२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

दाहालका लागि अवसर बन्न सक्छ तेस्रो कार्यकाल

सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सात दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालुवाटारमा विराजमान छन् । एकातिर उनी सत्ता प्राप्तिको लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उनैका सहयात्री दलको पोलिटिकल आईडोलोजीले जनाउँछ भने अर्कोतर्फ उनको यो तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको यात्रा त्यति सहज र सजिलो छैन भन्ने कुरा उनैका गठबन्धनका सहयात्री दलको हाउभाउले प्रस्ट्याउँछ । 

दाहालका लागि अवसर बन्न सक्छ तेस्रो कार्यकाल

आफूलाई राजनीतिको चुतर खेलाडी सम्झने दाहालले कहाँ कति बेला के गर्छन् भन्ने कुरा स्वयंलाई पनि थाहा हुदैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । उनका विगतका बोली र व्यवहारले यही प्रष्ट्याउँछन् । यति हुँदा-हुँदै पनि उनले संयमताका साथ अगाडि बढे भने यो उनको कार्यकाल गौरव गर्न लायक पनि हुनेछ अन्यथा इतिहासमा नाम लेखाउनबाहेक कुनै उपदेयता हुनेछैन ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा नेपाली कांग्रेससँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेका दाहाल निर्वाचनको केही समय अगाडिमात्रै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी एकिकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट चुनावमा गए । चुनावमा नेकपाले करिब दुई तिहाई मत ल्याएर नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । सरकार प्रमुख र पार्टी अध्यक्षसँगको आन्तरिक बेमेल र असहमतिका चाङबीच ४२ महिने सम्बन्धलाई बिट मार्दै करिब १९ महिना अगाडि शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिन सम्पूर्ण कार्य गरे ।

यो कार्यमा आफ्नो साक्षी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत राखे । त्यही सरकारले स्थानीय तह र प्रतिनिधि तथा पदेश सभा सदस्यको निर्वाचन समेत गर्‍यो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो भने नेकपा (एमाले) दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो । तत् पश्चात् कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुराले ठूलो प्राथमिकता पायो । नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भएकोले उसैले नेतृत्व गर्ने कुरामा गठबन्धनका नेताहरू सहमति नजिक नै थिए भने स्वयं प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनलाई १५ वर्षसम्म टिकाउने उदघोष गर्दै हिडेका थिए । आफ्नै उद्घोषलाई १५ घण्टा समेत टिक्न नदिई उनै दाहाल उनैको कट्टर आलोचक ओलीको निवास बालकोट पुगेर सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाए ।

निर्वाचनबाट दोस्रो बनेको नेकपा (एमाले), तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), निर्वाचनको केही समय अगाडिमात्र स्थापना गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, संघीयताको कट्टर आलोचक, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने उदघोष गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तराईबाट उदाएका नेता सिके राउतको जनमत पार्टी, निर्वाचन अगाडि ५ दलीय गठबन्धनबाट अलग्गिएर नेकपा (एमाले) सँग गठबन्धनमा गएको जसपा, नेपाल र कारागारबाट नै राजनीति चलाईरहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरू गरेका छन् ।

नेकपाबाट अलग्गिएपछि बोलचाल नै बन्द गरी बसेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको बालकोट स्थित निवासबाट नै सात दलीय गठबन्धनको जन्म भयो । संघीयताको मसिहा ठान्ने माओवादीले संघीयता मान्दैनौ भनेर प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नै नदिएको रास्वपालाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । यति मात्रै होईन आफ्नै नेतृत्वमा नै धर्म निरपेक्ष बनाईएको र राजसंस्थालाई नेपालबाट फालेको जस लिने माओवादीले हिन्दु धर्म र राजसंस्थालाई मुलमन्त्र बनाएर निर्वाचनमा गएको राप्रपालाई समेत सारथी बनाएका छन् । यी र यस्तै कुराले माओवादीको कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन र दाहा सत्ता प्राप्तिको लागि जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई 'नयाँ गठबन्धन खिचडी जस्तो छ, त्यहाँभित्र वामपन्थीको नेतृत्व छ, तल खुट्टा टेकेको अर्कैथरि मान्छे छन्, प्रतिगमनकारी, पुनरुत्थानवादी त्यस्तो खालको खुट्टा टेकेको छ' भन्ने कुराले प्रष्ट हुन्छ । यसको साथै विगत तीनबर्ष देखि बन्द रहेको नेपाल-चीन नाका एक्कासी खुल्नुले पनि दाहाल कताबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा आम नागरिकले भनिरहेकोमा यसलाई समेत दाहालले चिर्नु आवश्यक छ ।

