महिलाका मुद्दा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनीको सामर्थ्य

महिलाका मुद्दा

रामकुमारी झाँक्री

नेपालको महिला आन्दोलन पाँचौं पुस्ताको हो । चन्द्रशमशेरको शासनमा योगमायाले गरेको विद्रोहको एक शताब्दी पूरा भएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि प्रत्येक चरणमा कुनै न कुनै योगदान महिलाको थियो । समग्र लुम्बिनी प्रदेश राजनीतिक र संस्कृति मोर्चामा अगाडि रहँदै आएको छ ।


प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन, शिक्षाका लागि ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो यो । तर राजनीति परिवर्तन र सामाजिक सुधारका लागि महिलाको योगदान के कस्तो थियो भन्ने विषयमा अझै खोजी हुन बाँकी नै छ ।

पञ्चायतकालमै ईश्वरादेवी राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनाव लडेकी थिइन् । कान्छी थकाल्नीले चुनाव जितेकी थिइन् । गुल्मीको जिल्ला पञ्चायत उपसभापति पनि भइन् उनी । महिलाको प्रतिनिधित्व भने बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि मात्रै बढेको हो । पञ्चायतविरुद्ध कम्युनिस्ट र कांग्रेसका महिला नेत्रीहरूले सक्रियतापूर्वक आन्दोलन गरेका हुन् ।

लुम्बिनामा पहिलेदेखि नै अध्ययन/अध्यापन सुरु भए पनि महिलाको त्यसमा सहभागिता कम थियो । त्यसमा म आफ्नो परिवारको पनि उदाहरण दिन सक्छु । सायद ४० को दशकका प्रारम्भिक वर्षबाट शिक्षा क्षेत्रमा जुन लहर र जागरण आयो, त्यो नभएको भए मैले पनि पढ्न पाउने थिइनँ होला । हामी ४ दिदीबिहीनीमध्ये २ दिदीले विद्यालयको आँगनै टेक्न पाएनन् । तर पछि छोराछोरी दुवैलाई पढाउनुपर्छ भन्ने भएपछि म र बहिनीले पढ्ने अवसर पायौं । दिदीहरूको पुस्तामा पनि बालिकाहरू स्कुल नगएका होइनन्, तर फाट्टफुट्ट मात्रै थियो ।

मैले पठाइ सुरु गर्दा स्कुलमा महिला शिक्षक थिएनन् । शिक्षक महिला हुन्छन् र भन्ने जस्तो अवस्था थियो । हाइस्कुलको पढाइ सुरु भएपछि बल्ल एक जना शिक्षिका प्राइमरीमा पढाउन आइन् । त्यो अवस्था हेर्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ । पहाडमा महिला शिक्षाको विषयमा त्यति धेरै समस्या नभए पनि मधेसमा अझै धेरै गर्न बाँकी देखिन्छ । मधेसमा भने अहिले पनि महिला शिक्षामा खासै राम्रो हुन सकेको छैन । पढाइभन्दा पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ ।

मधेसमा बालविवाह निकै चर्को छ । अभिभावक र बालिकामा विद्यालय भर्ना हुने र केही कक्षा पढेपछि विवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । पढ्ने किन भन्दा विवाह गर्न भन्ने मात्रै रहेछ । शिक्षाले मात्रै होइन, रोजगारीका कारण महिलाले पनि आफ्नो परिवारलाई अघि बढाउने अवसर पाएका छन् । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीको भूमिका ठूलो छ ।

लुम्बिनीका गुल्मीसहितका पहाडी जिल्लाबाट लोक सेवा पास गर्ने बढी छन् । पढेलेखेका महिलामा पनि सरकारी नोकरीप्रति उत्तिकै आकर्षण देखिन्छ । चुनावको समयमा गुल्मीमा एक महिलालाई भेटेकी थिएँ । उनी भारतमा काम गर्दी रहिछन् । छोराछोरी पढाउन भारतमा काम गर्न गएकी रहिछन् । पति भने कहिले गुल्मी र कहिले भारत गर्ने रहेछन् । भारतमा रोजगारी जाने चलन त्यस क्षेत्रमा पहिलेदेखिकै हो । त्यस समयमा पुरुष जान्थे, महिला घर बस्थे । पतिसँगै गएका पनि कोठमा बस्थे, काममा जाँदैनथे ।

