दलका घोषणापत्र : के समेट्ने, कसले निगरानी गर्ने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलका घोषणापत्र : के समेट्ने, कसले निगरानी गर्ने ?

राज्यस्रोत र सत्तामा सीमित व्यक्तिहरूको हालिमुहाली र आमनागरिकहरू पाँच वर्षमा एकपटक मत दिने निरीह मतदातामात्र हुने अवस्था अब मान्य हुँदैन ।
यादव पण्डित

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र संविधान सभाबाट संविधान लेखेपछि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । आगामी मंसिर ४ गते तोकिएको आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छान्ने चुनावका लागि राजनीतिक दलहरु चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । दलभित्रै विज्ञहरुको समिति बनाएर घोषणापत्र लेखिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र लेख्न लागेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि देशमा अस्तित्व जमाएका राजनीतिक दलहरुले धेरैपटक धेरैवटा चुनावी घोषणापत्र लेखिसकेका छन् । घोषणापत्रमा लेखेका कुरा चुनाव जितेपछि अर्थात् हारेपछि पनि कत्तिको मूल्यांकन गर्छन्/ गर्दैनन्, खासै चर्चा हुने गरेको छैन ।

घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा अर्थात् भोट माग्न जाँदा जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्छन्/गर्दैनन् त्यस विषयमा पनि खासै बहस हुँदैन । दलहरुले लेख्ने घोषणापत्र चुनावसम्मको लागि मात्रै हो भन्ने आमरुपमा बुझिन थालिएको छ । जनताले पनि दलहरुको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरालाई खासै गहिरो गरी लिँदैनन् । किनकि यसअघिका चुनावमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नेताहरुले चुनाव जितेर वा हारेर गएपछि त्यस विषयमा ध्यान दिंदैनन् । बहस गर्दैनन् । त्यसैले होला जनताले पनि पत्याउन छोडिसकेका छन् । यो दलहरुका लागि सकारात्मक सन्देश भने होइन । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ । आफूहरुले गरेका बाचा पूरा गर्न नसके फेरि जनतासमक्ष पुगेर छलफल गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले अब पूरा गर्न सक्ने जनताको दैनिक जीवनलाई सहज पार्नका लागि घोषणापत्र लेख्ने वा चुनाव जित्ने प्रपन्चका लागि मात्रै बाचा देखाउने भन्ने सोच्नैपर्ने बेला आएको छ ।

क) संविधानको स्वामित्व : आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले यो संविधानप्रति आफ्नो विश्वास घोषणापत्रमा व्यक्त गर्न आवश्यक छ र संविधानप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यो संविधान एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा भएको सम्झौताको दस्तावेज हो, संविधान निर्माणमा संग्लग्न शक्तिहरुको समेत कतिपय प्रावधानमा असहमतिहरु थिए र अझै छन् । तर वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धप्रति आमजनताको भरोसा बनाइराख्ने काम सबै दलको हो । यो संविधानमा भएका कमजोरीहरु सुधार्ने पनि । यसलाई संशोधन गर्ने र अझ परिमार्जित बनाउने पनि यो संविधानले व्यवस्था गरेकै बाटोबाट संभव छ । हरेकजसो १०/१० वर्षमा विद्यमान व्यवस्थाकाविरुद्ध सडक संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास भनेको नेपालमा अहिले फेरि नयाँ संवैधानिक प्रबन्धप्रति उत्पन्न हुँदै गरेका असन्तुष्टिहरुप्रति दलहरु बेखबर हुनुहुँदैन । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा वर्तमान संविधानमा कस्तो संशोधन चाहेका हुन् र त्यसरी प्रस्तावित संशोधनले कुन समस्याको समाधानको बाटो खोल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न जरुरी छ ।

