‘राजश्व उठाउने क्षेत्र र सुत्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘राजश्व उठाउने क्षेत्र र सुत्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ’

राजेन्द्र राई

राजनीति सामान्य ज्ञानले मात्रै चल्दैन । यसमा केही जटिलता र अपवाद पनि छन् । प्रदेशको नाम राख्नका लागि करिब करिब आम सहमति चाहिने अवस्था संविधानमा छ । आम सहमति त्यति सजिलो छैन र जटिल कुरा हो । मुलुकभित्रका राजनीतिक सम्बन्ध पनि सहज नभएकाले मुख्यमन्त्रीको क्षमता र सामर्थ्यसँग मात्रै कुनै विषय जोड्नु हुँदैन । 

मुख्यमन्त्रीले सुल्झिसकेको प्रदेशको नामाकरणको विषय बल्झाए भनेर आरोप लगाउनेहरुले त्यसको पुष्टि पनि गर्नुपर्छ । निर्वाचनअघि जे नाम राख्छु भनेर राजनीतिक दलहरुले भोट मागे, तर जितेपछि त्यही नाम राख्न नचाहेको कारण समस्या आएको कुरा जगजाहेर छ । कांग्रेसले ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने’ भनेर मुख्यनाराका साथ भोट मागेको थियो । तर अहिले पहिचान भेटिने विषयबाट त्यो दल हट्न खोज्यो । मसहितको नेकपा एमालेले बहुपहिचानको ‘किराँत कोसी’ नाम राख्ने भनेर भोट मागेको थियो । त्यसरी भोट मागेर सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने अनि नाम राख्ने बेलामा अर्कोमा जाने ? यस्तो अनौठो खेल भएकाले नाम टुङ्गिन सकेन । जे भनेर भोट मागे र जनताले मलाई जिताए म त्यही नामको पक्षमा उभिएको हो । यसलाई मैले अफ्ठ्यारो वा सजिलो के पारेँ तपाईंहरुले नै मूल्याकंन गर्नुहोला ।


नामको विषय संसदमा हुने बहुमत र अल्पमतबाट टुंगो लाग्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको खासै भूमिका हुँदैन । सांसदहरु नै प्रस्तावक र सांसदहरु नै समर्थक भएर त्यस विषयलाई संसदमा प्रवेश गराउनु पर्ने हो । त्यस विषयमा म बाधक रहेको थिइनँ । कुनै पनि सांसद वा कुनै पनि दलले विभिन्न प्रस्ताव गरेको हुनाले प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाएन । नामको सन्दर्भमा मेरो भूमिका प्रतिक्रिया दिने बाहेक अन्य केही छैन । मैले अफ्ठ्यारो वा सजिलो कुनै अवस्था सिर्जना गरेको छैन ।

मन्त्री र मुख्यमन्त्री मात्रै बाधक भए भन्ने आरोप सतही छ । यस्तो आरोप लगाउनु भनेको विषयवस्तुको ज्ञान एकदमै कमजोर हुनु हो । प्रदेशको आन्तरिक क्षमताको कुरा गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन ८७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो प्रदेश सरकार न त विगत बनेको थियो न त आगामी दिनमै बन्ने छ । राजश्व संकलन पनि अनुमानको ९९ प्रतिशत उठाएका छौं । प्रदेशको मूल्यांकन गर्दा यसको औकात पनि हेरिनु पर्छ । यसका लागि तोकिएको क्षेत्र, आर्थिक हैसियत र कानुनी व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारलाई निम्छरो बनाइएको छ, यसले धेरै काम गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म प्रदेशले ३२ अर्बदेखि ४० अर्बसम्मको बजेट बनाएको छ । त्यसमा १७ देखि २० प्रतिशतसम्म साधारण खर्च हुन्छ । औसतमा विकासे बजेट भनेको २० प्रतिशत हो । यस आधारमा हेर्दा हाम्रो बजेट ५ वर्षमा १ खर्ब हुन्छ । त्यति रकमले ५ वर्षमा १४ जिल्लामा लाइफलाइन मार्ग समेत बनाउन सकिँदैन । यस्तो हैसियत भएको प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? उद्योगको विषयमा प्रदेश सरकार चालक पनि छैन र बाधक पनि छैन । केही दिन मात्रै होइन केही रोक्न पनि सक्दैनौं । उद्यमीलाई जग्गा जमिन चाहिन्छ त्यो प्रदेश सरकारसँग छैन । उद्यमी व्यवसायीलाई कानूनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यो हामीले होइन संघ सरकारले गर्ने हो । उहाँहरुलाई ऋण र व्याजदरमा सजिलो गरिदिनु पर्छ । मौद्रिक नीति र बैंकिङ नीति बनाउने अवस्थामा हामी हुँदैनौं ।

