'सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन'

– नेपालमा ‘नलेज इन्डस्ट्री’को अपार सम्भावना छ, प्रविधिमा लगानी गर्न ढिला नगरौं
सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वबाटै ८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक अभियानको सुरुवात नै पूर्वबाट भएको हो । सिंगो नेपाललाई राजनीतिक रुपमा डोर्‍याउने केन्द्रका रुपमा पूर्व रह्यो, यसमा दुई मत छैन । कुनैबेला विराटनगरलाई उद्योगको मुख्य क्षेत्र मानिन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । तर कुनै समयमा विराटनगर नै औद्योगिक आउटपुट र मुख्य क्षेत्र थियो । बिस्तारै समयक्रम अनुसार विराटनगरको सम्भावना अन्य ठाउँमा सर्दै गयो । विराटनगर ओझेलमा पर्दै गयो । तुलनात्मक रुपमा विराटनगर पछाडि पर्दै गएको छ । सबै सम्भावना गुमाएको भने पक्कै होइन । विराटनगरको सम्भावना धेरै उच्च छ ।

सिलिगुडीबाट झापामा पेट्रोलको स्टोरेज राख्ने सम्झौता भइसक्यो । ४० हजार किलोलिटर डिपोजिट गर्ने क्षमता छ । जसकारण यो क्षेत्रको फोसिल फ्युलले उर्जाको सुनिश्चितता सिर्जना गर्दछ । जलविद्युत्मा पनि पूर्वको प्रगति बढ्दो क्रममै छ । यसको योगदान ठूलो छ । अझै पनि सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् अर्को ठूलो क्षेत्र हुनेछ । जसले पूर्वको विकासलाई थप उजागर र विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।

पूर्वमा कृषि पनि उत्तिकै छ । यहाँ चिया, अलैंची, हरियो तरकारी र फलफूल छन् । चियामा नयाँ जोखिम बेहोर्नु परेको छ । भारतले नेपालको कच्चा चियापत्तीमा ४० प्रतिशत कर लगाउँदा समस्या भएको हो । भारतसँग औपचारिक छलफलको खाँचो छ । नेपाली उत्पादनको सुरक्षा गर्न सकेनौं भने हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । यस्तै समस्याका बाबजुद पनि यी क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरु छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य पनि अर्को एउटा क्षेत्र हो । जुन बिस्तारै विकसित हुँदैछ । यसमा निकै ठूलो सम्भावनाहरु छन् । तर वर्तमान नीति नियममा हामी उदार भएनौं । त्यसकारण देशमा सम्भावनाहरु छ । तर ती आफैं व्यवहारमा रुपान्तरण हुँदैन । हामीले प्रयास गर्न जरुरत छ । आवश्यक ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाका पक्षहरुमा उदार नीति अपनाएनौं भने त्यो सम्भावनामै सीमित हुन्छ ।

पहिला हामी पढ्नलाई दार्जिलिङ जाने भन्थ्यौं । अब इलाम किन नजाने ? बसन्तपुर किन नजाने ? भेडेटारमा भारतका भन्दा राम्रो स्कुल खोलेर बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउन सक्ने सम्भावना निकै ठूलो छ । देहरादुनको दुन स्कुल नेपालमा बन्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यस प्रकृतिका सम्भावनाहरु खोज्न उदार नीतिहरु आवश्यक छ । आगामी दिनमा यसतर्फ गृहकार्य गर्न जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रका हरेक सम्भावनालाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेरे अवसर लिन सक्नुपर्नेछ । भारत र अन्य मुलुकका विद्यार्थीलाई नेपालका शिक्षालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । नेपालको पूर्व क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भारतीय नागरिकका लागि पनि केन्द्रित गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उदार नीतिहरुको जरुरत छ । त्यसका लागि हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

