पहाडी बाटोको गन्तव्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहाडी बाटोको गन्तव्य

नयाँ सडक खोल्नेभन्दा पनि निर्माण भइसकेकाको स्तरोन्नति गरेर बाह्रैमास गाडी चल्ने बनाउन तीनै सरकारले रणनीति बनाउन जरूरी देखिन्छ
लक्ष्मी गौतम

काठमाडौँ — भौतिक विकासको फड्कोसँगै सडक ‘लाइफलाइन’ बनिसक्यो । सदरमुकाम र सहरकेन्द्रित सडकमा चासो र बजेट बढिरहँदा पालिका र वडासम्म जोड्न बनेका कच्ची सडकको स्तरोन्नति भने हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय, प्रादेशिक, सहायक प्रादेशिक र ग्रामीण गरी चार किसिमका सडक छन्, प्रदेश १ मा ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर निर्माण भएका सबै सडकको कुल लम्बाइ ९ हजार ६ सय २९ किलोमिटर छ । प्रदेश सरकारको वर्गीकरणअनुसार यहाँ १३ वटा राष्ट्रिय, ४४ वटा प्रादेशिक, १ सय १२ वटा सहायक प्रादेशिक राजमार्गसँगै जेनतेन मोटर गुड्न सक्ने १ सय ५६ ग्रामीण सडक छन् ।

प्रदेशभर सबै किसिमका सडकको संख्या ३ सय २५ छ । झापा, सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई छाड्ने हो भने १४ मध्ये ११ जिल्ला पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली भेगमा पर्छन् । पछिल्लो समय तराई, पहाड र हिमालसम्मको आउजाउ सहज बनाउन सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

पाँचथरको चिवा भन्ज्याङबाट सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग प्रदेश १ को पहाडी जिल्लाको सम्पर्क सेतुका रूपमा रहेको छ । यो लोकमार्गले पाँचथरका याङवरक, हिलिहाङ र फिदिम, तेह्रथुमका आठराई, फेदायक, म्याङलुङ र लालीगुराँस, धनकुटाको महालक्ष्मी र छथर जोरपाटी, भोजपुरका अरुण, पौवादुम्मा र टेम्केमैयुङ, खोटाङका हलेसी तुवाचुङ, मझुवागडी र साखेवासँगै ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ हुँदै अगाडि बढेको छ । पहाडैपहाड बैतडीको झुलाघाट पुगेर टुंगिने यो लोकमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई संघीय राजधानी काठमाडौं हुँदै पश्चिम र सुदूर पश्चिमका गाउँबस्ती पुग्न सजिलो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहाडी भूभागलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने अवधारणा ल्याएर सडक रेखांकन गराएका थिए । यो सडकलाई सरकारले २०६८ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दियो । यो लोकमार्गको एक चौथाइ भाग कालोपत्र भएको छ भने अधिकांश स्थानमा ग्राभेल स्तरको काम सकिएको छ ।

हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गमा एक खर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘विगतमा जस्तो भूकम्प, नाकाबन्दी, लकडाउन र राजनीतिक अस्थिरता झेल्न नपरे दुई वर्षभित्र पूर्वपश्चिम सबैतिर काम सकिन्छ,’ आयोजनाको पाँचथर कार्यालय प्रमुख दानबहादुर शाक्यले भने ।

पूर्वका पहाडी जिल्लालाई तराई र काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गका रूपमा लिइएको अर्को रणनीतिक सडक हो, तमोर करिडोर । सुनसरीको चतरादेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जोड्ने करिडोरको कुल लम्बाइ २ सय ३८ किलोमिटर छ ।

ओलाङचुङगोलादेखि २१ किलोमिटर दूरीमा चीनको टिप्ताला पुगिन्छ, त्यहाँ पुग्ने २१ किलोमिटर सडक भने ५ वर्षअघि नै बनिसकेको हो । संघीय सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको यो सडकले तमोर नदीको किनारैकिनार सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङलाई जोडेको छ । ग्राभेलस्तरको काम सम्पन्न भएर दुई वर्षदेखि गाडी चल्न थालेको करिडोरको गणेशचोक (फेदापा) सम्म १ सय १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौताको चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख कुवेर नेपाली बताउँछन् । यो सडक नखुल्दा पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको आठराई क्षेत्रका बासिन्दाले मेची राजमार्ग भएर धरान र विराटनगर पुग्नुपर्‍यो । फिदिमबाट इलाम, झापा हुँदै २ सय ५७ किलोमिटरको घुमाउरो यात्रापछि धरान पुग्नुपर्थ्यो । अहिले तमोर करिडोर भएर १ सय १० किलोमिटरमै धरान पुग्न सकिन्छ । २०६५ मा सडक निर्माण थालिएको थियो ।

