जैविक विविधता कसरी जोगाउने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कोप–१५

जैविक विविधता कसरी जोगाउने ?

नेपालमा अनियमित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको बस्ती तथा सहरीकरणको बिस्तारले कृषि जैविक विविधतामा थपेको चुनौती सम्बोधन गर्न र जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रहरुमा भौतिक संरचना र व्यावसायिक कार्य रोक्न कठोर कदम नचालिए जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप हासिल हुने छैन ।
दिलराज खनाल

‘मानिसले प्रकृतिसँग सद्भाव र मेलमिलाप गरी बाँच्ने’ प्रतिवद्धतासहित जैविक–विविधता महासन्धि १९९२ अन्तर्गत सन् २०११–२०२० का लागि घोषणा गरिएको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्व्यापी रणनीतिक योजना (जसलाई आईची टार्गेन भनिन्छ) को अवधि सकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ ।

त्यसैले जैविक विविधता महासन्धि र त्यसअन्तर्गतका आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँड तथा जैविक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०२० मा नै जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी नयाँ रणनीति वा प्रारुप तर्जुमा भइसक्नुपर्ने थियो । यसका लागि उक्त महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २०१८ मा इजिप्टमा सम्पन्न चौधौं सम्मेलन (कोप–१४) ले एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

त्यस कार्यदललाई विस्तृत् किसिमको सहभागितामूलक विधि अबलम्बन गरी सन् २०२० भित्र ‘जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०३०)’ तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि कोभिड संक्रमण लगायत कारण पर्याप्त परामर्श र महासन्धिको पन्ध्रौं सम्मेलन (कोप–१५) निर्धारित समयमा आयोजना हुन नसकेका कारण जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुपले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा डिसेम्बर ६–१८ सम्म क्यानडाको मन्ट्रियलमा हुन गइरहेको जैविक–विविधता महासन्धिको १५ औं सम्मेललन (कोप–१५) ले उक्त जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप पारित गर्ने योजना रहेको छ । त्यसैले उक्त प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिई सम्मेलनमा पेश गर्ने जिम्मवारी पाएको कार्यदल सम्मेलनमा उठेका बिमतीका विषयहरुमा सहमति गर्ने प्रयासमा छ ।

जैविक–विविधताको विश्वव्यापी नयाँ दस्तावेजलाई दस वर्षे प्रारुप भने पनि आगामी ८ वर्षसम्म विश्वव्यापीरुपमा लागू हुने उल्लेख छ । जैविक–विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको पृष्ठभूमिले स्वस्थ संसार र मानवको सम्पन्नताका लागि जैविक विविधताको महत्व निर्णायक भए पनि विश्वमा खूद राष्ट्रिय आयको आधा हिस्सा यसमा नै निर्भर रहेको छ । यसैको दबाबका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली ध्वस्त हुन गई सन् २०३० सम्ममा विश्वले खर्बौं खूद आय गुमाउनुपर्नेतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।

जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको ‘जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय सेवासम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीबीइएस)’ ले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पनि विश्वको ७० प्रतिशत प्राकृतिक भूमि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइसकेको, ६० प्रतिशत समुद्री सतह प्रदूषित भइसकेको, ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीमसार नस्ट नै भइसकेको र एक लाखभन्दा बढी प्रजाति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हुनाले जैविक विविधता विनासका कारक तत्व र चुनौती तत्काल सम्बोधनका उपाय खोज्न संसारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा तर्जुमा भइरहेको जैविक विविधताको विश्वव्यापी नयाँ प्रारुपले संसारको ध्यान तानेको छ ।

