१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

किन बदनाम भए नेता ? किन कमजोर बने दल ?

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०४७ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली लोकतन्त्रले विभिन्न प्रकारको अभ्यास गरेको छ । राजासहितको संसद्, राजाविहीन संसद् र सत्ता दुवैको अनुभव बटुलेको छ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिपक्षविहीन संसद्को समेत अभ्यास गरेका छन् ।

किन बदनाम भए नेता ? किन कमजोर बने दल ?

राजनीतिका अनेक आरोह–अवरोह र घुम्तीहरु पार गरेको छ । क्रान्ति र जनआन्दोलन गरी अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हटाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न नेताहरुले कठोर संघर्ष गरेको तर यसलाई संस्थागत गर्न चुकेको उल्लेख गर्छन् राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल । भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरु क्रान्ति गर्न सफल तर त्यसबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न असफल । जनतातिर फर्केनन्, पैसा र पदका लागि मरिहत्ते गर्न थाले । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कार भुलेकाले बदनाम भए । जसले जाल, झेल र तिकडम गरेनन् ती त्यसै हराए ।’

गुमनाम, सुनाम र बदनाम

गएको ३० वर्षमा केही नेता गुमनाम भए । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाा कहाँ, के गर्दै होलान् ? पार्टी संगठन विभाग प्रमुखसमेत भएका मजगैयाँ २०५८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री थिए । सोही वैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्री कोइरालाले सह–सचिव वरियताक्रमको ९४ औं नम्बरमा रहेका कट्टर दरबार समर्थक लोकमानसिंह कार्कीलाई सचिवमा बढुवा गरी जलस्रोत मन्त्रालय पठाएको कुरा मन्त्री मजगैयााले रेडियो नेपालको समाचारबाट मात्र थाहा पाए । त्यसपछि उनले बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री कोइरालासित लोकमानलाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिव बनाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै राजीनामा दिए । कोइरालाले मजगैयाँको राजीनामा स्विकृत गर्दै लोकमानलाई अंगालेपछि ती सादगी, साहित्यिक स्वभावका निष्ठावान लोकतन्त्रवादी नेता राजनीतिक रजतपटबाटै अलप भए । राजनीतिबाट अघोषित रुपमा सन्न्यास लिए । त्यसयता कतै राजनीतिक मञ्चमा देखिँदैनन् उनी ।

तिनै लोकमानलाई २०७० वैशाख २५ गते गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शीर्षनेताहरुको समहतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेपछि कार्कीको तीव्र विरोध भयो । दल र तिनका शीर्षनेताहरुप्रति आमवितृष्णा एकदमै बढ्यो । कार्की विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । र, अदालतको फैसलाबाट उनी प्रमुख आयुक्तबाट हट्न बाध्य भए ।

त्यस्तै पूर्वमाले नेता तथा कुनै जमानाका ‘नेपालका नेल्सन मण्डेला’ मानिने मोहनचन्द्र अधिकारी पनि त्यसै त्यसै राजनीतिक दुनियाँबाट हराए । राजनीतिको यो उछलकुद् र कुम्भीपाकबाट उनले आफूलाई परै राखेका छन् ।

सुनाम राजनीतिबाट अवकाश लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्ण्रप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, ०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलगायत गन्न सकिने छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार छिर्दा एउटा ट्याङ्का, सुराही र छाता लिएर छिरेका २०४७ सालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टराई त्यहाँबाट निस्कँदा पनि त्यही ट्याङ्का, सुराही र छाता लिएर निस्के । अर्थात् प्रधानमन्त्री निवासबाट भट्टराई वेदाग निस्के । एमाले नेता तथा पत्रकार रघुजी पन्तले त्यसबखत दृष्टि साप्ताहिकमा लेखेका थिए, ‘सेतो, सफा कोट लगाएर बालुवाटार छिर्नुभएको किसुनजीले आफ्नो कोटमा कुनै दाग लाग्न दिनुभएन । सफा नै निस्कनुभयो ।’ अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री अधिकारी पनि आफ्नो नौ महिने सत्ताबाट वेदाग निस्के । नेपाल र नेपालीको अहित हुने कुनै किसिमको काम नगरेकाले आज पनि उनलाई सफा छवि भएको नेताको रुपमा सम्झिने गरिन्छ ।

पूर्वमन्त्री भीमबहादुर तामाङ, सिद्धराज ओझा, मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज पाण्डेलगायत केहीले सत्तामा रहँदा आफ्नो छवि धमिल्याएनन् । यिनले नस–नाताका लागि पदको दुरुपयोग गरेको र मोजमस्ती गरेको कहीँकतै समाचार बनेन । धन–दौलत, ऐश–आराम, प्राडो/पजेरो, बंगला, महलभन्दा एकबारको चोला सामान्यरुपमा गुजारे/गुजार्दैछन् । सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरे । तडकभडकपूर्ण, हाटहुट र डाङडुङे राजनीति चलिरहेका बेला यिनीहरु आफ्नो जीवनशैलीलाई सरलरेखामा हिँडाउन सफल भए । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार यिनीहरु जस्ता इमान–जमान भएका राजनीतिज्ञहरुकै कारण आममानिसको मनमा राजनीतिप्रति थोरै भए पनि विश्वास थियो । राजनीति भनेको खराबै–खराबहरुको झुण्डमात्र होइन, त्यहाँ असलहरु पनि हुन्छन्, छन् भन्ने भाव सञ्चार भइरहेको थियो । तर पछिल्लो समय राजनीतिमा आशाको दीप बाल्ने अनुहारहरु खडेरी परेको आभास आममानिसले गर्न थालेका छन् ।