अहिले स्थानीय तहमा महिला–पुरुषको लिंग पहिचान नगरी चुनाव लड्ने हो भने महिला बढी क्षमतावान् देखिन्छन् । हाम्रो उमेरसमूहका केटा कि भारत, खाडी, मलेसिया वा युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा छन् । महिला गाउँमा छन् । उनीहरूले परिवारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्, जसले महिलालाई सशक्त बनाउँदै लगेको छ ।

सामाजिक अभियानमा पनि महिला सक्रिय छन् । कुलो वा पानी, सामुदायिक वन वा स्कुल व्यवस्थापनका विषयमा पनि महिलाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । महिला समूह, आमा समूह वा ऋण बचत कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा महिलाको सहभागिता छ । पछिल्लो समय पुरुष खाडी वा अन्यत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि उनीहरूका श्रीमती छोराछोरी पढाउन बजारतर्फ झर्न थालेका छन् ।

महिलामा पढ्नुपर्छ, स्वावलम्बी र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । आआफ्नो काम गर्नॅपर्छ, आफ्ना विषयमा सोच्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले नै सोच्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण विकास भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि लैंगिक असमानता सबै समाप्त भयो भन्ने होइन । अझै धेरै बाँकी नै छ । तर त्यसलाई ठाउँअनुसार फरकपनलाई आधार बनाएर समाधान खोजिनुपर्छ ।

अघिल्लो पुस्ता बसाइँ सरेर त्यहीं जन्मे–हुर्केको वा भर्खरै बसाइँ सरेको वा त्यहींका रैथानेहरू तराई क्षेत्रमा छन् । रैथानेभन्दा बसाइँ सरेर आएकाहरू नै ‘मोर्डरेट’ हुन्छन् । समाजशास्त्रले पनि त्यही भन्छ । टाठाबाठा पनि हुन्छन् । तिनले फरकफरक ठाउँमा फरकफरक संस्कृति लिएर आफूलाई अघि बढाएका छन् ।

म सहरी विकासमन्त्री भएपछि दक्षिणतर्फ सीमा क्षेत्रमा रहेका सहर अवलोकन गर्ने काम गरें । समुदाय समुदायमा गएँ । मधेस घुम्दा देखें– बालविवाह अहिले पनि निकै रहेछ । पढ्ने, बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने र परिवारको काम गर्ने नै उनीहरूको संसार रहेछ । त्यो एउटा साँघुरो घेराबाट केटाकेटीलाई बाहिर निकालिएको छैन । यसमा केही सार्थक पहल आवश्यक छ । अनि मात्र समाज रूपान्तरणमा हामी अघि बढ्न सक्छौं ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सद्भावको सहर

मोहम्मद इस्तियाक राई

नेपालगन्ज धार्मिक दृष्टिले अति संवेदनशील छ । ०५४ सालको हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीचको धार्मिक दंगापछि यहाँ विभिन्न घटनाक्रम भए । पछिल्लो चार/पाँच वर्षमा धार्मिक सद्भावका लागि विभिन्न धर्मगुरुको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका टोली मिलेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नेपालगन्जलाई रूपान्तरित गरियो । तर पछिल्लो समयमा जबजब निर्वाचन आउँछ, धार्मिक नारा अघि सारिहालिन्छ । 


०५४ सालको धार्मिक दंगाले ऐतिहासिक सहर क्षणभरमै कुरूप बन्यो । भौतिक क्षति धेरै भएकाले त्यसको लेखाजोखा भएन । उक्त घटनाले नेपालगन्जलाई धार्मिक रूपमा विभाजित मात्र गरेन, धार्मिक सम्प्रदायलाई आपसमा सशंकित र त्रसित बनायो । कसको बच्चा कुन टोलमा गयो, अब भरे सकुशल फर्किन्छ/फर्किंदैन भन्ने डर भयो । यो त्रास वर्षौं कायम रह्यो । पछि बिस्तारै सेलाउँदै गए पनि फेरि ०६२/०६३ सालको मधेस आन्दोलनले त्रास बढायो । घटनाको बीउ राजनीतिक थियो । तर, त्यसलाई साम्प्रदायिक (पहाडी–मधेसी) दंगाका रूपमा भड्काइयो ।

