उठ्नुपर्छ क्षेत्रगत विकासको आवाज

ठूलाठूला कुरा गरेर होइन, ससाना कामबाट उद्देश्य पूरा गर्नु छ । ‘पढाइ, कमाइ, दबाइ, पानी, खानी र जवानी’ को अवधारणामा अघि बढ्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिले मेरो नेतृत्वको संयुक्त सरकार हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा हामी अघि बढ्छौं । प्रदेश गठबन्धनबाट साझा कार्यक्रम आउँछ । प्रदेशको विकासका लागि धेरै ठूला कुराभन्दा पनि माइक्रो लेभलका काम गर्नेतर्फ सोचिरहेका छौं । विकासका प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्छौं । शिक्षा प्राथमिक कुरा हो । यसका लागि प्रादेशिक शिक्षा नीति बनाउनु छ । सुधार पनि गर्नु छ । प्राविधिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, व्यावहारिक शिक्षा र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।

यहाँको इतिहासबारे पनि विद्यालय तहका बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्छ । स्थानीय विषयमा पढाइ हुने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्नु पनि आवश्यक छ । खासगरी सुदूरपश्चिमको इतिहास, संस्कृति एवम् पुरातत्त्वको महत्त्व, भूगोल, सामाजिक परिवेशसँगै क्रस बोर्डरको संस्कृति र सभ्यताबारे पनि शैक्षिक सामग्री तयार गर्न सके विद्यालय तहबाटै समग्र सुदूरपश्चिमबारे बुझ्न सकिने वातावरण तयार हुन सक्छ ।

व्यावहारिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार आवश्यक छ । शिक्षा भन्नाले ज्ञान विज्ञानलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । योगको ज्ञानदेखि प्राकृतिक चिकित्सा अनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको संयोजन गरेर अघि बढ्दै परम्परागत ज्ञानलाई व्यावहारिक शिक्षा पद्धतिमा ढालेर काम गरे रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन र निरक्षर तथा साक्षर मात्र जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ठोस योजनासाथ अघि बढ्न जरुरी छ । हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक आय बढाएर स्वनिर्भर बनाउने चुनौती पनि छ । अहिले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको आय ३२ देखि ३६ करोड मात्रै छ । केन्द्रले तोकेका अन्य स्रोतबाहेक । अब कुन/कुन क्षेत्रमा स्रोत बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । स्रोत तथा सम्भाव्यताका क्षेत्र नभएका होइनन्, दायरा खोज्न जरुरी छ । अहिले व्यक्ति मोटाएका छन्, राज्य रित्तो हुँदै छ । अब राज्यको कमाइ बढाउने योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । हामीलाई पछाडि परिरहने छुट छैन । विकासको कुरा गर्दा क्षेत्रगत विकासको आवाज उठ्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास हाम्रो विकास तथा समृद्धिको मुख्य आधार हो । हामी ‘देवउपवन’ मा छौं । सुदूरपश्चिम देवीदेवताको पावन भूमि हो । तर विडम्बना, हामी तीर्थाटनका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ गइरहेका छौं । यसले हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ । पूर्वाधारको विकास गरेर प्राकृतिक र मौलिक सभ्यतासहितको पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासको आधार तयार गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारका भावी कार्यक्रम तर्जुमा हुनु जरुरी छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रकृति, संस्कृति र आध्यात्मिक पर्यटनको सम्भावना अथाह छ । यी क्षेत्रको यथोचित विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक थलोका रूपमा यसलाई चिनाउन सकिन्छ । प्रदेशको आफ्नै पर्यटन सर्किट विकास गर्न जरुरी छ । शुक्लाफाँटा, बर्दिया, खप्तड बडिमालिका, रामारोशन, अपी, सैपाल, रारा, जेठीबहुरानीलाई पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । मस्टा, केदार र सैनीलगायत १० वटा सर्किट बनाउनुपर्छ । जस्तो कि, प्राकृतिक रूपमा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड र शुक्लाफाँटा तथा बर्दिया जोड्ने एउटा सर्किट हुन सक्छ । यसलाई विस्तार गरी बर्दियादेखि रारासम्म जोड्ने सर्किट सुदूरपश्चिमसँग जोडिन सक्छ ।

