सर्वहारावर्गबाट टाढिँदै छ सत्ता र शक्ति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वहारावर्गबाट टाढिँदै छ सत्ता र शक्ति

भोट र पैसाको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय यो चुनावी मनोविज्ञानकै रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।
विश्वास नेपाली

काठमाडौँ — लोकतन्त्रको सुन्दर र सुखद् पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनता आफैँ शासित हुन र प्रतिनिधि चयन गर्न भोट गर्छन्; यसरी चुनिएका प्रतिनिधिबाट आफैँ शासित हुन्छन् । 

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘जनताको जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन पद्धति’ नै लोकतन्त्र हो । अहिले हामीकहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । हाम्रो संविधानले यही भन्छ । संविधानको मूलभूत मर्म पनि यही हो । तर, नेपाली राजनीति अलिक फरक बाटोबाट हिँडिरहेको छ ।

नेपालमा औपचारिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि चुन्ने अभ्यासको लामो इतिहास छैन । यद्यपि कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नेतृत्व छनोट गर्ने अभ्यास मानव सभ्यता विकासक्रमसँगै हुँदै आएको हो । निश्चित भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नेतृत्व चुन्ने परम्परा भने छ । समाज र मानवजीवनलाई लोकतान्त्रिक सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा चलनलाई निरन्तरता दिन र विकासको गतिलाई अघि बढाउन नेतृत्व चाहिन्छ । प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिएका प्रतिनिधिले देखाएको बाटोमा हिँड्ने अभ्यास मानव इतिहासको असल पक्ष हो । प्रतिनिधि अगुवा हुन् र उनीहरूले देखाएको बाटोमा सिङ्गो समाज हिँड्ने अभ्यास संसारभर छ ।

प्रतिनिधि चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मत जाहेर गर्नु भनेको मेरो लागि यो प्रतिनिधि ठिक छ भन्नु हो । ऊ सार्वजनिक पद धारण गर्न उपयुक्त छ भनी अनुमोदन गर्नु हो । स्कुले शिक्षामा परीक्षामा शिक्षकले नम्बर दिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएजस्तै निर्वाचनमा जनताले मत दिएर योग्यलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा उत्तीर्ण गराउँछन् । जुन निश्चित समयअवधिको लागि हुने गर्छ ।

संसारका हरेक ठाउँ जहाँ मानव बसोबास छ‚ त्यहाँ आफ्नो लागि नेतृत्व छनोट गर्ने चलन धेरै पुरानो हो । जनप्रतिनिधि भनेका समाजका चालक हुन् । चालक राम्रो परे गन्तव्यमा पुगिन्छ, नराम्रो परे दुर्घटना परिन्छ । नेपाली समाजमा पनि यो अभ्यास छ ।

अहिले प्रदेश र सङ्घीय तहको चुनावले माहोल तातेको छ । पछिल्लो समय चुनावी मुद्दा सर्वहाराको, नेतृत्वचाहिँ पुँजीपति अर्थात् जो जसँग पैसा छ‚ उसैले आफ्नो कब्जामा लिने गरेको देखिन्छ । यसो गर्नुको कारण भोट सर्वहारासँग छ, पैसा पुँजीपतिसँग । भोट र पैसाको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय यो चुनावी मनोविज्ञानकै रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।

नेताहरू सत्ता र शक्तिमा पुग्न जति पनि खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । चुनाव महँगिदै गएको छ । महँगिएको यो व्यवस्थामा सर्वहारा वर्ग पछाडि छाडिन थालिएको छ । यसरी महँगिँदै गएको निर्वाचन अनि त्यसरी खर्च गरी नेतृत्व गर्ने नेता/जनप्रतिनिधिले साँच्चै सुशासन कायम गर्नेछन्, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछन्, समृद्धि र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नेछन् भनेर अपेक्षा राख्न सकिन्छ? यो प्रश्न गम्भीर भन्दै गएको छ ।

निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण चाडजस्तै हो । जनप्रतिनिधि चयन गर्ने सुनौलो अवसर हो । तर, पछिल्लो समय चुनावी अभ्यासहरू स्वच्छ र प्रतिस्पर्धापूर्ण हुन छाडेका छन् । प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया महँगिँदै छ । भड्किलो प्रचार, टिकट पाउनकै लागि खर्च । आफ्नालाई रिझाउनुपर्ने, नेतृत्वको चाकरी गर्नुपर्ने । उम्मेदवार हुनेसँग पैसा कति छ भन्नेबाट मूल्याङ्कन हुन थालेको छ ।