‘गणतान्त्रिककालमा गुमनाम र सुनाम नेताहरु सिलो खोजेझैं खोज्नुपर्ने भयो’, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपील श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जताततै बदनाम अनुहारहरुमात्र देखिन्छन्, भेटिन्छन् आजकल ।’

बदनाम अनुहारहरु

नेताहरु किन बदनाम हुन्छन् ? नेता देख्नासाथ सर्वसाधारणले किन नाक खुम्च्याउने अवस्था आयो ? पछिल्लो समय नेपालमा नेता भनेपछि घृणाका पात्र भए । यसैकारण नेताहरु अलोकप्रिय हुँदै जनताको मनबाट टाढिँदै छन् । यसको कारण अन्त कतै खोज्नु पर्दैन । स्वयम् आफ्नै कारण यिनीहरु बदनाम बन्दैछन् । त्यसैले यिनले आँफैतिर फर्किन सक्नुपर्छ र बदनामी हुनुमा स्वयं आफ्नै (कु)कर्मले काम गरिरहेको छ । माकुराको जालोझैं फैलिरहेको भ्रष्टाचारको जालोमा फस्दैछन् नेताहरु । विलासी जीवनशैली तिनको बदनामीको प्रमुख कारण हो ।

२०४६ सालयता मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । आवधिक निर्वाचनहरु भइरहेका छन् । यद्यपि, असल चरित्र र शुद्ध आचरणका नेता भने दिउँसै ‘टर्च’ बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारसित जोडिएका छन् । काण्डै–काण्ड भएका छन् । यहाँ केही प्रतिनिधि घटना र पात्र जो आफू पनि बदनाम भए र राजनीतिलाई पनि फोहोरसावित गरिदिए, त्यसबारे संक्षेपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

बहुदलयताका समय गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वाधिक सत्तामा बसे । तर राजकाजमा स्वच्छ छवि निर्माण गर्न सकेनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला पुत्री सुजाता कोइरालाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा तर मारेको समाचारहरु आए पनि उनलाई कानुनी दायरमा ल्याएको पाइएन । कोइरालाकालमा धमिजा (२०५०), लाउडा (२०५७) जस्ता वायुयान खरिद प्रकरणमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्नाले उनको राजनीतिक कद केही घटाएको थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी गणतन्त्र ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेकाले गुमेको राजनीतिक साख फर्काउन उनी सफल भएको मानिन्छ । यी दुई काण्डलाई पनि माथ गर्ने गरी पछिल्लोपटक नेकपा सरकारका नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा ‘वाइड बडी’ जहाज खरिद काण्ड भयो । दुईटा ‘वाइड बडी’ जहाज खरिद गर्दा राज्यलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाा घाटा भएको भनी २०७५ पुसमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर जहाज खरिद प्रक्रियामा भएका यी तीनै घोटालामा राजनीतिज्ञहरु कारबाहीको दायरामा आउन नसक्दा दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले झनै प्रश्रय पाउन थालेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ओम्नी, यतिलगायत व्यापारिक समुहहरुसित मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो । ओलीले यतिसम्म गरे कि दुई तिहाइको नाउामा संसद्बाट ऐनसमेत जारी गरेर ओम्नी र यतिलाई फाइदा पुग्ने काम गरे । राज्यले कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको भन्दै राष्ट्रियसभामा राधेश्याम अधिकारीले निकै मार्मिक भाषणसमेत गरे । त्यस्तो विधेयक संसद्बाट पारित गरिन नहुने तर्क गरे । तर दुई तिहाइको बलमिच्याइँमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने कानुन नै निर्माण गरियो । त्यसलेगर्दा दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको सरकार निकै बदनाम भयो ।

