दलका घोषणापत्र : के समेट्ने, कसले निगरानी गर्ने ?

राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र लेख्न लागेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि देशमा अस्तित्व जमाएका राजनीतिक दलहरुले धेरैपटक धेरैवटा चुनावी घोषणापत्र लेखिसकेका छन् । घोषणापत्रमा लेखेका कुरा चुनाव जितेपछि अर्थात् हारेपछि पनि कत्तिको मूल्यांकन गर्छन्/ गर्दैनन्, खासै चर्चा हुने गरेको छैन ।

घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा अर्थात् भोट माग्न जाँदा जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्छन्/गर्दैनन् त्यस विषयमा पनि खासै बहस हुँदैन । दलहरुले लेख्ने घोषणापत्र चुनावसम्मको लागि मात्रै हो भन्ने आमरुपमा बुझिन थालिएको छ । जनताले पनि दलहरुको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरालाई खासै गहिरो गरी लिँदैनन् । किनकि यसअघिका चुनावमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नेताहरुले चुनाव जितेर वा हारेर गएपछि त्यस विषयमा ध्यान दिंदैनन् । बहस गर्दैनन् । त्यसैले होला जनताले पनि पत्याउन छोडिसकेका छन् । यो दलहरुका लागि सकारात्मक सन्देश भने होइन । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ । आफूहरुले गरेका बाचा पूरा गर्न नसके फेरि जनतासमक्ष पुगेर छलफल गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले अब पूरा गर्न सक्ने जनताको दैनिक जीवनलाई सहज पार्नका लागि घोषणापत्र लेख्ने वा चुनाव जित्ने प्रपन्चका लागि मात्रै बाचा देखाउने भन्ने सोच्नैपर्ने बेला आएको छ ।

क) संविधानको स्वामित्व : आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले यो संविधानप्रति आफ्नो विश्वास घोषणापत्रमा व्यक्त गर्न आवश्यक छ र संविधानप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यो संविधान एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा भएको सम्झौताको दस्तावेज हो, संविधान निर्माणमा संग्लग्न शक्तिहरुको समेत कतिपय प्रावधानमा असहमतिहरु थिए र अझै छन् । तर वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धप्रति आमजनताको भरोसा बनाइराख्ने काम सबै दलको हो । यो संविधानमा भएका कमजोरीहरु सुधार्ने पनि । यसलाई संशोधन गर्ने र अझ परिमार्जित बनाउने पनि यो संविधानले व्यवस्था गरेकै बाटोबाट संभव छ । हरेकजसो १०/१० वर्षमा विद्यमान व्यवस्थाकाविरुद्ध सडक संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास भनेको नेपालमा अहिले फेरि नयाँ संवैधानिक प्रबन्धप्रति उत्पन्न हुँदै गरेका असन्तुष्टिहरुप्रति दलहरु बेखबर हुनुहुँदैन । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा वर्तमान संविधानमा कस्तो संशोधन चाहेका हुन् र त्यसरी प्रस्तावित संशोधनले कुन समस्याको समाधानको बाटो खोल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न जरुरी छ ।

ख) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति खतरा रहेको छ भने त्यसको कारण पुरातनवादी शक्ति नभएर त्यसको मुख्यकारण भ्रष्टाचार हो । आमनागरिकमा राजनीतिक दलहरू प्रतिको वितृष्णाको प्रमुख कारण चुलिँदो भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा अकर्मन्यता, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको स्थिति हो । त्यसैले यी कुराहरू जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत् विश्वसनीय प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु आवश्यक छ । राज्यस्रोत र सत्तामा सीमित व्यक्तिहरूको हालिमुहाली र आमनागरिकहरू पाँच वर्षमा एकपटक मत दिने निरीह मतदातामात्र हुने अवस्था अब मान्य हुँदैन । यसपटकको चुनावमा आममतदाताले पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबै शंकास्पद उम्मेदवारहरुलाई पराजित गर्नुपर्छ । यदि सुशासनको निम्ति विश्वसनीय प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत् आएन भने पुराना दलहरूको भविष्यमा निश्चय पनि प्रश्नचिन्ह मात्र लाग्ने छैन राष्ट्रले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । उम्मेदवारहरुसँग उनीहरुको जीवनयापन र राजनीतिक कर्मका लागि लाग्ने खर्चको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्ने आममतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलले लिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि घोषणापत्रले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । दल आँफैले पनि नागरिक निगरानीमा हुने गरी चुनाव अभियानको खर्च र त्यस्तो खर्चको स्रोत पारदर्शी तुल्याउनु पर्छ ।

ग) उच्च आर्थिक वृद्धि दर: आमनागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति उच्च आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक छ । यसको निम्ति तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उच्चस्तरको लगानी सुनिश्चित आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि हाम्रा सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रको विकासको निम्ति समयबद्ध प्रभावकारी कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा आउनु आवश्यक छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा मात्र सम्भव छ । व्यापार गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न जति सजिलो बनाउन सक्यो त्यही गतिमा आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ । सरकारको भूमिका यस्तोमा अवरोधक होइन कि सहयोगी हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वास्थ र शिक्षाक्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा व्यापार गर्न रहेका अवरोधहरु हटाइनुपर्छ । देशकै निजीक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पूँजी लगानीका लागि सबै दलले उदार अर्थनीतिबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दलहरु सत्तामा हुँदा वा विपक्षमा हुँदा पनि परिवर्तन नहुने आफ्नो आर्थिक नीति घोषणापत्रमा आउनु जरुरी छ ।

घ) कडा आर्थिक अनुसासन : एउटा गरिब परिवार जतिसुकै मिहिनेत र कडा परिश्रम गरे पनि फजुल खर्ची छ भने कहिल्यै आर्थिक उन्नन्ति गर्न सक्दैन । देश पनि त्यस्तै हो । कडा आर्थिक अनुशासनबिना कुनै देश पनि धनी हुन सक्दैन । नेपालजस्तो देश छिट्टो विकासको बाटोमा आगाडि बढाउन विकास खर्च सामान्य प्रशासनिक खर्चभन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालले अत्यावश्यकबाहेक अन्य क्षेत्रमा भएका खर्चहरु कटौती गर्नु पर्छ । देशमा शान्ति स्थापना भैसकेपछि पनि सुरक्षा क्षेत्रमा त्यसमा पनि सेनामा गरिने खर्च घटेको छैन । माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि सेनाको संख्या र खर्चमा काम्तिमा पनि ५० प्रतिशत कटौती हुनु पर्‍थ्यो , भएको छैन । अब त्यस्तो कटौती गर्न ढिलो भैसकेको छ । त्यसैगरी नेपालमा संघीयस्तरमा कर्मचारीको संख्या अनावश्यक छ । त्यही कार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था भइसकेपछि संघमा कर्मचारी संख्या काम्तिमा पनि एक तिहाइले कम गरिनु पर्छ । कडा आर्थिक अनुशासनप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक दल र यसका नेताहरुलाई आफूले जनतासम्म कबोल गरेको कुराप्रति जवाफदेही बनाउने संस्थाहरुको हाम्रो देशमा अभाव छ । दलहरुले लेख्ने घोषणापत्रमा कतिसम्म पुरा गर्न सम्भव छन् र कुनकुन जनता झुक्याउने कुरा मात्र हुन् भनेर नागरिकस्तरमा स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट छलफल चलाउनु पनि आवश्यक भइसकेको छ । राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यमहरुले यसमा अग्रसररता देखाउन सक्छन् ।

(पण्डित अमेरिकास्थित व्याप्टिस्ट हेल्थ साइन्स विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)