मधेसमा बिना खर्च हुँदैन चुनावी चर्चा 

प्रचार–प्रसारले चुनावी माहोल तताउने हो । आजभन्दा तीन दशकअघि प्रचार–प्रसारको शैली गज्जबको हुन्थ्यो । पहिला गाउँका भित्तामा टिनका पात्ता ‘डाई’ मा कुँदिएका उम्मेदवार र तिनका सन्देशलाई बाक्लो राता ‘गेरु’ रङले पोतेर छाप्ने गरिन्थ्यो । पर्चा, पम्पलेट कम हुन्थ्यो । अहिलेजस्तो प्रचार गर्ने डिजिटल प्रविधि थिएन । महिन्द्रा गाडीमा अहुजा कम्पनीको लाउडस्पिकर झुन्ड्याएर गाउँ/देहातको धुलाम्मे बाटामा बिहानदेखि साँझसम्म गाडीमै बसेर उद्घोषकले विभिन्न भावभंगी, सुरताल र लयमा प्रचार–प्रसार गर्थ्यो । खाली खुट्टा अर्धनग्न बालबालिका गाउँभन्दा टाढासम्म ती गाडीका पछिपछि कुद्थे । गाडीबाट छरिएका पर्चा, पम्पलेट संकलन गर्थे । भोक, तिर्खाको कुनै चिन्ता फिकिर हुँदैन्थ्यो । एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो ।

‘जिपी, केपी और गणेशमान, बहुदलका है तीन निशान’, ‘ऐ फलाना तु मत घवराना, तेरे पिछे है नयाँ जमाना’, ‘दौडल दौडल अयहा भैया बक्साके नजदिकबा’, ‘भैयाभौजी मिलिक, दुनू परानी, मोहर मारिअहा तानिक’ थरीथरीका आकर्षक र मनमोहक नारा लगाइन्थ्यो । अहिले चुनाव प्रचारमा गाउँका खेत–खलिहानमा गाउने लोकगीतको ठाउँमा पारम्परिक, आधुनिक र फिल्मी चुनावी गीत गुञ्जिँदैछ । लोकबाजाको स्थानमा ड्रमसेट, अक्टोप्याडको प्रयोग, फिल्मी प्यारोडी धुनमा प्रचार सामग्री निर्माण गरिँदैछ । किशोर–किशोरी, महिला–पुरुष सबै यसमै झुम्ने गर्छन् । अहिले पेट्रोल, पैसा र खाजाका प्लेट बाँडिन्छ । पार्टी र उमेदवारले सहजै दिने पनि गरेका छन् । जसले खर्च गर्दैन उसको चर्चा हुँदैन । त्यसैले विना खर्च हुँदैन चर्चा भन्ने भनाइ अहिले मधेसमा निकै सुनिन्छ ।

यसरी महँगी तथा विलासी उपभोग्य सामग्रीको आकर्षणले ग्रामीण चुनाव पनि महँगिदै गएको छ । गाउँघरमा आयोजना हुने चुनावी कार्यक्रममा समेत मिनरल वाटर, कोक, पेप्सी, फ्रुटी, रेड बुल, चिल्ड बियरको प्रयोग हुन थालेको छ । कार्यक्रमका सन्देश महँगा मोबाइल, टेलिभिजनमा प्रसारित गर्ने गरिएको छ । इन्टरनेटलगायत सूचना सञ्जालका सकारात्मक पक्ष पनि छन् तर यसमा आएको झुट्टा (फेक) समाचार र दूषित विचारले गाउँले जीवन एकछिनमै अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, व्यवसायमूलक क्लब स्थापनाले ग्रामीण दलान–संवाद संस्कृति ओझेलमा परेका छन् ।

चुनावमा प्रतिशोधको राजनीति खूब चल्थ्यो । प्रचार–प्रसारको क्रममा पार्टी र उमेदवारका विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादमा आफ्नै रगतका नाता पर्नेसँग पनि वर्षौंदेखि चल्दै आएको चुल्हो निम्तो, भोजभतेर खानपिन बन्द हुने गर्थ्यो । बोलीचाली सबै बन्द हुन्थ्यो । नेता र उमेदवारले पहलमान पोस्थे । हत्या भएका मुद्दामा हत्यामा संलग्न नै नभएकाहरुलाई पनि विपक्षीको हिसाबले फँसाउने गरिन्थ्यो । यसरी नै मधेसमा घटनामा संलग्न नै नभएकालाई फँसाउने अर्थात् ‘पोलुवा’ संस्कृतिको विकास भएको हो ।

