कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

'नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रीमा ५ वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्छौं'

वर्षमान पुन

हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता ७ वटा प्रदेश आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिकलगायत केन्द्र हो । संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । ७ सय ५३ पालिका आर्थिक केन्द्र पनि हो । छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ३ पटक गुजरातको मूख्यमन्त्री भई भारतको लोकसभामा प्रवेश गरे । त्यसपछि एकैसाथ पार्लिमेन्टरियन र प्रधानमन्त्री बने । हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता पनि यही हो । यहाँका मुख्यमन्त्रीहरु अब मन्त्री र सांसदका रुपमा होइन्, एकैपटक संघको प्रधानमन्त्रीमा प्रवेश गर्ने राजनीतिक प्रणाली बनाएका हौं ।

'नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रीमा ५ वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्छौं'

पूर्वका उद्योगीहरुले काठमाडौंका उद्योगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । प्रदेशका अर्थमन्त्रीले संघका अर्थमन्त्रीभन्दा राम्रो काम गर्ने हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौंका प्रधानमन्त्रीलेभन्दा राम्रो सुशासन र काम गरेर पहलीकदमी लिने हो । हामी केन्द्रकै नेता प्रदेशमा चुनाव लड्ने, प्रदेशका नेता स्थानीय तहमा जाने गरेका छौं । राम्रो गर्ने, राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दाभन्दै केन्द्रको विकृति लिएर जाने गरेका छौ । केन्द्रका केही न केही विकृति, नराम्रा कामहरु लिएर आउने गरेका छौं । समाजका सबै क्षेत्रहरुमा यस्तो भइरहेको छ । प्रदेशले आफ्नो सामाथ्र्य जान्न खोज्नु राम्रो हो ।

प्रदेश १ र राष्ट्रिय आकडा तुलना गरेर हेर्दा कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेछ । प्रदेश १ को योगदान मात्रै १५.७ प्रतिशत छ । वागमती पछि धेरै योगदान प्रदेश १ कै छ, खासगरी कृषिको क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा छ । यद्यपि कृषिको योगदान करिब २४ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान छ । प्रदेश १ को मात्र योगदान २२ प्रतिशत योगदान कृषिमा छ । अदुवा, चिया, धान, मकै उत्पादनमा अग्रस्थानमा छ । अझै सम्भावना जीवितै छ । प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निकै राम्रो छ । अरु प्रदेशको तुलना गर्दा २१.८ प्रतिशत योगदान छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सरदर १४ प्रतिशतको हाराहारी छ । औद्योगिक विकास पूर्वबाट हुँदै पश्चितमतिर गयो । डेमोक्र्याटिक मुभमेन्टको केन्द्र विराटनगर थियो । यहाँबाट प्रधानमन्त्री जन्मिँदै जन्मिँदै अहिले डडेलधुरा पुगेको छ । यसमा अन्यथा लिनु पर्दैन । उज्यालो पूर्वबाटै हुन्छ । पश्चिमतिरै जान्छ । ४५ मिनेट पहिले पूर्व अँध्यारो हुन्छ । डडेलधुरा पछि अँध्यारो हुन्छ । यो विचारणीय कुरा छ ।

विराटनगरबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति सरेर विरगन्ज करिडोर पुग्यो । अहिले भैरहवा–बुटवल पुग्यो । कृषिको आधुनिकीकरण पनि त्यतै छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यातका सम्भावना भएका कुराहरु बुटवल पुग्यो । त्यो बिस्तारै नेपालगञ्ज हुँदै धनगढी सर्न सक्छ । संघीयताका कारण प्रतिस्पपर्धाको वातावरण बनेको छ । प्रदेश १ विराटनगर हिजो केन्द्र थियो अहिले रुपन्देहीसम्म पुगेको छ । यसलाई फर्काएर ल्याउन पूर्वाधारहरुमाथि विमर्श पक्कै हुन्छ ।

