'बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ '- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ '

भवानी राणा

नेपालमा व्यावहारिक रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै नीतिगत उल्झनहरु छन् । नीतिगत उल्झनकै कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । सरकारी तथा बाहिर अन्य मुलुकका व्यक्तिहरुले पनि नेपालमा उत्पादनमूलक, उद्योग व्यवसायभन्दा व्यापार किन सहज छन् भनेर प्रश्न गर्छन् । साँच्चै नेपालमा व्यापार गर्न सहज छ । नीतिगत उल्झनका कारण उद्योगबाट पलायन हुँदै व्यापारतर्फ आकर्षण बढेको छ । व्यापार घाटा अझै बढ्दै जानेछ ।

व्यवसायको लागि विभिन्न नीतिहरुमध्ये औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, श्रम नीति धेरै महत्त्वपूर्ण छ । औद्योगिक नीतिले एउटा कुरा बोलेको छ भने अर्को नीतिले अर्कै बोल्छ । त्यसैले नीतिगत उल्झनहरु धेरै छन् । बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् । तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नै समन्वय हुन नसक्दा व्यवसायीहरु अप्ठयारोमा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने साना तथा ठूला उद्योगहरुको लागि एउटा पनि नीति बनाउन सकेको छैन । अझै पनि औद्योगिक नीतिभित्र दुई चारवटा बुँदा राखेर काम गरिरहेका छौं । नीतिले एउटाभन्दा व्यावहारिक रुपमा अर्को आउँछ । यस्तै नीतिगत अप्ठ्याराका कारण उद्योग व्यवसायीहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बगंलादेश हामीभन्दा अविकसित देश थियो । अहिले ३५ बिलियन डलरको गार्मेन्ट मात्र निर्यात गर्छ । चीन २५/३० वर्षअघि नेपालमा सामान किन्न आउँथ्यो । अहिले हामी चीन जान्छौं । कम्युनिष्ट देश चीन अघि बढ्न सक्दा नेपालले किन गर्न नसक्ने ?

मुलुकमै ऋण नलिई व्यवसाय गर्ने कमै व्यवसायीहरु होलान् । अहिले बढ्दो ब्याजदर छ । डिपोजिटमा १५ प्रतिशत ब्याज दिँदा ऋण लिनेले अब १६/१७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिनु पर्ने ? अब उद्योग व्यवसायीले सरकारलाई चाबी दिने समय आएको छ । त्यसकारण नीतिगत सुधार नभएसम्म स्वदेशी उद्योगलाई अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ।

सरकारको बजेट तथा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा संघ तथा प्रदेश जुनसुकै सरकारमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरु सहभागी हुन्छ । तर नीतिगत छलफल गर्दा एउटा, आउँदा अर्का आइरहेको हुन्छ । जस्तै फिटाको ऐनमा त निजी क्षेत्रका धेरै कुरा समेटिएको पनि थिएन । निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर मिडिया, राजनीति सबैमा यस्तै हुन्छ । व्यवसाय गर्दा संस्थामा बसेका मानिसहरुले समग्र निजी क्षेत्रकै लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको लागि काम गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसया अघि बढाउनमा तल्लिन हुनु पर्छ । तर, अन्य व्यवसायीको व्यवसाय बिगारेर आफू अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति भने राख्नु हुँदैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा चालु पँुजी कर्जा अहिलेको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । त्यसमा हामीले पनि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यो लामो समयसम्मको लागि राम्रो होला । कतिपय उद्योगले वर्किङ क्यापिटल लिएर अन्य ठाउँमा लगानी गर्‍यो भन्ने आरोप पनि छ । तर एक/दुई जनाले त्यसो गर्‍यो भन्दैमा समग्र निजी क्षेत्रलाई अप्ठयारोमा पार्नु भएन नि । व्यक्ति विशेषलाईभन्दा पनि समग्र निजी क्षेत्रलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्छ । चालु पुँजी कर्जामा पनि ठूला/साना सबै उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ । कुनै उद्योगको छिट्टै पैसा संकलन भएको होला, कसैको ढिला हुन्छ होला । अर्थनीति भनेकै अर्थतन्त्रको विकास, देशलाई समृद्ध बनाउन, उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउनको लागि हो । त्यसैले सबैलाई समेटर नीति बनाउन जरुरी छ ।

– उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणालेविराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'अर्थनीतिका उल्झन' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीपछि अर्थतन्त्रको दिशा

