जातीय पहिचानबारे एउटा सान्दर्भिक प्रसंग छ । एक जना प्रजाले बादशाह अकबरलाई चुनौती दिए, ‘सरकार मेरो पहिचान खुलाइदिनुपर्‍यो ।’ बादशाहले उनको पहिचान खुलाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । मन्त्रीहरूले ती प्रजाको पहिचानबारे खोतल्न अनेक भाषामा प्रश्न गरे । ती प्रजा भारतमा बोलिने सबै भाषा बोल्न सक्थे ।

भाषाले उनको पहिचान

खुल्न सकेन । मन्त्रीहरूले अनेक समुदायले खाने परिकार खुवाए । यसले पनि उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेन ।

अन्ततः दरबारका सबैभन्दा चलाख मन्त्री वीरबललाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो । वीरबललाई उनको पहिचान पहिल्याउन कम्ती सकस भएन । वीरबलले एउटा जुक्ति निकाले । प्रजा मस्त निदाएको मौका छोपेर उनले एक बाल्टी पानी खन्याइदिए । प्रजाको निद्रा भंग भयो । रिसले चुर भएका प्रजाले आफ्नो मातृभाषामा गाली गर्न थाले । र, त्यही भाषाबाट उनको जातीय पहिचान खुल्यो ।

नेपालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा सबैभन्दा बढी जातीय पहिचानको मुद्दा उठ्यो । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले ‘कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिका आधारमा गरिनु नै जातीय पहिचान हो’ भन्यो । उसले ‘कुनै प्रदेश वा संघीय एकाइको नामकरण उत्पीडित जाति (राष्ट्र) को ऐतिहासिक सभ्यता, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुर्ख्यौली थातथलोको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न’ पनि सुझायो । उदाहरणका लागि लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट र कोचिला प्रदेश विभिन्न जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम हुन् ।

संविधानसभा निर्वाचनअघि जातीय पहिचानको मुद्दा सुषुप्त थियो । माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा आइरहँदा राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा अघि बढेको हो । माओवादीले नेवाः, मधेस, मगरात, कोचिला, थारुवान, किरात प्रदेशको सपना बाँडेपछि पहिचानसम्बन्धी मुद्दाको बहसले उग्रता लियो । जातीय पहिचानको पक्ष र विपक्षमा खुला बहस हुन थाल्यो ।

कतिपय विद्वान्को तर्क छ, जातीय पहिचानको मुद्दाले विखण्डनकारीलाई बल पुग्छ । कतिपयले पहिचानको मुद्दालाई दबाउन खोजे देशमा विद्रोहले स्थान पाउने संकेत गर्छन् । श्रीमान्ले श्रीमतीको अस्तित्व नस्विकारे के हुन्छ ? बाबुले छोरालाई अधिकार दिएन भने के हुन्छ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो त पहिचानको मुद्दा श्रीमान्–श्रीमतीको अधिकारको झगडाजस्तो सहज भने होइन । तर, यी उदाहरणले पनि केही संकेत जरुर गर्छन् ।

नेकपा एमालेलगायत ठूला दलले वर्गसंघर्षको मुद्दालाई बलियो गरी उठान गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, जातीय पहिचानको मुद्दाले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ, जातीय मुद्दाले जातजातिबीच फाटो ल्याउँछ, देश गृहयुद्धमा जान्छ । एमालेले आदर्श मान्दै आएको लेनिनले भने जातीय मुद्दालाई यसरी परिभाषा गरेका छन्– ‘जातीय पहिचान र वर्गर्संघर्षको मुद्दा एक रथका दुई पांग्रा हुन् । कुनै जातिको पहिचानसहित उनीहरूको उत्थान र विकासबिना वर्गसंघर्षको मुद्दा अधुरो रहन्छ । कुनै एक जातिको विकास भएर मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । देश बन्न सबै समुदायको पहिचान र विकास हुन आवश्यक छ र हुन्छ ।’

पहिचानकै मुद्दा उठाउने क्रममा २०७२ भदौ ७ र ८ मा टीकापुर घटना भयो । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेश पक्षधरले पहिचानको मुद्दा उठाए । थरुहट पक्षधरले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग उठाए । उनीहरूको मागको वैज्ञानिक आधार यस्तो छ–

१. कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारूहरूको बाक्लो बासोबास छ ।

२. भाषा, रहनसहन, भेषभूषा, खानपान मिल्छ । बिहेबारी चल्छ ।

३. चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म रहेका गाउँको, घरको नाम मिल्छ । जस्तो ः कपिलवस्तुमा गुलरिया गाउँ छ । बर्दियामा पनि त्यही नामका गाउँ छन् । ठाकुरद्वारा, बनकटवा, मैनापोखर, पिपरी सबै गाउँको नाम मिल्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने यी गाउँबाट विस्थापित भएर अन्य जिल्लामा बसोबास गर्दा त्यही गाउँको पहिचानका आधारमा नाम राखे ।

४. कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मका थारू कुलदेउताको नाम पनि मिल्छ । पर्वहरू पनि समान छन् ।

५. थारूहरू आदिवासी धर्तीपुत्र हुन् । उनीहरूले तराईको घनघोर जंगललाई गुल्जार बनाए । बस्नयोग्य बनाए । मलेरिया, हैजाजस्ता रोगसँग लडे । बाघ, भालुसँग लडे ।

६. यो वर्ष थारू समुदायले माघमा थारू संवत् २६४६ मनाए । यो संवत्ले गौतम बुद्धको जन्ममितिसँग सम्बन्ध राख्छ । अर्थात् थारूहरूले यो भूमिमा ३ हजार वर्षदेखि बसोबास रहँदै आएको यसले पुष्टि गर्छ ।

७. थारूहरूका आफ्नै परम्परागत कानुन र प्रथा छन् ।

३ हजार वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका थारू समुदायलाई शासकहरूले जातीय पहिचान दिएनन्, थरुहट प्रदेश नाम दिएनन् र उनीहरूको बसोबासको क्षेत्रलाई नै टुक्र्याउने नीति लिए । लुम्बिनी प्रदेशको संरचना यसकै पछिल्लो उदाहरण हो । कञ्चनपुर, कैलालीको थारू बहुल तराईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाभे । थारूहरूको बहुल प्रदेश हुन नदिन लुम्बिनी प्रदेशमा गैरथारू जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुकुम पूर्वलाई गाभियो । नवलपरासीका आधा थारू जनसंख्यालाई गण्डकी प्रदेशमा गाभियो । राज्यको यस्तो प्रदेश पुनःसंरचनाप्रति थारू समुदायको ठूलो चित्तदुखाइ छ । शासकहरूले पहिचान दिएर धर्तीपुत्र समुदायलाई गौरवबोध गराउनुको साटो वितृष्णा फैलाएको थारू अगुवाहरूको बुझाइ छ ।

सबै समुदायले आफ्नो पहिचानको मुद्दा उठाउन पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । कर्णालीको आफ्नै पहिचान छ । मधेसको पहिचान छुट्टै छ । थरुहट (लुम्बिनी) को आफ्नै पहिचान छ । कर्णालीले आफ्नो पहिचानको मुद्दा उठाइरहँदा तराई र मधेसको टाउको दुखाइ कहिल्यै हुनुहुँदैन । कुनै समुदायले वैज्ञानिक कारणसहित पहिचानको मुद्दा उठाउँदा अर्को समुदायको टाउको दुखाइ हुनुहुँदैन । एकअर्काको पहिचानको सम्मान गर्न सक्दा नै मुलुक समृद्ध बन्नेछ ।

छिमेकी देश भारतकै प्रदेश संरचना हाम्रा लागि नजिर बनेका छन् । हालको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश पहिले एउटै प्रदेश थियो । बहराइच क्षेत्रमा अवधि र हिन्दी बोलिन्छ भने उत्तराखण्डमा गढवाली । भेषभूषा मिल्दैनथ्यो । सरकारले उक्त प्रदेशलाई भाषाका आधारमा दुई प्रदेश बनायो । असम, बिहार, गुजरात प्रदेश पहिचानका उदाहरण हुन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नु भनेको इतिहासलाई जीवित राख्नु हो, देशबाट छुट्टिन पाउने अधिकार दिनु होइन । कुनै जातिको योगदानका आधारमा पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरण गर्दैमा विखण्डनकारी कार्य हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा मधेस प्रदेश त्यसको नमुना होइन र ? मधेस प्रदेशमा गैरमधेसीको उपस्थिति छैन र ? थारूबहुल क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेशको पहिचान दिँदैमा मुलुक विखण्डनतर्फ जाने हो र ? धर्तीपुत्र भन्ने अनि पहिचान दिन डराउने शासकहरूको मनोवृत्ति कदापि उचित मान्न सकिँदैन ।

पहिचानको संकट (आइडेन्टिटी क्राइसिस) पदावली विकास मनोविज्ञ एरिक एरिक्सनले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएका हुन् । जातीय पहिचानको सवालमा विश्व उदाहरण हेर्ने हो भने भेनेजुएलामा २ प्रतिशत (झन्डै ३ लाख) आदिवासीको जनसंख्या छ तर राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सबैमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानबाटै गरिदिएको छ । छुट्टै मन्त्रालय छ ।