अहिलेसम्म हामी पर्यटन पर्यटनमात्र भनेर बस्यौं, कुनै ठोस काम नै अघि बढाएनौं । अब भने बाह््य तथा आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधिमा उत्तिकै जोड दिन जरुरी छ । प्रदेश सरकार यसका लागि आवश्यक काम गर्न अग्रसर छ । सुदूरपश्चिम ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक थलो हो । विभिन्न जातजातिको उद्गमस्थल पनि यही हो । विभिन्न ठाउँमा बसोबास भएकाहरूलाई उनीहरूको उद्गम थलोमा भ्रमण, अध्ययन अवलोकन गर्ने/गराउनेतर्फ पनि हामी योजना बनाउन सक्छौं । यसो गर्दा हाम्रै ठाउँको गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । यहाँका विभिन्न ठाउँमा रहेका देवल, वास्तुकला, ऐतिहासिक मठमन्दिर तथा मूर्तिलगायत सम्पदाको संरक्षण गर्नु छ । डडेलधुराको अजयमेरुकोट होस् वा बैतडीको देवल हाटको पौराणिक एवम् ऐतिहासिक महत्त्वका धरोहरको संरक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । सुदूरपश्चिमलाई पुरातत्त्व र परम्परागत कला एवं संस्कृतिको महत्त्वका गन्तव्यका रूपमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेछ । परम्परागत कला र संस्कृतिको जगेर्ना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई लाग्ने रोयल्टी छुटको व्यवस्थाको नीति ल्याएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकास हामी आत्मनिर्भर हुने अर्को मुख्य आधार हो । स्वरोजगारीको मुख्य क्षेत्र पनि कृषि नै हो । यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्वदेशी जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अहिले त धेरैजसो भारतीय जनशक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् । स्वदेशमै सीप विकास गराएर रोजगार सिर्जना गराउन सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उखु खेती हुन थालेको छ । कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगमा दुइटा चिनी मिल स्थापना भएपछि किसान उखु खेतीमा आकर्षित छन् । तर विडम्बना, चिनी मिलका कामदार धेरैजसो भारतीय छन् । यहाँका किसानलाई पनि यसको सीप विकास गराउनु छ । विभिन्न कृषिसम्बन्धी र अन्य कलकारखानामा काम गर्न स्वदेशी जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको वार्षिक योजनामा राखिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै भारत र खाडी क्षेत्रमा जाने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम सिर्जना हुने बाटो दिनुपर्छ । यसबाट मात्र अहिलेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । राज्यको आय पनि बढाउन सकिन्छ ।

कृषिका लघु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्पादन र नेटवर्किङमा जोड दिनुपर्छ । ‘मेक इन सुदूरपश्चिम’को अवधारणामा जानुपर्छ । उत्पादनहरूको बजारीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ‘श्रमिक बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ । सुदूरमा उत्पादन हुने दलहन, फलफूल र मसलाजन्य वस्तु एवम् जडीबुटी प्रशोधन र ग्रेडिङ गरेर बजार विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ ।

प्रदेशको समग्र विकासका लागि रोजगारी, दस कक्षाभन्दा कम पढेकाका लागि पनि रोजगारी, सामाजिक न्याय, सुशासन, समयानुकूल नीति र योजना, पूर्वाधार विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रण— यति काम तदारुकतासाथ गर्न सके ‘काम गर्ने बढेनन्, खाने बढे’ भन्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो अर्को चुनौती हो । यसतर्फ ठोस कदम चाल्नैपर्छ । आर्थिक अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । अहिले त ‘योजना खाने’ प्रवृत्ति छ । त्यसलाई निर्ममतापूर्वक रोक्ने नै हो । हाम्रा योजना ‘डोनर गिभनभन्दा पनि मिसन गिभन’ भए विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हामी विशाल छिमेकी देश भारत र चीनसँग जोडिएका छौं । हाम्रा लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रका समस्या पनि छन् । केन्द्र सरकारको नीतिगत मान्यताभित्र रहेर समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ ।

