‘अहिले त वर्ग पनि गाउँले र सहरिया भयो’ - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अहिले त वर्ग पनि गाउँले र सहरिया भयो’ 

अर्जुन माबुहाङ

म दोस्रो पटक मेयरमा निर्वाचित भएको छु । स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरणका योजना केन्द्रबाट आउँछन् । प्रदेशले पनि केही साझेदारी कार्यक्रमसहित केही वित्तीय समानीकरण योजना दिन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा योजना १ करोडमुनिका योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्छ । एक करोडभन्दा माथिका योजना टेन्डर हुन्छ । बढी रकमका योजना केन्द्रले नै टेन्डर गर्छ भने थोरै रकमका लागि पालिकालाई नै टेन्डर गर्न दिन्छ ।

केन्द्रले योजना दिइसकेपछि हामी उपभोक्ता समिति गठन गर्छौं । योजना माथिबाट दियो । तर कार्यान्वयनमा मैले भोगेका कुराहरू, १० वर्षे जनयुद्धकालमा त्यतिखेरका योजनाहरू त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूको संयन्त्र बन्थ्यो । ती समितिहरूले काम गर्दाखेरि उपभोक्ता पनि धेरै चलाख भइसकेका थिए । कर्मचारी त कर्मचारी नै भए । काम गर्दा हामी जनप्रतिनिधिले कामको निरीक्षण गर्नुपर्‍यो । उपभोक्ताहरूले के गर्छन् भने ढुंगा काट्ने इस्टिमेट इन्जिनियरले गरिदिएको छ भने डोजर लगेर माटो बढी जोत्छ । माटो काट्ने इस्टिमेट दिएको छ भने ढुंगामा बढी काम गर्छ । उपभोक्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा धेरै काम हुन नसकेको हो । पहिले पैसा हाल्यो । एक साल त्यो ठाउँमा डोजर लगायो, अर्को साल पनि त्यहीँ लगायो र अर्को साल पनि त्यहीँ डोजर लगायो ।

यस्तो अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि आएका छौं । ठेकेदार पनि कस्तो थियो भने जहाँ काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यहाँ नै योजना बनाउन लाउँछ । ढुंगा स्वेलिङ गर्नुछ भने ढुंगा कहाँबाट ढुवानी गर्दा सजिलो हुन्छ त्यहाँ नै इस्टिमेट गर्न लाउँथ्यो । हामी जनप्रतिनिधिले यहाँनिर ढुंगाको स्वेलिङ लगाउने यहाँ ग्याबिन लगाउनुपर्ने भनेर नियमन गर्‍यौं । उपभोक्ता समितिमा हामीलाई अलिकति, हाम्रो पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिबाट समितिको नेतृत्व गर्छौं भन्ने कुरा आयो । कतिपय हामीले साथीहरूलाई नेतृत्व गर्न दियौं । तर हामीले नियमन र अनुगमन राम्ररी गर्‍यौं ।

हाम्रो हिमाली क्षेत्र पारेर हाम्रो नगरपालिका भयो । १८ हजार जनसंख्या बनाएर नगरपालिका भएपनि हुनुपर्ने गाउँपालिका नै हो । बसन्तपुर प्रदेशभरमा १० वटा सहरको सूचीमा परेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पहाडका मान्छे तराई सहर जाने भन्ने कुरालाई कसरी रोक्नुपर्छ, गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्य रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँलाई नै सहरी सञ्जालसँग जोडेर सानासाना बजारहरूलाई ल्यान्ड पुलिङका कार्यक्रम भए । उतिखेर नारायण खड्का सहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । म तेह्रथुमको वसन्तपुर गाविसको अध्यक्ष थिएँ । अहिले पाँच वडा जोडेर नगरपालिका भएको छ ।

०७०/७१ तिर नगरविकास अध्यक्ष भएर आएँ । त्यतिबेला २० वर्षमा १ लाख जनसंख्या पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्य थियो । म नगर विकास अध्यक्ष भइसकेपछि वसन्तपुरमा आए । कार्यालय खोले । कर्मचारी पनि ल्याए । पछि चुनाव भयो । नगरप्रमुख पनि भए । अहिले सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशिका कसरी आयो भने नगरप्रमुख र गाउँपालिका प्रमुखलाई नगर विकासको अध्यक्ष बनाउने । त्यसले स्वतः म नै त्यो अध्यक्ष भएँ । सरकारले जसरी कार्यक्रम ल्यायो र त्यहाँको मान्छेले जस्तो अपेक्षा गरे त्यसरी काम हुन सकेन । त्यो कार्यक्रम गाउँलाई सहरीकरण गर्ने थियो । तर राज्यको नीति सहर केन्द्रित मात्रै भयो । सेवासुविधा पनि सहर केन्द्रित नै भयो । पूर्वाधार पनि सहर केन्द्रित नै भयो । गाउँलाई जसरी नमूना सहर बनाउँछु भनेको थियो, त्योअनुसार काम हुन सकेन । त्यसमा हुन सक्छ होला नेता कर्मचारी भएकाले । अहिले वर्ग पनि गाउँले र सहरीया भनेर निर्धारित हुँदै गयो । राजनीतिमा त कसैको साम्यवादी दर्शन छ, कसैको समाजवादी दर्शन छ, कसैको पहिचानवादी दर्शन छ ।