कार्यदलले उक्त दस्तावेजका वार्ताकारहरुलाई महासन्धिको पन्ध्रौं सम्मेलनमा जैविक विविधताको विश्वव्यापी नयाँ प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिई पेश गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको छ । जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको मुख्य अभिप्राय जैविक विविधता महासन्धि र त्यसअन्तर्गतका आनुवंशिक स्रोत र जैविक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आधार तयार गर्नु हो । यसका लागि नयाँ प्रारुपमा सरकार, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय एवं सबै सरोकारवालाले निर्वाह गर्नुपर्ने रुपान्तरणकारी भूमिका तय भएका छन् । जैविक विविधता विनाश रोकिएमात्र प्रकृतिसँग सामिप्यता हुन सक्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको यस नयाँ प्रारुप अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा जैविक विविधता विनाशलाई पूर्णरुपमा रोक्ने, जैविक विविधताको दिगो उपयोग गरिएको कुरा सुनिश्चत गर्ने, आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँडको सुनिश्चतता गर्ने, प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) तथा टापु मुलुक र विकासोन्मुख देशका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको प्रत्याभूत गर्ने र २२ वटा क्रियात्मक लक्ष्य तत्काल कार्यान्वयन सुरु गरी २०३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने कुरा तय गरिएका छन् ।

जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी संयन्त्र एवं दिगो विकास लक्ष्यबीच गहन तालमेल हुनुपर्नेमा पनि उक्त प्रारुपले महत्त्व दिएको छ । साथै यस प्रारुपको ‘आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी डिजिटल अनुक्रमविवरण’ को विषय पनि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ जसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छैन । जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको लक्ष्य १ देखि ८ सम्म जैविक विविधता संरक्षणका चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने क्रियाकलापहरु प्रस्तुत छन् जस अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा संसारको ३० प्रतिशत भू–भागलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रस्तावका विषयमा कैयौं मतभिन्नता रहेका छन् र यसरी संरक्षित क्षेत्र बिस्तार गर्दा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको मानवअधिकार उल्लंघन हुन सक्ने भयले यी समुदायलाई सशंकित बनाएको छ । त्यसैले विश्वव्यापी ३० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रको लक्ष्य हासिलका लागि आदवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक र प्रथाजनितलगायतका समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्रहरु तथा संरक्षणका अन्य प्रभावकारी उपाय (ओईसीएम) लाई पनि गणना गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्ताव भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो लक्ष्य लगभग हासिल भइसकेको अवस्था रहेकाले संरक्षित क्षेत्रहरुमा संरक्षणका प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

यसैगरी उक्त प्रारुपको लक्ष्य ९ देखि १३ सम्म जैविक विविधताको दिगो उपयोग र लाभको समन्यायिक बाँडफाँडका माध्यमबाट मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रियाकलापहरु समावेश गरिएका छन् । यसका लागि दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगको सुनिश्चतता, कृषिलगायत सबै प्रकारका जैविक विविधता रहेका क्षेत्रहरुको प्रभावकारी संरक्षणको सुनिश्चतता, विभिन्न कारणले विनाश भएका जैविक विविधताको पुनस्थापना, सबै तहमा कानुनी र नीतिगत तथा प्रशासनिक र क्षमता विकासका उपायहरुको अबलम्बन गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश छन् । नेपालमा अनियमित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको बस्ती तथा सहरीकरणको बिस्तारले कृषि जैविक विविधतामा थपेको चुनौती सम्बोधन गर्न र जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रहरुमा भौतिक संरचना र व्यावसायिक कार्यका लागि अनुमति प्रदान गर्ने कार्य रोक्न कठोर कदम नचालिएमा जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप हासिल भएको प्रमाणित गर्न कठिन हुनेछ ।

जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको लक्ष्य १४ देखि २२ सम्म भने जैविक विविधताको मूलप्रवाहीकरण गर्दै उक्त प्रारुप कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यहरु समावेश छन् । यसअन्तर्गत राज्यका सबै प्रकारका नीति तथा कानुन र कार्यक्रमहरुका साथै व्यवसायजन्य क्रियाकलापहरुमा जैविक विविधतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्छ । सबै प्रकारका लगानीमा जैविक विविधता संरक्षणलाई वाध्यात्मक बनाउनु पर्छ । उपभोक्ताले जैविक विविधतामैत्री उपभोक्ताशैली अबलम्बन गर्नु जरुरी छ । जैविक विविधतामा आउनसक्ने जोखिम रोक्न पूर्वसावधानी अबलम्बन गर्ने र त्यसमा हानी पुर्‍याउनसक्ने सबै अनुदानको अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रारुप कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट बित्तीय लगानी बढाउने, जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्रमाथि व्यावसायिक कब्जा हुन नदिने र जैविक विविधतासम्बन्धी सबै सूचना र जानकारीलाई पारदर्शी बनाउने नीति आवश्यक छ । जैविक विविधतासम्बन्धी सबै क्रियाकलाप लैंगिकमैत्री बनाउने र यस क्षेत्रमा ‘समन्यायिक सुशासन’ कायम गर्ने क्रियाकलाप समावेश छन् । व्यावसायिक मुनाफाका लागि जैविक विविधताको अन्धाधुन्ध शोषण र जैविक विविधतापूर्ण क्षेत्र नष्ट गर्नेगरी व्यावसायिक अनुमति प्रदान गर्न उद्यत हुने नेपालजस्ता कैयौं मुलुकले यी लक्ष्य हासिल हुनेगरी प्रारुमा समावेश क्रियाकलाप सम्पन्न गर्लान् भन्ने कुरामा तत्काल विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।

जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त किसिमको वित्तीय र प्राविधिक सहयोग संयन्त्र रहनेछ । यसबाट नेपालजस्ता मुलुकले यो प्रारुप कार्यान्वयनका लागि आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्ने छन् । यद्यपि यसका लागि विश्वव्यापी प्रारुप अनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरु तय गर्नुपर्ने छ । कानुनी रुपमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने, समन्यायिक सुशासन कायम गर्ने र सूचना एवं शिक्षा तथा सचेतना बढाउने कार्यमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न पाइँदैन । किनकि जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारुप कानुनी रुपमा वाध्यात्मक नभए पनि जैविक विविधता महासन्धि कार्यान्वयनका लागि यसको इमान्दारीपूर्वक पालना र कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

(कोप–१५ मा मन्ट्रियलमा सहभागी खनाल प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका जानकार हुन्)

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ १४:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोहोर व्यवस्थापनमा सुशासनको पाटो

दिलराज खनाल

मानव समाजबाट सदियौंदेखि फोहोरमैला निष्काशित हुँदै आएको हो र यो कार्य पृथ्वीमा मानव समाज रहँदासम्म जारी रहन्छ । मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमात्र नभई अन्तरीक्ष र अन्य ग्रहसमेत विद्युतीय फोहरको चपेटामा पर्दैछन् । अहिलेकै अनुपातमा फोहर निष्काशन हुँदै जाने हो भने सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा थप ७० प्रतिशत फोहर निष्काशन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापन विश्वव्यापी रुपमा सबै देशहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या (झन्डै ७०० मिलियन मानिस) निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् र यिनीहरूको गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्रोत र लगानीको अभाव छ । तर‚ विश्वव्यापी रुपमा खासगरी सम्पन्न वर्गले निष्काशन गरेको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा बर्सेनि २०५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुँदै आएको छ भने सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रतिवर्ष ३७५ विलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्य रुपमा विकासोन्मुख र अति कम विकशित मुलुकमा सीमित संख्यामा रहेको अभिजात्य वर्गले लोकतन्त्रको अभाव र कुशासनको फाइदा उठाउँदै छाडा रुपमा निष्काशन गरेको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा कयौं देशहरूले विश्व बैंकलगायतसँग ऋण लिन बाध्य छन् । नेपाल पनि फोहोर व्यवस्थापनको यो चक्रव्यूहबाट अछुतो छैन र फोहोर व्यवस्थापनका नाममा एसियाली विकास बैंकको ऋण बोक्न बाध्य छ । यसरी फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने अवसरको क्षेत्रका रुपमा लिएका छन्, जसका लागि ऋण लिनुपर्ने हो कि होइन भनी कुनै छलफल हुँदैन र स्वार्थ समूहको हितका आधारमा निर्णय हुन्छ, अर्थात् राज्यले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता महसुस गर्दैन ।

