‘हामी उद्यमीको काम नै समस्या पहिल्याएर त्यसको समाधान खोज्ने हो’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘हामी उद्यमीको काम नै समस्या पहिल्याएर त्यसको समाधान खोज्ने हो’

अनुपम राठी

हामी उद्यमी, व्यवसायीहरू व्यापार गर्दा एउटा प्रदेशलाई मात्र सोचर गर्दैनौं, समग्र देशकै अवस्थालाई ध्यानमा राख्छौं । हाम्रो देश संघीय प्रणालीमा गए तापनि नीति निर्माणको काम प्रदेश वा स्थानीय सरकारले नभई केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएको छ । त्यस हिसाबले हामीलाई पर्ने असर भनेकै केन्द्रका नीतिले गर्दा हो । स्थानीय र भूराजनीतिक अवस्थितिले पैदा हुने समस्या बेग्लै छन् ।

हाम्रो व्यापारलाई आन्तरिक र बाह्य दुवैथरी समस्याले प्रभाव पार्ने गरेको छ । आन्तरिकमा हाम्रो संघीय सरकारको नीतिका कुरा आउँछन् । पर्यटन, उत्पादन, सेवालगायत कुन क्षेत्रका लागि सरकारले कस्तो नीति बनाएको हो, त्यसले महत्त्व राख्छ । सरकारले स्थिर, दिगो र प्रगतिशील नीति बनाउनुपर्छ । व्यवसाय खडा गर्न मात्रै नीति बनाइएको छ भने त्यस्ता नीतिअनरूप सुरु भएका व्यवसाय लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् ।

नीति बनेपछि उद्यमीले अवसर खोज्न थाल्छन् । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, त्यो छानेपछि हामी व्यवसाय स्थापनातिर लाग्छौं । व्यवसाय सुरु गर्न पहिले जस्तो कागजी प्रक्रियाको झमेला अहिले धेरै हदसम्म कम भएको छ । यद्यपि, व्यवसाय खडा गर्दाको प्रक्रियालाई विदेशका व्यवस्थासँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ मा अझै सहज छैनौं । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । व्यवसाय विस्तारका लागि बजारको कुरा आउँछ । सेवाग्राही वा उपभोक्ताको आवश्यकता पहिल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो व्यापारलाई धक्का दिने बाह्य तत्त्व भनेको भारतसँग जोडिएको खुला सिमाना हो । खुला सिमाना हुँदा अवैध व्यापारको कुरा आउँछ । मान्छेहरू सामान बोकेर भन्सार नतिरी वार–पार गरिरहेका हुन्छन् । यसले हाम्रो व्यापारलाई असर गर्छ । हाम्रो उत्पादन लागत असाध्यै बढी छ । देशको आर्थिक अवस्था, कामदार अभाव, कच्चा पदार्थआयात लगायत विभिन्न कारणले लागत बढी भएको हो ।

आन्तरिक समस्या सरकारले समाधान गर्न सक्छ भने बाह्य समस्या समाधान गर्न सरकारले हामीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ताकि हामी तीसँग लड्न सकौं । यसमा मुख्यत: सरकारको भूमिका रहन्छ । आफ्ना नागरिक र व्यवसायीलाई अरूको सेवक बनाउने कि रोजगारीका लागि विदेश पठाउने कि वा अरूलाई रोजगारी दिन सक्ने उद्यमी बनाउने, सरकारको हातमा छ ।

चुनौती भएको ठाउँमा अवसर पनि हुन्छ । हामी उद्यमीको काम नै समस्या पहिल्याएर त्यसको समाधान खोज्ने हो । त्यही समाधान व्यापारमा परिणत हुन्छ । आजका युवा उद्यमीले त्यही नै गरेको देखिन्छ । ट्याक्सी लिन समस्या भएकाले नै भारतमा ओलाको जन्म भएको थियो । होटल सञ्चालन गर्न समस्या भइरहँदा त्यसलाई डिजिटाइज गरी ओयो होटलका रूपमा व्यापार विस्तार गरिएको छ । समस्या पहिल्याएर समाधानका उपाय खोजी त्यसलाई व्यापारमा परिणत गर्न युवा उद्यमीको अब्जरभेसन (हेराइ) बलियो हुनुपर्छ ।

प्रदेश १ मा प्रचुर मात्रमा अवसर छन् । तर, कस्ता खालका अवसर छन्, सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र हामीले ती अवसरहरू किन पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौं— यो मूल प्रश्न हो । जलविद्युत्कै कुरा गर्दा, हाम्रा नेताहरूले असिमित अवसर छन् भन्ने गरेको सुनिन्छ । जलविद्युत्मा उहाँहरूले नै नीति बनाउनु भएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश १ मा ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना छ । तर, हामी त्यही अरुण तेस्रो बनाएर बसिरहेका छौं, जुन सन् १९९२ मै बनिसक्नुपर्ने थियो । एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हामीले एउटा पूरै पुस्ता गुमायौं ।