त्यसपछि पनि सामान्य किसिमका घटना भइरहे । जब चुनाव आउँछ, जातीय नारा अघि सारिन्छ । ०७४ सालको चुनावमा यस्तै दृश्य देखिए । ०७९ को चुनावमा छिमेकी देश भारतबाट समेत मान्छे ल्याएर घुसपैठ गराइयो । अहिले पनि स्वार्थको राजनीति गर्नेहरूले नेपालगन्जलाई ०५४ सालकै अवस्थामा पुर्‍याउन खोजेका छन् । गत मंसिरमा भएको चुनावमा यस्तै दृश्य देखिए ।

मैले बाँकेबाट तीन पटक चुनाव लडें । यस पटकको चुनावमा अघिपछिको चुनावमा साथ दिएका मतदाताले ‘तपार्इं मान्छे राम्रो तर मेरो विचार परिवर्तन भयो’ भन्दै अर्कैतिर लागेको पनि संकेत गरे । के विचार परिवर्तन भयो भनेर प्रश्न गर्दा ‘धार्मिक हिसाबले म तपाईंको धर्मभित्र परिनँ’ भन्नेहरू पनि थिए ।

यस्तो मानसिकता परिवर्तन गराउने काम छिमेकी देश र हाम्रा यहीँका राजनीतिक दलहरूले गरे । सस्तो लोकप्रियताका लागि उनीहरूले नानाथरी नारा अघि सारे । तिनले विकास निर्माणका मूल एजेन्डालाई ओझेल पार्छन् । यहाँको समाजको चाहना भने फरक छ– सबै समुदाय आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ । देशको संविधान र कानुनले सबै समुदायलाई आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर यहाँका केही राजनीतिक दल आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नेपालगन्जमा धार्मिक एकता रहोस् भन्ने चाहन्नन् ।

पहिला–पहिला होली मिलन कार्यक्रम हुन्थे । होली खेल्नेले खेल्थे । नखेल्नेले मिठाई खान्थे । होलीका बेला रङ नखेले पनि अंकमाल गरेर विभिन्न समुदायले खुसी साटासाट गर्दै शुभकामना दिन्थे । एकअर्काप्रति सम्मान आदानप्रदान हुन्थ्यो । दीपावलीमा भुजियालगायत परिकारसहित चुरा पुर्‍याउन इष्टमित्रको घर जाने चलन थियो । त्यहीँ खाना खान्थ्यौं । चाडबाड खुसीयाली साटासाट गर्ने माध्यम बन्थे । त्यसमा एउटा भाव र आत्मीयता झल्कन्थ्यो । मुसलमानको पर्व इदमा अन्य समुदाय सेवाई खान आउँथे । अहिले यसलाई राजनीतिक रूप दिइयो । यस्ता कार्यक्रममा नेता मात्र पुग्छन् । आम समुदाय, आम नागरिकलाई राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले टाढा बनाइसकेका छन् । यो राम्रो होइन ।

राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने भएको छ– विगत र अहिले यस क्षेत्रमा के परिवर्तन भयो ? के विकास भयो ? हाम्रा भोलिका एजेन्डा के हुन् ? शैक्षिक क्षेत्रमा के सुधार भयो ? निर्वाचित हुनेले स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा के गरे ? अब यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायको विस्तार र कृषि, पर्यटन सबै दलका चुनावी एजेन्डा हुनुपर्छ । धर्म भनेको निजी जीवनको कुरा हो । मैले एउटा धर्म मान्छु, अर्कोले अर्को धर्म मान्छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन सामाजिक विषय हुन् । यिनै विषयको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, कलकारखानाको विकास गरेर देशलाई समृद्धितिर अघि बढाउनुपर्छ ।

पहिला नेपालगन्ज जातीय सद्भाव कायम राख्ने सहरका रूपमा चिनिन्थ्यो । अहिले कताकता त्यो भड्किँदै गएको हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । तसर्थ हामीले जनप्रतिनिधिले नेता मिलाउनेभन्दा पनि समाज मिलाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । जात एवम् धर्मका आधारमा बस्ती–बस्तीबीच फाटो ल्याउने काम गर्नु हुन्न । नेपालगन्ज एक जमानामा नेपालकै सबैभन्दा समृद्ध र २४/२५ जिल्लालाई सेवा दिने सहरका रूपमा परिचित थियो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई सेवा दिने नाका नेपालगन्ज नै थियो । तर अहिले यस्तो छैन । अब यहाँको पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, बहस चलाउन ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×