त्यसैबेला नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू आलोपालो प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भएपछि ओलीलाई भ्रष्टाचारी करार गर्दै लिखित दस्तावेज नै पार्टीभित्र छलफलमा ल्याए । त्यही सत्ताको छिनाझपटीमा नेकपा पुनर्गठन भएको तीन वर्ष पनि नबित्दै छिन्नभिन्न हुनपुग्यो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद्मा भ्रष्टाचारको आशंका लागेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै समयसम्म संरक्षण गर्दै आए । तर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि मन्त्री र एजेन्टबीच कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि २०७६ फागुन ८ गते बास्कोटाले आफ्नो ट्वीटर हृयाण्डलद्वारा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको खुलासा गरे । यी र यस्तै काण्डहरुले दुई तिहाइको नेतृत्व गरिरहेका ओली बदानम भए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल तथा बाबुराम भट्टराई र तिनका आसेपासेले गरेको माओवादी शिविरको करोडौं घोटालाको कहीँकतै खोजबिनसम्म भएन । त्यतिमात्र होइन बाबुराम भट्टराई पशुपति गुठी काण्डमा पनि मुछिए । साथै, उनी र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटारस्थित ललिता निवास रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भूतले पनि सँधै सताइरहन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएर बदनाम हुन पुगेका अर्का पात्र हुन् । उक्त काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई, नेपाल र पूर्वमन्त्रीहरु गच्छदार (जो यही काण्डका कारण सांसद्बाट निलम्बनमा समेत परे), चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अगाडि बढाएपछि यो काण्ड झनै चर्किन पुग्यो ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्प पाल्न भनी लिएको रकम हिनामिना प्रकरणले केही समय हल्लीखल्ली मच्चायो तर त्यो पनि त्यतिकै फासफुस भएर गयो ।

भ्रष्टाचार प्रकरणबारे चर्चा गर्दा छुटाउनै नहुने नाम हो–बामदेव गौतम र विजयकुमार गच्छदार । गौतम र गच्छदार अझै पनि राजनीतिमा जमिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने सपना साँचेर बसेका छन् । हुँदाहुँदा पछिल्लो समय सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार केपी शर्मा ओली र पजेरो प्रकरणमा बदनामी कमाएका शेरबहादुर देउवा पालैपालो सत्ताको हट सिटमा बस्दै आएका छन् । यी सबै कानुनभन्दा माथी छन् किनभने यिनीहरुलाई कुनै कानुनले छुँदैन । आफै कानून बनाउँछन्, आफै त्यसको उल्लंघन गर्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय ढुकुटीमा जति क्षति पुर्‍याए पनि यिनलाई कुनै ग्लानि छैन बरु यसमा गर्व गर्छन् । हुन त खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताजस्ता केहीलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कारबाही नगरिएको होइन । तर तीभन्दा पनि ठूला भ्रष्टाचारीहरु कारबाहीको दायरामा आउन नसक्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन् प्राध्यापक कपील श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘अहिले सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी प्रचण्ड हुन् । उनले माओवादी शिविरमा गरेको भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो हो । तर खै उनलाई कारबाही ?’

पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम नेपाली राजनीतिलाई प्रदूषित पार्ने अर्का पात्र हुन् । २०५३ सालमा उप्रपधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेदेखि नै यिनी भ्रष्टाचार, पदीय दुरुपयोगजस्ता काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । संसद्भित्र सरकार ढाल्ने/बनाउने विसंगतिपूर्ण खेलका नाइके नै मानिन्थे उनी । सुरा–सुन्दरी, सुन काण्डमा मुछिएर बदनाम भएका गौतम २०५३, ०६५ र ०७० गरी करिब ३ वर्ष सत्तामा बसेका व्यक्ति हुन् । यी गृहमन्त्री भएका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुटिएको सुनमा यिनको नाम जोडिने गर्छ । अर्का पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकालमा पनि सुडान घोटाला प्रकरण हुनपुग्यो ।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदाको एलसी काण्ड होस् या हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै व्यापारीको हितार्थ बजेट भाषणको अघिल्लो रात करको दरमा फेरबदल गर्न मन्त्रालयमै अनधिकृत मान्छेहरुलाई प्रवेश गराएको घटना यी सबै भ्रष्ट आचरणकै उपज हुन् ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपतिका छोराहरु संलग्न भ्रष्टाचारका घटनाहरु सार्वजनिक भए तर कुनैको पनि अनुसन्धान र कारबाही भएको पाइँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरालाई चीनसितको व्यापार र सर्पपालनका लागि लिइएको राज्यकोषको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा विभिन्न व्यापारिक कारोबारमा जोडिएको र तिनले भ्रष्टाचार गरेको समाचार अए ।

नर्थ–वेस्ट इन्फ्राटेक प्रालीका निर्भीक खानाल (पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका छोरा) ले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला चिनियाँ कम्पनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गरेको २०७४ चैत २० गते हिमालखबर डट कमले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । २०७१ माघ १ गते उक्त विमानस्थलको शिलान्यास गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहयोगमा उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरिएको थियो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल पुत्र सुरुदेखि नै जोडिँदै आएका हुन् ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमका छोरा हरिसदेव गौतमले आफ्ना बाबु मन्त्री भएका बेला सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तसित मिलेर चीनबाट प्रहरीकै साथ र सहयोगमा सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि महानिरीक्षक वन्त अख्तियारको कारबाहीमा परे । गौतम अहिले नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका नेता समेत हुन् । त्यसो त उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पनि विभिन्न काण्डमा चर्चामा आइरहने अनुहार हुन् ।

केन्द्रीय स्तरमा मात्र होइन कांग्रेस, एमाले, माओवादीका जिल्लास्तरका नेताहरु पनि ढुंगा–गिट्टी, बालुवालगायत प्रकृति दोहन गरेर अकूत कमाउने धन्दामा व्यस्त रहेको पाइन्छ ।