अहिले यसमा कमी आएको छ । हतपत कोही कसैको लागि झगडा गर्न चाहँदैनन् । थोरबहुत भए पनि शिक्षाको पारिलो घाम गाउँमा पनि झुल्केको छ । विदेश कमाएर टिभी, इन्टरनेटको प्रयोगले केही हदसम्म जागरुक बनेका छन् मतदाता । अनाहकमा जोखिम मोल्न चाहँदैनन् उनीहरु । भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकट वा जोखिमबाट मुक्तिका साथै प्रहरी प्रशासनिक झमेलाबाट जोगिन गाउँलेहरु पार्टी र नेताका ओत लाग्ने गर्थे ।

आजभोलि माछा, मासु, मदिरापान र रुपैयाँ पैसा प्रदान गरेर मतदाता लठ्याउने कार्य झनै सजिलो छ । आश्वासनका पुँलिन्दा बाँडेर चुनाव जित्ने तौरतरिकामा कुनै कमी आएको छैन । गाउँमा अरु जात समुदायको बस्तीबाट अलिक पर दलितको बस्ती हुन्थ्यो र छ पनि । यस्ता बस्तीलाई छठ र चौरचन पर्वमा उत्सव मनाउनलाई साहु–महाजन, जमिन्दारले धान, गेहुँ दिने गर्थे । हरेक पर्वतिहार मनाउन पनि साहुकै भरपर्ने अवस्था थियो । यसैको आडमा साहुकै इशारामा ती विपन्न बस्तीले भोट खसाल्थे । गाउँका ती साहुहरुसँग सहरका नेताहरुको राम्रै गठबन्धन हुन्थ्यो । कतैकतै यसलाई भोटको ठेकेदारी पनि भनिन्थ्यो । चुनावको अघिल्लो रातसम्म गाउँका मतदाता रिझाउन विपक्षीले पैसा बाँड्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले पार्टीका कार्यकर्ता रातभरि जाग्राम ‘ड्युटी’ गर्थे । मतदातालाई बुथसम्म लैजान र मतपेटिका सदरमुकामसम्म सुरक्षित पुर्‍याउन ग्रामीण कार्यकर्ता अत्यन्तै बफादार मानिन्छन् । गाउँका हुनेखाने, पार्टी, नेतासँग सम्बन्ध भएका सोर्सफोर्सवाला गाउँका अधिकारीको निर्देशमा भोट दिने चलन छ । बुथमा मारपिटका लागि तिनै समुदायलाई अग्रमोर्चामा राखिन्थ्यो । मुद्दा मामिला, प्रहरीचोकीका कोपभाजन पनि तिनीहरु नै हुन्थे । यता सम्भ्रान्त टोलबस्तीमा जन, धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टीको वाचा गरिन्थ्यो ।

यसरी चुनावी माहोल हेर्ने हो भने रुपमा जे भए पनि सारमा अवस्था फेरिएको छैन । यसको आयतन भने फराकिलो हुँदै गएको छ । भोजभतेर गर्नलाई बटुक, टोकना, कराहीलगायतका भाडावर्तन, समैयना, जाजिम, त्रिपाल र सतरञ्जी आदि टेन्टका सामग्री पहिला पनि दिइन्थ्यो । अहिले पनि दिइन्छ । जिते पछि जन्ती राख्न र सानाठूला उत्सव मनाउन दलान बनाइदिने घोषणा गरिन्थ्यो । कार्यकर्ता र मतदाताका छोराछोरी पढेलेखेका छन् भने जागिर लगाइदिने भरोसा दिइन्थ्यो । भए शिक्षक, नभए प्रहरी र परिचरका जागिर त छँदैछन् ।