ख) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति खतरा रहेको छ भने त्यसको कारण पुरातनवादी शक्ति नभएर त्यसको मुख्यकारण भ्रष्टाचार हो । आमनागरिकमा राजनीतिक दलहरू प्रतिको वितृष्णाको प्रमुख कारण चुलिँदो भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा अकर्मन्यता, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको स्थिति हो । त्यसैले यी कुराहरू जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत् विश्वसनीय प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु आवश्यक छ । राज्यस्रोत र सत्तामा सीमित व्यक्तिहरूको हालिमुहाली र आमनागरिकहरू पाँच वर्षमा एकपटक मत दिने निरीह मतदातामात्र हुने अवस्था अब मान्य हुँदैन । यसपटकको चुनावमा आममतदाताले पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबै शंकास्पद उम्मेदवारहरुलाई पराजित गर्नुपर्छ । यदि सुशासनको निम्ति विश्वसनीय प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत् आएन भने पुराना दलहरूको भविष्यमा निश्चय पनि प्रश्नचिन्ह मात्र लाग्ने छैन राष्ट्रले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । उम्मेदवारहरुसँग उनीहरुको जीवनयापन र राजनीतिक कर्मका लागि लाग्ने खर्चको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्ने आममतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलले लिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि घोषणापत्रले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । दल आँफैले पनि नागरिक निगरानीमा हुने गरी चुनाव अभियानको खर्च र त्यस्तो खर्चको स्रोत पारदर्शी तुल्याउनु पर्छ ।

ग) उच्च आर्थिक वृद्धि दर: आमनागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति उच्च आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक छ । यसको निम्ति तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उच्चस्तरको लगानी सुनिश्चित आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि हाम्रा सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रको विकासको निम्ति समयबद्ध प्रभावकारी कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा आउनु आवश्यक छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा मात्र सम्भव छ । व्यापार गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न जति सजिलो बनाउन सक्यो त्यही गतिमा आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ । सरकारको भूमिका यस्तोमा अवरोधक होइन कि सहयोगी हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वास्थ र शिक्षाक्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा व्यापार गर्न रहेका अवरोधहरु हटाइनुपर्छ । देशकै निजीक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पूँजी लगानीका लागि सबै दलले उदार अर्थनीतिबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दलहरु सत्तामा हुँदा वा विपक्षमा हुँदा पनि परिवर्तन नहुने आफ्नो आर्थिक नीति घोषणापत्रमा आउनु जरुरी छ ।

घ) कडा आर्थिक अनुसासन : एउटा गरिब परिवार जतिसुकै मिहिनेत र कडा परिश्रम गरे पनि फजुल खर्ची छ भने कहिल्यै आर्थिक उन्नन्ति गर्न सक्दैन । देश पनि त्यस्तै हो । कडा आर्थिक अनुशासनबिना कुनै देश पनि धनी हुन सक्दैन । नेपालजस्तो देश छिट्टो विकासको बाटोमा आगाडि बढाउन विकास खर्च सामान्य प्रशासनिक खर्चभन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालले अत्यावश्यकबाहेक अन्य क्षेत्रमा भएका खर्चहरु कटौती गर्नु पर्छ । देशमा शान्ति स्थापना भैसकेपछि पनि सुरक्षा क्षेत्रमा त्यसमा पनि सेनामा गरिने खर्च घटेको छैन । माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि सेनाको संख्या र खर्चमा काम्तिमा पनि ५० प्रतिशत कटौती हुनु पर्‍थ्यो , भएको छैन । अब त्यस्तो कटौती गर्न ढिलो भैसकेको छ । त्यसैगरी नेपालमा संघीयस्तरमा कर्मचारीको संख्या अनावश्यक छ । त्यही कार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था भइसकेपछि संघमा कर्मचारी संख्या काम्तिमा पनि एक तिहाइले कम गरिनु पर्छ । कडा आर्थिक अनुशासनप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दल र यसका नेताहरुलाई आफूले जनतासम्म कबोल गरेको कुराप्रति जवाफदेही बनाउने संस्थाहरुको हाम्रो देशमा अभाव छ । दलहरुले लेख्ने घोषणापत्रमा कतिसम्म पुरा गर्न सम्भव छन् र कुनकुन जनता झुक्याउने कुरा मात्र हुन् भनेर नागरिकस्तरमा स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट छलफल चलाउनु पनि आवश्यक भइसकेको छ । राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यमहरुले यसमा अग्रसररता देखाउन सक्छन् ।

(पण्डित अमेरिकास्थित व्याप्टिस्ट हेल्थ साइन्स विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७९ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनावमा ओझेल परेका मुद्दा

स्थानीय उम्मेदवार दलको केन्द्रले होइन, दलको स्थानीय समितिले नै अझ जनताको समेत सहभागितामा  छानेको  हुनुपर्‍थ्यो । संसारभर प्रयोग भइरहेका प्राइमरी चुनावबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो ।
यादव पण्डित

