कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

‘राजश्व उठाउने क्षेत्र र सुत्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ’

राजेन्द्र राई

राजनीति सामान्य ज्ञानले मात्रै चल्दैन । यसमा केही जटिलता र अपवाद पनि छन् । प्रदेशको नाम राख्नका लागि करिब करिब आम सहमति चाहिने अवस्था संविधानमा छ । आम सहमति त्यति सजिलो छैन र जटिल कुरा हो । मुलुकभित्रका राजनीतिक सम्बन्ध पनि सहज नभएकाले मुख्यमन्त्रीको क्षमता र सामर्थ्यसँग मात्रै कुनै विषय जोड्नु हुँदैन । 

‘राजश्व उठाउने क्षेत्र र सुत्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ’

मुख्यमन्त्रीले सुल्झिसकेको प्रदेशको नामाकरणको विषय बल्झाए भनेर आरोप लगाउनेहरुले त्यसको पुष्टि पनि गर्नुपर्छ । निर्वाचनअघि जे नाम राख्छु भनेर राजनीतिक दलहरुले भोट मागे, तर जितेपछि त्यही नाम राख्न नचाहेको कारण समस्या आएको कुरा जगजाहेर छ । कांग्रेसले ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने’ भनेर मुख्यनाराका साथ भोट मागेको थियो । तर अहिले पहिचान भेटिने विषयबाट त्यो दल हट्न खोज्यो । मसहितको नेकपा एमालेले बहुपहिचानको ‘किराँत कोसी’ नाम राख्ने भनेर भोट मागेको थियो । त्यसरी भोट मागेर सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने अनि नाम राख्ने बेलामा अर्कोमा जाने ? यस्तो अनौठो खेल भएकाले नाम टुङ्गिन सकेन । जे भनेर भोट मागे र जनताले मलाई जिताए म त्यही नामको पक्षमा उभिएको हो । यसलाई मैले अफ्ठ्यारो वा सजिलो के पारेँ तपाईंहरुले नै मूल्याकंन गर्नुहोला ।


नामको विषय संसदमा हुने बहुमत र अल्पमतबाट टुंगो लाग्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको खासै भूमिका हुँदैन । सांसदहरु नै प्रस्तावक र सांसदहरु नै समर्थक भएर त्यस विषयलाई संसदमा प्रवेश गराउनु पर्ने हो । त्यस विषयमा म बाधक रहेको थिइनँ । कुनै पनि सांसद वा कुनै पनि दलले विभिन्न प्रस्ताव गरेको हुनाले प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाएन । नामको सन्दर्भमा मेरो भूमिका प्रतिक्रिया दिने बाहेक अन्य केही छैन । मैले अफ्ठ्यारो वा सजिलो कुनै अवस्था सिर्जना गरेको छैन ।

मन्त्री र मुख्यमन्त्री मात्रै बाधक भए भन्ने आरोप सतही छ । यस्तो आरोप लगाउनु भनेको विषयवस्तुको ज्ञान एकदमै कमजोर हुनु हो । प्रदेशको आन्तरिक क्षमताको कुरा गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन ८७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो प्रदेश सरकार न त विगत बनेको थियो न त आगामी दिनमै बन्ने छ । राजश्व संकलन पनि अनुमानको ९९ प्रतिशत उठाएका छौं । प्रदेशको मूल्यांकन गर्दा यसको औकात पनि हेरिनु पर्छ । यसका लागि तोकिएको क्षेत्र, आर्थिक हैसियत र कानुनी व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारलाई निम्छरो बनाइएको छ, यसले धेरै काम गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म प्रदेशले ३२ अर्बदेखि ४० अर्बसम्मको बजेट बनाएको छ । त्यसमा १७ देखि २० प्रतिशतसम्म साधारण खर्च हुन्छ । औसतमा विकासे बजेट भनेको २० प्रतिशत हो । यस आधारमा हेर्दा हाम्रो बजेट ५ वर्षमा १ खर्ब हुन्छ । त्यति रकमले ५ वर्षमा १४ जिल्लामा लाइफलाइन मार्ग समेत बनाउन सकिँदैन । यस्तो हैसियत भएको प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? उद्योगको विषयमा प्रदेश सरकार चालक पनि छैन र बाधक पनि छैन । केही दिन मात्रै होइन केही रोक्न पनि सक्दैनौं । उद्यमीलाई जग्गा जमिन चाहिन्छ त्यो प्रदेश सरकारसँग छैन । उद्यमी व्यवसायीलाई कानूनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यो हामीले होइन संघ सरकारले गर्ने हो । उहाँहरुलाई ऋण र व्याजदरमा सजिलो गरिदिनु पर्छ । मौद्रिक नीति र बैंकिङ नीति बनाउने अवस्थामा हामी हुँदैनौं ।