कमै खर्चमा गाउँ/देहातमा चुनाव जितिन्थ्यो । नेताका घरदैलामा कार्यकर्ता र जनताको विहान–बेलुका खचाखच भीड लाग्ने गर्थ्यो । कोही प्रहरी प्रशासनमा नराम्ररी फँसेकालाई छोडाउन त कोही आफ्नो विपक्षीलाई कुनै काण्डमा फँसाउन, पक्राउ गराउन जमघट हुने गर्थे । छोराछोरीलाई जागिर लगाउन गाउँघरबाट जिल्ला सदरमुकामदेखि काठमाडौँसम्म ऋण काढेर भए पनि नेताका चाकरीमा लाग्थे । वैदेशिक रोजगारी, विभिन्न सेवा आयोगमा नाम निकालेर जागिर खाने तथा कसैको लहलहैमा परेर गल्ती नगर्ने बानीको विकास भएकोले नेताको घरदैलामा भीडभाडमा कमी आएको हो । मानिसले सानातिना काम पनि पद्धतिमा रहेर आफै गर्न/गराउन थालेपछि नेताको काँधमा पनि भार कम भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्था बदलिएको छ । देशमा गणतन्त्र, संघीयता छ । संघीयता लागू भएयता मुलुकमा दोस्रोपल्ट संघ र प्रदेशको चुनाव एकैसाथ हुँदैछ ।

अब गाउँ पनि सहरभन्दा कम्ती छैन । शान्त, सहज र मनोरम वातावरण, सौहार्दपूर्ण जीवन छैन गाउँमा । मंसिर नजिकिँदा पनि धानका बाला लहलहाइरहेका छैनन् । खेतमा धाँजा फाटेका छन् । हरिया वन र खेत उजाड छन् । खेती किसानी गर्नेहरु छैनन् । ती वर्ग कि त भारतका पञ्जाब, दिल्ली, हरियाणा कि त खाडी मुलुकमा पसिना चुहाइरहेका छन् । तिनका परिवारजन टिभीका रिमोट र मोबाइल सेटमा औँला चलाएर बसिरहेका छन् । खैनी खाँदै, बिँडी तान्दै बात मार्ने थलो मालिकका दलान खण्डहरमा परिणत भइसकेका छन् । अवशेष मात्रै बाँकी छ । सरकारी दलानमा तन्नेरी अम्मलीहरु चुरोट र तासमा मग्न हुन्छन् ।

गाउँमा प्रगतिशील विचार मन्थनका लागि पुस्कालय छैनन् । पुस्तकालय नै नभएपछि त्यहाँ बीपी, गान्धी, मार्क्सबारे चिन्तन गर्ने थलो र सत्ताका अराजकता, अकर्मन्यताविरुद्ध बोल्नेहरु नै हराए । त्यसैले अहिलेका ग्रामीण युवामा प्रजातन्त्रका हिमायतीप्रति आकर्षण देखिन्न । उनीहरुले ती आन्दोलनकारी, क्रान्तिकारीको जीवन, पार्टी नीति, दर्शन र सिद्धान्तबाट बेखबर छन् । गाउँमा विचारोत्तेजक, क्रान्तिकारी सन्देशमूलक नाटक मञ्चन हुन छाडेको छ । पुस्तकालयको ठाउँमा गाउँको मुख्यचोक र सडक किनारमै आकर्षक जीउडाल भएकी महिलाको तस्बीर अंकित देशी/विदेशी मदिरा तथा लोकल माछा खान सकिने सन्देश दिने साइनबोर्डवाला मदिरालय प्रशस्तै खुलेका छन् ।

पार्टीका घोषणापत्र र नेता तथा उमेदवारका भाषणमा गाउँमा कृषि क्रान्ति, सडक, स्वास्थ, सिंचाई र शिक्षाको चर्चा सुन्निछ। तर, गुणस्तरहीन र वर्षैपिच्छे मर्मत गर्नुपर्ने खालका सडक, परिचर र स्वास्थ्य सहायकको बलमा चलेका नाम मात्रका स्वास्थ्यचौकी र गुणस्तरीय शिक्षण प्रदान गर्ने थलोको विकासबारे कुनै मार्गचित्र छैन । माथिदेखि तलसम्म सरकारी बजेटको ब्रम्हलुट रोक्नेबारे सबै मौन छन् । चुनावी राजनीतिमा दलालको बिगबिगी छ ।