कोभिड महामारीका कारण संकटमा परेका साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगको पुनःस्थापना अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने यी उद्योगले १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् ।
भवानी राणा

कोभिड महामारीको कहर अझै बाँकी छ । दोस्रो लहरको समाप्तिसँगै महामारीको असर कम भए पनि निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था छैन । भ्याक्सिनको विकास, विस्तार र उपयोगिताबाट लाभ लिन सकेका कारण नेपालमा महामारी नियन्त्रणकै अवस्थामा छ । महामारीका आर्थिक–सामाजिक बाछिटा भने अझै पनि उत्तिकै त्रासदीपूर्ण छन् ।

सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षति त पूर्ति गर्न सकिँदैन तर आर्थिक क्षेत्रमा भने चाँडै हामी पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्नेछौं । अहिले अर्थतन्त्र लयमा फर्किन खोजेको छ । सम्भावित तेस्रो लहरको त्रासदीकै बीचमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र फेरि एक पटक जुरमुराउन खोजेको छ । पछिल्ला महिना बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको जडमा पुग्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको नीति त सहायक कारण मात्र हो, मूल कारण कर्जाको अत्यधिक माग नै हो । कर्जाको माग बढ्नु भनेको निश्चय पनि आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कन खोज्नु नै हो ।

कोभिड महामारी हाम्रा लागि अनपेक्षित भए पनि नियन्त्रणबाहिरको विषय थियो । तर, यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि हामीले के गर्‍यौं र कहाँनेर कति चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणको लकडाउन अवधि व्यर्थैमा खेर फालेका हामीले दोस्रो चरणको लकडाउनमा भने अपेक्षा गरिएभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोरे पनि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पहिलेको जस्तै ठप्प हुन दिएनौं । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पहिलो लकडाउनबाट शिक्षा लिएको देखिन्छ ।

अत्यावश्यकीय सेवासँगै अन्य क्षेत्र पनि मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालनमा आउनुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग हुन सक्यो, जसका कारण धेरै उद्योग बन्द हुनबाट जोगिए र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नबाट पनि बच्यो । हामीले गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने कोभिडबाट क्षति अपेक्षाभन्दा कम भएको छ । यसको कारण कतिपय अवस्थामा हाम्रो सुझबुझ नै हो भने विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष नजोडिनु अर्को कारण हो ।

निश्चय पनि भारत र अमेरिकाजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले महामारीका बेला जेजस्तो सुविधाको प्याकेज ल्याए, त्यसका तुलनामा नेपाल सरकारले ल्याएको सुविधाको अंश निकै सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार र राज्यका प्राथमिकता हेर्दा धेरै अपेक्षा गर्न पनि सक्दैनौं । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा राज्य सहयोगी हुन सक्यो र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य मात्र गर्न सक्यो भने पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले उठाएका विषय र प्रस्तुत गरेका माग अक्षरशः पूरा हुन नसके पनि हाम्रो हकमा राज्यले यसबीच जे गर्‍यो त्यसलाई सहर्ष स्विकार्नु उचित छ । यद्यपि, कतिपय विषयमा निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक शंका गर्ने र आफू ‘सुपेरियर’ हौं भन्ने कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताका कारण हामीले पाउनैपर्ने सुविधा पनि पाउन सकेका छैनौं । यो हाम्रो वर्षौं पुरानो समस्या पनि हो । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वसामु स्पष्ट र दृढतापूर्वक राख्न नसक्नु हाम्रै कमजोरीसमेत हो ।

कोभिड महामारीपछि राज्यले के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । महामारी सुरु हुनुअघि नै राज्यले यसको असर कम गर्ने, खास गरी वित्त नीतिका हकमा कर तिर्ने समय थप गरेर तथा मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण प्याकेजले गर्दा अर्थतन्त्र ठूलो दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिन सक्यो । पछिल्ला दुवै वर्षका बजेट, मौद्रिक नीति तथा बजेट र मौद्रिक नीतिका मध्यावधि समीक्षाहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने यी सबै निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएका पाइन्छन् । पुनर्कर्जा तथा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायतका कतिपय सुविधा अझै पनि कार्यान्वयनमा छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संगठनको सुझावअनुसार सरकार वित्त तथा मौद्रिक नीतिमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई बचाउन सफल भएको देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको दृढ इच्छाशक्ति तथा समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास भएको पनि महसुस गर्न सकिन्छ । सरकारले नीतिगत रूपमा गोरेटो कोरे पनि त्यसलाई फराकिलो बनाएर गाडी गुडाउन सक्ने क्षमता भने निजी क्षेत्रमा छ भन्ने एक पटक पुनर्पुष्टि भएको छ ।