तराईको झापादेखि इलाम र पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ जोड्ने सबैभन्दा पुरानो सडक हो, मेची राजमार्ग । २०३० को दशकमा निर्माण भएर यो सडक २०४५ ताका ताप्लेजुङ जोडिएको थियो । झापाको चारआलीदेखि सुरु हुने २ सय ६८ किलोमिटर दूरीको राजमार्ग लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय इलामले इलामको सूर्योदय र पाँचथरको फिदिम नगरपालिका क्षेत्रमा चौडा दायाँबायाँ १५ मिटरमा निर्माण भएका संरचना हटाउने काम गरिरहे पनि अन्यत्रको अवस्था दयनीय छ । ताप्लेजुङ–पाँचथर खण्डमा पर्ने गोपेटार भारपा, इलाम खण्डको माइखोला, पुवाखोला र हर्कटेलगायत दर्जनौं स्थानमा सडक भासिनुका साथै खाल्डाखुल्डी छन् ।

वर्षमा एक पटक मर्मत गर्दै आए पनि कालोपत्र गरेको लामो समय भएकाले भत्कने क्रम नरोकिएको सडक डिभिजन कार्यालय इलामले जनाएको छ । पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज घिमिरे तराई र पहाड जोड्ने सम्पर्क सेतुका रूपमा स्थापित यो सडकको निरन्तर मर्मत गर्न स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयसँगै दिगो कार्ययोजना बन्नु जरुरी रहेको बताउँछन् ।

सधैंको बेहाल

पाँचथर, इलाम र धनकुटालाई जोड्ने राँके–रवि–छ नम्बर बुधबारे–भेडेटार सडक सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि वर्षौंसम्म बन्न नसकेको सरकारी गौरवको आयोजना हो । भारतीय निर्माण कम्पनीलाई कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी दिइएको यो सडक निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले लथालिंग छ । पाँचथरको राँकेदेखि रवि–छ नम्बर बुधबारे हुँदै धनकुटाको भेडेटार जोड्ने सडकको कुल लम्बाइ १ सय ३ किलोमिटर छ ।

३ करोड २६ लाख १८ हजार ५ सय ४१ अमेरिकी डलर लागत रहेको सडक कालोपत्र गर्न भारतीय निर्माण कम्पनी एप्को इन्फ्राले नेपाल सरकारसँग २०७५ सालमै सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा २०७८ को मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने उल्लेख छ । सडक निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकले सहयोग गरेको हो ।

मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम–फिदिम खण्डमा पर्ने राँके बजारबाट सुरु भएर देउराली, घुर्बिसे पञ्चमी, सप्तमी, रवि, चिसापानी पञ्चमी, कम्फुटार, लेकगाउँ, छ नम्बर बुधबारे, सौरे, मुढेबास, समिया, चौकीभन्ज्याङ, राजारानी, डाँडाबजार, ओख्रे र नाम्जे हुँदै कोसी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडक खण्डमा पर्ने भेडेटार पुगेर यो सडक टुंगिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौतालगत्तै २०७५ पुस २१ मा कालोपत्र गर्न उद्घाटन गरेका थिए । गत फागुनमै निर्माण सकिनुपर्ने सम्झौता भए पनि म्याद गुज्रेको ७ महिना बितिसक्दासमेत कामको प्रगति १९ प्रतिशतमा सीमित छ । यातायात सञ्चालन नहुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक गाउँपालिका केन्द्र रविसम्म आउन दुई दिन पैदल र सदरमुकाम फिदिमसम्म पुग्न छ नम्बर बुधबारेबाट झापा र इलाम हुँदै तीन जिल्ला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भारतीय सहयोगमा कालोपत्र सुरु गरिएको सडक निर्माण भारतीय ठेकेदारले नै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी सम्झौताले योजना पूरा हुन चुनौती थपेको बताउँछन् । यो सडक पूरा भए पाँचथर, इलाम, मोरङ र धनकुटाका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् ।