जातको बाक्लो ‘क्लस्टर’को आधारमा पार्टीले टिकट दिने गरेको छ । जोसँग पैसा र पहुँच छ, उसले टिकट पाउँछ । जसले चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्छन् उसलाई नै पार्टीले टिकट दिन्छ । तस्कर, भू–माफिया, ठेकेदार, पैसावाल पार्टीमा योगदान नै नभएकालाई रातारात टिकट दिइन्छ भने पार्टीका लागि सर्वस्व, जीवन र संगठनका लागि अहोरात्र खट्ने जनताका सुखदुःखका सहयात्रीले टिकट नपाएर निरास, दलबदल, आन्तरिक संघर्ष, बागी भएर चुनावी संग्राममा उठेका छन् ।

मधेसका मुख्यतः यादव र वैश्व समुदाय जनसांखिक कारणले चुनावी राजनीतिमा प्रभावशाली बन्न थालेका छन् । पहिला वहिस्करणमा परेका जाति र समुदाय चुनावका बेला संगठित बनेका छन् भने दलित र मुसलमान अझै सीमान्तमै छन् । मधेस प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलितको बसोबास छ । तर प्रतिनिधिसभमा एकजना पनि मधेसी दलित छैनन् । प्रदेशसभामा ७ जना दलित छन् । तमिध्ये ६ जना समानुपातिक कोटाबाट । मुसलमान पनि न्यून प्रतिनिधित्वको मारमा परेका छन् । १२ प्रतिशत मुसलमान समुदायका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षमा दुईजनाले जितेका थिए । प्रदेशसभामा ९ प्रतिशत सांसद मुस्लिम थिए । यसरी सीमान्तकृतहरु जितेकोमा माथिल्ला जातका मानिसलाई पचेको छैन । यसरी जहिले नि तिनै संभ्रान्तले चुनाव जित्थे । यहाँका थोरै मुसलमानले चुनाव जिते पनि दलित र महिलाको नामोनिशान देखिँदैनथ्यो, आउँदो चुनावमा पनि योभन्दा फरक तस्बीर देखिने छाँट छैन । प्रमुख राजनीतिक दलले उनीहरुलाई टिकट नै दिएका छैनन् । दिए पनि जित्ने सम्भावना कमै छ । त्यसैले उनीहरु भारतकै जस्तो जीत सुनिश्चिताका लागि क्षेत्रगत विशेष आरक्षणको आवाज उठाउन थालेका छन् ।

चुनाव भन्नेबितिकै जातविशेषको प्रसंग आउँछ । यसकै आधारमा हारजितको आँकलन गरिन्छ । जातिय मतलाई निर्णायक मत मान्न थालिएको छ । पहिला जातिको सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यमा अगुवाइ गर्न माइजन, देवान, गुमस्ता, पटवारी गाउँमा हुन्थे । यिनीहरुले विवाह, मृत्युको भोज, कसैले सामाजिक नीति–नियमविपरित क्रियाकलाप गरेमा कार्यवाही गर्थे । तर उनीहरुले कुनै अमुक पार्टी वा व्यक्तिलाई कर गरेर भोट दिन भन्दैनथे । खासगरी २०६३ को मधेस आन्दोलनपछि विभिन्न जातजातिको नाउँमा खुलेका जातीय समिति, कुटीको अगुवाले आफ्ना जातिकालाई भोट माग्ने क्रम विकास भयो । यसमा ती जातका कल्याण समितिका पदाधिकारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी सक्रिय देखिन्छन् ।

लैंगिक हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाहरुको उमेदवारी दिने संख्यामा बृद्धि भएको छ । तर महिलालाई नेतृत्वमा स्विकार्ने चलन फराकिलो हुन सकेको छैन । प्रदेशभरिको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ३ जनामात्रै प्रमुख राजनीतिक दलले महिलाको उम्मेदवारी दिएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमा एकजना सर्लाही २ को २ बाट राधा मौसीले उमेदवारी दिएकी हुन् । पार्टीमा कार्य गरेका क्रियाशील कार्यकर्ताभन्दा शीर्षनेताका पत्नी, सम्धिनी, छोरी, भाञ्जी, आसेपासे, आफन्त र परिवारका सदस्यले टिकट पाउने परिपाटी छ ।

पहिले पहिले नेपाली कांग्रेसले गाउँकै विकास गर्ने भन्यो । कम्युनिष्टले एक कदम अगाडि सरेर ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ’ मन्त्र जप्यो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनको गाउँघर साक्षी छ । विकासको आश्वासन पनि धेरै पाएको छ तर मानवीय विकास र अग्रगामी चेतनाले गाउँलाई अझै छोएको छैन ।