पछिल्लोपटक बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवाले ‘स्यानेटरी प्याड’ खरिद्मा राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेको जस्ता कुरा छापामा आए । तर यी कसैलाई पनि कुनै छानबिन गरिएन । सत्ताधारीहरुका शान, शौकतसामु मुलुकका सबै निकाय, कानुन काम नलाग्ने हालतमा पुगिसकेका छन् । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनेजस्तो भएको छ । केही नेताको चरित्रमाथि नै प्रश्न पनि उठ्यो ।

चारित्रिक कमजोरी र बदनामी

भ्रष्टाचारसँगै केही नेताबारे चारित्रिक प्रश्न पनि उठे । पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसी मन्त्री भएका बेला राजधानीस्थित एक महिलाको घरमा प्रवेश गरेको घटनासम्बन्धी समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको थियो । रातको समयमा मन्त्री त्यसरी एक्ली महिला भएको घरमा गएपछि त्यो विषय छापाहरुमा नउठ्ने कुरै भएन । त्यसलाई आजसम्म पनि ‘पर्खाल काण्ड’ र बलबहादुर केसीलाई ‘पर्खाल मन्त्री’ भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ । त्यसपछि नै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका ‘हिरो’ तथा नेपाली कांग्रेसका नेता केसीको छवि धुमिल बन्दै गएको मानिन्छ ।

त्यस्तै, २०७४ सालमा नेकपाले संसद्मा दुई तिहाइ हाराहारी सिट जितेपछि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबै पदमा नेकपाकै नेताहरु पुगे । कृष्णबहादुर महरा जो २०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चाबाट निर्वाचित हुनेमध्येका एक क्रान्तिकारी सांसद् सभामुख बने । तर महराले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । उनीमाथि संसद् सचिवालयकी एकजना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीको काठमाडौं, मीनभवनस्थित कोठामा गएर सभामुख महराले मदिरापानसँगै मोजमस्ती गरेको र ती महिलामाथि कुटपिट गरेको समाचारहरु आइरहेका थिए । नेकपाले उनलाई बचाउ गरिरहेकै बेला पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीले उनले ती महिलामाथि कसरी शोषण गरेका थिए भन्ने भिडियो सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि बलात्कारको आरोप लागेका सभामुख महराले पदबाट राजीनामा दिए । अनुसन्धान कार्य अघि बढ्यो । पदबाट राजीनामा दिएको हप्ता दिनमै २०७६ असोज १९ गते आइतबार प्रहरीद्धारा महरा पक्राउ परे । त्यसबखत उनलाई सिंहदरबारस्थित प्रहरीचौकीमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो । प्रमाणहरु जुटाइसकेपछि मुद्दा पर्‍यो । अदालतले सफाई दिएपछि पुनः उनी राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

२०५४ सालमा ‘हङ पार्लियामेन्ट’ भएका बेला वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकार ढल्न लागेपछि गृहमन्त्री गौतमले केही सांसद्हरुलाई ठमेलस्थित बैशाली होटलमा ‘सुरा–सुन्दरी’ को व्यवस्थासहित केही दिन राखेको खुलासा भएको थियो । जे गरेर पनि सत्ता टिकाउन खोज्नाले व्यवस्था नै बदनाम बन्न पुग्यो ।

‘राजाका भन्दा ठूला दरबारमा बस्छन् नेता’

प्राध्यापक कपील श्रेष्ठका अनुसार नेताहरु मूल्यमान्यता र सिद्धान्तबाट बिमुख भएका छन् । नेताका घर राजाको दरबारभन्दा ठूला छन् । प्राध्यापक श्रेष्ठ थप्छन्, ‘शेरबहादुर, प्रचण्ड, ओली सबैका दरबार छन् । आफू र आफ्नो परिवारको कोही बिरामी परे नयाँदिल्ली, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, चीनसम्म पुगेर उपचार गराउँदै आइरहेका छन् । आममानिसले बिरामी पर्दा सामान्य उपचार पाइरहेका छैनन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले समयमा पुस्तक पाइरहेका छैनन्, किसानले मलखाद नपाएर रनाहामा पर्नुपर्छ । मुलुकको ठूलो धनराशी मनमौजी पारामा उडाइरहेका छन् । जनता अभाव र पीडामा छटपटाउनुपरेको छ । महंगी, भ्रष्टाचारले आकाश छोइसक्यो । कहाँ छन् हाम्रा नेता ? अनि यिनीहरु बदनाम नभए कसको हुन्छ त ?’

नेता किन बदनाम हुन्छन् ?