संसारकै उद्योगमध्ये अहिले ‘नलेज इन्डस्ट्री’ ठूलो छ । जहाँ लगानी बढ्दै छ । नेपालमा वार्षिक रुपमा धेरै खर्च हुने क्षेत्र भनेको नै शिक्षा हो । जहाँ सरकारको २ खर्बभन्दा बढी लगानी र नागरिकको गरी ५/६ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ । यती ठूलो पैसा अन्य कुनै क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको अवस्था छैन । आगामी दिनमा यो अझै बढ्दै जाने छ । चौथो औद्योगिक क्रान्तिपछि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको शिक्षा नै अर्थतन्त्रको मुख्य विषय बनेको छ । भविष्यका दिनमा ठूलो खरिद बिक्री डेटा हुन सक्छ । अमेरिकाको जम्मा ऊर्जा खपतमध्ये २ प्रतिशित डेटा सेन्टरले प्रयोग गर्दा रहेछन् । अष्ट्रियाको वार्षिक प्रयोग गर्ने ऊर्जाभन्दा अमेरिकाको डेटा सेन्टरले बढी ऊर्जा प्रयोग गर्ने रहेछ । नेपालमा प्रविधिमा लगानी गर्ने र डाटा इन्डस्ट्री बनाउनका लागि वातावरण पनि अनुकुल छ । अबको युग सूचना प्रविधिको युग हो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन । जुन मुलुकले सूचना प्रविधिमा लगानी गरेको छन् उनीहरु अबका शक्तिशाली र धनी हुन् । यसलाई कुनै नाकाबन्दीले पनि छेक्दैन । आईटीमा मात्रै लगानी गर्न सक्यौं भने २ प्रतिशत जीडिपी बढ्न सक्छ । पहाडी भेगमा जुनसुकै ठाउँमा डेटा सेन्टर बनाउन सक्छौं । अबको युग नितान्त नयाँ छ । अबको युग सूचना प्रविधिको युग हो । अब स्मार्ट घरहरु साथै बायोमेट्रिकबाट चल्ने घर बन्नेछन् । १९ औं शताब्दीमा वस्तु बेचेर नाफा खान्थ्यों । २० औं शताब्दीमा पुँजी बेचेर पैसा कमाउन थाल्यो । २१ औं शताब्दी भनेको व्यक्तिका अनुभव किनबेच गर्ने युग हो ।

हामीसँग पानी मात्रै त्यस्तो हतियार हो जसबाट हामी भारतलाई अठ्याउन सक्छौं । नेपाल र बंगलादेशको कनेक्टिभिटीका लागि काँकडभिट्टाबाट बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन र यातायात सञ्जाल जोड्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपालले भारतलाई सप्तकोसी उच्च बाँध बनाउन दिने सम्झौता गर्न सकिन्छ । त्यसबेला वातावरण अनुकूल थिएन । तर, यो सम्भावना अझै जीवित नै छ । राष्ट्रियताको मुद्दाको अमूर्त कुरा समाधानमै धेरै समय खर्चिन्छौं । अब मूर्त विषयमा कुरा गर्ने र समस्याको समाधान गर्दै जानु पर्छ भन्ने निष्कर्ष आइसकेको छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि आएको पुस्ता संसारभरि नै क्रान्तिमै रमाउँछ, सुत्छ, शब्दहरु मन पराउँछ । अर्को पुस्तामा स्थान्तरण भएपछि यथार्थ हुँदै जान्छ । हामी त्यही संक्रमणको डिलमा छौं । नेपालको राजनीति नेतृत्व, नेपाल स्वयं नै पुस्तान्तरणको क्रममा छ । नयाँ युवाहरु नयाँ कुराको खोजीमा छ । त्यसकारण राजनीतिमा पनि नयाँ सम्भावनाहरु पैदा हुँदैछ । पञ्चायत कालदेखि नै धेरै चाहिँदैन । ठिक्क भए पुग्छ भन्ने हाम्रो प्रचलन रहँदै आएको छ । यी अवस्थादेखि हामी नयाँ कुरामा परिवर्तन हुँदैछ ।