शैक्षिक जागरण पनि विराटनगरबाटै भयो । सीमापारीबाट हजारौं विद्यार्थीहरु यहाँ पढ्न आउँछ । स्कुल, हाइस्कुल, कलेज तहमा हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय हुने रहेछ । शिक्षा पनि हाम्रो लागि आर्थिक स्रोत बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आँखा परीक्षण गर्न नेपालमै आउँछन् । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका धेरै बिरामी अहिले पनि नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेका छन् । भारतीय बजारलाई हेरेर स्वास्थ्यका संरचना बनाउनुपर्छ । ९ वर्षअघि सर्भे गर्ने क्रमा विरगञ्जमा एउटै मेडिकल कलेज छ । त्यहाँ आउने भारतीयले खर्च गर्ने भारुले विरगञ्जकै तीन महिना माग धान्ने कमाइँदो रहेछ । यहाँ २ देखि ३ वटा मेडिकल कलेज छन् । सीमावर्ती क्षेत्र बजारका लागि निकै उपयुक्त छ । भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युत्को बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्छ ।

झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म धेरै तारे होटल बन्नुले सीमावर्ती क्षेत्र नयाँ आर्थिक हब बन्ने सम्भावना देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालगञ्जमा भएको होटलहरुको पनि तीव्र गतिमा विकास भयो । उपत्यकाभन्दा बाहिर यस्ता होटलहरु हेर्दा आश्चर्य लाग्छ । पश्चिममा राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई लगायत ४ वटा आयोजना चल्दैछ । यी आयोजना पूरा हुँदा राष्ट्रिय आयमा २ प्रतिशत योगदान हुने रहेछ । आयोजनामा जाने मानिसहरुकै कारण त्यहाँका होटलहरु चल्दो रहेछ । नेपालगञ्जबाटै दैनिक सिमकोट जाने ३५ फ्लाइट उड्दो रहेछ । हलेसी, पाथिभराको कुरा गरिरहँदा पूर्वमा किन हुन सक्दैन । यहाँ उद्यमी, सरकारलगायत सबै क्षेत्रले योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । काठमाडौंदेखि एभरेष्ट क्याम्पको ठाउँमा विराटनगरदेखि सोझै एभरेष्ट पुग्ने प्याकेज किन ल्याउने सकेनौं ? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा केही विकृति पनि हुनेछ । आफ्नो समाज नबिग्रन पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्र सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । सन् २०२२ मा मात्र भारतबाट ५ करोड पर्यटक घुम्नका लागि बाहिर निस्कने तयारीमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसको १ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान मिल्नेछ । भारतमा गर्मी चढेका बेला नेपालका ‘हिल स्टेसन’हरु भारतीयहरुका लागि राम्रो गन्तव्य भएकाले त्यो सम्भावना चुम्न सक्नु पर्नेछ ।

हाइड्रो पनि केन्द्र हो । हाइड्रो सेक्टर हाम्रा लागि धेरै पोटेन्सियल पश्चिममा बढी छ । भारतमा औद्योगीकीकरण बढेको छ । नेपालमा धमाधम नयाँ आयोजनाहरु बनिरहेका छन् । हाम्रा लागि विद्युत् निर्यात गर्न बगंलादेश नजिक छ । हाम्रो लागि भारतमा बजार छैन । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट लिन्छु भनेर रणनीतिक योजनामा लेखेको छ । नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गरेर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनिरहेको, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना नेपाली लगानीमै बन्ने निश्चित भएको छ । सात सय मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनासहित अरुण करिडोरमा निर्माण हुने धेरै आयोजनाका विद्युत् भारत र बंगलादेशको बजारमा पठाउने सम्भावाना छ । हामीले तत्कालका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने नै विद्युत्बाट हो । ५/७ खर्ब भारत र बंगलादेशको बजारबाट ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ । भदौ महिनामा २ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् बिक्री गर्‍यौं । पहिलो महिनामा मात्रै १९ खर्बको आयात गर्‍यो । १७ खर्बभन्दा बढी हामी घाटामा छौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी हाल कृषिमा रहेको ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब बराबरको कृषिजन्य उपज नेपालमा आयात भएको थियो । लाजमर्दाे अवस्था हो । हाम्रो ६२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान छ । विश्वमा सरदर ८ प्रतिशत मानिस कृषि मात्र कृषिमा छन् । कृषिबाट जति मानिस उद्योग र सेवातिर आउँछ त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । यस ठाउँमा हामीले संरचनागत विकास गर्न जरुरी छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले प्रोत्साहन गर्‍यांै भने कृषि क्षेत्रको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । यद्यपि आधारभूत उत्पादन गर्न सकेनौं भने भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ । अहिले ६० वटा देशले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको छ । संघीयताको फाइदा कर्णाली प्रदेशमा मात्रै भएको छ । साढे २/३ प्रतिशत मात्रै रहेको कर्णालीको अहिले साढे ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर पुगेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि सरदर ५.८४ प्रतिशत छ, यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ५.४१ छ । केही कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय आकडामा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३७२ डलर छ । तर, १२६७ डलर मात्रै छ । आर्थिक वृद्धिदरमा प्रदेश १ कमजोर देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ, ऊर्जामा अघि छ । त्यसैले यो सामथ्र्यमा टेकेर आफ्नो कमजोरीलाई हटाउँदै अघि जान सक्यौं भने प्रदेश १ को भविष्य उज्ज्वल छ । औद्योगिक क्रान्ति सुरु विराटनगरले आफ्नो विरासतलाई पक्रेर संघीयताको लाभ लिँदै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

