शिक्षाको सुदूर बाटो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सुदूरको सान

शिक्षाको सुदूर बाटो

हेमराज पन्त

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षाको संस्थागत विकासको इतिहास लामो छैन । ०१७ सालअघि यहाँ कलेजस्तरको शिक्षा दिने शिक्षण संस्था थिएनन् । पढ्न काठमाडौं या भारत जानुपर्थ्यो । जनसहभागिताबाट ०१७ सालमा स्थापित डोटी इन्टरकलेजलाई कलेजस्तरको आधुनिक शिक्षा दिने पहिलो संस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ ।



०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागूभएपछि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस भयो । यस भेगको अर्को शिक्षण संस्था हो– महेन्द्रनगरको सिद्घनाथ विज्ञान क्याम्पस । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा ०३३ सालमा यसको स्थापना भएको हो ।

०३६ सालसम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसबाहेक सामुदायिक वा निजी क्याम्पस खोल्न पाइँदैनथ्यो । ०३७ सालमा त्रिविले सम्बन्धन दिएर क्याम्पस खोल्न दिने नीति लियो । फलस्वरूप पहिलो पटक देशभरि २३ वटा निजी क्याम्पसले सम्बन्धन पाए । यसमा सुदूरपश्चिमका कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र महेन्द्रनगरको सिद्घनाथ बहुमुखी क्याम्पस पर्छन् । त्यसपछिका वर्षमा सामुदायिक र निजी क्याम्पस खोल्ने क्रम बढ्यो । नेपालले ०४६ सालमै बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अपनाएको हो । त्यसपछि विभिन्न विश्वविद्यालय स्थापना भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिमले भने विश्वविद्यालय पाउन ०६७ सालसम्म कुर्नुपर्‍यो । सुदूपश्चिमका जनताको लामो संघर्षपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन ०६७ पारित भई ०६८ माविश्वविद्यालय सञ्चालनमा आयो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा विभिन्न विश्वविद्यालयमा आबद्ध ९५ क्याम्पस छन्, जसमा ५० सामुदायिक, २० आंगिक र २५ निजी छन् । यी क्याम्पसमा ३१ हजार ७५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमा छात्रा १८ हजार ४ सय २८ र छात्र १२ हजार ६ सय ४७ छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन, त्यसपछि शिक्षाशास्त्र र सबैभन्दा कम संस्कृतमा भर्ना भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका विविध शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

स्थापनाकालको केही वर्षसम्म एउटा केन्द्रीय क्याम्पसमा मात्र सीमित रहेको सुदूपश्चिम विश्वविद्यालयमा अहिले त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त १५ वटा सामुदायिक क्याम्पस समायोजन भएका छन् । विश्वविद्यालयमा बर्सेनि १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विभिन्न क्याम्पसमा भर्ना हुन्छन् । तिनमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी छ । त्यसमा पनि प्राविधिक विषय पढ्नेको संख्या न्यून छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना र विभिन्न क्याम्पसको समायोजनपछि यस प्रदेशको शैक्षिक परिदृश्य केही परिवर्तन भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि पहिलेदेखि चलिरहेका विषयका अतिरिक्त इन्जिनियरिङ, कृषि र कानुन संकायमा पनि पढाइ सुरु भएको छ । हालै डडेलधुरामा विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र संकाय पनि स्थापना गरिएको छ । नेपालमा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयसरहका प्रतिष्ठानको संख्या १५ पुगेको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहिलोर सुदूरपश्चिम दोस्रो नम्बरमा पर्छ ।

प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसक्दा पनि यहाँ अझै पढाइ हुन सकेको छैन । यसलाई मेडिकल कलेज, स्वायत्त प्रतिष्ठान या मेडिकल विश्वविद्यालय के बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेकाले पनि नीतिगत अन्योल कायमै छ ।

उच्चशिक्षालाई ज्ञानमा आधारित आधुनिक समाज निर्माणको मूल आधार मानिएको छ । आजको वैश्वीकरणको युगमा विश्वविद्यालय शिक्षा एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित रहन्न । शिक्षाको पनि वैश्वीकरण भएको छ । तर नेपालका विश्वविद्यालय विश्वस्तरी करणमा निकै कमजोर छन् ।

त्यसको प्रमुख कारण– हाम्रो उच्च शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन नहुनु हो । यसका लागि सुरुवातका रूपमा प्रदेशका क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर प्रत्ययन कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । अहिलेको उच्च शिक्षाले केवल प्रमाणपत्र दिने तर जीविकोपार्जनमा सहयोग नगर्ने हुँदासमय र पैसा खेर गइरहेको छ । यसको उदाहरण हो–क्याम्पसहरूमा बीचमै पढाइ छाड्नेहरूको संख्या धेरै हुनु । वर्षौंसम्म मिहिनेत गरेर स्नातकोत्तर तहसम्म पढेका पनि सामान्य कामदारका रूपमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन नसक्दा आएको एउटा परिणाम हो यो । विश्व बैंकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षामा विशिष्टता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने र विपन्न वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । प्रदेशका क्याम्पसलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराउन सके प्रतिफल राम्रो हुन्छ ।

अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता छ । प्रदेश विश्वविद्यालय अन्य विषयका साथै प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । प्रदेशमा सहजै पठनपाठन गर्न सकिने विभिन्न प्राविधिक र रोजगारमूलक विषय– नर्सिङ, प्याथोलोजी, फिजियोथेरापी, रेडियोलोजी, फुड टेक्नोलोजी, होटल म्यानेजमेन्ट र इन्जिनियरिङजस्ता विषयका स्नातक र डिप्लोमा तहका कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्वदेशमा पढाइको पर्याप्त अवसर नभएर सामान्य प्राविधिक विषय पढ्न पनि धेरै विद्यार्थी विदेशतर्फ पलायन भइरहेका छन् । यसका लागि प्रदेशस्तरमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी स्वदेशीमात्र नभई सीमावर्ती भारतीय विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ । प्राविधिक उच्च शिक्षामा अतिरिक्त स्रोत जुटाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामा पनि शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशमा साधारण विज्ञान विषय पढाइ हुने उच्च मावि र क्याम्पस संख्या न्यून छ । प्रदेश सरकारले विज्ञान शिक्षाको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । गुणस्तर सुधार कति आवश्यक छ भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण हालै शिक्षा सेवा आयोगको शिक्षक छनोट परीक्षामा धेरैजसो उम्मेदवार असफल भई आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पदपूर्ति हुन नसक्नु हो । विशेष गरेर विज्ञान र गणित विषयमा गुणस्तर खस्किएको पाइएको छ । आफ्नो उत्पादन बजारमा बिकेन भने उत्पादकले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । यसका लागि विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको पहल गर्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम तयार पार्दा यस प्रदेशका विभिन्न भाषा, कला, साहित्य, इतिहास, मौलिकता, प्राकृतिक, आर्थिक स्रोत र सम्भावनामा आधारित सामग्रीलाई समावेश गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय एवं क्याम्पसले आफ्नो विषयसंँग सम्बन्धित आउटरिच कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायमा सम्बन्ध बढाउनेर ज्ञानको विस्तार गर्न पनि सक्छन् । यसबाट विश्वविद्यालयको ज्ञानबाट समुदाय पनि लाभान्वित हुन पाउँछ ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाई उपयुक्त देखिएको कलेजलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।प्रदेशमा मागअनुसार सीप भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विभिन्न सीपमूलक ननक्रेडिट कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्तिको संख्या बढाउन पनि सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको हालसम्मको विकासको प्रकृति हेर्दा शिक्षण संस्थालगायत धेरैजसो विकास गतिविधि तराईकेन्द्रित छन् । फलस्वरूप पहाड रित्तिँदै छन् । तराईमा जनसंख्याको चाप अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै छ । अब स्थापना हुने क्याम्पस, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान आदि सम्भव भएसम्म पहाडी जिल्लामा स्थापना गरेर पहाडकेन्द्रित विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न जडीबुटी, आयुर्वेद, योग, पर्यटनजस्ता विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटै पालिकाका ४ जनप्रतिनिधि छानबिनमा

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिकाका उपप्रमुखसहित चार जनप्रतिनिधि छानबिनमा तानिएका छन् । दुई वडाध्यक्ष त फरार नै छन् । नेपाल र भारत दुई देशको नागरिक रहेको उजुरी परेपछि नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीराकुमारी यादवको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ ।

वडा–२ का अध्यक्ष रहमान मियाँ सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुर र नागरिकता किर्ते मुद्दामा गत पुस २४ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशमा मियाँ चलान भएका हुन् । वडाध्यक्ष रहमानसहित २१ जनाले भत्ता वितरणमा सरकारी कागज र छाप किर्ते गरी एउटै व्यक्तिको नाममा दुईवटा नागरिकता नम्बर प्रचलनमा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी ८३ लाख ४१ हजार १ सय ८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले दुई वर्षअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेपछि फरार रहेका मियाँ गत वैशाख ३० मा भएको चुनावमा वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।

वडा–७ का वडाध्यक्ष शत्रुधन मण्डल जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि उनी फरार छन् । डाकनेश्वरी–७ की १८ वर्षीया युवतीले सामूहिक बलात्कारपछि २५ हजार रुपैयाँ लिएर गाउँमै मिल्न दबाब दिने पञ्चायती गरिएपछि आत्महत्या गरेकी थिइन् । सोही मामिलामा जिल्ला अदालतले तत्कालीन अवस्थामा पञ्चायतीमा संलग्न रहेका मण्डललाई पनि दोषी देखाउँदै गत पुस १८ मा सजाय तोकेको थियो ।

डाकनेश्वरी–३ का वडाध्यक्ष भागेश्वर यादव पनि फरार छन् । भारतीय युवालाई नेपाली नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष यादवमाथि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीले खोजी गरिरहे पनि उनी गाउँघरमा वडाध्यक्षकै भूमिकामा रहेको स्थानीयले बताए ।


प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×