लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने मुख्य माध्यम निर्वाचन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने मुख्य माध्यम निर्वाचन

लोकतन्त्रमा मताधिकारको सही र स्वतन्त्र प्रयोगको व्यापक महत्त्व र दूरगामी प्रभाव हुने भएकाले कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मताधिकारलाई उपेक्षाभावका साथ हेर्नु हुँदैन ।
गणेशदत्त भट्ट

वर्तमान समयमा लोकतान्त्रिक राज्यको राजनीतिक प्रणालीको आधार प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रतिनिधित्व गर्ने र गराउने कार्यमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो । निर्वाचन प्रक्रियाले जनतालाई शासन सञ्चालनका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ ।

आमनागरिक/मतदातालाई राजनीतिक रुपमा शिक्षित र सक्रिय गराउँछ, सरकार निर्माण तथा त्यसको सञ्चालनमा समेत सबै मतदाताहरूलाई कुनै न कुनै रुपमा सहभागी गराउँछ भने अन्तिम रुपमा राज्यशक्तिको बागडोर जनताकै हातमा छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

निर्वाचन भनेको आवधिक रुपमा नागरिकले सम्पन्न गर्ने एउटा प्रमुख राजनीतिक भूमिका भएका कारण यसको माध्यमबाट शासनले आफ्नो वैधानिकता प्राप्त गर्छ । स्वतन्त्र र निस्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचन आधुनिक राज्य व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त हो । लोकतन्त्र जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने व्यवस्था भएका कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनताको सहमती र सहभागिता निर्वाचनका माध्यबाट मात्र अभिव्यक्त हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालन हुने वैधानिक व्यवस्थाको आधार नै निर्वाचनले खडा गर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा–२ ले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ ।’ यसको अर्थ हो, निर्वाचनका माध्यमद्वारा नागरिकले उक्त संविधानको धारा–२ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्छ । अर्थात् मताधिकारको बलमा मुलुकको शासन सञ्चालनका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूको चयन गर्छन् । यस अर्थमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको वैधानिकता पुष्टि गर्ने एक सशक्त माध्यम हो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिले निर्वाचनका लागि निर्वाचन होइन कि यसले निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र विश्वसनीयतामा जोड दिन्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको स्थापना, सचेत र जागरुक नागरिक समाजको निर्माण, नागरिक राज्यको स्थापना, विधिको शासन, आमरुपमा राजनीतिक शिक्षा र संस्कृतिको विकास, राष्ट्रका प्रमुख सरोकारहरूमा जनस्तरमा छलफल, समावेशी राज्यको स्थापना, जनताको सहमती र सहभागितामा राज्य सञ्चालनको अवस्था सिर्जना र समग्रमा वैध शासन व्यवस्था कायम गर्न आवधिकरुपमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

संविधानको धारा–७४ को व्यवस्थाले, ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा–५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लेखित तीनै तहको सरकारमा रहने जनप्रतिनिधिहरू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । अर्थात् बालिग मताधिकारका आधारमा आवधिकरुपमा सम्पन्न हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा हाम्रो समग्र शासकीय स्वरुप सञ्चालन हुने कुरालाई संविधानले व्यवस्थित गरेको छ । यसअर्थमा नेपालको संविधान र संविधानद्वारा व्यवस्थित शासकीय स्वरुपलाई संस्थागतरुपमा सुदृढ गराउने कार्यका लागि मंसिर–४ मा सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई व्यापक जनसहभागितासहित स्वतन्त्र र निस्पक्षरुपमा सम्पन्न गराउने कार्यमा हामी सबैको सहयोग अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।

२०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचन र त्यसपछि (पञ्चायतको तीसवर्षको अवधिलाई छाडेर) २०४८ सालदेखि हालसम्मन सम्पन्न हुँदै आएका सबै प्रकारका निर्वाचनमा आममतदाताले उल्लेख्यरुपमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । स्वतन्त्र र स्वच्छताको दृष्टिकोणबाट पनि एकपछि अर्को निर्वाचनमा उल्लेख सुधार भएको देखिन्छ । स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको सञ्चालनका लागि बलियो संस्थागत संरचना निर्माण हुँदै आइरहेको छ । केही जिम्मेवार पक्ष र व्यक्तिहरूबाट विगतका निर्वाचनहरूलाई कलुसित बनाउने केही गैरजिम्मेवार र गैरकानूनी कामहरू हुँदासमेत अधिकांश मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मताधिकार प्रयोग गरेका कारण निर्वाचनका माध्यमद्वारा व्यक्त जनादेश न्यायपूर्ण र सहीरुपमा प्रकट भएको पाइन्छ । यसअर्थमा विगतका निर्वाचनहरूमा आमजनता आफूलाई ‘जनार्दन’ का रुपमा खडा गर्न सफल भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचन गोप्य मतदानका आधारमा सम्पन्न हुने भएका कारण मतदाताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी उपलब्ध भएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमध्येका योग्य, असल र अनुभवले खारिएका व्यक्ति र दललाई मतदान गर्ने हो भने निर्वाचनले सार्थकता पाउने छ । पाँच वर्षमा एकपटक प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो सार्वभौम मताधिकारको अधिकारलाई कुनै प्रकारको खेलाँची नसम्झी हरेक नागरिकले मताधिकारलाई गहनता र जिम्मेवारीसाथ प्रयोग गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा जनता स्वयंद्वारा शासित हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने आधार निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । यसअर्थ लोकतन्त्रमा मताधिकारको सही र स्वतन्त्र प्रयोगको व्यापक महत्व र दूरगामी प्रभाव हुने भएका कारण कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मताधिकारलाई उपेक्षाभावका साथ हेर्नु हुँदैन ।