हामीले कार्यालय स्थापना गरिसकेपछि नगरविकास समितिका अध्यक्षलाई मन्त्रालयले जम्माजम्मी एकचोटि बोलाइयो । दुई दिन सहसचिवहरूसँग कार्यक्रम गरेर मलाई ९ हजार रुपैयाँ दिएर पठाइयो । त्यहाँबाट कुनै कार्यक्रम आएन ।

नगर विकास समिति अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने भनेपछि एक साथीले सुन्धारामा सबै साथी भेला गराएर पार्टी खुवाउँदा एक महिनाभित्र ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर हामीलाई त्यस्तो सुविधा त थिएन । जसरी नगर विकास अध्यक्ष बनाइयो त्यसरी कार्यक्रम दिइएन । पछि केही कार्यक्रम आए । डीपीआर तयार गर्ने कार्यक्रम आए । पछि आन्दोलन पनि भए । मधेसतिर सहर निर्माण गर्ने योजना पनि भए । वार्षिक रूपमा १२–१३ करोडसम्म पैसा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट आयो । त्यसबाट केही पूर्वाधार निर्माण गर्‍यौं । हामीले ल्यान्ड पुलिङको कार्यक्रम गर्न सकेनौं । त्यसमा हाम्रो केही कमजोरी थियो तर सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सरकारको थियो । ‘ल्यान्ड पुलिङ’का लागि खटिई आएका कन्सल्टेन्टहरूले एकीकृत जग्गा विकास गर्दा जग्गाहरू ५–६ सय मिटर पर सारिदियो । हामीले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न सबै स्वीकृति सरकारलाई दिइसक्दा पनि ल्यान्ड पुलिङको कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।

म नगरपालिकामा मेयर भएँ । १० वटा नमुना सहरमा परेको गाउँपलिका सहित गाभिएर बनेको नगरपालिकामा बजेट कसरी आयो भन्दा जम्माजम्मी वित्तीय समानीकरणमा पाउने भनेको ९ करोड । ९ करोडमा प नि हामी जनप्रतिनिधिले खाने भत्ता, नगरपालिकाका सबै कर्मचारीहरूको तलब त्यसैबाट दिनुपर्ने । अरु सबै ससर्त बजेट । यस्तो अवस्थामा करिब ६ करोडबाट काम गर्न थालेका थियौं । एउटा नगरपालिका हुँदाहुँदै यस्तो भयो । मैले सुरुमा नै डोजर र एक्जाभेटर किनेर काम सुरु गर्‍यौं । स्वास्थ्यका लागि डिजिटल एक्सरे ल्यायौं । स्तरीय ल्याब टेस्ट गर्ने मेसिन ल्यायौं । डक्टर ल्यायौं । गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रयास गर्‍यौं । कृषिमा विशेषगरी व्यावसायिक गर्ने र उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न लाग्यौं ।

गाउँमा सहरीकरण हुनुको सट्टा सहर ग्रामीकरण हुँदै गयो । अहिले हामीले नगरपालिका संचालन गरिरहेका छौं । जसरी धरान विरटानगर जाने नगरबसहरू वसन्तपुरबाट गाउँमा जाँदैनन् । तर हामीले गाउँमा त खेतबारी खनेका छौं । गाडी नकुद्ने । गाडी त कस्ताले कुदाउन सक्ने भने विदेशबाट आउने, ल्यान्डरोभर लिन सक्नेलाई मात्रै बाटो भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले नगरबस नै सञ्चालन गर्‍यौं । प्राविधिक शिक्षा पनि सुरु गर्‍यौं । साइन्स पनि पढाउन थाल्यौं । यति गर्दागर्दै पनि अहिले गाउँबाट मान्छे सहरमा झर्न रोकिएको छैन ।