काठमाडौँ — गणतन्त्र, नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक वैशाख ३० मा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुँदैछ । राजनीतिक दलहरु चुनावको चटारोमा छन् । देशैभरका स्थानीय तहमा पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियामा ठूला राजनीतिक दलहरुले निकै समय खर्च गरिसकेका छन् ।

तर, यसअघि आफूहरुले प्रतिनिधित्व गरेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरुमा गएको पाँच वर्षको समीक्षा गरेको पाइएन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा दलहरुको विकल्प छैन । तर दलकै भर पर्नुपर्ने देशमा पार्टीहरु नै व्यक्ति केन्द्रीत हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।

संघीयता कार्यान्वयन भए पछिको पहिलो स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदै गर्दा हामी कहाँ थियौं, कहाँ पुग्यौं ? गाउँमा विद्यालय शिक्षा कस्तो छ ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा कस्तो छ ? खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? बाटोघाटो कस्तो छ ? स्थानीयलाई के आवश्यकता छ ? यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले समीक्षा गरेजस्तो लागेन । गाउँमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त छ । सार्वजनिक विद्यालयले गाउँपालिका, नगरपालिकामा भएका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था बिजोग छ । गाउँमा बस्नेहरु सानोतिनो रोग लाग्दा पनि सदरमुकाम, काठमाडौं नआई उपचार पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा ध्यान दिन सकेको देखिदैन । नीतिगतरुपमा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा सबै नराम्रा पनि होइनन्, केही राम्रा पक्ष पनि छन् । तर, स्थानीय तहका मुद्दा ओझेलमै परेका छन् ।

को हुने कि, के गर्ने ?

स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि देशभरि को मेयर हुने ? को उपमेयर हुने ? को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने ? को वडा अध्यक्ष, सदस्य हुने ? भन्ने व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति हावी भयो । तर, विगतमा के कमिकमजोरी भए, अबको स्थानीय एजेण्डा के भन्नेबारे खासै छलफल भएन । स्थानीय वडा, टोलमा के काम गर्ने भन्ने एजेन्डा तय गरेर काम गर्न उपयुक्त पात्र खोजिनु पर्थ्यो । विडम्बना त्यो हुन सकिरहेको छैन । मेरो वडामा के काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई बढी थाहा हुन्छ । जुनसुकै योजना, कामका लागि उपयुक्त सिद्धान्त, व्यक्ति र पार्टी हुन आवश्यक छ । पहिलो कुरा, योजनाका विषयमा उपयुक्त सिद्धान्त हुन जरुरी छ । त्यसपछि उपयुक्त व्यक्ति र इच्छा बोकेको पार्टी हुनुपर्छ । तर यसपटकको स्थानीय चुनाव निश्चित व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्यो ।

उम्मेदवारहरु छानिँदा उसको अनुभव, ज्ञान, काम गर्ने इच्छा छ कि छैन ध्यान पुग्नु पर्‍थ्यो । उसका भावी योजना, नेतृत्व लिएपछि के गर्ने भन्नेमा छलफल हुनु पर्‍थ्यो । विकास निर्माणका कामका प्राथमिकता तोकिएर नीति बन्नु पर्‍थ्यो । प्रतिवेदनहरु आउनु पर्‍थ्यो । आगामी दिनका लागि पनि मार्गदर्शन कोर्न जरुरी थियो । तर दलहरु कुन व्यक्ति चुन्ने भन्नेमै केन्द्रीत देखिए । त्यसैले बरालिएको बहसलाई अब ठीक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ ।

उम्मेदवार छनोट: निर्देशित संघीयता

स्थानीय उम्मेदवार दलको केन्द्रले होइन, दलको स्थानीय समितिले नै अझ जनताको समेत सहभागितामा छानेको हुनुपर्‍थ्यो । संसारभर प्रयोग भइरहेका प्राइमरी चुनावबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि स्थानीयले आफ्नो प्रतिनिधिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छान्न पाएनन् । केन्द्रीय नेताहरुले नै स्थानीय नेता छानेर टिकट दिए । आफूहरुलाई चाहिएको जस्तो व्यक्ति स्थानीयले छान्न पाएनन् । मेरो गाउँपालिका, मेरो नगरपालिकाले के कामका लागि कस्तो खालको जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने स्थानीय जनतालाई बाहेक केन्द्रका नेतालाई बढ्ता थाहा हुन नसक्ला ।

