'तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोतसाधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोतसाधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ'

इन्द्रबहादुर आङ्बो

संघीय अर्थनीति अनुसार नै प्रदेश १ को अर्थनीति चलेको छ । कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत समग्र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव अनुसार नीति परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेका छौं । कुुल जीडिपीमा वाग्मती प्रदेशपछि साढे १५ प्रतिशत प्रदेश १ को सहायता छ । उद्योग तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केही ह्रास देखिएता पनि तुलनात्मक रुपमा प्रदेश १ योगदान राम्रो छ । संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक लगानी वृद्धि बढ्दै गएको छ ।

कृषिको हिसाबमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । विदेशमा निर्यात हुने कृषि सामाग्रीको ठूलो हिस्सा पनि यही प्रदेशको छ । पर्यटनमा पनि उत्तिकै सम्भावनासँगै समस्याहरु छन् । कोभिडपछि पर्यटन गतिविधि सुस्ताएपनि प्रदेश १ ले लाभ लिइरहेकै छ । समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका पर्यटन क्षेत्रको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य प्रभावदेखि प्रदेश १ पछि टाढा छैन । तर, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीको हिसाबले राष्ट्रियस्तरमा राम्रै योगदान पुर्‍याएको छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेनपछि बढ्दो मूल्यवृद्धि र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । सबैको मूल्यवृद्धि हुने तर पैसाको वृद्धि नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन । विश्वव्यापाी अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण कर्जामा धेरै ब्याजदार राख्नु र त्यसमा प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो आयातमुखी बजार हो । प्रदेश १ ले नीतिगत सुधारको लागि बजेटमा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएका छौं । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, व्यापारमा भन्दा उद्योगमा जोड दिन नीतिगत व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारमा पनि सुझाव दिएकै हौं । नेपालको उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात निरुत्साहितकै पक्षमा यो वर्षको बजेट आएको छ ।

अहिलेको अस्थिर राजनीति, संरचनागत, संगठनात्मक अवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुन भएको छ । जसकारण पनि बजारमा तरलताको अभाव निम्तिएको छ । केही स्थिरता पछाडि सुधार भने पक्कै आउनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई बढाउने, एफडीआई बढाउन लगायत नीतिले अर्थतन्त्रको आकडा बनाउन पनि टेवा पुर्‍याउँछ । नीति निर्माणको क्षेत्रबाट पनि अलि बढी ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि अहिलेको वातावरण लगानीयोग्य नै छ ।

अस्थिरतातर्फबाट संविधानअनुसार ट्रयाकमा ल्याउन विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकारबाट धेरै ठूलो सुधारको अपेक्षाहरु राख्नु हुँदैन । संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि आएका कर नीतिहरु मूलभूत र नीतिगत रुपमा ठीक छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कुरा, आयातलाई प्रतिस्थापन तथा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नै नीति आएको छ । तर केही उद्योगलाई असर परेको छ । जस्तै, सेनिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट गर्दा, नेपालमै उत्पादन हुने प्याडमा आयकर मात्र छुट गर्‍यौं । यद्यपि कच्चा पदार्थमा छुटको मात्रा ठूलो राखिएको भए सन्तुलन हुन्थ्यो । कर नीतिमध्ये केही कुरामा ध्यान नपुगेकै हो । तर उद्योग नै बन्द हुने गरी विभेदकारी नै नीति भने ल्याइएको छैन । स्वदेशी उद्योगलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति लिएको छ ।

अहिले मौद्रिक नीतिबाट कडाई गरेपछि त्यसको असर उत्पादनमा केन्द्रित उद्योगमा परेको छ । जसका कारण लगानीयोग्य रकम उत्पादन केन्द्रित क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुई वटा पाङग्रा जस्तै हुन् । संसद्जस्तो पक्ष र विपक्ष होइन् । त्यसैले सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको निजीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउँदै अघि बढ्नु पर्छ । पूर्वका निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पुर्‍याई केही नीतिगत संशोधन भइसकेकाले हाल सबै करनीति सन्तुलित छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान वित्तीय हस्तान्तणमार्फत चालु खर्चमै देखिन्छ । हामीसँग सीमित मात्र पुँजीगत खर्च हुन्छ । तल्लो तहको सरकाले प्राप्त गर्ने अनुदान पनि प्रदेशको चालु खर्चमा समावेश भएकोले प्रदेशको चालुखर्च धरै देखिएको हो । हामीले संघीयताको कुरा गरिरहँदा वित्तीय संघीयता कार्यन्वनको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेनौं । प्राकृतिक स्रोत र राजश्वलाई तीन तहको सरकारमा संयोचित ढंगबाट वितरण गर्नु पथ्र्यो । तर, केन्द्रिकृत ढंगबाट केन्द्रमा राख्दा समस्या निम्तिएको हो । तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोत साधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ । जस्तै, माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको बजेट सिहंदबारमा केन्द्रित छ । विगतका प्रधानमन्त्रीले पनि केन्द्रिकृत मानसिकताका साथ काम गरे । उच्च पदस्थका कर्मचारी पनि सिंहदरबारभन्दा बाहिर निस्कन नचाहँदा तल्लो तहका सरकारहरु अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेनन् । जसका कारण तल्लो तहको सरकारीमा प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