राजनीतिक आस्था, विचार, सङ्गठन, सदस्यताको कुरा अब फगत गफै हुन थालेछन्, भोट जो जससँग पैसा छ उसैलाई हो । जब नेतृत्वले नै गलत संस्कृति अँगाल्न थाल्छ र आफूखुसी गर्छ भने जनता पनि के कम भन्ने भएछन् । यस्ता गफ चोक, चौतारी, चियापसल, प्रतिक्षालयहरूमा प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ ।

चुनावमा पार्टी र सङ्गठनको उमेदवारलाई होइन जसले बढी पैसा दिन्छ उसैलाई भोट । जनताको मत अब वस्तुसरह किनबेचमा रुपान्तरण हुन थालेछ । मतदानको अर्थ र मर्म अब गुमिसके छ । यस्तो किन भयो ? गरिब मतदाता भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि हामीलाई प्रतिनिधिले चिन्दैनन् । उनीहरूकै दुनो सोझ्याउने हुन् । गाडी चढेर हिँड्छन्, बाटोमा देखे पनि बोल्दैनन् । योजना र जागिरमा आफ्नैलाई अवसर दिन्छन् । हामी गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अभावको जीवन बाँच्दै आएको पुस्तौँ भयो । चुनावमा कम्तीमा पैसा त पाइन्छ । नलिएर के गर्नु ?’

अब चुनाव सर्वहारा वर्गबाट माथि पुगिसकेको छ । सर्वहाराले सत्ता र शक्तिको नेतृत्वमा पुग्ने र वर्गीय मुक्तिका लागि सपना देख्न गाह्रो हुँदै छ । टिकट हात पार्न खर्च; मनोनयन दर्ता गर्दा खर्च; सभा, जुसुस र घरदैलो अभियानमा खर्च; प्रचारप्रसार र व्यवस्थापन खर्च; चुनावी अभियानमा खर्च; महिना पहिलादेखि ठाउँठाउँमा मेस (आफ्नै कार्यकर्तालाई खाना खुवाउन बनाइएको भान्सा र सेल्टर, जसलाई मेस भनिने रहेछ) राखेर खुवाउनुपर्ने रहेछ । त्यसमा पनि खर्च । मत किन्नै खर्च ।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरू पनि अब सङ्गठन र अभियानमा होइन, पैसा भएकै उमेदार खोज्न थालेपछि परिवर्तन र विकास फगत गफमात्र बन्दै छ । त्यही भएर प्रचण्डको भनाइ नै सही चुनावमा खर्च गर्न पैसा नभएर माओवादी सुक्दै गएको हो । अहिले सर्वहाराका नायक भनिएका प्रचण्ड हिजो पुँजीपतिको पार्टी कांग्रेस भनेर गाली गर्न घोक्रा सुकाउने गरी कराउँथे, आज नायक उतै टाँसिन पुगेका छन् । सायद् संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा हुने यही होला ।

दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उठ्न र जित्न गाह्रो छ । काठमाडौँका बालेन शाह र धरानका हर्क साम्पाङ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सबैतिर यस्तो माहोल छैन । हुन गाह्रो पनि छ । यद्यपि राजनीतिप्रति बढ्दै गएको बेथितिले आक्रान्त भएका जनताले परिवर्तन भने चाहेका छन् ।

यो विडम्बना हो । अर्कोतिर राजनीतिक कार्यकर्ता जो जीवन नै त्यही राजनीतिमा लगाएर समाजसेवा गर्छु भनेर होमिए, उनीहरू परिवर्तित व्यवस्थाबाट थिचिँदै जान थालेका छन् । उनीहरू पार्टीका नेताहरूको गुलामी गर्न नसक्दा चुनावमा टिकट पाउनबाट वञ्चित हुन थालेका छन् । जीवनभर अर्थ उपार्जनमा भन्दा पनि नेताको पछि लाग्दै हिँडेका कार्यकर्ताहरु सर्वहार हुँदै छन् । अब उनीहरूबाट पनि सत्ता र शक्ति टाढिँदै छ ।

