सुन्दर सपना सजाइएका स्रेस्ता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
घोषणापत्र

सुन्दर सपना सजाइएका स्रेस्ता

पार्टीका चुनावी प्रतिबद्धतापत्र र योजना आयोगका योजनै-योजनाका दस्तावेजले थिचिएका नेपाली अविकासको अभिशप्त वर्तमान जिउन विवश छन् । 
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — महानिर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले मतदातासँग वाचा गर्छन् । त्यस्तो वाचा किन गर्छन् त ? सपना बाँडेर समाजमा आस जगाउन दलहरूले चुनावअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । त्योसँगै मतदाताका घरदैलोमा पुग्छन् । मत माग्छन् ।

जितेमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं भनी अनुनय–विनय गर्छन् । तर चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि प्रायः सबै विजेताहरू बेपत्ता हुन्छन् । अर्को चुनावसम्म तिनलाई आफ्ना मतदाताको खासै चिन्ता हुँदैन । पाँच वर्षपछि जब चुनाव आउँछ अनि तिनले फेरि मतदातासामु जान घोषणापत्रको सहारा लिन पुग्छन् । हरेक निर्वाचनअघि नेताहरूले घोषणापत्रको कर्मकाण्ड सम्पन्न नगरी नहुने परम्पराजस्तै बनेको छ ।

अहिले पनि मंसिर ४ गते हुन गइरहेको आमनिर्वाचनका लागि त्यही कर्मकाण्डमा जुटिरहेका छन् हरेक दलका घोषणापत्र मस्यौदा समितिका ‘पण्डितहरू’ । २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनयताका हरेक लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । ०७४ सालसम्म ७ वटा घोषणापत्र जारी भइसके । अब जारी हुने घोषणापत्र आठौं हुने छ ।

पार्टीका चुनावी प्रतिबद्धतापत्र र योजना आयोगका योजनै–योजनाका दस्तावेजले थिचिएका नेपाली अविकासको अभिशप्त वर्तमान जिउन विवश छन् ।

घोषणापत्र लेख्ने बहस गरिरहँदा अघिल्लो महिना स्वर्गे भएका विद्वान् समाजशास्त्री/राजनीतिज्ञ प्रदीप गिरिलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । उनले एकपटक भनेका थिए, ‘घोषणापत्र र बजेटमा तथ्यको मात्र कुरा गरेर हुँदैन; ती दस्तावेज सत्य पनि हुनुपर्छ ।’ उनले सिरहाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा भवन र सरकारी शिक्षक भए पनि विद्यार्थी नभएको उल्लेख गरेका थिए । तथ्यांकमा पक्की विद्यालय भवन पनि छ, शिक्षक पनि छन् तर विद्यार्थी नभएको उल्लेख गर्दै भवन, शिक्षक हुनु तथ्य हो; विद्यार्थी नहुनु सत्य हो भनेका थिए । अहिले देशभर हरेक क्षेत्रको हाल यस्तै बेहाल छ । घोषणापत्र लेख्न घुँडा धसेर लागिपरेकाहरूले यो यथार्थतिर ध्यान दिनुपर्ला । घोषणापत्रमा तथ्य र सत्य दुवै होओस् ।

घोषणपत्र लेखनकै क्रममा मुलुककै जेठो राजनीतिक दलले महामन्त्रीको संयोजकत्वमा ४१ सदस्यीय कार्यदल बनाएको समाचार सार्वजनिक भयो । सबै क्षेत्रका विज्ञ र विद्वान्‌हरूलाई समेटेर कार्यदल घोषणापत्र लेख्न जुटेको छ ।

तिनले कस्तो घोषणापत्र लेख्लान् ? पहिले पहिलेको भन्दा विल्कुल फरक लेख्लान् ! किनकि पहिले पहिलेका चुनावमा कांग्रेसले आफ्नै नीति र कार्यक्रमअनुसार चुनावी घोषणापत्र लेखे पनि ती पूरा हुँदैनथे । तर यसपालिको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम के ? के नीतिमा रहेर कुन कार्यक्रमका लागि मतदातासँग कस्तो प्रतिबद्धता गर्ने ?

२०१५ सालको चुनावी घोषणापत्रलाई आममानिसले आफ्नो ठाने । त्यसले भूईंमान्छेमा आशा जगाएको थियो । त्यस्तै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सम्पन्न निर्वाचनका बेला जारी घोषणापत्रप्रति पनि मानिसमा केही अभिरुची देखिन्थ्यो । त्यसयता कांग्रेसले जारी गरेका पाँचवटा घोषणापत्र जनताका लागि ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्’ भनेझैं भयो । किन यस्तो भयो ?

