'बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ '

व्यवसायको लागि विभिन्न नीतिहरुमध्ये औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, श्रम नीति धेरै महत्त्वपूर्ण छ । औद्योगिक नीतिले एउटा कुरा बोलेको छ भने अर्को नीतिले अर्कै बोल्छ । त्यसैले नीतिगत उल्झनहरु धेरै छन् । बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् । तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नै समन्वय हुन नसक्दा व्यवसायीहरु अप्ठयारोमा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने साना तथा ठूला उद्योगहरुको लागि एउटा पनि नीति बनाउन सकेको छैन । अझै पनि औद्योगिक नीतिभित्र दुई चारवटा बुँदा राखेर काम गरिरहेका छौं । नीतिले एउटाभन्दा व्यावहारिक रुपमा अर्को आउँछ । यस्तै नीतिगत अप्ठ्याराका कारण उद्योग व्यवसायीहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बगंलादेश हामीभन्दा अविकसित देश थियो । अहिले ३५ बिलियन डलरको गार्मेन्ट मात्र निर्यात गर्छ । चीन २५/३० वर्षअघि नेपालमा सामान किन्न आउँथ्यो । अहिले हामी चीन जान्छौं । कम्युनिष्ट देश चीन अघि बढ्न सक्दा नेपालले किन गर्न नसक्ने ?

मुलुकमै ऋण नलिई व्यवसाय गर्ने कमै व्यवसायीहरु होलान् । अहिले बढ्दो ब्याजदर छ । डिपोजिटमा १५ प्रतिशत ब्याज दिँदा ऋण लिनेले अब १६/१७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिनु पर्ने ? अब उद्योग व्यवसायीले सरकारलाई चाबी दिने समय आएको छ । त्यसकारण नीतिगत सुधार नभएसम्म स्वदेशी उद्योगलाई अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ।

सरकारको बजेट तथा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा संघ तथा प्रदेश जुनसुकै सरकारमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरु सहभागी हुन्छ । तर नीतिगत छलफल गर्दा एउटा, आउँदा अर्का आइरहेको हुन्छ । जस्तै फिटाको ऐनमा त निजी क्षेत्रका धेरै कुरा समेटिएको पनि थिएन । निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर मिडिया, राजनीति सबैमा यस्तै हुन्छ । व्यवसाय गर्दा संस्थामा बसेका मानिसहरुले समग्र निजी क्षेत्रकै लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको लागि काम गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसया अघि बढाउनमा तल्लिन हुनु पर्छ । तर, अन्य व्यवसायीको व्यवसाय बिगारेर आफू अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति भने राख्नु हुँदैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा चालु पँुजी कर्जा अहिलेको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । त्यसमा हामीले पनि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यो लामो समयसम्मको लागि राम्रो होला । कतिपय उद्योगले वर्किङ क्यापिटल लिएर अन्य ठाउँमा लगानी गर्‍यो भन्ने आरोप पनि छ । तर एक/दुई जनाले त्यसो गर्‍यो भन्दैमा समग्र निजी क्षेत्रलाई अप्ठयारोमा पार्नु भएन नि । व्यक्ति विशेषलाईभन्दा पनि समग्र निजी क्षेत्रलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्छ । चालु पुँजी कर्जामा पनि ठूला/साना सबै उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ । कुनै उद्योगको छिट्टै पैसा संकलन भएको होला, कसैको ढिला हुन्छ होला । अर्थनीति भनेकै अर्थतन्त्रको विकास, देशलाई समृद्ध बनाउन, उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउनको लागि हो । त्यसैले सबैलाई समेटर नीति बनाउन जरुरी छ ।

– उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणालेविराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'अर्थनीतिका उल्झन' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।