नेपालको राष्ट्रियका मुद्दाहरु के–के हुन्, त्यो पहिचान गर्न आवश्यक छ । सिमानाका मुद्दा समाधान गर्न ‘स्ट्रयाटिजी’ बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । सिमानाका समस्या समाधान गर्न भारतबाट सिक्न सक्छौं । भारत र चीनको बीचमा ४ हजार किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा विवाद छ । विवादका बाबजुद १०८ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । वार्ता जारी भएपनि सहमति भइसकेको छैन । आर्थिक विकासको पाटो पनि सँगसँगै द्रुत गतिमा गइरहेको छ । सिमानाका मद्दा समाधान नभएसम्म केही गर्दैनौं भनेर अझै बस्यौं भने नेपाल अघि बढ्दैन । आर्थिक मुद्दाहरुको समाधान गर्न प्रयोगात्मक कुरा गर्न जरुरी छ ।

खोलाको पानीमा सार्वभौसत्ता रहेपनि हामी बोटलको पानीमा खोजिरहेका छौं । खोलामा अधिकार राखेर पानी किनबेचको विषयको बनाउनु पर्छ । त्यसैले हाम्रो बहसलाई प्रयोगात्मक र प्रागम्याटिक बाटोबाट गयौं भने ठूलो सम्भावना छ ।

पूर्वमा सहर बिस्तारको पनि त्यतिकै सम्भावना छ । पूर्वमा नयाँ ‘रेजिडेन्सल’ कुरा ल्याएर विकास गर्न सक्छौं । पाथिभरा, चतरा, हलेसीलगायत धामको भरपुर सम्भावना प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । जलस्रोत, रिसोर्टलगायतको सम्भावना उत्तिकै छ । भविष्यमा पूर्व क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ । लामो समयसम्म सरकारमा बस्दाको अनुभव नेपाल र भारतसँग सहमति हुने र नहुने कुरा गरौं । सिमानाका कुरामा मिलापत्र हुन नसके पनि बाँकी विषयमा सम्झौता गर्न सकिन्छ । त्यस हिसाबले सम्झौताको अवस्था उच्च बनाउने हो भने मात्रै हाम्रो विकास सहज हुन्छ । यसतर्फको एजेन्डा सिफ्ट गर्ने र विकासको एजेन्डमा आइपर्ने कुरालाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न जरुरी छ ।

– पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोतसाधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ'

इन्द्रबहादुर आङ्बो

संघीय अर्थनीति अनुसार नै प्रदेश १ को अर्थनीति चलेको छ । कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धलगायत समग्र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव अनुसार नीति परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेका छौं । कुुल जीडिपीमा वाग्मती प्रदेशपछि साढे १५ प्रतिशत प्रदेश १ को सहायता छ । उद्योग तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केही ह्रास देखिएता पनि तुलनात्मक रुपमा प्रदेश १ योगदान राम्रो छ । संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक लगानी वृद्धि बढ्दै गएको छ ।

कृषिको हिसाबमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । विदेशमा निर्यात हुने कृषि सामाग्रीको ठूलो हिस्सा पनि यही प्रदेशको छ । पर्यटनमा पनि उत्तिकै सम्भावनासँगै समस्याहरु छन् । कोभिडपछि पर्यटन गतिविधि सुस्ताएपनि प्रदेश १ ले लाभ लिइरहेकै छ । समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका पर्यटन क्षेत्रको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य प्रभावदेखि प्रदेश १ पछि टाढा छैन । तर, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीको हिसाबले राष्ट्रियस्तरमा राम्रै योगदान पुर्‍याएको छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेनपछि बढ्दो मूल्यवृद्धि र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । सबैको मूल्यवृद्धि हुने तर पैसाको वृद्धि नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन । विश्वव्यापाी अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण कर्जामा धेरै ब्याजदार राख्नु र त्यसमा प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो आयातमुखी बजार हो । प्रदेश १ ले नीतिगत सुधारको लागि बजेटमा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएका छौं । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, व्यापारमा भन्दा उद्योगमा जोड दिन नीतिगत व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारमा पनि सुझाव दिएकै हौं । नेपालको उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात निरुत्साहितकै पक्षमा यो वर्षको बजेट आएको छ ।

अहिलेको अस्थिर राजनीति, संरचनागत, संगठनात्मक अवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुन भएको छ । जसकारण पनि बजारमा तरलताको अभाव निम्तिएको छ । केही स्थिरता पछाडि सुधार भने पक्कै आउनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई बढाउने, एफडीआई बढाउन लगायत नीतिले अर्थतन्त्रको आकडा बनाउन पनि टेवा पुर्‍याउँछ । नीति निर्माणको क्षेत्रबाट पनि अलि बढी ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि अहिलेको वातावरण लगानीयोग्य नै छ ।

