चुनावमा चर्किने सुकुम्बासी मुद्दा  - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावमा चर्किने सुकुम्बासी मुद्दा  

सत्तामा पुग्नका लागि भर्‍याङ मात्र बनाएर समाधानको बाटो नखोजे भूमिहीनका समस्या दीर्घकालिक
कुमार कार्की

हजुरबाले सुरु गरेको भूमिको आन्दोलन नातिको पालासम्म यथावत् छ । पञ्चायतदेखि निरन्तर गुन्जिने यो मुद्दाले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि विश्राम लिन सकेन । असमान भूमिनीति दलहरूको सत्ता चढ्ने गतिलो भ‍र्‍याङ बनिरहेको यो सुकुम्बासी शब्दले थुप्रै पार्टी र नेतालाई सत्ताको यात्रा सहज बनायो ।

०१२ सालमा राप्ती नदीमा आएको ठूलो बाढीले सयौं घर बगायो । त्यो बखत घरबारविहीन परिवारहरूले कुनै सुरक्षित सरकारी पर्ती ऐलानी जग्गामा गएर जीवन गुजार्न थाले । तिनैको व्यवस्थापनका लागि भनेर ०१३ मा राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बन्यो, जसको उद्देश्य विस्थापित परिवारलाई संरक्षण गर्नु र गुमेको जमिनको सट्टाभर्ना गर्नु थियो । त्यसले पनि खासै व्यवस्थापनको काम गर्न सकेन र सो आयोग २ वर्षमा ढल्यो ।

०१६ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बनाएपछि विविध कारणले विस्थापित जनताको संरक्षण गर्न राजमार्ग नजिकमा बस्ती बसाल्ने काम मात्र गर्‍यो । यी त सामान्य उदाहरण मात्र भए, यस्ता थुप्रै छन् । त्यो बेलादेखि नै देशको एउटा बलियो र प्रमुख मुद्दा बन्दै भूमिको समस्या विकराल भयो ।

भूमिमा राजनीति सबैभन्दा घातक र राजनीतिमा स्वार्थको परेड खेल्ने मैदान बनिरह्यो । जसको कारण न सरकारले गरेका प्रयास सफल भए न त जनताको भूमिको समस्या समाधान भयो । ०१३ देखि ०४७ सम्ममा सुकुम्बासीका नाममा २३ वटा र ०४७ यता वर्तमान राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित १६ वटा आयोग बनिसकेको इतिहास छ । तर ती आयोगबाट एउटा पनि सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

जब निर्वाचन आउँछ तब चर्चाको शिखरमा पुग्छ सुकुम्बासीको मुद्दा । राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र र आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने सबैका हातमा लालपुर्जा पाएर १० वर्ष पहिल्यै नेपाल सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको हुन्थ्यो । आफ्नो घोषणापत्रप्रति दलहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएकै कारण यो समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

सत्तामा जाने एउटा बलियो र सुरक्षित बैसाखीका रूपमा सुकुम्बासी समस्यालाई दलहरूले हेरेको पाइएको छ । नभए आजसम्म यो समस्या रहने थिएन । देशमा बलियो कानुन बन्न नसक्नु, दलहरू जिम्मेवार र इमानदार हुन नसक्नु, सुकुम्बासीका समस्यालाई चुनावी नारा मात्र बनाइराख्ने बदनियत राख्नु नै समाधान नहुनुका प्रमुख कारण हुन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ०४७, ०५२ र ०५४ मा सुकुम्बासीलाई बाँडिएका १० वर्षे अस्थायी पुर्जा ३० वर्ष पुग्दा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन् । स्थायी गर्ने दायित्व सरकारको हुँदाहुँदै पनि उसले स्थायी नगर्नु पुनः सुकुम्बासीका नाममा स्वार्थी राजनीति गर्नु हो भनेर सबैले प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अझ रोचक त के छ भने भर्खरै ०७९ मा बाँड्दै गरिएको सुकुम्बासीका पुर्जामा त २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । पोखरामा १८ भदौमा २५ वर्ष पछि मात्र जग्गा स्थायी हुने गरी पुर्जा बाँडिएको छ ।

लिनेले स्थायी भएको समेत हेर्न नपाउने गरी पुर्जा बाँडिएको छ । जुन समस्या समाधान गर्नेभन्दा विकराल बनाउने र त्यसैमा टेकेर फेरि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने बदनियतपूर्ण मनस्थितिले काम गरेको प्रस्ट हुन्छ । जसले पुर्जा पायो उसैले स्थायी भएको समेत देख्न नपाउने गरी अवधि तोकिनु भनेको सुकुम्बासीका नाममा भ्रमको राजनीति गर्नु मात्र हैन, अपराध पनि हो । त्यसैले राज्यले यी वर्गप्रतिको ठोस कानुन ल्याउन जरुरी छ । आयोगका नाममा अर्बौं खर्च हुँदा काम हुन नसक्नु भनेको देशकै लागि घातक हो ।