नलेज इन्डिस्ट्रीको कुरा गर्दा आगामी ५ वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर वा आउटसोर्सिङ व्यवसाय नेपाली युवाहरुले गर्न सक्ने रहेछ । शिक्षामा निकै राम्रो लगानी छ । जसका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको छ । अब देश नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रीमा गयो भने ५ वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसले ठूलो रोजगारी भने सिर्जना गर्न सक्दैन । बेरोजगारीलाई हल गर्न सक्दैन । यद्यपि अब हामी नलेज बेस्ड इन्टस्ट्रिमा जानै पर्छ ।

आर्थिक वृद्धिको इन्जिन नै निजी क्षेत्र हो । सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा निजी क्षेत्र नै अघि बढ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम कुनै पनि दलको सरकारले गरेको छैन । त्यसैले निजी क्षेत्र नै अघि बढ्नु पर्छ । सरकारले वार्षिक रुपमा मुस्किलले ४/५ खर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्चमा ७० प्रतिशत खर्च निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । सरकारले ५ प्रतिशत खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ११ खर्ब जति खर्च गर्छ । वार्षिक १६ खर्ब जति लगानी गर्छ । जसबाट ५ देखि साढे ५ प्रतिशत मात्रै ग्रोथ रेट हुन्छ । विगतमा झन्डै ७ /८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । भूकम्पको बेला ८ खर्ब वैदेशिक अनुदान, ऋण आयो । ८ खर्बको ठूलो हिस्सा नेपाल भित्रियो । नियमित लगानी, वैदशिक अनुदानले गर्दा २/३ वर्ष ७ /८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको हो । जुनसुकै मन्त्री आएपनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढि वृद्धि दर हुँदैन । जुनसुकै नेतृत्वले दोहोर अंकतिर जाने आर्थिक वृद्धिदरमा जाने हो भने विदेशी, ऋण र लगानी र सहायता आवश्यक छ । ५ वर्षमा ऋण दोब्बर भयो भनेर चिन्ता गरिएको छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ भने अलिकति ऋण खाएर केही हुँदैन । हाम्रो कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत ऋण छ । श्रीलंकाको १०३ प्रतिशत ऋण छ । थुप्रै विकसित देशहरुको ऋण १०० प्रतिशतभन्दा माथि छ । कुल गाह्रस्थ उत्पादनको दोब्बर ऋण छ । निजी क्षेत्रमा पनि ऋण लिएकाहरु बिस्तारै अघि बढेको देखिन्छ । तर जो निजी क्षेत्रले ऋण लिँदैन । त्यो पछाडि नै छ । सार्वजनिक, राष्ट्रिय र निजी ऋण ठीक ठाउँमा हुनु पर्छ ।

– माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १५:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×