कृषिजन्य उत्पादनमा हामी धनी छौं । पर्यटनमा सम्भावना छ । एक मात्र काम सरकारले के गर्नुपर्छ भने पूर्वाधार बनाइदिने । सडकको पहुँच पुर्‍याउनुपर्‍यो । प्रदेश १ मा औद्योगिकीरणको उत्तिकै अवसर छ । विराटनगरबासीका नाताले हाम्रो रगमतै उद्योग बगेको छ । यहाँको रघुपती जुटमिल्सले गत वर्ष ७५ औं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । यो उद्योग कसरी आजसम्म टिकिरहेको छ ? किनभने यो निजी क्षेत्रको हातमा छ । सरकारको हातमा भएको विराटनगर जुटमिल्समा राजनीतिबाहेक केही भएको छैन ।

सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजेर असफल भएका कयौं उदाहरण हामीले देखेका छौं । सरकार व्यवसाय गर्न जान्दैन । तसर्थ, सरकारले नीति बनाउने हो । र, व्यवसाय सञ्चालनको जिम्मा उद्योगी, व्यवसायीलाई दिने हो ।

रणनीतिक रूपमा हामी प्रदेश १ भारतीय बन्दरगाहाको सबैभन्दा नजिक छौं । हामी बन्दरगाहबाट जम्मा ५५२ किमि टाढा छौं । मोरङ व्यापार संघका धेरै वर्तमान र पूर्वअध्यक्षज्युहरूले एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र)बारे धेरै पटक कुरा उठाइसक्नुभएको छ । पाँच वर्ष भयो, सरकारले त्यति पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यति गरिदिएको भए प्रदेश १ मा व्यवसायिक अवसरको ओइरो लाग्थ्यो । त्यो नभएकाले सीमावर्ती भारतीय बजारसँग हामीले प्रतिश्पर्धा गर्न सकेका छैनौं ।

अबको ८ वर्षमा नेपालमा ५० प्रतिशत युवा जनशक्ति हुनेछन् । यत्रो ठूलो युवा जमात हुनु भनेको हामी धेरै कुरामा निर्णायक हौं । नीति निर्माण गर्नेदेखि हाम्रा नेता चयन गर्ने कुरामा हाम्रो मतले मान्य हुन्छ । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण भनेको काठमाडौंका मेयर बालेन शाह हुन् । युवाहरूकै जनमत र निर्णयले उहाँ मेयर बन्नुभयो । र, उहाँले पूराना नेताहरूले भन्दा फरक तरिकाले राम्रो काम गररहनुभएको छ ।

उद्यमीका रूपमा हामी देशका नेतादेखि आफ्नै जनशक्ती सबैको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छौं । उहाँहरू परिणाममुखी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको हेक्का राख्छौं । नेताहरूले भन्ने एउटा, गर्ने काम अर्को हुन्छ । यो कुराको मूल्यांकन हाम्रा युवाले अब गर्छन् र गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव आउँदैछ, त्यसमा युवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

व्यवसायमा आउँदा युवा साथीहरूले पुरातन मानसिकताले काम गर्नु भएन । केही नयाँ र सिर्जनशिल प्रोडक्ट वा सर्भिसेससहित आउनुपर्छ, जसले समाजलाई वास्तवमै परिवर्तन गर्न सकोस् । धेरै हदसम्म प्रविधि र डिजिटलाइजेसनले पनि हामीलाई साथ दिएको छ । यस्तोमा हामीले हाम्रा बुबा/बाजेले झैं परम्परागत शैलीले काम गर्नु भएन । हामी द्रुत र सिर्जनशील हुनुपर्छ । पैसा कमाउने मात्रै होइन, समाजलाई पनि केही योगदान पुर्‍याउने हिसाबले आउनुपर्छ ।

–मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राठीले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको तेस्रो सत्र 'युवा उद्यमीका अपेक्षा' मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १२:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिट बाँडफाँट टुंग्याउन शीर्ष नेताहरू छलफलमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका गठबन्धन दल सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन निर्णायक छलफलमा छन् । दसैंको कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएका कारण दलहरूलाई दसैं अगावै सिटको भागबन्डाा टुंग्याएर उम्मेदवार चयनको छलफल गर्नुपर्ने दबाब छ ।

गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये अधिकतम सिटमा सहमति जुटिसकेको छ भने प्रदेशसभातर्फका ३३० सिटको बाँडफाँटबारे कार्यदलले आइतबार र सोमबार छलफल गरेर त्यसबारे भएको सहमति शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएका छन् ।

कार्यदलले दिएको निचोडका आधारमा मंगलबार शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । बिहान ११ बजेदेखि बालुवाटारमा सिट बाँडफाँटको विषयमा छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्ले जानकारी दिए । ‘बैठक सुरू भएको एक घन्टा भयो, आज दिनभर छलफल गरेर भएपनि सहमतिमा पुग्ने भनिएको छ,’ उनले भने ।

कार्यदलका सदस्य रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता रकम चेम्जोङले कार्यदलले दिएको निष्कर्षमाथि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको र बेलुकासम्म सहमति हुन सक्ने बताए ।

नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये नेपाली कांग्रेसले ८०/८५, माओवादी केन्द्रले ४५/४७, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १५/१७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिट लिने गरी सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । कतिपय क्षेत्रमा भने दलहरूबीचको टकराव अझै मिलिसकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×