फोहोरमा आधारित राजनीति : खासगरी आवधिक निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उडन्ते सपनाबाट सजिसजाउ हुन्छन् । गाउँसहर सफा पार्ने घोषणापत्र रंगिएका हुन्छन् । लगभग सबै उम्मेदवारले आफ्नो भाषणको अधिक समय फोहोर व्यवस्थापनको सपना सुकाउन र नागरिकलाई उल्लु बनाउनैमा खर्चिन्छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारमात्र होइन, अहिले त स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत फोहोरलाई नै आफ्नो चुनाव जित्ने कडी बनाउँदै आएका छन् । यसका लागि दल वा उम्मेदवारलाई जनता चाहिँदैन । जादु भए पुग्छ, परिवार र सामुदायिक संस्थाहरू चाहिँदैन; दूरदृष्टि र लोकतन्त्रबिनाको स्वविवेक भए पुग्छ । फोहोरमा आधारित राजनीतिले फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने कुरा धेरै पहिला पुष्टि भएको छ । राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत सुशासन, पद्धति, प्रणाली, प्रोत्साहन आदि स्थापित गर्नुपर्ने थियो । तर‚ यसो गरे त फोहोर व्यवस्थापन भइहाल्छ र फोहोरलाई भजाएर राजनीति गर्ने अवसर गुम्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको राजनीतिक शक्ति, नेता र उम्मेदवारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन पद्धति स्थापित गर्न चाहँदैन र क्षणिक नौटंकी देखाएर नौपल्ट चुनाव जित्ने दाउ खेल्छ । फोहोरको राजनीति नै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती हो ।

उग्रपुँजीवाद र उन्मत्त उपभोक्तावादको उपजः प्रकृति, संस्कृति र समुदायप्रतिको दायित्व बिर्सेर नाफाखोर उग्रपुँजीवादी प्रवृत्ति र खाने अनि मिल्क्याउने उन्मत्त उपभोक्तावाद सहरी फोहोरको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न अध्ययनबाट उपलब्ध तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेको छ कि शहरी फोहोरको ठूलो हिस्सा शिक्षण संस्थाले फालेका कागज, नवधनाढ्य र मध्यमवर्गीय परिवारले फालेको खाना, होटल तथा पार्टी प्यालेस र पर्यटन व्यवसायीले फालेका प्लास्टिक, खाना प्याक गर्ने वस्तु र सिसा तथा अस्पतालजन्य फोहोर बढी मात्रामा रहेको छ । यी सबै फोहोर नाफा कमाउने क्रममा विसर्जन गरिएका हुन् । यसरी एउटा वर्गले नाफा कमाउने नाममा फोहोर विसर्जन गर्ने र त्यसबाट सर्वसाधारण‚ गरिब र ग्रामीण जनता पीडित हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्थाको सृजना गरिएको छ । नाफाखोर उग्रपुँजीवाद र उन्मत्त उपभोक्तावादमा बदलाव र नियन्त्रण नहुँदासम्म गैरजिम्मेवार फोहोर विसर्जनको प्रभाव सहिरहनुपर्ने बाध्यता छ ।

वातावरणीय कानुनको बेवास्ता : नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकका वातावरणीय कानुनमा फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना; फोहोरको ओसारपसार र विसर्जनस्थलका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने योजनालाई वातावरण, समाज र संकृतिमैत्री बनाउनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु अनिवार्य गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा हुन जाने वातावरणीय, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षति न्यूनीकरणमा सामुदायिक सहभागिता वातावरणीय कानुनका अभिन्न अङ्ग हुन् । फोहोर व्यवस्थापन योजनाबारे गरिने सार्वजनिक सुनुवाइले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र, सुशासन र न्याय स्थापित गर्दछ । फोहोर व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिनुपर्ने यी लोकतान्त्रिक अभ्यासको बेवास्ता र अवमूल्यन नै फोहोर व्यवस्थापनको आधारभूत चुनौती पनि हो ।

