काठमाडौँ — संघीयतामा मुलुक जानु नै राजनीतिक रूपमा आफैंमा ठूलो घटना हो । सुदूरपश्चिमको हकमा संघीय संरचनामा जाने मुख्यमन्त्रीका हैसियतले जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिलो अवसर मैले पाएँ । यस अवधिमा अनेक सिकाइ, अनुभव र चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो ।
राजनीतिक परिवर्तनबाट संघीयताको वैधानिक जग प्राप्त भएकाले जनअपेक्षा अत्यधिक थिए । हाम्रोजस्ता अभाव र अविकसित ठाउँका नागरिकका अपेक्षा त झन् असीमित हुनु स्वाभाविकै हो । हाम्रासामु अर्थात् भर्खर स्थापित पहिलो प्रदेश सरकारमाथि जनतालाई निराश हुन नदिने र आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने अहम् अभिभारा थियो ।
जब हामी निर्वाचित भएर प्रदेशमा शासकीय भूमिकामा पुग्यौं, सुरुदेखि नै समस्याका चाङ चिर्दै अघि बढ्नुपर्यो । शून्य संरचनाबाट अघि बढ्नुपर्ने पनि भयो । न भौतिक संरचना, न कर्मचारी, न कानुन– हामीले अनौठो अवस्थाबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । अझ सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा थियो । यस अवधिमा खासगरी संवैधानिक रूपमा संघीय संरचना स्थापित भए पनि कार्यान्वयनमा भने उल्झन देखिए । उपल्लो तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नै नचाहने प्रवृत्तिको चेपुवामा हामी पनि पर्यौं ।
संघीय सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहने अनि हामी तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति देख्यौं/भोग्यौं । यस चिन्तन र व्यवहारले संघीयताको वास्तविक मर्म र अर्थमा तगारो हालेको छ । प्रदेशलाई संघ सरकारले साझा अधिकारअन्तर्गतका कानुन मात्रै होइन, अधिकार क्षेत्रभित्रको स्रोत प्राप्तिका लागि पनि हामीले पौंठेजोरी खेल्नुपर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालनमा पनि उस्तै उल्झन देखिए । साझा अधिकारअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कानुन, निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनलगायत तमाम ऐन कानुनमा सरकारले सक्रियता नदेखाएकाले प्रदेश पनि प्रभावित हुन गयो । राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न जनशक्तिको अभाव छँदै थियो, पदपूर्तिका लागि एकात्मक सोचभित्र रहेको अवस्थाले काम गर्दा निकै असहज हुन पुग्यो ।
हाम्रा प्रमुख सचिव वा सचिवहरू माथि (मुख्यसचिव) बाटै प्रशिक्षित भएर आउने हुने । र, उनीहरू कतिबेला आउँछन्, कतिबेला सरुवा हुन्छन् भन्ने राजनीतिक नेतृत्व वा मुख्यमन्त्री–मन्त्रीहरूलाई समेत पत्तै नहुने अवस्था पनि रह्यो ।
संघमा हुने सत्ता नेतृत्वको फेरबदलको सोझो असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न गयो । मेरै पालामा तीन वर्षसम्म एक प्रकारले सरकार सञ्चालन हुने अवस्था भयो । त्यसपछि संघीय तहमा भएको सत्ता उथलपुथलले यहाँ पनि कठिनाइ भयो । हाम्रै प्रदेशमा पनि तीन वर्षसम्म सात जना मन्त्री मात्र थियौं । जब संघमा सत्ता फेरबदल भयो, यहाँ पनि मन्त्रीको संख्या थप्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसपछि हामीले पनि चार जना राज्यमन्त्री थपेर ११ जना पुर्याउनुपर्यो । तर मन्त्रालय भने हामीले फुटाएनौं । सायद मन्त्रालय नफुटाएको प्रदेश हाम्रै थियो ।
संघ र प्रदेशबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यही मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् गठन भएको थियो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर त्यसको बैठक नियमित बसेन । बैठक बसेको भए प्रदेश र संघबीचका समस्या राख्ने ठाउँ हुन्थ्यो । त्यो अवसर पनि मिलेन । बैठकको आयोजना अध्यक्षले गर्नुपर्ने थियो । सुरुमा २/३ पटक बैठक बस्यो । तर पछि बैठक बस्न सकेन । कानुन नबन्दा समस्या थपिँदै गयो । भर्खर स्थापना भएको प्रदेश सरकार भएकाले स्रोतका लागि संघमै निर्भर हुनु स्वाभाविकै हो । हामीले सुरुदेखि नै विगतमा पछाडि पारिएको प्रदेश भएकाले सुदूरपश्चिमले वित्तीय स्रोतमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने दाबी गरिरह्यौं । तर सुनुवाइ भएन । हाम्रो आफ्नै आय न्यून भएकाले आफैं उभिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । पहिलो वर्ष त हाम्रो आन्तरिक आय मुस्किलले २० करोड मात्र थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बल्ल दुई अर्बको लक्ष्य छ । स्रोत अभावका कारण पनि प्रदेशले चाहेअनुरूप ठूला काम गर्न कठिनाइ हुने रहेछ ।
