प्रदेश संरचनाका तीतामीठा प्रसंग

त्यही बेलाबाटै हामीले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्‍यौं । लगभग साढे ९ महिना सरकारमा बसेर हामी बाहिरियौं ।

२०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो पटक तीन तहको निर्वाचन आह्वान भयो । त्यस क्रममा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा गएर सातमध्ये एउटा दरिलो पिलरका रूपमा काम गर्नॅपर्छ कि भन्ने लागेको थियो । चुनावको ८–१० महिनाअघि पार्टीको मूल नेतृत्व अध्यक्ष ओलीसँग संवाद हुँदा प्रदेश १ मा तयारी गर्ने हो कि भन्नुभयो । सञ्चार मन्त्रालय राम्रोसँग सञ्चालन गरेको र कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता देखाएको भन्दै प्रस्ताव गर्नॅभएको थियो । केन्द्रमा बनिबनाउन संरचना, सुविधादेखि सबै प्रकारको व्यवस्थापन छँदै थियो । त्यसमा बस्ने कि खाली ठाउँमा गएर सुरु गर्ने भन्ने भयो ।

त्यस समय प्रदेश संरचना विलकुल नयाँ थियो । त्यसमा केही पनि प्रकारको संरचना, काम गर्ने मात्रै होइन बस्ने ठाउँ पनि थिएन । नेताहरूसँग छलफल र परामर्शमा प्रदेशमा जानेले केही योगदान गर्ने भन्ने निधो भयो । यस प्रकारले मैले आफ्नो मनस्थिति तयार गरें । मुख्यमन्त्रीकै रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न निर्वाचनको अभियान चलाए । त्यसक्रममा तयार पारेको पोस्टर, पम्प्लेट, गीत, भाषण, मन्तव्य सबैमा मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेशसभामा चुनाव लड्दै छु भनेरै मतदाताको बीचमा गएको थिएँ ।

प्रदेशसभामा चुनाव लडेर अत्यधिक बहुमतले चुनाव जितें । त्यसपछि पार्टीमा दलको नेता हुनका निम्ति सहमति जुटेन । मैले सबै तयारी गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि लडेको हुनाले पछि हट्ने कुरा नै थिएन । पार्टीका तत्कालीन सचिव भीम आचार्य मभन्दा सिनियर नेता प्रदेशको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशमा चुनाव लड्नुभयो । उहाँ पनि पछि नहट्दा हामीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । मतदानको प्रक्रियाबाट नेता चुनिएँ । संस्थागत मुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालें । तीन वर्ष ६ महिना ७ दिन मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गरें ।

तीन तहको संघीयताको अभ्यास नेपालले पहिलो पटक गरेको थियो । त्यसमा पनि केन्द्रीय र स्थानीय तहको अभ्यास लामो समयदेखि नेपालमा भइराखेको थियो । बीचमा प्रदेश तह संरचनाको अभ्यास नितान्त पहिलो थियो नेपालमा । अनुभवका हिसाबले भन्दा सहज ढंगबाट काम गर्ने स्थिति छँदा पनि थिएन । चुनौतीका बीचमा शून्य बिन्दुबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । केन्द्रमा २०५६ सालदेखि सांसदका रूपमा र सञ्चारमन्त्री हुँदा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिसकेको हुनाले त्यो अनुभव मलाई काम लाग्यो ।

आफ्नो कार्यकालभित्र ६० भन्दा बढी ऐन तर्जॅमा गर्‍यौं, एक सयभन्दा नयाँ कार्यविधि तयार गरेर सबै प्रकारका काम फटाफट अघि बढायौं । प्रदेश योजना आयोग, आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्‍यौं, प्रदेशको मूल दृष्टिकोण निर्माण गर्‍यौं । स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेशको दीर्घकालीन दृष्टिकोण अवधारणा हामीले प्रस्तुत गर्‍यौं । त्यो आवधिक योजनाको आधारमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हामीले गर्‍यौं ।

पहुँच र दलीय प्रभावबाट नभई हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको प्रदेशमा सन्तुलित ढंगबाट विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेर ६२ भन्दा बढी बहुवर्षीय सडक एकै पटक अघि बढाउने निर्णय सुरुमै गराएँ । धरान–विराटनगर ६ लेनको बाटो बन्दै गर्दा पूर्वतर्फ वैकल्पिक गेटवे पनि तयार गर्नॅपर्छ भन्ने लागेर विराटनगरदेखि हरैंचासम्मको बाटो बनाउने निर्णय गर्‍यौं । त्यो चार लेनको बाटो शिलान्यास पनि मैले नै गरें । त्यही हिसाबले अन्य जिल्लामा पनि काम भयो । यसमा कुनै जिल्ला छुटेको छैन । सडक र पुलले प्रदेशका ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छुटेका छैनन् ।