दार्शनिक एरिस्टोटलका अनुसार कुनै पनि असल नेतामा तीनवटा गुण हुन्छन् ; ‘इथोस्, प्याथोस् र लोगोस्’ । ‘इथोस्’ अर्थात् पत्यारिला नेताहरुले आममासलाई सम्झाउन र आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छन् । प्याथोस् अर्थात् भावनात्मक कुराद्वारा जनजनलाई राजनीतिमा जोड्न सक्छन् । ‘लोगोस्’ अर्थात् तर्क गर्नसक्ने नेताले बलमिच्याइँ गर्दैन, तर्ककै भरमा राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अगाडि बढाउँछ । एरिस्टोटलले प्रतिपादन गरेका यी तीन सिद्धान्तका आधारमा अहिलेका हाम्रा नेताहरुलाई हेर्ने हो भने अपवादबाहेकका सित कुनै पनि गुण/क्षमता पाइँदैन । किनकि, उनीहरु सिद्धान्तविहीन, भ्रष्टाचारीमा परिणत भएका छन् । यस्ता सिद्धान्त न नैतिकता, मूल्य न मान्यता भएकाहरुले इथोस्, प्याथोस् र लोगोस्जस्ता गुणलाई अनुसरण गर्न सम्भव हुने कुरै भएन । यी तीन गुण नभएका प्रायः नेता बदमास र बदनाम हुन्छन् ।

यस्ता पात्र र प्रवृत्ति भएकाहरुको अहिले हाम्रो राजनीतिमा हालीमुहाली छ । हुनत हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्छौं तर यसका सञ्चालकहरु नै भ्रष्ट भएपछि व्यवस्था नै बदनाम हुनपुगेको छ ।

सैद्धान्तिक विचलन

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा गणतान्त्रिककालयता सैद्धान्तिक विचलन सुरु भएको छ । ‘उत्तर’ तिरको राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशित दल/नेताहरु र ‘दक्षिण’ तिर बढी झुकाव राख्नेहरुबीच आनकातान सैद्धान्तिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि यिनीहरु चुनाव जित्न एकाकार भएर मतदातासमक्ष जाने गरेका छन् । राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालका शब्दमा, ‘खै आजकल त कांग्रेस र कम्युनिष्टको फरकै छुट्याउन सकिादैन । यिनको न सिद्धान्त छ न लोकतान्त्रिक व्यवहार ।’

२०५१ कात्तिक २९ गतेको मध्यावधि निर्वाचनपछि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ गठन हुनपुग्यो । कुनै पनि दलले संसद्मा सरकार गठन गर्ने बहुमत नपाएपछि सुरुमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो । नौ महिनामै त्यो सरकारको असफलता र सर्वोच्च अदालतको २०५२ भदौ १२ गतेको विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलासँगै ३० वर्षे पञ्चायती रजगजबाट बाहिरिएका पूर्वपञ्चहरुको दल–राप्रपाले मज्जाले खेल्ने ठाउँ पायो । संसद्मा १९ सिट भएको राप्रपाले कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्द त कहिले सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा पालैपालो सत्ताको स्वाद चाख्यो । एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो नचायो । एमालेले चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा सामेल भयो । त्यो सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेसले सूर्यबहादुरलाई काँधमा बोकेर सत्ता साझेदारी गर्‍यो । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संख्यात्मक खेलको आधारमा सत्ताको साँचो आफ्नो हात लिन खोज्नु स्वाभाविक थियो । कि अर्को चुनाव गर्नुपर्थ्यो कि संसद्ले सरकार बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्थ्यो । चुनाव गर्ने परिस्थिति नहुँदा मिलिजुली सरकार गठन गर्नुको दलहरुसित विकल्प थिएन ।

२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा भने कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यहाँसम्मको राजनीतिक अभ्यासमा दलहरुमा सैद्धान्तिक विचलन आएको थिएन ।

सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामार्फत् खुला राजनीतिमा आएपछि सिद्धान्तभन्दा दलहरुमा सत्ता हावी हुनपुग्यो । कुन आपराधिक क्रियाकलाप हो ? कुन राजनीति हो ? छुट्याउन नसकिने स्थिति सिर्जना हुनपुग्यो । सत्ताका लागि दलहरु मिलेपछि जस्तोसुकै अपराधका घटना पनि छोपिन थाले ।

दलहरुमा एकता, मिलाप नहोस् भन्ने होइन । राष्ट्रियताका मुद्दामा ऐक्यबद्धता हुन जरुरी हुन्छ । एउटै नीति बन्नुपर्छ । चुनावी तालमेल गर्दा पनि न्युनतम साझा एजेन्डामा चुनाव उठ्न सकिन्छ । तर ‘कांग्रेस समर्थक मतदातालाई हासिया–हथौडा र कम्युनिष्ट समर्थक मतदातालाई रुख चिन्हमा मत हाल’ भन्नुचाहिँ सैद्धान्तिक विचलन ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक बिनोद सिजापती । भन्छन्, ‘दलहरुमा आएको यो सैद्धान्तिक विचलन केवल सत्ताको लागिमात्र हो । यसले आममतदाताको मताधिकार खोसेको छ । यो नेताहरुले मतदातामाथि थोपरेको अलोकतान्त्रिक कृत्य हो ।’

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाका पाका मतदाता कृष्णलाल सापकोटा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न सोध्दै थिए, ‘सभापतिज्यू, आजसम्म रुखमा मत दिँदै आएको म अब कसरी हँसिया–हथौडामा मत दिऊँ ? मलाई यो परिवन्दमा किन पार्नुहुन्छ ?’ तर पार्टीले सापकोटाको पुकार सुनेन । पार्टी नेतृत्वले सत्तासित उनको भोट हाल्ने अधिकार कुण्ठित गरिदियो । पाँच वर्षपछि फेरि त्यही अप्ठेरोमा उनी परे । २०७९ वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि देउवाले माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई भोट हाल्न उर्दी जारी गरेपछि ती वृद्धले रुँदै भने, ‘अब दलहरु मर्ने भए किनभने सिद्धान्तबाटै विमुख भएपछि कसरी बाँच्लान् र ?’