यी सबै कुरा हुँदा-हुँदै पनि यदि दाहाल नेतृत्वको सरकारले नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्यो भने उनको लागि यो अवसरको रूपमा परिणत हुन सक्दछ । त्यसको लागि दाहालले तत्कालै आफ्नो सचिवालयको पुनर्गठन र सरकारको काम कारवाही गर्नको लागि पार्टी भन्दा पनि विज्ञको टिम गठन गर्न जरूरी छ । कोभिड-१९ का कारण थिलो-थिलो परेको अर्थतन्त्र, अभिभावकविहिन जस्तो बनेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र साथै नागरिकको लिने सेवाप्रवाह विशेषतः राहदानी, यातायात र मालपोतलाई मात्रै सुधार गर्न सके भने उनको कार्यकाललाई सफल मात्रै होईन सुशासन कायम गर्न यो सुनौलो अवसर बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले देहाय बमोजिमका कार्य गर्न सके भने उनको कार्यकाल सम्झन लायक रहनेछ छ ।

- सात दलीय गठबन्धनमा रहेका सत्ता साझेदारी दलहरूको न्यूनतम कार्यक्रम सुशासन, दिगो विकास, कानूनी राज्य लगायतमा केन्द्रित गर्दै नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । कार्यक्रम ल्याउँदा दलले निर्वाचनमा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता (घोषणापत्र) लाई बिशेष ध्यान दिएर मात्र ल्याउनुपर्छ । यसका साथै नेपालमा बढदै गईरहेको प्रशासनिक खर्च र घटदै गैरहेको विकास खर्चलाई बढाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ ।

- संविधानको मर्म बमोजिम संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन तथा सवलीकरण गर्नको लागी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई तत् तत् तहमा प्रदान गर्ने ।

- प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको लागी चुस्त-दुरूस्त सल्लाहकारको टिम (राजनीति, विदेश नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, शुसाशन, सुरक्षा विज्ञ लगायतमा कम्तिमा पनि ७ देखी ९ जना) गठन गर्ने । टिम बनाउँदा नातावाद र कृपावाद जस्ता कुरालाई निरूत्साहित गर्ने ।

- प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विज्ञ सहितको चुस्त दुरुस्त कर्मचारीहरू (सूचना तथा संचार, प्रेस विज्ञ, कार्यकर्ता व्यवस्थापन, वेभ विज्ञ, प्रोटोकल विज्ञ आदी) को व्यवस्थापन गर्ने । यस्ता कर्मचारीहरू पार्टी पंक्तिभन्दा बाहिरबाट पनि राख्न सकिने ।

- कोभिडको कारण थिल्थिलो भएको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नको लागी अर्थ विज्ञहरूसँग तुरुन्त छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने साथै वित्तीय व्यवस्थापनको लागी पूर्व गभर्नर लगायत अर्थशास्त्रीको समूह गठन गर्ने ।

- नागरिकको लागि सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्था तथा निकायहरू जस्तैः राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतमा चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने । साथै यी संस्थाहरूमा अनुगमनको लागी प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने ।

- नेतृत्व विहिन रहेको विश्वविद्यालयमा तुरुन्त नेतृत्व दिने । विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री नै कूलपति हुने व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट खारेज गर्ने । यसको साथै कोभिडको कारण बालबालिकाको पढाई, मुल्याङ्कन, लगायतका शिक्षामा रहेका अन्य मुद्दाको सुनुवाई विषयवस्तुको सम्बोधन गर्दै शिक्षामा आमुल परिवर्तन हुने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने ।

- छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय जगतसँगको वैदेशिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको लागि स्पष्ट नीति तय गर्न विदेश मामिला जानकार कूटनीतिज्ञहरुको समूह गठन गर्ने ।

- कम्तिमा पनि दिनको १ घण्टा नागरिकसँग सम्वाद गर्ने समय छुट्टयाउने साथै नागरिकका गुनासो टिप्ने र सुन्ने कम्तिमा पनि ३ सदस्यीय टिम बनाउने ।

- कृषिजन्य पदार्थ जस्तै खाद्यान, फलफुल लगायतमा हुने चुहावट नियन्त्रणको लागि नागरिक समाजको अगुवाईमा अनुगमन टिमको गठन गर्ने । यसमा प्रधानम्त्रीले समेत आकस्मिक निरिक्षण गर्ने ।

- आम नागरिकको जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तु जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, कृषि सामग्री लगायतमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आकस्मिक निरिक्षण गर्ने ।

- विकास योजनाहरू जस्तैः सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्था, विद्युत, दुरसंचार लगायका कार्यहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सम्पन्न गर्नको लागी विकास प्राधिकरणको अवधारणालाई अगाडि बढाउने ।

- राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको वर्तमान स्थिति के – कस्तो रहेको छ सोको बारेमा जानकारी लिई सोहि बमोजिम रणनीति तय गर्ने ।

- पोखरा विमानस्थल र लुम्बिनी विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय जगतसंग जोडनको लागि स्पष्ट कार्ययोजना तय गर्ने ।

- काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकको कार्य सुचारू गर्ने ।

- समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने ठुला ठेगदार लगायतलाई बोलाई तुरुन्त कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद थप्ने । अन्यथा कानुनी कारवाही जानको लागी सम्बन्धित निकायलाई अधिकार दिने ।

- संघ र प्रदेशमा सकेसम्म सरकारको काम कारवाही नदोहोरिने गरी सरकारी निकायहरूलाई न्यूनिकरण गर्ने साथै प्रदेशको मन्त्रालयको संख्यालाई समेत घटाउने ।

- सम्पूर्ण सरकारी काम कार्यवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।

- सरकारी काम कार्यवाही सिंहदरबाट मात्रै गर्ने । बालुवाटरलाई प्रधानमन्त्रीको निवासको रूपमा मात्रै परिणत गर्ने ।

आम नागरिकको सोचाई 'सरकार भनेको शक्तिको बलमा राज्यका स्रोतसाधनको लाभ लिने संस्था हो' भन्ने आमधारणा छ । यसलाई वर्तमान सरकारले चिर्न आवश्यक छ । सरकार र सरकारका प्रतिनिधिले नागरिकप्रति दर्शाएको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, नैतिक आचरण, पारदर्शिता, विधिको शासन, सहभागिता, मानव अधिकारको अवस्था, सूचना प्रवाह प्रणाली, बजेट बिजियोजनको अवस्था लगायतमा सरकारले अबलम्बन गरेको नीतिमा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।

बीपी कोइरालाले भनेका थिए,'म कुनै आर्थिक विशेषज्ञ होइन, तर जुन विकासले ग्रामीण जनतालाई पछाडी छोडिदिन्छ त्यो विकास विकास नै होइन' यो कुरालाई समाजवादी हुँ भन्ने दाहालले अंगिकार गर्ने कि ? माओ कै दर्शन र आदर्शमा रमाउने र हिडने ? अतः दाहाल सरकारले माथि उठान गरेका विषयवस्तुका आधारमा सरकारलाई उपस्थित गराउन सक्यो भने आम नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति त गर्ने नै छन् यो भन्दा बढी प्रचण्ड आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा प्रशासनिक सुधार गर्दै विगतमा लाग्दै आएको अवसरवादी नेताको पगरीलाई समेत सँधैको लागि बदल्न सक्षम हुनेछन् ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ २०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?