यसर्थ संवैधानिक मर्मअनुरूप तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामीले बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा सुरुको वर्ष स्थानीय तहको सिफारिसमा योजना राख्ने नीति लियौं । आह्वान पनि त्यसैअनुसार गर्यौं । तर प्रदेशका ८८ मध्ये १६ वटाले मात्रै योजना सिफारिस गरेर पठाए । अरूले वास्ता नै गरेनन् । दोस्रो वर्षदेखि भने प्रदेशले आफ्नो मातहतका कार्यालय तथा सांसदको सिफारिसमा योजना छनोट गर्न थाल्यौं । त्यसमा पनि केही त्रुटि र बेथिति नभएका होइनन् ।
खासगरी साझेदारीका सवालमा तीनवटै सरकार आफू पन्छिन खोज्ने, आरोपजति अर्को सरकारलाई थोपर्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छन् । स्थानीय तह र प्रदेशबीच विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र समानीकरण अनुदानका कार्यक्रममा भने राम्रो सहकार्य भयो । कोरोनाका बेला त हामी दुवै निकायबीच झन् राम्रो अभ्यास र सहकार्य भयो ।
हाम्रो प्रदेशमा जनअपेक्षा फरकफरक छन् । गाउँ र सहरका बासिन्दाका माग, आवश्यकता र अपेक्षा फरक छन् । सहरका बासिन्दाले अक्सर व्यक्तिगत इच्छा र योजनाका आधारमा कुरा गर्छन् । गाउँका बासिन्दाले न्यून भए पनि सामूहिकताका कुरा राख्छन् । मेरो विचारमा व्यक्तिगत विचार वा अवधारणाभन्दा साझा माग प्राथमिकताका सवाल हुन् । हामीले त ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । अहिले पनि गाउँमा भोक, रोग, विद्यालय, शिक्षक, स्वास्थ्य भवन, सडक, खानेपानी, सिंँचाइ पूर्वाधारका अभाव छन् । अधिकांश भूभाग पहाडी तथा हिमाली रहेको सुदूरपश्चिममा पहाडी गाउँबस्तीका दुःख, कष्ट र अभावका पीडा त सबैले देखेकै छन् । ती अभाव अनि पीडा कम गर्न प्रदेश सरकारले ससाना काम पनि गर्नुपर्ने खाँचोलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्रदेशले साना योजना वितरण गर्नु हुन्न भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । तर हाम्रोजस्तो राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्ने राजनीतिक समाज र बाहुल्य भएको परिवेशमा पहुँच नहुने ठाउँका बासिन्दाले कहिले र कहाँ आफ्ना माग राख्छन् त ? यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले संघीयता अर्थात् प्रदेश चाहिन्न भन्ने आवाज गाउँमा होइन, सहरबाट आउन थालेको सुनिन्छ ।
अर्कोतिर प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई उसको पार्टीले कस्तो सहयोग गर्छ भन्ने पनि हो । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले स्रोतहरूको दुरुपयोग गरेर नेताको प्यारो हुने बाटो समातिनँ । सायद म पछाडि पर्नुको कारण त्यो पनि होला । जनताको अभिभारा बोकेर शासकीय नेतृत्वमा आइसकेपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेमात्रै आमजनतालाई न्याय गर्न सकिन्छ । बरु प्रदेश सरकारले विषयविज्ञ सहायता चाहिँ लिनुपर्छ । आगामी दिनमा पनि राजनीतिक स्थायित्वको निकै ठूलो महत्त्व हुनेछ । मेरो कार्यकालमा अहिलेको परिदृश्यभन्दा निकै सहज थियो भन्ने पनि लाग्दै छ । अहिले मुख्यमन्त्री चयन र सभामुखको निर्वाचनमै त यति जटिलता देखापरेका छन् भने आगामी दिन पक्कै पनि कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण भूमिकाले अप्ठ्यारा सल्टाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
अहिलेको सरकारलाई सुरुको सरकारजस्तो यावत समस्या कम छन् । यसले एउटा लय समातेको छ । आवश्यक संरचना बनिसकेका छन् । पहिलाजस्तो कर्मचारी र कानुन अभाव छैन । स्रोत व्यवस्थापन पनि सुरुका दिनभन्दा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा इमानदारीपूर्वक केही गरौं भन्ने भावनाको खाँचो छ ।
हामीले चाहेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेका केही ठूला काम अबको सरकारले अघि बढायो भने राम्रो हुन्छ । हामीले सुरु गरेर दीर्घकालीन विकास योजना निरन्तर गर्नुपर्छ । एउटा जलविद्युत् योजना निर्माण अघि बढाउन सकियो भने विभिन्न तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक परिवर्तनका लागि मसिनो गरी ध्यान दिनुपर्छ । प्रशासनतन्त्रमा सुधार र चलायमान हुन जरुरी छ । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सुधार आउनुपर्छ । राजनीतिक घेरामा काम गर्न असहज हुन्छ, विषयविज्ञको घेरा हुनुपर्छ । मैले त चुनाव जितिसकेपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरेको थिएँ । पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्दा सबैसँंग राम्रो सम्बन्ध रह्यो । बाहिरबाट सपोर्ट पाएँ तर पार्टीबाटै पाइनँ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:५७