पालिकादेखि पालिका जोड्ने, पालिकाबाट राजमार्ग जोड्ने, पालिकाबाट महत्त्वपूर्ण बजार जोड्ने सडक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढायौं । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं । त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईमा बजेटको अनुपात मिलायौं । यसैगरी हामीले खानेपानी, सिँचाइ आयोजनालाई अघि बढायौं । खानेपानीमा लिफ्टिङ कार्यक्रम नमुनाकै रूपमा रह्यो । अघि कुरा गरेको सडक तथा पुल परिणाम देखिने गरी आधा तयार भइसके ।

छोटो समयमा कानुन बनाएर प्रदेशमा मनमोहन अधिकारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यौं । प्राविधिक र सूचना प्रविधि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो कार्यक्रम एक सय विद्यालयबाट सुरु गर्‍यौं । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ३ सय विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । डिजिटल शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । सयभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम पनि सुरु गर्‍यौं ।

कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम भयो । १५ दिनमै कोभिड अस्पताल निर्माण गरेर काम सुरु गरेका थियौं । प्रदेशले स्विस र डच सरकारको सहयोग लिनेदेखि सबै सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा धेरै काम भयो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई परिचालित गरेर हरेक विद्यालयमा ‘सगरमाथा टिन्स क्लब’ गठन गरेर ‘हामी अघि बढ्छौं’ भन्ने नाम अघि सार्‍यौं । टिन्स क्लबमा २ लाख विद्यार्थीलाई संरक्षित गरेर परिचालित गर्ने अभियान सञ्चालन गरियो । झन्डै ६० वटा रूपान्तरणकारी परियोजना पहिचान गरेर प्रोजेक्ट स्टोरको काम गर्‍यौं । सातमध्ये पहिलो पटक प्रदेश १ ले नेपाल सरकारको अनुमति लिएर वैदेशिक आर्थिक सहयोग भित्र्यायो । स्विस सरकारबाट १ अर्ब बराबरको सहयोग भित्र्याएका थियौं ।

सानो मन्त्रिपरिषद् बनाएर काम गरें । केही विस्तार भएपछि सात सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् बन्यो । प्रणाली राम्रो बसाउन र मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले काम गरियो । कर्मचारी र मन्त्री दुवैका लागि सधैंभर सचेत गराउने काम हुन्थ्यो । लोकसेवा आयोग, लगानी प्राधिकरण बनायौं । लगानी सम्मेलनको तयारी गर्‍यौं । जुन गतिमा काम गर्ने भनेका थियौं, त्यो रफ्तारमा अघि बढाउन सकिएन । त्यसबीच खर्चको अवस्था भने असाध्य राम्रो रह्यो ।

आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा धेरै उपलब्धि र सफलता प्राप्त भयो । त्यसले जनतामा बेग्लै प्रकारको उत्साह, आशा, विश्वास र भरोसा दिलायो । पहिले–पहिले विकास कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा सडक, एउटा खानेपानी र एउटा पुल आकाशको फलसरह हुन्थ्यो । एउटा कालोपत्र सडक आफैंले शिलान्यास गरें । त्यो ३२ महिनामा बन्नुपर्ने थियो, १६ महिनामै तयार भयो । तर, प्रदेश संरचना बनेपछि हामीले जुन प्रकारका काम गर्‍यौं, तीन प्रकारको संघीय प्रणाली कसका लागि रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गरेको छ ।

नामकरणको सकस

अहिलेसम्म प्रदेश १ को नामकरण गर्न सकिएको छैन । कतिपयले मेरो टाउकामा दोष थुपार्न खोजे पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नाम तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रदेशसभा दुई तिहाइ बहुमतले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशको नाम टुंग्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । कतिपयले नेकपा हुँदा दुई तिहाइ बहुमत थियो किन राखेनौ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । संख्यामा मात्रै हाम्रो दुई तिहाइ जोडिएको थियो, यथार्थमा हाम्रो भावना, विचार दुई तिहाइ थिएन । त्यसैले पनि नामलाई अघि बढाउन सकिएन ।