महामारीले हामीलाई निश्चय नै इतिहासकै ठूलो पीडा दियो । जीवन रहे व्यवसाय गरौंला भनेर जिम्मेवार निजी क्षेत्र हात बाँधेर बस्ने अवस्था थिएन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका हामी प्रतिनिधिलाई मात्र नभई, रोजगारी सृजना गर्ने प्रत्येक उद्योगी–व्यवसायीलाई आफू र आफ्नो परिवारसँगै अर्को परिवार अर्थात् व्यवसाय र व्यवसायसँग आश्रित कर्मचारी तथा मजदुरका परिवारको पनि चिन्ता हुन्छ । महामारीका बेला आफू सुरक्षित छु भनेर घरभित्रै बस्ने कि आफ्नो व्यवसायमा साथ दिएका श्रमिक र तिनीहरूका परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्ने भन्ने सन्दर्भ सधैं पेचिलो रह्यो । महामारीयताका दुई वर्षसम्म कारोबार शून्य हुने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत कर्मचारीलाई जीविकोपार्जनका लागि नियमित रूपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराइरहनुमा समग्र निजी क्षेत्रको भावना र व्यवहार प्रतिविम्बित भएको छ ।

हामी महामारीको कठोर परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छौं । हाम्रा पाइलाहरू फेरि अघि बढिसकेका छन्, हाम्रो अर्थतन्त्रले लय समातिसकेको छ । अब हामीले पुनः समृद्ध नेपालको सपनालाई पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसमा निःसन्देह होसियारी र जिम्मेवारी आवश्यक छ । हामीलाई अब ‘पर्ख र हेर’ भन्ने सुविधा छैन । बरु यो महामारीले सिकाएका पाठहरूलाई आत्मसात् गर्दै हामी अघि बढ्न सक्छौं । महामारीले हामीलाई समयको बचत र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अभूतपूर्व पाठ सिकाएको छ ।

विगतमा भेटघाट र बैठकका लागि घण्टौं बिताउने हामी अब प्रविधिका माध्यमले सहजै जोडिन सकेका छौं र यसबाट हाम्रो समयको मात्र बचत भएको छैन, लम्बेतान निर्णय प्रक्रियाको अन्त्य भएर उत्पादकत्व वृद्धिले फड्को पनि मारिरहेको छ । निजी क्षेत्रले त यो अभ्यास सुरु गरिसकेको छ भने अब सरकारी र सार्वजनिक सेवा पनि पूर्णतः डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । प्रशासनिक झमेला हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको पर्याय बनिरहेका बेला यो त्यति सहजै सम्भव त नहोला तर असम्भव भने छैन । सरकारी कर्मचारी छनोटमा प्रविधिमैत्री र सूचना प्रविधिमा दखललाई मापदण्ड बनाउन सक्यौं भने यसबाट हामीले चाँडै लाभ पाउन सक्छौं ।

महामारीपछि निजी क्षेत्र हिँड्न खोजेको छ तर उसका पाइला अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसको गति बढाउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयका केही प्रतिनिधि घटना — कर्जामा ब्याजदर वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ लगायत — का कारण पनि निजी क्षेत्रका पाइला अघि बढ्न नसकेका हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै १ खर्ब २२ अर्ब लगानी र ८ हजार १३४ रोजगारीसहित ८७ उद्योग दर्ताका लागि आवेदन परिसकेका छन् । वैदेशिक लगानीतर्फ पनि यो अवधिमा २४ अर्ब लगानीका १०७ परियोजना स्वीकृत भएका छन्, जसबाट ७ हजार १९५ रोजगारी सृजना हुनेछन् । यो तथ्यांकबाटै स्पष्ट हुन्छ, कोभिडपछि फेरि एक पटक नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र जुरमुराउन खोजेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको होस्टेमा हैंसे मात्र गर्ने हो भने कोभिडले गहिर्‍याएको अर्थतन्त्रको आलो घाउ हामीले सहजै पुर्न सक्छौं र यसलाई पहिलेभन्दा अझ सशक्त र समुन्नत रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौं ।

कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेका पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई अझै पनि नीतिगत साथ–सहयोगको खाँचो छ । पर्यटक आगमनको बढ्दो रफ्तारलाई लक्षित गरेर खोलिएका दर्जनौं तारे होटलका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा सहयोगको सानो अंश मात्र भएकाले सरकारले सम्भव भएसम्म तिनीहरूका लागि अझै ठूलो राहत प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटनको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै नीतिनिर्माताले यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । पर्यटन नै त्यस्तो उद्योग हो, जुन चलायमान हुनासाथ अर्थतन्त्रका अन्य अवयव पनि स्वतः क्रियाशील हुन्छन् ।

विदेशी मुद्राबापतको आम्दानी एकै पटक तल्लो तहसम्म पुग्ने क्षेत्र भएकाले पनि पर्यटनलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा मात्र नभई होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, एभिएसन लगायतका पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायका लागि सरकारले केही लामो अवधिको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न सके दिगो आर्थिक विकासको आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रले निकट भविष्यमै आशानुरूप योगदान पुर्‍याउन सक्नेछ । आन्तरिक पर्यटकको अहिलेको चहलपहलले नै हाम्रो भविष्य पर्यटनमा छ भन्ने देखाइसकेको यहाँनेर स्मरणीय छ ।

महामारीका कारण संकटमा परेका साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगको पुनःस्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारकै तथ्यांकअनुसार साना तथा मझौला उद्योगहरूले जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछन् र यिनले करिब १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । सरकारी निकाय (उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समिति) मा दर्ता भएका यस्ता उद्योगको संख्या ३ लाखभन्दा कम भए पनि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगको संख्या दोब्बरभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ । प्रक्रियागत झन्झट र अनावश्यक दायित्व बढ्दै जाने समस्याका कारण दर्ता प्रक्रियामै नआएका लघु घरेलु उद्योगका विषयमा चिन्ता गर्नु आवश्यक छ ।

यी उद्योग दर्ता थिएनन्, त्यसैले बन्द भए पनि राज्यलाई नोक्सानी हुँदैन भन्ने सोचाइ गलत हो । यस्ता उद्योग करछलीका लागि नभई अज्ञानता र झमेलाका कारण दर्ता भएका थिएनन् । यिनलाई राज्यको निकायमा दर्ता गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्नेमा सन्देह छैन । र, यिनले परम्परागत ज्ञान–सीप र कला–संस्कृतिको संरक्षणसमेत गरिरहेको तथ्य स्मरण गर्ने हो भने यस्ता उद्योग राज्यका गहना हुन् र यिनलाई संरक्षण गर्नु राज्यकै दायित्व हो । यसैले कोभिड महामारीमा यस्ता उद्योग कति बन्द भए र कति संकटमा छन् भनेर राज्यले अविलम्ब खोजीनिती गर्नुपर्छ ।

त्यसै पनि नेपालमा लघु घरेलु उद्योगको वित्तीय पहुँच प्रभावकारी छैन । केन्द्रीय बैंकले नै गरेको अध्ययनअनुसार पनि यस्ता उद्योग स्थापनामा पैतृक सम्पत्तिबाट ३३ प्रतिशत, आफ्नै बचतबाट २६ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट १६ प्रतिशत, अनौपचारिक कर्जाबाट ८ प्रतिशत, विप्रेषण आयबाट ७ प्रतिशत, सहकारी संस्था कर्जाबाट ६ प्रतिशत र भेन्चर क्यापिटलबाट ०.५ प्रतिशत सुरुआती लगानी जुटाउने गरेको देखिएको छ । पुँजी बजारबाट भने कसैले पनि सुरुआती लगानी जुटाउने गरेको पाइँदैन । यस्ता व्यवसायमा कर्जाको ब्याज अत्यधिक रहेका कारण पनि वित्तीय संस्थाप्रति उनीहरूको विश्वास नरहेको पाइन्छ । यसैले साना तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानसँगै व्यवस्थापकीय सुधारका पाटाहरू बाँकी रहेका देखिन्छन् ।

महामारीपछि अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरू नफेरिए पनि व्यवसायको शैली भने निश्चय पनि फेरिएको छ । कम लागतसँगै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हामी बिस्तारै सक्षम बन्दै छौं भन्ने पनि देखिन्छ । चालु वर्षमा विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यसबाट हामी निराश भइहाल्नुपर्दैन । बरु महामारीको कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा खोज्नतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र चाँडै पहिलेभन्दा फराकिलो आयतन र शक्तिका साथ अघि बढ्नेछ । कोभिड संकटलाई अवसरमा बदल्ने दृढ अठोट निजी क्षेत्रसँग छ, अब राज्यमा पनि यस्तै इच्छाशक्ति देखिनुपर्‍यो ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×