अब हुने संसदीय चुनाव पनि यस्तै हुँदैछ । कांग्रेस समर्थकले कम्युनिष्टको हासिया–हथौडामा भोट हाल्नुपर्ने, कम्युनिष्ट समर्थकले कांग्रेसको रुखमा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्ने विडम्बना सिर्जना गर्दैछन् गठबन्धनको नामामा नेताहरु । त्यसैले पछिल्लो समय मतदाताहरुले भन्न थालेका छन्, ‘अब कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा, मधेसवादी कुनै पनि दलको अलग पहिचान रहेन । सबै एकै छन्, जसलाई भोट दिए पनि हुन्छ ।’ यो अभ्यासले दलहरु अस्तित्व संकटमा पर्दैछन् । राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम भन्छन्, ‘यसले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा भएका चुनावको झझल्को दिँदैछ । यी सबै केका लागि हुँदैछन् ? सिर्फ सत्ताका लागि । सत्ताप्रतिको अत्यधिक मोहले बदनामसिवाय केही होइँदैन ।’

सारा संसारभरिका राजनीतिज्ञहरु लोकप्रिय हुन खोज्छन् । कसरी जनताको मन जित्ने र लोकप्रिय हुने भनेर सोच्छन्, त्यही अनुसारको कर्म गर्छन् । तर गणतान्त्रिककालका नेपाली नेताहरु भने सत्ताभन्दा हुरुक्कै हुन्छन् । राजनीतिक विश्लेषक सिजापतीका अनुसार शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईहरु जनताको मन जितेर लोकप्रिय बन्नभन्दा सत्तासित टाँसिन बढी लालायित भएको देखिन्छ । यिनीहरुको स्वभावमा सत्ता हावी छ ।

बीस/तीस वर्षदेखि सत्तासुखभोग गर्दै आएका यिनीहरुलाई सत्ताबाट बाहिर रहँदा कतै हिजो आफूले गरेका गल्तीकमजोरी र कालाकर्तुतहरु उजागर हुने पो हुन् कि भन्ने डर पनि छ । त्यसैले यिनीहरु जे जे गरेर भए पनि सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् ताकी हिजोका आफ्ना गल्तीहरु छोपिईरहून् । यसोहुँदा यिनीहरु दिनप्रतिदिन बदनाम बन्दैछन् ।

यिनीहरु आफू, परिवार र पार्टीभन्दा माथी उठेर सोच्नै सक्दैनन् । राष्ट्रिय ढुकुटीमा तर मार्न पल्केका यिनीहरु जनताको नजरमा फटाहसावित भएका छन् । जसरी एउटा फटाहले अर्को फटाहलाई बचाउन लाग्छ त्यसरी नै भ्रष्ट नेताहरु पनि एकले अर्कोलाई बचाउन लागि पर्छन् । एक राजनीतिक विश्लेषकका शब्दमा, ‘अहिले उसले खाए पनि भोलि मैले पनि खानुपर्छ भन्ने सोचले उनीहरु काम गरिरहेका छन् । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको छ ।’

अहिले अधिकांश नेतामा ल्याकत् अर्थात् क्षमता छैन । तर दलीय सिन्डिकेट, भागबन्डा आदि/इत्यादि मिलाएर उनीहरु सत्तामा पुग्छन्, पुगिरहेका छन् । क्षमता नभएकाहरुको हातमा राज्यशक्ति पुगेपछि बदनाम हुने नै भए । हाम्रा नेताहरुलाई कीर्ति राख्नुपर्छ भन्ने कहीँकतै छैन । लोकप्रिय भएर राजनीतिबाट सम्मानपूर्वक बाहिरिनु नै छैन । साम, दाम, दण्ड, भेद नीति उपयोग गरेर भए पनि सत्तामा बस्ने र लुट्नेबाहेक अर्को ध्यान छैन । ‘सत्ता प्राप्तिका लागि पैसा नभई हुँदैन’ भन्ने तिनको गुरुमन्त्र बनेको छ । त्यसैले सत्ता प्राप्ति र त्यसलाई जोगाउन जे गरेर भए पनि पैसा जोगाड गर्नुपर्ने मनस्थितिमा ठुटेदेखि सुटे सबै नेता पुगेका छन् । खालि आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याएपछि आमनागरिकको नजरमा तिनीहरु गिर्ने नै भए ।

असल चिकित्सक र नक्कली चिकित्सक/‘क्वाक’ मा धेरै फरक हुन्छ । असल चिकित्सकले आफूकहाँ आएको बिरामीलाई पहिले उसको ‘क्लिनिकल हिस्ट्री’ सोधपुछ गर्छ । सबैकुरा बुझिसकेपछि मात्र जाँच गरेर रोग निदानको उपाय बताउँछ र बिरामीको जीवन बचाउँछ । यस्तै, असल राजनीतिज्ञले देश कता जाँदैछ भनी राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्छ । ‘क्वाक’ चिकित्सकले जस्तो गर्दैन ।

शेरबहादुर, प्रचण्ड, ओली लगायतका नेताहरु आफू त बदनाम भए, भए आफ्ना परिवारका सदस्य र कार्यकर्ताहरुलाई पनि त्यही बाटोमा अग्रसर गराएर बदनाम बनाउँदैछन् । यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।

खै पार्टी ?