समाजका जिम्मेवार र शिक्षित समुदायले निर्वाचनप्रति सकारात्मक सन्देश फैलाई निर्वाचनमा व्यापक सहभागिताको अवस्था सिर्जना गर्न जिम्मेवारीका साथ आफूलाई प्रस्तुत् गर्नु जरुरी हुन्छ । निर्वाचनलाई दूषित गराउने कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापलाई परास्त गर्ने र निर्वाचनप्रति कुनै पनि रुपमा सिर्जना गरिएका नकारात्मकताको भावनाबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई बचाउने काममा समाजका सबै जिम्मेवार पक्षहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । हामी आफ्नो ‘भलाइ’ चाहान्छौं भने यो ‘भलाइ’ केवल लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिबाट मात्र सम्भव छ । मताधिकारले व्यक्तिको निर्णायकत्व स्थापित गर्ने भएका कारण निर्वाचनमा हरेक मतदाताले ‘म पहिलो मताधिकार प्रयोग गर्ने मतदाता हुनेछु’ भन्ने मानसिकता राख्नु जरुरी हुन्छ । आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अभिव्यक्त हुने मताधिकारलाई कुनै पनि वहानामा प्रभावित हुन नदिई त्यसको स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने नागरिकले मात्र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ । निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मताधिकारको दुरुपयोग गर्ने र गराउन चाहनेलाई भोलिको शासन सत्तासँग कुनै पनि किसिमको गुनासो गर्ने नैतिक आधार रहँदैन ।

आवधिक रुपमा सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र मर्यादितरुपमा सम्पन्न गराउने काममा निर्वाचन आयोग, राज्यसंयन्त्र, राजनीतिक दलहरू, स्वयम् उमेदवारहरू, सञ्चार जगत्, नागरिक समाज, मतदाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मतदाताहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारीसहित आफ्नो मताधिकारलाई स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न सकेन भने निर्वाचनको पवित्रता कायम रहन सक्दैन । यसअर्थमा हरेक मतदाताले स्वतन्त्र र निर्भिकरुपमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न राज्य, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले जिम्मेवारीसाथ काम गर्नु जरुरी छ । यदि यी तीन निकायबाट आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको काम भएको छैन भने यी निकायलाई जिम्मेवार बताउन नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, न्यायपालिका र स्वयम् मतदाताहरूले खबरदारी गर्न सकेमात्र हामी निर्वाचनलाई मर्यादित र अर्थपूर्णरुपमा सम्पन्न गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने छौँ ।

मंसिर चार गते, एकै दिनमा हामीले संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछौँ । यो हामी सबैका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ । यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने छ । एकैदिन निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम चूनौतीपूर्ण र कठीन कार्य हो । अतः निर्वाचनलाई मर्यादितरुपमा सम्पन्न गराउने काममा सबैको सहयोग आवश्यक रहन्छ । यस कार्यका लागि विशेषगरी निर्वाचन आयोगलाई सबैका तर्फबाट सहयोग, सुवेच्छा हुनुपर्छ । मूख्यरुपमा निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरू र उमेदवारहरूको जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । सबै पक्षबाट अनिवार्यरुपमा निर्वाचन संहिताको पालना हुनुपर्छ । दलीय रुपमा होस् अथवा व्यक्तिगत रुपमा निर्वाचनमा होमिएका उमेदवारहरूले जनतासँग मत माग्ने, जनता समक्ष आफ्ना कुरा राख्ने, जनताको विवेकमा विश्वास गर्ने तर मैले जित्नैपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा मतदातालाई गलत किसिमबाट आफ्नो पक्षमा नल्याउने व्यवहारमात्र गर्ने हो भने पनि स्वतन्त्र निर्वाचन सम्भव छ र यही बाटोमा हिँड्ने सद्बुद्धि प्रत्येक उम्मेदवारमा पलाओस् भन्ने कामना छ ।