हामी विकासको कुरा गर्छौं । परिवर्तनको कुरा गर्छौं । समृद्धिको कुरा गर्छौं । सर्वहारावर्गको मुक्तिको कुरा गर्छौं । यस्ता कुरा गर्दा थाक्दैनौँ पनि । अब यस्ता भाषणहरू गफै भए ।

रोचक पक्ष के भने चुनावमा धेरै उम्मेदवार उठ्छन् किनभने यो दलीय व्यवस्था हो । चुनावमा उठेपछि हार–जीत स्वाभाविक हो, जसलाई चुनावी मैदानमा जानुअघि नै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति परिवर्तनका लागि होइन रहेछ, यो त हुनेहरूबीचको शक्तिको खेल मात्रै रहेछ भनेजस्तो भएको छ, जसले नहुनेलाई मोहरा मात्रै बनाउँदैछ, सर्वहारालाई उपयोग गरिँदै छ र आफू निकटहरूलाई सत्ताको वरिपरि राख्ने प्रथा चलेको छ । पर्याप्त फाइदा आफ्नै वरिपरी घुमाइरहन्छन् । के यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत कार्य भएन र ?

यसरी विकास हुँदै गएको राजनीति अनि चुनावले धेरै कुरा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हामी गरिब देशका नागरिक भन्छौँ, समृद्धिको सपना बाँड्छौँ । साँच्चै चुनावमा खर्च गर्न करोडौँ पैसा कहाँबाट ल्याउने ? अनि चुनावमा वितरण गरेको पैसा प्रतिनिधिले कसरी कमाउने ? सबै व्यवसायी छैनन् । सबै धनी छैनन् । मह‍ँगी बढ्दो छ । दैनिक खर्चको सूची लामो हुँदै छ । अनि जो सत्ता र शक्तिमा हुन्छन्, उनीहरूले मात्रै कमाइरहने प्रवृत्तिको विकास हुँदै छ ।

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुक जाने परिकल्पना गरेको छ । यस्ता चुनावी अभ्यास देखेपछि मनमा अनगिन्ती प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । के अहिले हाम्रा दल तथा नेतृत्वले गरिरहेको अभ्यासले हामी समाजवाद हुँदै साम्यवादी व्यवस्थामा जान सकौँला त ?

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ १२:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गरे २५ हजार जरिवाना

सामाजिक सञ्जालमा सेयर र कमेन्टसमेत गर्न नपाइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन अनुगमन समितिले मौन अवधिमा निर्वाचन अचारंसहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९  को दफा १७ मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो अडचालीस घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था अनुसार मङ्‌सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्न पाइँदैन।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा अडचालीस घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ७ मा सो विपरितका कार्य गरेमा आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले त्यही व्यवस्थाअनुसार आचासंहिताविपरीत गर्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले बिहीबार राती १२ बजेपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको गतिविधि वा प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने तथा नगराउने प्रबन्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । बिहीबार राति १२ बजेपछि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, मष्तिष्क मन्थन लगायतका निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि आयोगको निर्देशन दिएको निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न वा नगराउन तथा आफ्नो सामाजिक सञ्चालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेदवार, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार राति १२ बजेपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा नराख्न, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न वा नगराउन पनि आयोगले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । बिहीबार राती १२ बजेपछि कसैले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ विपरित निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गरेमा सोही दफाको उपदफा ७ बमोजिम तत्काल जरिवाना गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन सम्पूर्ण निर्वाचन अधिकृत तथा अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।

मतदानको दिन मतदान केन्द्रको वरिपरि कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पहिचान देखिने खालका एकै रङ वा किसिमका साङ्‍केतिक अर्थ जनिने पोशाक, लोगो, ब्याज, झण्डा, टिसर्ट, ज्याकेट, गम्छा, टोपी, क्याप, भेष्ट, मास्क, झोला, स्टीकर लगायतका पहिरन र चीज वस्तु लगाएमा, प्रयोग गरेमा, देखाएमा र प्रदर्शन गरेमा तत्काल जफत गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार राति १२ बजेपछि सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट कुनै राजनीतिक विज्ञापन नगर्ने नगराउने, यसअघि गरिएका यस्ता विज्ञापन हटाउन सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिने दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×