दलहरु उम्मेदवार क–कसलाई बनाउने भनेर तीन महिनादेखि छलफलमा बसे । चुनावको मुखैमा मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । गाउँपालिका/नगरपालिका केन्द्रीत घोषणापत्र बनाउन सकेनन् । उम्मेदवारी चयनमा केन्द्रको हालीमुहाली देखियो । केन्द्रबाट निर्देशित ‘नियोजित संघीयता’ जस्तो देखियो । स्थानीय जनतालाई हेरेर ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले अहिले ल्याएको घोषणापत्र धरातलमै उभिएको छ । सवल स्थानीय तहका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, रोजगार, उद्यमजस्ता विषय समेटेको छ । विगतका घोषणापत्रभन्दा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संकल्पपत्र वैज्ञानिक छ । खेर गएको ५ वर्षको मूल्यांकन पनि गरेको छ । तर, अब संकल्पपत्र कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै चुनौती छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रमजस्ता विषयले भूइँमान्छेलाई समेट्न सकिन्छ । संकल्पपत्रमा गरेको प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको अवस्था

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । स्थानीय कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण, खानेपानी, जलविद्युत, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तहरुको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलगायतका अधिकार दिएको छ । सँगसँगै प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका, गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्दै सेवा तथा शर्त पनि तोकिदिएको छ । संविधानमा भएअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिदिएको छ ।

स्थानीय तहमा प्राथमिकता हेर्दा महिलालगायत पिछडिएका वर्गको पहुँचमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँचजस्ता विषयमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ । तर विगतको पाँच वर्ष हेर्दा स्थानीय तह धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार तथा सेवासुविधामा केन्द्रीत देखिए । जनतालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा काम गर्न सकेनन् ।

सुविधाभोगी कि स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि ?

जनप्रतिनिधि भनेका स्वयंसेवक हुन् । म अमेरिकामा बस्ने भएकाले संघीय शासन प्रणालीबारे केही अनुभव संगाल्ने मौका पाएको छु । अमेरिकाका सिकागो, न्यूयोर्कजस्ता ठूला सहरका मेयरहरुले पूर्णकालीनरुपमा काम गर्छन् र त्यस्तै सेवा र सुविधा पनि छ । अधिकांश साना सहरहरुमा मेयरको पद स्वयंसेवी नै छ । यसअघि म आयोला सिटी (कन्सास राज्य) मा बस्थें । मसँगै कलेजमा पढाउने मेरो साथी सिटीको मेयरमा निर्वाचित भएको थियो । ऊ उपस्थित भएर निर्णय गर्ने बैठकको समयमा मात्रै भत्ता पाउँथ्यो वा नगरको तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने मात्र सुविधा उपलब्ध थियो, कुनै नियमित तलब थिएन । उसको सबै काम स्वयंसेवी थियो । सिटिका मेयर, उपमेयरमात्र होइन धेरै राज्यका सांसदहरुको पद पनि स्वयंसेवी छ । तर, नेपालमा सेवा, सुविधामा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर आएजस्तै सबैले ‘पेड स्टाफ’ को रुपमा काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको काम स्वयंसेवी बनाउनु पर्छ ।

विकास के होइन, के हो ?

हाम्रो सन्दर्भमा विकास परिभाषाबारे स्थानीय स्तरबाट नयाँ छलफल जरुरी छ । देशैभरि गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको नाममा निर्माण गरिएका ‘भ्यूटावर’ हरुले हाम्रो विकास सम्बन्धी धारणाको मजाक बनाएका छन् । एकजना सामान्य जनताको जीवनमा केही भए पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारविहीन समाजका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुत्पादित क्षेत्रमा होइन स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर काम गर्नु पर्छ । अब चुनिने जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालका कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । स्थानीय जनताका मुद्दालाई नै सम्बोधन गरेर घोषणापत्र ल्याइनुपर्छ । केन्द्रको नेतृत्वले स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छाड्नु पर्छ । नयाँ आउने नेतृत्वले पनि जनतासँग दिनानुदिन जोडिएका काममा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

(नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री, परमाणु वैज्ञानिक डा. पण्डित हाल अमेरिकास्थित एक विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक छन् ।)


प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ १४:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×