चारित्रिक कमजोरी, आर्थिक घोटाला, विचौलियाहरुसितको साँठगाँठ, विलासी जीवनशैलीका कारण नेताहरुमा सैद्धान्तिक विचलन आएको छ । सादा जीवन र जनताको सुख–दुःखमा साथ दिने कुरा हराइसक्यो । परिवार, नातागोता र पार्टीभित्रका आफ्ना झुण्डलाई मात्र संरक्षण गर्ने नेतृत्वको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ । दलहरुमा संरक्षणवाद विकास हुनाले बदनाम बनेका छन् । दलमा असल मानिसहरु सिलो खोज्नुपर्ने अवस्था छ । दलका कार्यालय र भेला तथा समारोहहरुमा पुग्दा नवधनाढ्यहरुकोमा पुगेजस्तो आभास हुन्छ । किनकि, ती स्थानहरुमा राजनीतिक विमर्श र सैद्धान्तिक बहस शून्य बराबर भइसके । दलका कार्यालयहरु प्राणविनाका साइनबोर्ड झुन्डिएका दरबारमात्र हुन् ।

दलका शीर्षनेता, राष्ट्रपतिलगायत सबैलाई यहाँका संस्थाहरुप्रति भर–विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरु उपचार गर्न विदेशका महंगा अस्पताल धाउँछन् । छोराछोरी पढाउन सरकारी शैक्षिक संस्थाभन्दा महंगा निजी स्कुल, कलेजहरु रोज्छन् । यस्ता स्वभाव र चरित्रका नेताहरुले सञ्चालन गरेका पार्टी कसरी लोकप्रिय हुनु ? पछिल्लो समय ‘पार्टी बिल्डिङ इन् नेपाल’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुको शोधपत्रमा सीमित हुन पुगेको छ । ‘पार्टी बिल्डिङ होइन अहिले पार्टी डिस्ट्रोइङ’ भइरहेको उल्लेख गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम । भन्छन्, ‘अहिले राजनीतिको ‘मोरल सेन्टर’ नै सकियो । ‘मोरल अथरिटी’ भएको कुनै नेता छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन यो अवस्था समाजका हरक्षेत्रमा देखिन्छ । इमान–जमानपूर्ण राजनीतिज्ञको रिक्तता छ । इमानको खडेरी परेका बेला राज्यसंयन्त्र बदमासहरुको चंगुलमा फस्न पुग्छ । यतिबेला नेपाल राज्य नै तस्कर र भ्रष्टहरुको नियन्त्रणमा छ ।’

पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र मतदाताहरुको रुची र झुकाव हेर्दा बौद्धिक र सरल नेता खोजिरहेको आभास हुन्छ । नेताका ठूलठूला महल र प्राडो/पजेरोतिर मतदाताको वितृष्णा देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘अहिले आममासले महलवाला र भ्रष्ट होइन सादगी, सरल र विनातडकभडकपूर्ण जीवनशैली अपनाउने नेता चाहेको छ । गन्हाएका पुरानै अनुहार होइन, सरल र आफ्नै हैसियताका नयाँ अनुहार खोजेका छन् ।’

२०७४ सालयता निर्वाचनका बेला मौलाएको गठबन्धनले दलहरुको अस्तित्व संकटमा पर्दैछ । सिद्धान्तको राजनीति मर्दैछ । साँच्चै जनसेवा गर्ने राजनीतिकर्मीको अभाव खट्किँदैछ । अलग–अलग पार्टी पहिचान मेटिँदैछ ।

२०७४ यताका चुनावमा मतदातालाई चुनाव उठ्नेहरु कुन पार्टीका हुन् भनेर छुट्याउनै धामा परिरहेछ किनभने एउटै जिल्लाभित्र पनि एउटा क्षेत्रमा रुखमा मत हालेका मतदाताले अर्को क्षेत्रमा हासियाँ–हथौडामा छाप लगाउनुपरेको छ । त्यस्तै, एक क्षेत्रमा हासियाँ–हथौडामा मत दिएका पार्टी समर्थितहरुले अर्को क्षेत्रमा रुखमा मत दिनुपर्ने विरोधाभास र विडम्बनापूर्ण राजनीतिक माखेसाङ्लोमा मतदातालाई फसाउँदैछन् नेताहरु गठबन्धनका नाममा । राजनीतिक विश्लेषक गौतम प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘खै पार्टी ? म त छुट्याउनै सक्दिन ।’

दलहरुको साख फर्केला ?