कसैले पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिबाट गुज्रिँदै आएका छौँ । तर पनि २०१५ र २०४८ सालयता सम्पन्न भएका हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने कामका लागि फराकिलो आधार निर्माण गर्दै आएको छ । यो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनले पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विधिको शासनको सुनिश्चिताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ ।

(लेखक संवैधानिक कानुनका जानकार हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७९ २०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुथ कब्जा रोक्न दोलखा, धनगढी र बाजुरामा प्रहरीको छुट्टै ‘कमान्डो दस्ता’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मतदान अधिकृत र मतदान स्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर दलका कार्यकर्ताले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न बुथ कब्जा तथा फर्जी मतदान गर्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले दोलखा, कैलाली र बाजुरामा विशेष कार्यदलबाट छुट्टै ‘कमाण्डो दस्ता’ परिचालन गरेको छ ।

दस्तालाई बर्दी र सादा पोसाकमा रेकी गर्न र आवश्यक परे बल प्रयोगबाट स्थिति नियन्त्रणमा लिने भनिएको छ । प्रहरीको यो दस्ता विशेष तालिम प्राप्त फौज हो । शनिबार मात्रै निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले दोलखाका अति संवेदनशील केही मतदान स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षण गरिएका स्थानमै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कमाण्डो टोली तैनाथ गरेको हो ।

यो जनशक्ति मतदान स्थलको सुरक्षामा खटिएका, मतदान स्थल बाहिर तैनाथ गस्ती तथा भैपरी काममा रिजर्भ राखिएका बाहेक हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यदलको जनशक्तिलाई विशेषगरी आतंक, दंगा, अपहरण, प्रकोप तथा असामान्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन खटाउँदै आएको छ ।

कैलालीको धनगढीमा खटिएका कमाण्डोलाई बाजुरालगायतका स्थानलाई समेत रेकी गर्न भनिएको छ । दोलखामा तैनाथ कमाण्डोलाई त्यहीका जोखिम मानिएका क्षेत्र केन्द्रित गरिएको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाका कतिपय वडामा बुध कब्जा हुनुका साथै फर्जी मतदान भएको थियो । त्यस्तै दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा ९९ दशमलव ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसलाई समेत आधार मानेर शंका गरिएका मतदान स्थलमा अतिरिक्त फौज तैनाथ भएका हुन् ।

कमाण्डो तालिम लिएका करिब ५ सय जनशक्तिलाई देशका जुनसुकै स्थानमा खटाउने गरी तयारी हालतमा राखिएकोमा दोलखा र कैलालीमा भने मतदानअघि नै विशेष दस्ता खटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार यो दस्तालाई उच्च जोखिमको सूचीमा समेटिएका क्षेत्र आसपास राखिएको र अप्रिय घटनाको जोखिमबारे सूचना पाउने बितिक्कै तत्काल परिचालन गरिने निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तथा व्यवस्थापनमा खटिएका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनमा मतदान स्थललाई सुरक्षा जोखिमका दृष्टिकोणले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी तीन समूहमा वर्गिकरण गरिएकोमा त्यही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ, सशस्त्र प्रहरी र सेनाबाट पनि सोही अनुसार जनशक्ति तैनाथ गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही ठाउँमा बुथ कब्जा गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने र त्यसलाई मतदान अधिकृतबाट वैधता दिलाउने प्रयास हुनसक्ने भएर घटना नहुँदै हामीले उच्च सावधानी अपनाएर कमाण्डोलाई पनि छुट्टै रुपमा तैनाथ गराएका हौं ।’

आइतबार देशभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकका १ सय १० तथा प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षका ३ सय ३० र समानुपातिकबाट २ सय २० गरी संघ र प्रदेशबाट ८ सय २० जनप्रतिनिधिहरू चयन हुँदै छन् । निर्वाचनको मतपरिणामले दलहरूको आगामी शक्तिको समेत हिस्सा तय गर्ने भएकोले अनुकुल नतिजा हात पार्न दलहरूले नै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई दुरुपयोग गर्नसक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसप्रति संवेदनशील भएरै सरकारले मतदान सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका कामकारबाहीमाथि नै छड्के निगरानीमा छुट्टै संयन्त्र तैनाथ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९२ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र तय गरेको छ । कैदी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई मतदान गर्न १ सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । तोकिएका मतदान स्थलमध्ये करीब १ तिहाईलाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ३ हजार ८० अतिसंवेदनशील, ४हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ लाई कम संवेदनशील मतदानस्थलको सूचीमा राखिएको छ ।

निर्वाचनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीबाट करीब ३ लाख जनशक्ति खटिएका छन् । त्यसमध्ये सेनाका करिब ७५ हजार, प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्रका करिब ३५ हजार, अनुसन्धान विभागका करिब २ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख १५ हजार निर्वाचन सुरक्षामा कार्यस्थल खटिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७९ २०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×