अस्थिरतातर्फबाट संविधानअनुसार ट्रयाकमा ल्याउन विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकारबाट धेरै ठूलो सुधारको अपेक्षाहरु राख्नु हुँदैन । संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि आएका कर नीतिहरु मूलभूत र नीतिगत रुपमा ठीक छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कुरा, आयातलाई प्रतिस्थापन तथा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नै नीति आएको छ । तर केही उद्योगलाई असर परेको छ । जस्तै, सेनिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट गर्दा, नेपालमै उत्पादन हुने प्याडमा आयकर मात्र छुट गर्‍यौं । यद्यपि कच्चा पदार्थमा छुटको मात्रा ठूलो राखिएको भए सन्तुलन हुन्थ्यो । कर नीतिमध्ये केही कुरामा ध्यान नपुगेकै हो । तर उद्योग नै बन्द हुने गरी विभेदकारी नै नीति भने ल्याइएको छैन । स्वदेशी उद्योगलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति लिएको छ ।

अहिले मौद्रिक नीतिबाट कडाई गरेपछि त्यसको असर उत्पादनमा केन्द्रित उद्योगमा परेको छ । जसका कारण लगानीयोग्य रकम उत्पादन केन्द्रित क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुई वटा पाङग्रा जस्तै हुन् । संसद्जस्तो पक्ष र विपक्ष होइन् । त्यसैले सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको निजीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउँदै अघि बढ्नु पर्छ । पूर्वका निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पुर्‍याई केही नीतिगत संशोधन भइसकेकाले हाल सबै करनीति सन्तुलित छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान वित्तीय हस्तान्तणमार्फत चालु खर्चमै देखिन्छ । हामीसँग सीमित मात्र पुँजीगत खर्च हुन्छ । तल्लो तहको सरकाले प्राप्त गर्ने अनुदान पनि प्रदेशको चालु खर्चमा समावेश भएकोले प्रदेशको चालुखर्च धरै देखिएको हो । हामीले संघीयताको कुरा गरिरहँदा वित्तीय संघीयता कार्यन्वनको क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेनौं । प्राकृतिक स्रोत र राजश्वलाई तीन तहको सरकारमा संयोचित ढंगबाट वितरण गर्नु पथ्र्यो । तर, केन्द्रिकृत ढंगबाट केन्द्रमा राख्दा समस्या निम्तिएको हो । तल्लो तहको सरकारमा दायित्त्व जाने तर स्रोत साधन भने सिंहदरबारमै बस्ने स्थिति छ । जस्तै, माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको बजेट सिहंदबारमा केन्द्रित छ । विगतका प्रधानमन्त्रीले पनि केन्द्रिकृत मानसिकताका साथ काम गरे । उच्च पदस्थका कर्मचारी पनि सिंहदरबारभन्दा बाहिर निस्कन नचाहँदा तल्लो तहका सरकारहरु अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेनन् । जसका कारण तल्लो तहको सरकारीमा प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

संविधानले स्वतन्त्र प्रकारको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको छ । राजस्वको अवस्था र खर्च गर्ने क्षमता हेरेर तीन तहको सरकारलाई स्रोतसाधन बाँडफाँटको जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई दिएको छ । तर उक्त आयोग अर्थ मन्त्रालयको छाया तथा महाशाखामा परिणत भएको छ । अहिले आयोगले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ मात्र बाँडफाँट गर्छ । तर ती कामको लागि संवैधानिक आयोगको जरुरत नै छैन । केन्द्रिकृत हुँदा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहकै सरकारको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । संविधान मुताविक तीन तहकै सरकारले आफ्नो अधिकार पाएको छैन् । आगामी सरकारले संघीयता कार्यान्वययनलाई प्रभावकारी बनाएर समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।

– प्रदेश १ का अर्थमन्त्री आङ्बोलेविराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'अर्थनीतिका उल्झन' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×