वातावरणीय कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही र फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्रको अभावका कारण सृजित फोहोरको विकराल चुनौती कुनै एक दुई जना व्यक्ति वा राजनीतिक शक्ति संघर्षले बिनायोजना समाधान गर्छन् भनेर विश्वास गर्नु आफैंमा मुर्खतासिवाय अरु केही होइन । फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र र सुशासन खोई भनी हामीले समयमा नै सरकार र राजनीतिक तहलाई प्रश्न गर्न सकेनौं; हामी चुक्यो र मूल्य चुकायौं ।

न्यायिक निर्णयमा निर्भरता : फोहोर व्यवस्थापन वा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहका अदालतले महिनैपिच्छे विभिन्न निर्णय गरेकै छन्, जसबाट फोहोर र प्रदूषणबाट मुक्त पाइन्छ भन्ने सोच वा भ्रम पनि छ । न्यायालयले निर्णय सुनाउँदैमा फोहोर बढारिने होइन; प्रदुषण हराउने होइन; त्यसो हुँदो हो त काठमाडौंका सबै नदी कञ्चन हुने थिए; प्रदुषणको मुस्लो हुने थिएन; प्लास्टिकको नामोनिसान हुने थिएन; सडक सफा हुने थिए । उग्र पुँजीवाद र उन्मादी एवं अराजक उपभोक्तावादले सृजना गरेको फोहोर तह लगाउन राज्यसँग संयन्त्र, स्रोत साधन, सुशासन, निष्ठा, विधि, पद्धत्ति, प्रविधि आदि छैन भने न्यायिक निर्णय निरीह बन्न पुग्छ । त्यसैले यसमा आशा गरौं तर भर नपरौं ।

प्रविधि विकास कि प्रवृत्तिमा सुधार : फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रविधि विकास तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनी राज्य र दाताको अथाह आर्थिक स्रोतको प्रयोग गरियो । यसबाट प्रविधिको विकास पनि भएन र लगानी पनि वाग्मतीको फोहोर पानीसँगै बग्यो । सोको सट्टामा त्यस्तो लगानी प्रवृत्ति सुधार (लोकतन्त्र, सुशासन र स्थानीय समुदायको क्षमता विकास) मा लगाएको भए फोहोर व्यवस्थापनमा आधा उपलब्धी त हुने थियो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको विकाससँगै प्रवृत्तिमा सुधार पनि अत्यावश्यक छ ।

सामुदायिक तथा पारिवारिक सहभागिता : इतिहासले पुष्टि गरेको छ कि स-साना समूहमा संसार बदल्ने शक्ति हुन्छ । परिवार सदस्य हुने गरी स-सानो समुदायस्तरमा स्थापित सामुदायिक संस्थाहरूले वातावरण संरक्षण, माटो र पानी संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता कार्यमा राम्रो सफलता हासिल गरेका छन् । समुदायस्तरमा रहने सा-साना सामुदायिक संस्थाका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु लोकतन्त्र र सुशासनमा आधारित हुने भएकाले यस्ता समुदायले गर्ने फोहोर व्यवस्थापनका कार्यहरू दीगो र समाज तथा संस्कृति र वातावरणमैत्री हुन्छन् ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुकका सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले फोहोर अरुलाई दिँदा पनि दिदैनन् र फोहोर पनि अन्यत्र लगेर फाल्दैनन् । फोहोरलाई समुदायस्तरमा नै पुनः प्रयोग गर्ने आफैं नियम बनाई आफैं पालन गर्ने गर्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कयौं सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स-सानो स्तरमा स्थापित सामुदायिक संस्थाहरूले आफ्नो फोहोरको आफैं प्रशोधन तथा पुनः प्रयोग र व्यवस्थापन गर्छन् । नेपालमा पनि ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले फोहोर व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सामुदायिक शक्ति परिचालन नै फोहोर व्यवस्थापनको एक उत्तम उपाय हो । यसका लागि खासगरी शहरी क्षेत्रका प्रत्येक टोलमा बढीमा पचास घरधुरी सदस्य रहनेगरी ‘सामुदायिक फोहोर व्यवस्थापन संस्था (सफोस)’ स्थापना र परिचालन गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र र सुशासनको स्थापना गर्छ र दिगो हुन्छ, कसैलाई भार बोकाउँदैन ।

लेखक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७९ १३:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×