छिमेकी देशबीच विद्यमान सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको सकारात्मक तवरले सदुपयोग गर्न सके लाभ नै हुनेछ । कूटनीतिक मर्यादा र परिधिभित्र रहेर छिमेकी देशका राज्यसँग मितेरी सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने ठाउँ छ । यसबाट हाम्रा आफ्ना प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोगको आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । यसो किन हुन गयो भन्ने प्रस्टै छ । त्यसतर्फ हामी समयमै संवेदनशील हुनैपर्छ । प्रतिशतमा योजना बेच्ने परिपाटीले नै प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गराएको हो । योजना खाने प्रवृत्ति, खुद्रे मसिना योजना निर्माण, प्रतिशत खाने, फजुल खर्च आदि हाम्रा कामकाजले सर्वसाधारणलाई प्रदेश चाहिन्न भन्ने भावना उब्जाएको हो । अब त्यस्ता काम पटक्कै हुने छैनन् । नतिजामुखी योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्छौं । यसका लागि स्थानीय तहका प्राथमिकतामाथि टेक्छौं । अनि पछाडि परेका मानव विकासका सूचकलाई अगाडि ल्याउँछौं ।

प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रका यथार्थ सूचकको अवस्था पनि पहिचान गर्नु आवश्यक छ । ५० देखि एक सय वर्षसम्मको दूरदृष्टि राखेर योजना बनाउनुपर्नेछ । स्रोत मापन तथा पहिचान गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेश पूर्वाधार विकासका अनेक आयाममा पनि साँच्चै पछाडि छ । अब दीर्घकालीन र अल्पकालीन पूर्वाधार विकासका योजना तय गर्नुपर्छ । केही ठूला योजना पनि सुरु गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । उद्योगहरूको स्थापनाबाट जनजीविकाका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको बहुमूल्य सम्पदा जडिबुटी पनि हो । यो सम्पदा दिनदिनै मासिँदै छ । अहिलेको अवस्थामा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी न्यून छ । जडिबुटीको संरक्षण गर्दै व्यावसायिकतातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ । यसले हाम्रो आयस्तरलाई बढाउन सघाउँछ । यातायात पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो । यसको विकासमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सडक यातायात विस्तारका साथै धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति अनिवार्य बनेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पहल गर्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा आपत्कालीन अवतरण गर्नुपरे पनि यहाँ त त्यो स्तरको विमानस्थल नै भएन । धनगढी एयरपोर्टको अहिलेको पूर्वाधारलाई अलिकति बढाउन सके त्यो समस्या समाधान हुन सक्छ । पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सुदूरपश्चिमको अनिवार्य एवं प्राथमिकताको पाटो हो । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन नीतिगत एवम् पूर्वाधारमा सुधारको खाँचो छ । हरेक पालिकामा एक अस्पतालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम जलसम्पदामा धनी छ । वर्षौंदेखि कुरा चलिरहेको तर काम सुरु नभएको पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन नै सुदूरपश्चिम विकासको मुख्य आधार हो । यसका लागि पनि भारतीय पक्षसँग हामी प्रदेश तहले पनि केही सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्छौं । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्ने अन्य जलविद्युत् परियोजना पनि निर्माण हुनुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सयौं वर्षअघि विभिन्न खानी सञ्चालनमा थिए । अहिले लोप भए । बैतडीको डोगडाकेदारमा फस्फोरस छ भन्ने यसअघिकै अध्ययनले देखाइसकेको छ । तामा, फलामलगायतका खानी पनि यस प्रदेशमा सञ्चालनमा थिए । तिनको थप अध्ययन अनुसन्धान र उत्खनन जरुरी छ ।