद्मा पुगेको छ । तर समावेशितामा पनि समस्या देखिएको छ । वास्तविक सीमान्तकृतभन्दा नेताले चाहेका आसेपासेमात्र संसद् र नीतिगत तहमा पुग्ने गरेका छन् । लुम्बिनी पहाडको विकासको कुरा गर्दा बैकुण्ठबहादुर चन्दलाई निकै सम्झिने गरिन्छ । लामो समय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र जिल्ला पञ्चायत सभापति हुनुभएका उहाँले विकासको मार्ग कोर्नुभएको थियो । त्यसयता लुम्बिनी पहाडले विकासका लागि राष्ट्रियस्तरमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने नेताको अभाव खेपेकै हो । नेतृत्वमा रहेका हामी गरिबीसँग कसरी जुध्नेभन्दा पनि भाषण र भ्रम सिर्जना गर्नमै व्यस्त रह्यौं । त्यसैले अब हामी आफैं पनि बदलिनुपर्ने बेला आएको छ ।

पहाडमा प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त छन् । तर त्यसबाट जनताले उचित लाभ पाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि कालीगण्डकी हाइड्रोपावरलाई लिन सकिन्छ । यहाँका गरिब जनताले कालीगण्डकीको बत्ती कहिले बाल्न पाउने ? हरेक जनताले सेयर पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । नयाँ संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको पुनःसंरचना गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि तीनै तहको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ । तर स्थानीय र प्रदेश तह राजनीतिक बेरोजगार व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेका छन् । प्रदेश तह कामकाजी हुन नसक्दा संघीयताले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा विष्णु माझीले गाएको एउटा गीत निकै मेल खान्छ– ‘छेउमै छ नि लालीगुराँस, पेउली किन हेर्छौ ?’

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×