गाउँलाई सहरीकरण नगरी समग्र परिवर्तन भएन । विकास भएन । विकास भन्नासाथ परिवर्तन हो । मान्छेको आर्थिक स्तर, राजनीतिक संस्थागत गरी सम्पूर्ण परिवर्तनसँग जोडिन्छ । यो नगरपालिकाको परिभाषा एक ठाउँमा रह्यो । अहिले हामी गाउँलाई सहरीकरण गर्नमा लाग्यौं । त्यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने । बजार खोज्ने, साना साना गाउँहरूलाई बजार बनाएर सहरी सञ्जालहरूसँग जोड्ने । सरकारहरूसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम माग्ने ।

त्यसपछि पर्यटनका कुरा आउँछ । दिगो पर्यटन र सदावहार पर्यटनका कुरा छन् । वसन्तपुरमा हिउँ परे मात्रै आउने गर्छन् । अहिले हामीले चोलुङ पार्क निर्माण गरेका छौं । दिगो पर्यटनअन्तर्गत पर्यावरणलाई ह्रास नगराई चोलुङ पार्कमा विशेष गरी लिम्बु जातीको धर्म, संस्कार, संस्कृतिका कुरा छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले राज्यलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्नुभए जस्तै लिम्बूहरूको पनि राज्यलाई लुङ्मुङ भनिन्थ्यो । पार्कमा लिम्बुहरूको प्रथागत कानुन झल्किने गरी ढुंगाहरू राख्या छौं । त्यसले लिम्बुहरूको खोलानाला, रुखपात, वनजंगल, पशुपन्छीसँग जुन आस्था विश्वास गाँसिएको छ र लिम्बूहरूको परम्परा ज्ञान जोडिएको छ चोलुङ पार्कमा । त्यहाँ संग्रहालय पनि छ । लिम्बू, बाहुन, क्षेत्री जुनसुकै जाती, समुदायको परम्परा, पेसासम्बन्धि औजारदेखि गोरखा लिम्बुवान भोटको लडाइँका सम्पूर्ण सामग्री राखिदिएका छौं ।

पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुहरूलाई दिएको कागजात, लालमोहर लगायत रहेको संग्रहालय स्थापना गरेका छौं । जसले गर्दा पर्यटन भन्नासाथ हिमाल र सेतो छाला भएको भएको मान्छे मात्रै भन्ने बुझाइ थियो । अहिले प्रायः बाह्रै महिना, जुनसुकै मौसममा पनि संग्रहालय हेर्ने मान्छे आउँछन् । त्यहाँ करिब १५ थरिका गुराँस रोपेका छौं । गुराँस हेर्ने पनि आउँछन् । लेकमा पाइने जडीबुटीहरूलाई पनि हामीले बचाएर राखेका छौं । त्यो पर्यटन भन्नासाथ मनोरञ्जन मात्रै बुझिरहँदा अनुसन्धान, खोजमूलक छ हो भन्ने धारणा बनेको छ । सिंगो बायो डाइभर्सिटी, इतिहास, पर्यावरणको अध्ययन गर्न चोलुङ पार्क निर्माण गरेका छौं । अहिले दसैंअगाडि मात्रै लालिगुराँस नगरपालिका वसन्तपुरको चोलुङ पार्कदेखि कञ्जनजंघा मेन्छोयाम, तीनजुले, मिल्के, जलजले हुँदै भ्रमण गर्‍यौं । बोटबिरुवा, पशुपन्छीलगायतका विज्ञहरूको टोलीसहित भ्रमण गरेका थियौं । हामीले अध्ययन गर्दा त्यसमा पाइने जैविक विविधताको ज्ञानको अध्ययन गरेका छौं ।

- लालिगुराँस नगरपालिकाका नगर प्रमुख माबुहाङले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘बदलिँदो सहर’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १४:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तनहुँमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

सम्झना रसाइली

तनहुँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार जिल्लाको सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय नजिकिँदै आएकाले व्यास नगरपालिकामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । 

जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दमौलीमै हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसी नियुक्त भएका छन् ।

शनिबार शुक्लागण्डकीका नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, निर्वाचन अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मी, निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालको उपस्थितिमा नगरपालिकाको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएकाले निर्वाचनको आवश्यक तयारी सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, ‘जिल्लाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यसपटक मनोनयनपत्र दर्ता र मतगणनाको काम पनि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमै हुनेछ ।’

जिल्लामा २ लाख ४८ हजार ४९५ जना मतदाता रहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिल्लामा ४ हजार १५५ मतदाता थपिएको उनले बताए । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख २३ हजार ४९० र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख २५ हजार ५ जना मतदाता कायम रहेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ १४:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×