किनभने, जनताले ती घोषणापत्रको स्वामित्व लिएनन् । तिनमा आफ्नो हीत देखेनन् । धेरै आडम्बरी र नक्कली कुरा जनतालाई प्रीतिकर लाग्दैन । यो हेक्का राखेर अघि बढ्न सके लाभ होला कि ! जनताले नपढ्ने र अपनत्व नलिने घोषणापत्र लेख्नुको के अर्थ ?

सातवटा घोषणापत्र पढ्दा

२०१५, ०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७० र ०७४ का घोषणापत्रभित्र विचरण गर्दा ०१५ र ०४८ सालका घोषणापत्र विशेष लाग्छन् ।

२०१५ सालको घोषणापत्रको बुँदा–१० मा भनिएअनुसार ‘स्थानीय योजना छनोट र व्यवस्थापन सरकारको नाममात्रको निरीक्षणमा स्थानीय जनताको हातमा रहने छ ।’ त्यसबेलाको घोषणापत्रले स्थानीय शासनलाई जोड दिएको थियो । आज गाउँ/सहर जताततै निर्वाचित स्थानीय सरकार हुँदा पनि कांग्रेसले यसतर्फ किन सोच्न सकेन ?

बुँदा–११ मा ‘गाउँको उन्नति नै देशको उन्नति हो’ भनिएको छ । अब के यो ६४ वर्षअघिको सोचमा देश विकास गर्न सकिएला ? त्यसबेला सहरमा भन्दा गाउँमा बस्ने जनसंख्या धेरै थियो । गाउँ विकासलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र लेखियो । तर अहिले ठीक उल्टो अवस्था छ । त्यसबखत कांग्रेसले ‘गाउँ सपार र गाउँ फर्क’ भन्ने नारा दिएको थियो । बढीभन्दा बढी मतदातालाई आकर्षण गर्न सफल भएको थियो । तर आजको यथार्थ ‘सहर सपार र सहर पस’ भन्ने हुनुपर्छ । किनभने प्रसिद्ध समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले आफ्नो पुस्तक ‘बदलिँदो नेपाली समाज’ मा भनेझैँ अहिले गाउँ सहरमा पसेको छ । धेरै मानिस सहरमा बस्छन्; बस्न चाहन्छन् । योजनाहरू पनि त्यसैअनुरुप हुनुपर्ने होइन र ? गाउँ/देहातका मानिसहरू सहरतिर ओइरिने विकासको खाकाचाहिँ गाउँलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाउँदा ‘काँशी जान कुतीको बाटो’ भनेझैं पो हुने हो कि !

त्यसबेला पनि घरबारविहीनको अवस्थाबारे सरकारले योजना तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । अहिले पनि सुकुम्बासी समस्यालाई कहिलै नटुंगिने समस्याको रुपमा राजनीतिक दलहरूले गिजोलिरहेका छन् । ७७ जिल्लामा कति सुकुम्बासी छन् ? तथ्यांक संकलन गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन र !

त्यसबेला उद्योगधन्दा एवं कलकारखानाको विस्तारबिना देश विकास गर्न सकिँदैन भन्ने ठहरसाथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । पछिल्ला ३२ वर्ष धेरै समय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले मुलुकमा कतिवटा उद्योग स्थापना गर्ने नीति लियो ? कतिवटा उद्योग स्थापना भए ? कति मजदूरले काम पाएका छन् ? के के वस्तु उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्यो ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो ।

त्यसबेलाको घोषणापत्रमा कांग्रेसले अर्को पनि एउटा विषयमा जोड दिएको पाइन्छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशी पुँजीलाई प्रश्रय दिइने छ तर उक्त पुँजीले सरकारी नियमको पूर्ण मर्यादामा रहन पर्ने छ ।’ के त्यसबेलाको यो सोच यथावत् छ त ? अहिले कति विदेशी पैसा कुन प्रयोजनका लागि नेपाल भित्रिएको छ, भित्रिँदैछ सायद् त्यो न नेतालाई थाहा छ न सरकारलाई । ‘भगवान् भरोसा’ पारामा विदेशी पुँजी आइरहेको छ ।

‘वर्तमान प्रशासनयन्त्र अत्यन्त ढिलो र अवैज्ञानिक छ । सरकारी कामहरूमा यसैकारण बाधा उत्पन्न भएको अनुभव सबैले गरेका छन् ।’ त्यसबेला ठहर भएको यो समस्या आज झन् जटिल बनेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र ज्वलन्त समस्या यही हो । अहिले तीन तहका निर्वाचित सरकार छन् । कुन तहलाई कति कर्मचारी चाहिने हो ? कोसित तथ्यांक छ ? सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म पूरा तदर्थवादमा चलिरहेको छ‚ कर्मचारी प्रशासन । कांग्रेसले घोषणापत्रमा यो विषयलाई कसरी उठाउला र कार्यान्वयन गर्ला ?

