१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

चुनावमा चर्किने सुकुम्बासी मुद्दा  

सत्तामा पुग्नका लागि भर्‍याङ मात्र बनाएर समाधानको बाटो नखोजे भूमिहीनका समस्या दीर्घकालिक
कुमार कार्की

हजुरबाले सुरु गरेको भूमिको आन्दोलन नातिको पालासम्म यथावत् छ । पञ्चायतदेखि निरन्तर गुन्जिने यो मुद्दाले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि विश्राम लिन सकेन । असमान भूमिनीति दलहरूको सत्ता चढ्ने गतिलो भ‍र्‍याङ बनिरहेको यो सुकुम्बासी शब्दले थुप्रै पार्टी र नेतालाई सत्ताको यात्रा सहज बनायो ।

चुनावमा चर्किने सुकुम्बासी मुद्दा  

०१२ सालमा राप्ती नदीमा आएको ठूलो बाढीले सयौं घर बगायो । त्यो बखत घरबारविहीन परिवारहरूले कुनै सुरक्षित सरकारी पर्ती ऐलानी जग्गामा गएर जीवन गुजार्न थाले । तिनैको व्यवस्थापनका लागि भनेर ०१३ मा राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बन्यो, जसको उद्देश्य विस्थापित परिवारलाई संरक्षण गर्नु र गुमेको जमिनको सट्टाभर्ना गर्नु थियो । त्यसले पनि खासै व्यवस्थापनको काम गर्न सकेन र सो आयोग २ वर्षमा ढल्यो ।

०१६ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बनाएपछि विविध कारणले विस्थापित जनताको संरक्षण गर्न राजमार्ग नजिकमा बस्ती बसाल्ने काम मात्र गर्‍यो । यी त सामान्य उदाहरण मात्र भए, यस्ता थुप्रै छन् । त्यो बेलादेखि नै देशको एउटा बलियो र प्रमुख मुद्दा बन्दै भूमिको समस्या विकराल भयो ।

भूमिमा राजनीति सबैभन्दा घातक र राजनीतिमा स्वार्थको परेड खेल्ने मैदान बनिरह्यो । जसको कारण न सरकारले गरेका प्रयास सफल भए न त जनताको भूमिको समस्या समाधान भयो । ०१३ देखि ०४७ सम्ममा सुकुम्बासीका नाममा २३ वटा र ०४७ यता वर्तमान राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित १६ वटा आयोग बनिसकेको इतिहास छ । तर ती आयोगबाट एउटा पनि सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

जब निर्वाचन आउँछ तब चर्चाको शिखरमा पुग्छ सुकुम्बासीको मुद्दा । राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र र आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने सबैका हातमा लालपुर्जा पाएर १० वर्ष पहिल्यै नेपाल सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको हुन्थ्यो । आफ्नो घोषणापत्रप्रति दलहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएकै कारण यो समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

सत्तामा जाने एउटा बलियो र सुरक्षित बैसाखीका रूपमा सुकुम्बासी समस्यालाई दलहरूले हेरेको पाइएको छ । नभए आजसम्म यो समस्या रहने थिएन । देशमा बलियो कानुन बन्न नसक्नु, दलहरू जिम्मेवार र इमानदार हुन नसक्नु, सुकुम्बासीका समस्यालाई चुनावी नारा मात्र बनाइराख्ने बदनियत राख्नु नै समाधान नहुनुका प्रमुख कारण हुन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ०४७, ०५२ र ०५४ मा सुकुम्बासीलाई बाँडिएका १० वर्षे अस्थायी पुर्जा ३० वर्ष पुग्दा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन् । स्थायी गर्ने दायित्व सरकारको हुँदाहुँदै पनि उसले स्थायी नगर्नु पुनः सुकुम्बासीका नाममा स्वार्थी राजनीति गर्नु हो भनेर सबैले प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अझ रोचक त के छ भने भर्खरै ०७९ मा बाँड्दै गरिएको सुकुम्बासीका पुर्जामा त २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । पोखरामा १८ भदौमा २५ वर्ष पछि मात्र जग्गा स्थायी हुने गरी पुर्जा बाँडिएको छ ।

लिनेले स्थायी भएको समेत हेर्न नपाउने गरी पुर्जा बाँडिएको छ । जुन समस्या समाधान गर्नेभन्दा विकराल बनाउने र त्यसैमा टेकेर फेरि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने बदनियतपूर्ण मनस्थितिले काम गरेको प्रस्ट हुन्छ । जसले पुर्जा पायो उसैले स्थायी भएको समेत देख्न नपाउने गरी अवधि तोकिनु भनेको सुकुम्बासीका नाममा भ्रमको राजनीति गर्नु मात्र हैन, अपराध पनि हो । त्यसैले राज्यले यी वर्गप्रतिको ठोस कानुन ल्याउन जरुरी छ । आयोगका नाममा अर्बौं खर्च हुँदा काम हुन नसक्नु भनेको देशकै लागि घातक हो ।

जनताका समस्यालाई मजाक सम्झेर हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आफ्नो सत्ता आरोहणको भ‍र्‍याङ मात्र बनाउने दलहरूको बदनियतपूर्ण अभीष्टलाई सुकुम्बासीले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । लालपुर्जाको आसमा आफ्नो जीवन नै राजनीतिक दलहरूलाई समर्पित गर्ने देशका एक हिस्सामाथिको भ्रम अनि झूटको राजनीतिप्रति आम सुकुम्बासीमा वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।

जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार जस्ता लोकप्रिय नारा लगाएर स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि न्याय नहुनु विडम्बना हो । अहिले सुकुम्बासीहरूले चुनावको संघारमा उभिएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपरेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३७ ले प्रस्ट पार्दै सबै नागरिकलाई समान रूपमा भूमि र सुरक्षित बसोबासको हक हुने भनेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा १३ (१) र आर्थिक सामाजिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ को धारा ११(१) ले समेत स्वतन्त्रापूर्वक बसोबास गर्न, बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ती प्रतिज्ञापत्रमा नेपालले हस्ताक्षरसमेत गरेकाले राज्यले निर्बाधपूर्ण सुकुम्बासीले मागेको अधिकार निःसर्त प्रदान गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।

-(कार्की नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?