३२ वर्षदेखि मुलुकमा बहुदलीय शासन पद्धति छ । राणा शासनकालमा स्थापितदेखि पछिल्लोपटक गठन भएको पत्रकार रवी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मका नेता/कार्यकर्ता आफूलाई जनताको हित गर्ने संगठित संस्था भएको दाबी गर्छन् । के उनीहरुको दाबीअनुसार यस्ता संगठित संस्था (राजनीतिक दलहरु) का नेता/कार्यकर्ता साँच्चै जनहितकारी कर्ममा जुटेका छन् त ? नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘केको जनहितकारी काममा जुट्नु ? आफ्नै हितखातिर कमाउन लागिपरेका छन् ।’

घिमिरेका अनुसार नेताहरुमा राष्ट्र र जनताको हितका लागि सोचेर अगाडि बढ्ने होस् पनि भएन र प्रतिबद्धता पनि देखिएन । यिनमा राजनीतिमा किन छु भन्ने होस र चेतना दुवै भएन । अल्पचेतनाले राजनीतिमा लागे । बीपीमा पूर्णचेतना थियो । होस् खुलेपछि, अन्तस्करण खुलेपछि नै नेताहरुले राम्रो काम गर्ने हुन् । अहिलेका नेताहरुमा जिम्मेवारीमा पुगेपछि पनि होस खुलेन । ए, यो त मौका पो रहेछ, यो मौका छोपिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच हावी भयो । प्रतिष्ठा आइहाल्यो, अब अरु बाँकी काम पनि सबै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने भयो, कमाउनपट्टि लागे । बदनाम बने । यिनका यस्तै (कु)कृत्यले जनताको नजरमा दलहरुको साख गुम्दै जान थालेको छ । घिमिरे थप्छन्, ‘नेताले सामुहिक जिम्मेवारीको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । उसमा सेवा र परोपकारको भावना हुनुपर्छ । देश बनाउने अठोट, सूत्र र मार्गचित्र केही देखिएन नेताहरुमा ।’

नेताहरु यतिधेरै बदनाम भएका छन् । चुनावमा कसरी मतदातासँग मत माग्लान् ? माओवादीका पोटिलब्यूरो सदस्य लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्, ‘यिनलाई यस्तो बदनामीले कहिँकतै छोएकै छैन ।’ न्यौपानेका अनुसार नेताहरु तिनका कार्यकर्ता र दलहरुप्रति जनविश्वास घटेकोले गलत मान्छेहरुले राजनीतिमा प्रवेश गरेर मास भाँड्ने खतरा देखिएको छ । जनताले हाम्रा क्रियाकलाप र जीवनशैली मनपराइरहेका छैनन् भन्ने अनुभूति नै छैन नेताहरुमा । न्यौपानेका शब्दमा, ‘नेताहरु पञ्चायती शैलीबाट चुनाव जित्नतिर लागेका छन् । यस्तो परिवेशमा पुरानै बदनाम अनुहारहरुबाहेक नयाँ आउने सम्भावना धेरै छैन । नयाँ अनुहार आइहाले पनि हामी आयौं है भन्नेबाहेक केही गर्न सकिने अवस्था छैन किनभने हाम्रो राज्यसंयन्त्र नै काम नलाग्ने हालतमा पुगिसकेको छ ।’

नजिकिँदै गरेको आमनिर्वाचनको सन्दर्भमा गृह जिल्ला पाल्पा पुगेका एमाले पोलिटव्युरो सदस्य ठाकुर गैरेलाई ‘हाम्रा नेताहरु बदनाम भए होइन ?’ भनी सोध्दा उनले सहमती जनाउँदै भने, ‘दलहरुभित्र रहेका खासखास मान्छेहरुले गरेका बदमासीका कारण समग्र दलमाथि त्यसको असर परेको छ । जनताले दिएको जनमतलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ, पार्टी भित्रको गुटखातिर र विनाउद्योग, विना लगानी रातारात धनी हुने प्रवृत्तिका कारण समग्र राजनीति बदनाम हुँदैछ ।’

केही मानिसका यस्ता गलत क्रियाकलापलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यस्तो प्रवृत्ति नै आमप्रवृत्तिजस्तो जनतालई पर्न गयो र नेता तथा पार्टी दुवै बदनाम हुन थाले । राजनीतिकर्मीका गलत क्रियाकलापका कारण आमराजनीति नै गलत हो भन्ने जुन भाष्य बन्दैछ यसलाई नसुधारिकन सुखै छैन । ‘राजनीति बेठीक होइन, राजनीति नै सही हो, राजनीति सही नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्र सही हुन सक्दैन’, नेता गैरे भन्छन्, ‘अब शुद्ध, जनता र देशको हितमा केन्द्रित भएको राजनीति स्थापित गर्नुपर्छ ।’ एमाले नेता गैरेको भनाइमा सहमत हुँदै कांग्रेस नेता घिमिरे भन्छन्, ‘सफा राजनीतिका लागि स्वच्छ छविका बचे–खुचेका नेताहरुले बदनामहरुलाई विस्थापित गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?