दुई तिहाइको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्र जारी गरेको ३३ वर्षपछिमात्र कांग्रेसले दोस्रो चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने अवसर पायो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनको संघारमा जारी उक्त घोषणापत्रले मुलुकलाई पञ्चायती निर्दलीय सिकञ्जाबाट निकालेर खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनायो । निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बनाइसकेपछि कामहरू अगाडि बढायो । तर खुलापनको नाउँमा बजार हावी भएको र आममानिस बजारको शोषणमा परेको कांग्रेसले बुझ्न सकेन । सामाजिक सुरक्षाका सवालमा ध्यान दिन नसक्दा कांग्रेसप्रति जनविश्वास कमजोर बन्न पुग्यो । एमालेले पहिलो पटक सरकार बनाएको बेला सामाजिक सुरक्षाको मामिलामा थोरै भए पनि देखिने काम गरेकाले लोकप्रिय मत आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भयो । हुन त अहिले घोषणापत्र लेखिरहँदा २०१५ या ०५१ सालतिर फर्केर हेर्ने होइन । त्यसलाई आधारमात्र मान्ने हो । त्योभन्दा धेरै परको प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको विश्वव्यापी लहरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समयलाई नियाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, परराष्ट्रको विश्वपरिवेश फेरिएको छ । पुराना शक्तिहरू क्षीण भएको र नयाँ शक्तिहरू उदाइरहेको परिवेशमा घोषणापत्र लेखिरहँदा नेपालको भू-राजनीति र योसित जेलिएका आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको मनोभाव बुझ्नु जरुरी छ । मूलतः पखेटा लागेको नेपाली राष्ट्रियतालाई यसै रुपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रवादको साँघुरो घेराभित्र यसलाई खुम्च्याउन अब सकिने छैन ।

जनताले सिरान हाल्ने घोषणापत्र

जतिसुकै फूलबुट्टा भरेर लेखे पनि भरोसा टुटेका नेताहरू भएसम्म घोषणापत्रले आममानिसको आस जगाउन सक्ने छैन । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा मौलाइरहेको भुइँफुट्टा प्रवृत्तिविरुद्ध जनतासँग एकाकार नेताले जारी गर्ने घोषणापत्रप्रतिमात्र आममतदाताले विश्वास गर्न सक्छन् ।

घोषणापत्र लेख्नेहरूमध्ये कतिका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् ? गाउँ/सहरमा विद्यालय बनेका छन् । राम्रा–राम्रा भवन छन्, सरकारी तलबका शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन् । पाँच जना विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पाँचै जना शिक्षक छन् । घोषणपत्रले यो समस्या ठम्याउँछ तर समाधान दिन सक्दैन । चिप्ला शब्दहरूले सजाइएको घोषणापत्रले खाडी र मलेसियमा संघर्ष गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका नेपाली पाखुरा र पसिनाकस तन्नेरीका जहान-बच्चाको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन भने किन लेख्नु ?

हरेक चोटि ‘यति उद्योग र उति उद्योग खोलिने छ’ भनेको छ; हावादारी कुरा लेखेको छ । के काम ? २०४८ सालको घोषणापत्र पढौं त‚ के लेखिएको छ त्यसमा ? त्यसयताका कुनै घोषणापत्रमा जनताको दिलचश्पी देखिँदैन किनभने ती तिनका लागि फाल्तु पुलिन्दा सावित भए । पुस्तकालय र पार्टी कार्यालयका फाइलहरूमा मात्र भेटिने अर्को एक थान घोषणापत्र थप्ने कि जनजनको मनमनमा बस्ने घोषणापत्र लेख्ने ? मर्जी विद्वान् महानुभावहरूकै हो ।

कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि घोषणापत्र लेख्दै हुनुहुन्छ ? गठबन्धन दलहरूसहित संयुक्त घोषणापत्र लेख्नुपर्ने होइन र ? होइन भने अन्य दलले जितेका स्थानमा तपाईंको घोषणापत्र कसरी पुग्छन् ? कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र के हुन्छ ? एक्लैले चुनाव सामना गर्न नसक्नेले एकल घोषणापत्र लेख्नु र जारी गर्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु पार्टीका सबै निर्वाचन क्षेत्र समितिहरू (१ सय ६५) लाई नै आ-आफ्ना घोषणापत्र जारी गर्न दिनु जाति होला कि !