पहाडी जिल्लाका प्रायः सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक कालोपत्र गरिए पनि त्यहाँबाट पालिका केन्द्रसम्म जोडने सहायक सडक भने हिँउदमा मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । राँके रवि, छ नम्बर बुधबारे सडक अधकल्चो भएकाले पाँचथरको मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम आउन वर्षायाममा धौधौ पर्छ । ‘सडककै कारण वर्षायाम सदरमुकाममा हुने महत्त्वका कार्यक्रममा पुग्न सकिँदैन,’ पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिम भन्छन् । मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द जस्तै फालेलुङ गाउँपालिका जोड्ने कच्ची सडकको अवस्था पनि नाजुक छ । २०३० कै दशकमा मेची राजमार्ग जोडिएको इलाममा पनि सदरमुकामदेखि ग्रामीण क्षेत्रका पालिका केन्द्र जोड्ने सडकको हालत उस्तै छ । देउमाई नगरपालिकाको केन्द्र मंगलबारे जोड्ने नेपालटार–मंगलबारे खण्डमा गरिएको कालोपत्र उप्किएर सडक कच्चीसरह बनेको छ । सन्दकपुर र माई जोगमाईलगायत पालिकाबाट सदरमुकाम आउन निर्माण गरिएका सडकको स्तरोन्नति पनि जरुरी रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

धनकुटा, तेह्रथुम, खोटाङ र भोजपुरसहितका पहाडी जिल्लाका सदरमुकामसम्म कालोपत्रे सडक पुगेका छन् । यद्यपि सदरमुकामबाट पालिका र वडासम्म जोड्न बनेका कच्ची सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । ओखलढुंगा सदरमुकाम रुम्जाटारसम्म मिर्चैयादेखि कालोपत्रे सडक हुँदै पुग्न सकिन्छ तर त्यही जिल्लाको लिखु र खिजिदिम्बा गाउँपालिका वर्षाभर सदरमुकामसँग सडक सम्पर्क विच्छेद हुन्छन् । संखुवासभामा निर्माणाधीन उत्तरदक्षिण कोसी सडकलाई संघीय सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ, जुन सडकले विराटनगरको रानी भन्सारदेखि किमाथांका जोड्छ ।

सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन गोल्डेन ट्रेंगल पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङदेखि सुकेटार विमानस्थल हुँदै ओलाङचुङगोला जोड्ने सडक निर्माणाधीन छ, यो उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत पर्छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पूर्णकुमार लोक्सोम स्थानीय संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै सडकको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सके सबैतिर गाडी गुड्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् । ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कुन स्तरका सडकमा कति पैसा हाल्ने र कत्तिको महत्त्व दिने यकिन छैन, त्यही भएर सबै सरकारले एउटै योजनामा दोहोरो पर्ने गरी बजेट छुट्याइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुन नदिन सडक प्रोजेक्ट बैंक बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण वर्षौंदेखि खुलेका उद्योग धरशायी हुने अवस्था छ : गगन थापा

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री गगनकुमार थापाले राज्यको गलत र विभेदकारी नीतिका कारण वर्षौंदेखि खुलेका उद्योग धरशायी हुने अवस्था आएको बताएका छन् । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको 'उज्यालो पूर्व' कार्यक्रममा विद्वत प्रवचन दिँदै नेता थापाले गलत विभेदकारी नीतिका कारण वर्षौं पुराना उद्योग धरशायी भएर बन्द हुने अवस्थामा आउनुमा सरकारमा पुगेको सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश १ मा उत्पादनको सम्भावना भएपनि केही सीमित उद्योग पोस्ने नीति राज्यले लिँदा पुराना उद्योगहरु धरशायी हुने अवस्था आएको बताएका हुन् । 'एउटा ठाउँमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरू स्टेगनेन्ट भएर बसेको छ । स‌ंघ सरकारले बनाउने एउटा गलत विभेदकारी नीतिका कारण वर्षौंदेखि खुलेका उद्योग धरशायी भएर बन्द भएर सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ,' उनले भने ।

नेता थापाले एकदुई जनालाई पोस्न खोज्दा वर्षौंअघि खुलेको उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । 'नीजी फाइदाका लागि बनाइने नीतिका कारण उद्योग फैलनुको सट्टा रोकिने र धरशायी हुने अवस्था छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×