जनताका समस्यालाई मजाक सम्झेर हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आफ्नो सत्ता आरोहणको भ‍र्‍याङ मात्र बनाउने दलहरूको बदनियतपूर्ण अभीष्टलाई सुकुम्बासीले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । लालपुर्जाको आसमा आफ्नो जीवन नै राजनीतिक दलहरूलाई समर्पित गर्ने देशका एक हिस्सामाथिको भ्रम अनि झूटको राजनीतिप्रति आम सुकुम्बासीमा वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।

जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार जस्ता लोकप्रिय नारा लगाएर स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि न्याय नहुनु विडम्बना हो । अहिले सुकुम्बासीहरूले चुनावको संघारमा उभिएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपरेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३७ ले प्रस्ट पार्दै सबै नागरिकलाई समान रूपमा भूमि र सुरक्षित बसोबासको हक हुने भनेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा १३ (१) र आर्थिक सामाजिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ को धारा ११(१) ले समेत स्वतन्त्रापूर्वक बसोबास गर्न, बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ती प्रतिज्ञापत्रमा नेपालले हस्ताक्षरसमेत गरेकाले राज्यले निर्बाधपूर्ण सुकुम्बासीले मागेको अधिकार निःसर्त प्रदान गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।

-(कार्की नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थपिँदै तारे होटल

सडकसँगै पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लहरले होटल-रेस्टुरेन्टमा पनि लगानी थप्ने होड
पर्वत पोर्तेल

काठमाडौँ — ५ वर्षअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निन्दा खोला वारिको जमिनमा थुप्रै पोखरी थिए । अहिलेको दृश्य भिन्न छ । त्यो जमिनमा पाँचतारे होटल मेची क्राउन उभिएको छ । ‘यति छोटो समयमा होटल ठडिएला भन्ने लागेकै थिएन’, होटल आसपासमा बसोबास गर्ने संविधानसभा सदस्य चन्द्र मेचेले सुनाए, ‘पाँचतारे होटल बनेपछि त हाम्रो गाउँको नक्सा नै बदलियो ।’ 

भेगास इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले निर्माण गरेको यो होटल अत्याधुनिक छ । कुल १ सय ५ कोठा रहेको यो होटलमा ५ सुइट रुम, १० भिल्ला, २० वटा क्लब रुम र ७० वटा डिलक्स रुम छन् । दुई वटा रेस्टुरेन्ट छ । ब्यांकेट हलसहित हेलिप्याडको सुविधासमेत छ । आठ बिघा क्षेत्रफल रहेको होटल परिसरमा एक हजार बिरुवा वृक्षरोपण गरिएको छ । जसले वातावरण सुहाउँदो बनाउन सहयोग पुग्ने लगानीकर्ताको विश्वास छ । स्विमिङ पुल छ । स्पा सेन्टर, स्टिम बाथ, जिम हल, टेनिस कोर्ट र ब्युटिपार्लर भवन परिसरमै छ । ‘होटलमा आगन्तुकलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा भित्रै उपलब्ध हुनेछन्,’ लगानीकर्तामध्येका एक बलराम सापकोटाले भने ।

कोभिड महामारीपछि प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा सुविधासम्पन्न होटल निर्माणमा लगानी बढिरहेको छ । ग्रामीण बजारहरूले क्षेत्र विस्तार गर्दै छन् । होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा व्यापारिक घरानाका युवा पुस्ता अघि सरेका छन् । खासगरी झापा, मोरड र सुनसरीमा तारे होटलमा लगानी भइरहेको छ । नेपाल पर्यटन विभागका अनुसार पूर्वमा तारे होटल मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन् । जसमध्ये झापामा पाँचतारे होटल मेची क्राउन र किंग्सवेरी छन् । मोरङमा विग र रत्ना चारतारे र नेपाली रिका तीनतारे होटल दर्ता भई सञ्चालित छन् । मोरङमा ४, झापामा ३, सोलुखुम्बु र खोटाङमा २–२ तथा ताप्लेजुङ र सुनसरीमा १/१ तारे होटल सञ्चालनको तयारीमा छन् । मेचीनगर र बिर्तामोडमा दुइटा पाँचतारे र एउटा तीनतारे होटल निर्माण अन्तिम चरणमा छन् ।