अब पालिकाहरूमा त्यहीँको स्थानीय घोषणापत्र आवश्यक हुन्छन्‚ जुन स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला नै जारी भइसकेका छन् । तिनैलाई कार्यान्वयन गरे भइहाल्छ । ती सबै आफ्ना आवश्यकता र स्रोत हेरिकन फरक फरक हुन सक्छन् । केन्द्रले गाउँ/नगर र प्रदेशले गर्ने कामको घोषणापत्र किन बनाउने ? त्यसैले पाँच वर्षमा सुरु गरिने केन्द्रीय परियोजनाहरू के के हुन् ? तिनलाई उल्लेख गरेर सूक्ष्म घोषणापत्र जारी गर्दा वेश हुन्छ ।

नयाँ परिवेश‚ नयाँ वर्ग

आधुनिक बन्ने होडसँगै समाजमा विभिन्न वर्ग प्रकट भइरहन्छन्, भइरहेका पनि छन् । नेपाली समाजमा पनि त्यस्तै भइरहेछ । पुराना वर्ग बदलिएका छन् । हिजोका कमजोरहरू आज बलिया भएका छन् र हिजोका सत्ताधारीहरू आज सत्ताबाहिर पुगेका छन् । सत्ताधारी र सत्ताविमुख वर्गबीच द्वन्द्व छ । प्रविधिमा पहुँच भएका प्रविधिमैत्री र पहुँच नभएका अमैत्री वर्गबीच जान्ने र नजान्नेको विभेद प्रस्ट देखिन्छ । ०३६ सालतिर बीपीले पहिचान गरेको भुइँफुट्टा वर्ग आज बिचौलियामा बदलिएको छ । ०४६ सालताकाका निम्नवर्ग अहिले सहरिया मध्यमवर्गमा उक्लिएका छन् । मुलुकको ठूलो धनराशीमा मस्ती गर्ने ठालुहरूको सानो हिस्साको अर्कै वर्ग छ । वर्गपिच्छे बोलीवचन, खानपिन, पठनपाठन, यात्रा परिवहन, जमघट भिन्नभिन्न छ । गरिबका सन्तान पढ्ने गुणस्तरहीन सरकारी स्कुल छन्; मध्यम वर्गका छोराछोरी पढ्ने मध्यम खालका बोर्डिङहरु छन् भने घरानियाँका सन्ततिले पढ्ने स्तरीय र टल्कने स्कुलहरु आजका यथार्थ हुन् नेपाली समाजका ।

वर्ग विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरिएका छन् । विभाजनको रेखा मेट्नतिर नलाग्ने हो भने यसले समाजमा तनाव र द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ । गाउँ र सहरमा अलग्गै वर्ग छन् । गाउँ र सहरको दूरी बढिरहेका बेला, गाउँ सहरतिर पसिरहेका बेला घोषणपत्रमा गाउँको विकास गर्ने प्रतिबद्धता कति युक्तिसंगत होला ?

‘एसेम्बल्ड इकोनोमी’ लाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ इकोनोमी’ मा कसरी पुर्‍याउने ? यसबारे घोषणापत्र लेख्न घुँडा धसेकाहरूले सोचून् ।

सपना सजाइदिनेहरूलाई सुझाव

कुरा संघीय राजधानीबाटै सुरु गरौं । काठमाडौं ध्वस्त भइसकेको छ । यसको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई मध्यनजर राख्दै यसलाई संरक्षित सहर बनाउने हो । यो ठूलठूला रेल र सवारीसाधन गुडाउने राजमर्ग निर्माण गर्ने अनि गगनचुम्बी ‘हाउजिङ’ बनाउने भू-धरातल होइन । यसको सांस्कृतिक सभ्यतालाई पनि बचाउनु छ र यसले लोभ्याइरहेका नागरिकलाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ । कसरी ?

नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक आसपासका भेगलाई समेटेर ‘स्याटेलाइट सिटी’ को अवधारणाअनुसार योजना अगाडि बढाउने गाइँगुइँ सुनिएको पनि धेरै भइसक्यो । तर यस दिशामा कार्यान्वयनको कुनै छेकछन्द छैन । यी स्थानहरूबाट २ घण्टाभित्र काठमाडौं आउजाउ गर्न सक्ने गरी सहरहरू बसाल्ने योजना किन नगर्ने ?

शिक्षा, स्वास्थ्यसहित केही नयाँ योजनाबारे योजनासँगै रकम व्यवस्था कसरी गर्ने ? ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ । सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज, सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय, सातै प्रदेशमा पोलिमर उद्योग किन तर्जुमा नगर्ने ?