संविधानले स्वतन्त्र प्रकारको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको छ । राजस्वको अवस्था र खर्च गर्ने क्षमता हेरेर तीन तहको सरकारलाई स्रोतसाधन बाँडफाँटको जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई दिएको छ । तर उक्त आयोग अर्थ मन्त्रालयको छाया तथा महाशाखामा परिणत भएको छ । अहिले आयोगले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ मात्र बाँडफाँट गर्छ । तर ती कामको लागि संवैधानिक आयोगको जरुरत नै छैन । केन्द्रिकृत हुँदा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहकै सरकारको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । संविधान मुताविक तीन तहकै सरकारले आफ्नो अधिकार पाएको छैन् । आगामी सरकारले संघीयता कार्यान्वययनलाई प्रभावकारी बनाएर समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।

– प्रदेश १ का अर्थमन्त्री आङ्बोलेविराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'अर्थनीतिका उल्झन' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ '

भवानी राणा

नेपालमा व्यावहारिक रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै नीतिगत उल्झनहरु छन् । नीतिगत उल्झनकै कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । सरकारी तथा बाहिर अन्य मुलुकका व्यक्तिहरुले पनि नेपालमा उत्पादनमूलक, उद्योग व्यवसायभन्दा व्यापार किन सहज छन् भनेर प्रश्न गर्छन् । साँच्चै नेपालमा व्यापार गर्न सहज छ । नीतिगत उल्झनका कारण उद्योगबाट पलायन हुँदै व्यापारतर्फ आकर्षण बढेको छ । व्यापार घाटा अझै बढ्दै जानेछ ।

व्यवसायको लागि विभिन्न नीतिहरुमध्ये औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, श्रम नीति धेरै महत्त्वपूर्ण छ । औद्योगिक नीतिले एउटा कुरा बोलेको छ भने अर्को नीतिले अर्कै बोल्छ । त्यसैले नीतिगत उल्झनहरु धेरै छन् । बर्सेनि नयाँ बजेट आउँछन् । तर त्यही वर्ष कुनै काममा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नै समन्वय हुन नसक्दा व्यवसायीहरु अप्ठयारोमा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने साना तथा ठूला उद्योगहरुको लागि एउटा पनि नीति बनाउन सकेको छैन । अझै पनि औद्योगिक नीतिभित्र दुई चारवटा बुँदा राखेर काम गरिरहेका छौं । नीतिले एउटाभन्दा व्यावहारिक रुपमा अर्को आउँछ । यस्तै नीतिगत अप्ठ्याराका कारण उद्योग व्यवसायीहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बगंलादेश हामीभन्दा अविकसित देश थियो । अहिले ३५ बिलियन डलरको गार्मेन्ट मात्र निर्यात गर्छ । चीन २५/३० वर्षअघि नेपालमा सामान किन्न आउँथ्यो । अहिले हामी चीन जान्छौं । कम्युनिष्ट देश चीन अघि बढ्न सक्दा नेपालले किन गर्न नसक्ने ?

मुलुकमै ऋण नलिई व्यवसाय गर्ने कमै व्यवसायीहरु होलान् । अहिले बढ्दो ब्याजदर छ । डिपोजिटमा १५ प्रतिशत ब्याज दिँदा ऋण लिनेले अब १६/१७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिनु पर्ने ? अब उद्योग व्यवसायीले सरकारलाई चाबी दिने समय आएको छ । त्यसकारण नीतिगत सुधार नभएसम्म स्वदेशी उद्योगलाई अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ।

सरकारको बजेट तथा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा संघ तथा प्रदेश जुनसुकै सरकारमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरु सहभागी हुन्छ । तर नीतिगत छलफल गर्दा एउटा, आउँदा अर्का आइरहेको हुन्छ । जस्तै फिटाको ऐनमा त निजी क्षेत्रका धेरै कुरा समेटिएको पनि थिएन । निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर मिडिया, राजनीति सबैमा यस्तै हुन्छ । व्यवसाय गर्दा संस्थामा बसेका मानिसहरुले समग्र निजी क्षेत्रकै लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको लागि काम गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसया अघि बढाउनमा तल्लिन हुनु पर्छ । तर, अन्य व्यवसायीको व्यवसाय बिगारेर आफू अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति भने राख्नु हुँदैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा चालु पँुजी कर्जा अहिलेको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । त्यसमा हामीले पनि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यो लामो समयसम्मको लागि राम्रो होला । कतिपय उद्योगले वर्किङ क्यापिटल लिएर अन्य ठाउँमा लगानी गर्‍यो भन्ने आरोप पनि छ । तर एक/दुई जनाले त्यसो गर्‍यो भन्दैमा समग्र निजी क्षेत्रलाई अप्ठयारोमा पार्नु भएन नि । व्यक्ति विशेषलाईभन्दा पनि समग्र निजी क्षेत्रलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्छ । चालु पुँजी कर्जामा पनि ठूला/साना सबै उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ । कुनै उद्योगको छिट्टै पैसा संकलन भएको होला, कसैको ढिला हुन्छ होला । अर्थनीति भनेकै अर्थतन्त्रको विकास, देशलाई समृद्ध बनाउन, उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउनको लागि हो । त्यसैले सबैलाई समेटर नीति बनाउन जरुरी छ ।

– उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणालेविराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'अर्थनीतिका उल्झन' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×