हामीसँग भएको बजेट भनेको संघ सरकारको दुई प्रतिशतको बजेट हो । संघको एउटा मन्त्रालय भन्दा ५ गुणा कम बजेट छ । मध्यमस्तर ठानेको मन्त्रालय पर्यटन वा सहरी विकास जति पनि हाम्रो बजेट छैन । शहरी विकास तथा पर्यटनले सीमित ४-५ वटा मात्रै काम गर्छ । सिङ्गो संघ सरकारले जस्तै हामीले काम गर्नुपर्छ । संघका पूर्व अर्थमन्त्री, महामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छु आउनुहोस् तपाईंहरुको बढी काम भएको छ कि हाम्रोमा बढी काम भएको छ ? हेर्नुहोस् ।

आज संघले सयौं योजनाहरु प्रदेशमार्फत वार्षिक रुपमा अघि सारेको छ । यो पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखि भनौं या देश एकीकृत भएदेखि मेरो भोजपुर जिल्लामा एउटा पुल थियो । तर अहिले २० वटा पुल ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । ५ देखि १० वटा पुल ठेक्का लाग्ने क्रममा छ । धुलो उड्यो होला, पानीको मुहान पुरियो होला तर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने बाटो बनाएर काम गरिरहेको छ । हजारौं झोलुङ्गो पुल बनाइएको छ । खानेपानी, सिँचाइको काम भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु प्रदेश सरकारले काम गरेन भन्नु हुन्छ ?

प्रदेशलाई राजश्व कहाँबाट उठाउने भनेर सिमित क्षेत्र तोकिदिएको छ त्यसैले अनुदानकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।अहिले तोकिदिएको क्षेत्रबाट अधिकतम राजश्व उठाउनका लागि चुहावटलाई रोक्ने, कार्यालय विस्तार गर्ने वा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने काममा लागिरहेका छौं । संविधानबाटै सुधार ल्याउँदै प्रदेशलाई बलियो बनाउने नीतिमा जाँदैनौं भने आत्मनिर्भर कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनौं ।

यसका लागि संविधानको पुनर्लेखन गरेर राजश्व बाँडफाँटको सुत्र नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले नेपालमा राज्यको पुनर्संरचनाबारे छलफल नहुँदैदेखि यसमा संलग्न हुँदै आएको हुँ । नेपालको संघीयताको जस्तो ढाँचा दुनियाँको सिद्धान्त र अभ्यास दुबैले व्याख्या गरेको छैन । विश्वका संघीयतामा एकबाट अर्को प्रदेशमा छुट्टिएर जान समेत पाउने अधिकारहरु छन् । तर हामीले त्यस प्रकारको संघीयता खोजेको होइन तर अत्याधिक अधिकार तल्लो तहमा दिने संघीयता चाहिन्छ । मौद्रिक, विदेश नीति र देशको सुरक्षा बाहेक अन्य सबै जिम्मा तल्लो तहमा दिने संघीयता चाहिएको हो ।

त्यसै अनुसारको अधिकार र स्रोत दिनु पर्नेगरी राजश्व बाँडफाँटको सुत्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ । ८६ वा ८७ प्रतिशत खर्च गर्न सक्षम भएको निकाय प्रदेशलाई रकम नभएर प्याकप्याक पर्ने तर ६५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने संघ रकम मुठ्याएर बसेको छ र बजेट फ्रिज गराउने काम गर्छ । अहिले हामीले सगरमाथा वा मकालु वा रानी भन्सार जताबाट राजश्व उठाए पनि त्यो रकम केन्द्रमै जान्छ । हामीले थोरै पाउँछौं । अहिले हामीलाई जहाँ जहाँ पैसा उठाउन दिइएको छ त्यसबाट हामीले समक्षातापूर्वक ९९ प्रतिशत उठाएका छौं । अहिलेको समस्या भनेको कार्यक्षमताको होइन । थोरै मात्र अधिकार र स्रोतको हो । राजश्व उठाउने क्षेत्र नै थोरै तोकिदिएको छ । त्यसैले यसको सुत्र वा व्यवस्थामै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘प्रदेशको परीक्षा’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा नवीकरण गरे शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा)ले उक्त कर्जाको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन ०७८ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।


‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, ०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि लगानी गर्ने परियोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा २०७९ कात्तिक १ देखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ बमोजिम प्रवाह गर्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×