उच्च शिक्षा महँगो भए पनि केही फरक पर्दैन । आधारभूत शिक्षा अर्थात् एसईईसम्म निःशुल्क भनिए पनि राज्यले ध्यान नदिँदा शिक्षाको जग निकै कमजोर भएको छ ।

निजी विद्यालयलाई सरकारी निगरानीमा राख्नुपर्छ । अहिलेजस्तो पूरापूर नाफामुखी र छाडा छाड्नु हुँदैन । ‘स्कुल बिजनेस’ गर्ने तर त्यहाँबाट कमाएको रकम त्यही क्षेत्रमा खर्च नगरी अन्य क्षेत्रमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने । कसरी ? पहिलो काम शिक्षक छनोट प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बनाएर विद्यालयहरू समायोजन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रदेशका केही सहर‚ जहाँ सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक चिप्सदेखि धेरै कुरा बनाउन सकियोस् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसित साझेदारी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कर्णाली, गण्डकी प्रदेशमा फलफूलको वाइन कारखाना सञ्चालन गर्न ती प्रदेशहरूलाई घच्घच्याउनु पर्छ । पकेट क्षेत्रहरू जस्तैः मुस्ताङ, मनाङ, जुम्लामा स्याउ खेती; गोरखाको मनकामना, धादिङको ज्यामरुङ क्षेत्रमा सुन्तला खेतीलाई प्राथमिकतासाथ आधुनिक तरिकाले कृषि प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकारहरूले केही सोचेका छन् कि ! तिनलाई किन नझक्झक्याउने ?

कांग्रेसले नीति र कार्यक्रम बेगर ल्याउन लागेको यो घोषणापत्रको टाउकोमा लेखोस्- कुशासन हटाउँछौँ । कुशासनको सिरानी हालेर कसरी हुन्छ घोषणापत्र कार्यान्वयन ? कुनकुन क्षेत्रमा कति कर्मचारी चाहिने हो ? लेखाजोखा गरी प्रशासनयन्त्र सुधार्न जति ढिलाइ गर्‍यो उति मुलुकलाई क्षति पुग्छ । स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी अड्डाहरू अनावश्यक ट्रेड युनियनका कारण खत्तम भएका छन्; यसको उपचार के ? ‘युनियनिजम्’ ले खाएको देशलाई कसरी यो भासबाट सुरक्षित अवतरण गराउने ?

यतातिर सोचिएन भने सिर्फ सुन्दर सपना सजाइएका स्रेस्तामा परिणत हुनेछन् पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा बलियो ऐक्यबद्धता र सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रसचिव पौड्याल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच बलियो ऐक्यबद्धता र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका सचिव पौड्यालले सोमबार सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ को महामारी, भू–राजनीतिक तनाव, असमानता र जलवायु संकटबाट उत्पन्न विषयले विश्व शान्ति र समृद्धिमा पर्नसक्ने खतराबारे उल्लेख गरे । उनले त्यसलाई पार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा मजबुद ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा हुनुपर्ने बताए ।

उनले महामारी नियन्त्रणलाई विश्वभर उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जीवन बचाउन खोपमा समानता र खोपलाई विश्वव्यापी बनाउन पनि आह्वान गरे । उनले नेपालका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले खोप लगाएको बताए । उनले भने,‘नेपालले यो कोसेढुंगा हासिल गर्न सहयोग गरेकोमा छिमेकी, भारत र चीनलगायत विकास साझेदारलाई धन्यवाद छ ।’

उनले नेपाललाई कम विकसिम मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न विकास सहायता, वैदेशिक लगानी, ऋण राहत, व्यापारमा सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको स्तर बढाउन पनि आह्वान गरे । विकासोन्मुख देशहरूले सामना गर्ने जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त लक्ष्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रसचिव पौड्यालले शान्ति, सुरक्षा र निशस्त्रीकरणमा नेपालको सैद्धान्तिक अडान रहेको पनि दोहोर्‍याएका थिए । यस्तै उनले मानव अधिकारप्रति नेपालको लगातार प्रतिबद्धता रहेको बताएका थिए । नेपालको संविधानले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तलाई प्रत्याभूत गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्दै, बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको छ,’ पौडेलले भने ।

सचिव पौड्यालले युक्रेन, अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

नेाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति अभियानमा दोस्रो ठूलो संख्यामा सेना र प्रहरी सहभागी गराउने देश हो । परराष्ट्र सचिव पौडेलले उक्त कुरा स्मरण गराउँदै शान्ति अभियानलाई सुधार गर्ने पहलप्रति समर्थन व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १४:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×