हामीसँग भएको बजेट भनेको संघ सरकारको दुई प्रतिशतको बजेट हो । संघको एउटा मन्त्रालय भन्दा ५ गुणा कम बजेट छ । मध्यमस्तर ठानेको मन्त्रालय पर्यटन वा सहरी विकास जति पनि हाम्रो बजेट छैन । शहरी विकास तथा पर्यटनले सीमित ४-५ वटा मात्रै काम गर्छ । सिङ्गो संघ सरकारले जस्तै हामीले काम गर्नुपर्छ । संघका पूर्व अर्थमन्त्री, महामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छु आउनुहोस् तपाईंहरुको बढी काम भएको छ कि हाम्रोमा बढी काम भएको छ ? हेर्नुहोस् ।

आज संघले सयौं योजनाहरु प्रदेशमार्फत वार्षिक रुपमा अघि सारेको छ । यो पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखि भनौं या देश एकीकृत भएदेखि मेरो भोजपुर जिल्लामा एउटा पुल थियो । तर अहिले २० वटा पुल ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । ५ देखि १० वटा पुल ठेक्का लाग्ने क्रममा छ । धुलो उड्यो होला, पानीको मुहान पुरियो होला तर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने बाटो बनाएर काम गरिरहेको छ । हजारौं झोलुङ्गो पुल बनाइएको छ । खानेपानी, सिँचाइको काम भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु प्रदेश सरकारले काम गरेन भन्नु हुन्छ ?

प्रदेशलाई राजश्व कहाँबाट उठाउने भनेर सिमित क्षेत्र तोकिदिएको छ त्यसैले अनुदानकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।अहिले तोकिदिएको क्षेत्रबाट अधिकतम राजश्व उठाउनका लागि चुहावटलाई रोक्ने, कार्यालय विस्तार गर्ने वा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने काममा लागिरहेका छौं । संविधानबाटै सुधार ल्याउँदै प्रदेशलाई बलियो बनाउने नीतिमा जाँदैनौं भने आत्मनिर्भर कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनौं ।

यसका लागि संविधानको पुनर्लेखन गरेर राजश्व बाँडफाँटको सुत्र नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले नेपालमा राज्यको पुनर्संरचनाबारे छलफल नहुँदैदेखि यसमा संलग्न हुँदै आएको हुँ । नेपालको संघीयताको जस्तो ढाँचा दुनियाँको सिद्धान्त र अभ्यास दुबैले व्याख्या गरेको छैन । विश्वका संघीयतामा एकबाट अर्को प्रदेशमा छुट्टिएर जान समेत पाउने अधिकारहरु छन् । तर हामीले त्यस प्रकारको संघीयता खोजेको होइन तर अत्याधिक अधिकार तल्लो तहमा दिने संघीयता चाहिन्छ । मौद्रिक, विदेश नीति र देशको सुरक्षा बाहेक अन्य सबै जिम्मा तल्लो तहमा दिने संघीयता चाहिएको हो ।

त्यसै अनुसारको अधिकार र स्रोत दिनु पर्नेगरी राजश्व बाँडफाँटको सुत्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ । ८६ वा ८७ प्रतिशत खर्च गर्न सक्षम भएको निकाय प्रदेशलाई रकम नभएर प्याकप्याक पर्ने तर ६५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने संघ रकम मुठ्याएर बसेको छ र बजेट फ्रिज गराउने काम गर्छ । अहिले हामीले सगरमाथा वा मकालु वा रानी भन्सार जताबाट राजश्व उठाए पनि त्यो रकम केन्द्रमै जान्छ । हामीले थोरै पाउँछौं । अहिले हामीलाई जहाँ जहाँ पैसा उठाउन दिइएको छ त्यसबाट हामीले समक्षातापूर्वक ९९ प्रतिशत उठाएका छौं । अहिलेको समस्या भनेको कार्यक्षमताको होइन । थोरै मात्र अधिकार र स्रोतको हो । राजश्व उठाउने क्षेत्र नै थोरै तोकिदिएको छ । त्यसैले यसको सुत्र वा व्यवस्थामै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘प्रदेशको परीक्षा’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?