विराटनगरको भृकुटी चोकमा डेढ अर्ब लगानीमा ‘लेमन ट्री प्रिमियर’ पाँचतारे होटलको निर्माण भइरहेको छ । शुभ इन्टरनेसनल हस्पिटालिटी प्रालिले विराटनगरमा १ अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा पाँचतारे होटल खोल्ने भएको हो । होटल ८० वटा कोठाको हुनेछ । झापा मेचीनगरको धुलाबारीमा होटल इस्टर्न नेपाल प्रालिले यस वर्षको अन्त्यतिर पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । निर्माणाधीन उक्त होटलले १८ रोपनी ७ आना क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसमा क्यासिनो र ब्यांकेट पनि हुनेछ । करिब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागतमा बन्ने उक्त होटलमा सुइट र डिलक्स गरेर ८७ कोठा रहनेछन् । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का प्रदेश अध्यक्ष राजन श्रेष्ठका अनुसार पूर्वका होटलमा करिब २५ देखि ३० अर्ब हाराहारीमा लगानी भइसकेको बताएका छन् । कोभिड महामारीपछि सुविधासम्पन्न होटल निर्माणको लहर चलेको बताउँदै उनले लगानीको क्रम थपिइरहेको जानकारी दिए । ‘होटलमा लगानी निकै बढेको छ । लगानी नडुब्ने वातावरणका लागि सरकारले भरथेग गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

विराटनगर, बिर्तामोड, इटहरी, झापा जस्ता तराईमा मात्रै हैन, पहाडी जिल्लाहरूमा पनि तारे होटल निर्माणको क्रम सुरु भएको छ । सोलुखुम्बु, खोटाङ र ताप्लेजुङ, इलाम जस्ता पहाडी जिल्लाहरूमा पनि तारे होटल निर्माणमा व्यवसायीहरूको आकर्षण बढेको नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुरिजम एजेन्ट (नाटा) का प्रदेश अध्यक्ष उदयकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । तारे होटलका कारण भारतका विभिन्न सहर तथा भुटान, बंगलादेश लगायतबाट पनि पर्यटकहरू भित्रिन थालेको उनी बताउँछन् । ‘यसले प्रदेशको मात्रै होइन समग्र मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहलले आर्थिक विकासमा नपत्याउँदो ढंगले सहयोग पुगिरहेको हुन्छ ।’

पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टाका अनुसार पूर्वमा करिब १५ वटा एकतारे होटल दर्ता भएका छन् । बाँकी १५ वटा १ देखि ५ तारेसम्मका होटल धमाधम निर्माण भइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार पर्यटन भ्रमण वर्षका कारण पूर्वका व्यवसायीले स्तरीय होटलहरूमा लगानी बढाएका थिए । तर, कोभिड महामारीले कतिपय होटल निर्माण अनि सञ्चालनमा समस्या पनि भएको छ । ‘कोभिडपछि धमाधम तारे होटल थपिँदै छन्,’ पर्यटन कार्यालयका सूचना अधिकारी निरोज कट्टेलले भने, ‘सेवामा आधारित व्यवसायले विस्तारै गति लिइरहेको छ ।’ तारे होटलहरू दर्ताको इजाजत प्रदेश सरकारलाई पनि छैन । विगतमा भने होटल तथा ट्राभल एजेन्सी दर्ताको सम्पूर्ण जिम्मा पर्यटन कार्यालयलाई थियो । तर, संघीयतापछि भने यो जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको अधीनमा छ ।

झापाको मेचीनगरमा देशकै ठूलो क्यासिनो भेगास त छँदै छ । सँगै दुई मिनी क्यासिनो पनि सञ्चालनमा छन् । काँकडभिट्टामा दुई मिनी क्यासिनो छन् । सीमा सहरको पुरानो परिचय नै फेरिने अवस्थामा पुगेको छ । मेचीनगर निकट भविष्यमै क्यासिनोहरूको सहर बन्ने यत्नमा छ । धुलाबारीमा पाँचतारे होटलसँगै क्यासिनो पनि सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा भने एउटा मिनी क्यासिनो छ । भारतको पश्चिम बंगाल र विहारसँग सीमा जोडिने झापा र विराटनगरका तारे होटल र क्यासिनोका मुख्य ग्राहक भारतीय नै हुन् । सिक्किम, गोवालगायत सहरबाट क्यासिनो खेल्नका लागि ग्राहक आउँछन् । कतिपय बंगलादेशी ग्राहक पनि आउने गरेको पाइएको छ ।

झापाको बिर्तामोडको किंग्सबेरीले पनि क्यासिनो सञ्चालनको तयार गरिरहेको छ । सरकारबाट इजाजतका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको किंग्सबेरीका एक सञ्चालकले जनाए ।

‘पूर्वमा एउटा स्तरीय होटलको आवश्यकता थियो,’ मेची क्राउनका सञ्चालक सापकोटाले भने, ‘हामीले त्यो आवश्यकता पूर्ति गरेका छौं ।’ उनका अनुसार क्यासिनो खेल्नकै लागि दैनिक सयौं भारतीय मेची तरेर आइपुग्छन् । भारतको बागडोगरा एयरपोर्टबाट करिब २० किलो मिटर नजिक रहेका कारण पनि क्यासिनो खेल्न ग्राहकहरू जहाज चढेर आइपुग्छन् । क्यासिनो

भेगासका अनुसार यहाँ दैनिक करोडौं भारुको कारोबार हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×