कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

'तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोतसाधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ'

इन्द्रबहादुर आङ्बो

संघीय अर्थनीति अनुसार नै प्रदेश १ को अर्थनीति चलेको छ । कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत समग्र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव अनुसार नीति परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेका छौं । कुुल जीडिपीमा वाग्मती प्रदेशपछि साढे १५ प्रतिशत प्रदेश १ को सहायता छ । उद्योग तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केही ह्रास देखिएता पनि तुलनात्मक रुपमा प्रदेश १ योगदान राम्रो छ । संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक लगानी वृद्धि बढ्दै गएको छ ।

'तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोतसाधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ'

कृषिको हिसाबमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । विदेशमा निर्यात हुने कृषि सामाग्रीको ठूलो हिस्सा पनि यही प्रदेशको छ । पर्यटनमा पनि उत्तिकै सम्भावनासँगै समस्याहरु छन् । कोभिडपछि पर्यटन गतिविधि सुस्ताएपनि प्रदेश १ ले लाभ लिइरहेकै छ । समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका पर्यटन क्षेत्रको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य प्रभावदेखि प्रदेश १ पछि टाढा छैन । तर, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीको हिसाबले राष्ट्रियस्तरमा राम्रै योगदान पुर्‍याएको छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेनपछि बढ्दो मूल्यवृद्धि र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । सबैको मूल्यवृद्धि हुने तर पैसाको वृद्धि नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन । विश्वव्यापाी अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण कर्जामा धेरै ब्याजदार राख्नु र त्यसमा प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो आयातमुखी बजार हो । प्रदेश १ ले नीतिगत सुधारको लागि बजेटमा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएका छौं । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, व्यापारमा भन्दा उद्योगमा जोड दिन नीतिगत व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारमा पनि सुझाव दिएकै हौं । नेपालको उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात निरुत्साहितकै पक्षमा यो वर्षको बजेट आएको छ ।

अहिलेको अस्थिर राजनीति, संरचनागत, संगठनात्मक अवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुन भएको छ । जसकारण पनि बजारमा तरलताको अभाव निम्तिएको छ । केही स्थिरता पछाडि सुधार भने पक्कै आउनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई बढाउने, एफडीआई बढाउन लगायत नीतिले अर्थतन्त्रको आकडा बनाउन पनि टेवा पुर्‍याउँछ । नीति निर्माणको क्षेत्रबाट पनि अलि बढी ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि अहिलेको वातावरण लगानीयोग्य नै छ ।

अस्थिरतातर्फबाट संविधानअनुसार ट्रयाकमा ल्याउन विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकारबाट धेरै ठूलो सुधारको अपेक्षाहरु राख्नु हुँदैन । संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि आएका कर नीतिहरु मूलभूत र नीतिगत रुपमा ठीक छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कुरा, आयातलाई प्रतिस्थापन तथा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नै नीति आएको छ । तर केही उद्योगलाई असर परेको छ । जस्तै, सेनिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट गर्दा, नेपालमै उत्पादन हुने प्याडमा आयकर मात्र छुट गर्‍यौं । यद्यपि कच्चा पदार्थमा छुटको मात्रा ठूलो राखिएको भए सन्तुलन हुन्थ्यो । कर नीतिमध्ये केही कुरामा ध्यान नपुगेकै हो । तर उद्योग नै बन्द हुने गरी विभेदकारी नै नीति भने ल्याइएको छैन । स्वदेशी उद्योगलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति लिएको छ ।

अहिले मौद्रिक नीतिबाट कडाई गरेपछि त्यसको असर उत्पादनमा केन्द्रित उद्योगमा परेको छ । जसका कारण लगानीयोग्य रकम उत्पादन केन्द्रित क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुई वटा पाङग्रा जस्तै हुन् । संसद्जस्तो पक्ष र विपक्ष होइन् । त्यसैले सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको निजीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउँदै अघि बढ्नु पर्छ । पूर्वका निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पुर्‍याई केही नीतिगत संशोधन भइसकेकाले हाल सबै करनीति सन्तुलित छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान वित्तीय हस्तान्तणमार्फत चालु खर्चमै देखिन्छ । हामीसँग सीमित मात्र पुँजीगत खर्च हुन्छ । तल्लो तहको सरकाले प्राप्त गर्ने अनुदान पनि प्रदेशको चालु खर्चमा समावेश भएकोले प्रदेशको चालुखर्च धरै देखिएको हो । हामीले संघीयताको कुरा गरिरहँदा वित्तीय संघीयता कार्यन्वनको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेनौं । प्राकृतिक स्रोत र राजश्वलाई तीन तहको सरकारमा संयोचित ढंगबाट वितरण गर्नु पथ्र्यो । तर, केन्द्रिकृत ढंगबाट केन्द्रमा राख्दा समस्या निम्तिएको हो । तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोत साधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ । जस्तै, माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको बजेट सिहंदबारमा केन्द्रित छ । विगतका प्रधानमन्त्रीले पनि केन्द्रिकृत मानसिकताका साथ काम गरे । उच्च पदस्थका कर्मचारी पनि सिंहदरबारभन्दा बाहिर निस्कन नचाहँदा तल्लो तहका सरकारहरु अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेनन् । जसका कारण तल्लो तहको सरकारीमा प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

संविधानले स्वतन्त्र प्रकारको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको छ । राजस्वको अवस्था र खर्च गर्ने क्षमता हेरेर तीन तहको सरकारलाई स्रोतसाधन बाँडफाँटको जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई दिएको छ । तर उक्त आयोग अर्थ मन्त्रालयको छाया तथा महाशाखामा परिणत भएको छ । अहिले आयोगले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ मात्र बाँडफाँट गर्छ । तर ती कामको लागि संवैधानिक आयोगको जरुरत नै छैन । केन्द्रिकृत हुँदा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहकै सरकारको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । संविधान मुताविक तीन तहकै सरकारले आफ्नो अधिकार पाएको छैन् । आगामी सरकारले संघीयता कार्यान्वययनलाई प्रभावकारी बनाएर समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।

– प्रदेश १ का अर्थमन्त्री आङ्बोलेविराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'अर्थनीतिका उल्झन' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?