नेपाली कांग्रेस पनि तयार भएन । नामकरण गर्ने विषयमा पार्टीभित्र सल्लाह नभएको भन्दै पन्छिने काम भयो । दलभित्र छलफल गर्न समय चाहिन्छ भन्ने माग भयो । नामको विषय थाती राखौं भनेर कांग्रेसले भन्यो, अन्य दलले पनि त्यही भने । हामीले माइन्युट नै गर्‍यौं । अलि पछि नामको विषयमा राजधानीको विषयमा जस्तै मिलनबिन्दु खोज्ने नाम टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भएर हामीले थाती राख्यौं । त्यसपछि छलफल हुँदै गयो । पछि कोभिडसँगै राजनीतिभित्र पनि नयाँ कोभिड आयो । त्यो उथलपुथलले नेकपालाई कहाँ पुर्‍यायो । म पनि बाहिरिनुपर्‍यो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको मुख्यमन्त्री ३ वर्ष ६ महिना ७ दिनमा बाहिरिनुपर्‍यो । अर्को मुख्यमन्त्री आउनुभयो, २ महिना मात्रै शासन रह्यो ।

पछिल्लो अध्यादेशबाट बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले २–४ दिनमै नाम तोक्ने भनेर जोसिनुभयो । पछि बिस्तारै उहाँ पनि सोलाउँदै जानुभयो । नीति कार्यक्रममा ल्याउनुभयो तर त्यसमा नामका बारेमा कतै पनि प्रतिबद्धता छैन । त्यस विषयमा हामीले पनि सोध्यौं– सरकारको प्रतिबद्धता र धारणा के हो भनेर । यो जिम्मेवारी कार्यपालिकाको होइन तर सरकारको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो ? सरकारको चालामाला हेर्दा नामको विषयमा खासै गम्भीर छैन भन्ने कुरा बुझेर भोलिपल्ट हाम्रो संसदीय दलका तर्फबाट एउटा कार्यदल बनाएर सबै दलसँग छलफल गरौं र कम्तीमा नामचाहिँ तोकेर जाऔं भनेर लाग्यौं ।

सरोकारवालाले दबाबमूलक अभियान पनि चलाउनुभएको भयो । एउटा आधिकारिक सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले छलफल र संवादको ढोका बन्द गरिदिनुभयो । मैले भनेको जस्तो नाम आयो भने यस विषयलाई अघि बढाउँछु होइन भने कांग्रेस, एमाले सबै दल मिलेर आए पनि यो विषय प्रदेशसभामा लैजान दिन्न, प्रदेशसभाको बैठक अहिले नै अन्त्य गरिदिन्छु भन्नुभयो । त्यस्तै पर्‍यो भने प्रदेशसभा नै भंग गरिदिन्छु भन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको त्यही बोलीले सबै कुरा रोकियो । हाम्रो प्रदेशले नाम पाएन ।

तीतो अनुभव

यसो नाम लेखाइहालौं, मुख्यमन्त्री भइहालौं भनेर भएको होइन । इमानदारितापूर्वक केही योगदान गर्न सकियोस् भनेर गएको हो । केही विकास निर्माणका खाका कोर्न सकूँ, केही प्रणाली बसाउन सकूँ ताकि प्रदेश र म आफैंले पनि एउटा गर्व गरौं भनेर योगदानका लागि गएको हो । त्यसमा पूर्ण रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेन ।

पहिलो कारण निजामती ऐन समय बनेर केन्द्रबाट आएन । प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्न पाएनन् । केन्द्रको खटनपटनको कर्मचारी लिएर काम गर्नुपर्‍यो ।

त्यो धेरै असहज थियो । कर्मचारीको संख्या पनि निकै थोरै रहेको थियो । त्यसमा पनि प्रदेशमा बस्न मान्दैनथे । केन्द्रको खटनपटन चल्ने मानसिकता थियो । अर्को, प्रदेश सरकारसँग प्रहरी आफ्नो हातमा रहेन । प्रहरी ऐन समयमा बनेर समायोजनको काम हुन सकेन । यसकारण शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन आफूले चाहे जस्तो गर्न सकेनौं ।

तेस्रो विषय, साझा अधिकारको सूचीमा रहेको कानुन कुनै पनि बन्न सकेनन् । जुन गति र रफ्तारमा मनोबलका साथ योगदान गर्नुपर्छ भनेर गएको थिएँ, ती तीन मुख्य कामको अभावमा समस्या देखियो ।

विश्वव्यापी महामारीलाई के दोष दिनु ! देशको राजनीतिक अवस्थाको कारण समस्या भयो । जुन प्रकारले देश अघि बढिरहेको थियो । परिस्थिति कसरी परिवर्तन भयो देश र जनताको पक्षमा वा मुद्दामा होइन कि नितान्त व्यक्तिगत इगो र प्रतिष्ठा, पदका आधारमा नेकपाभित्र केही नेताले समस्या सुरु गर्नुभयो । त्यसको कारण मुलुक र आन्दोलनलाई धरापतिर धकेल्ने एउटा अवस्था निर्माण भयो । अदालतको भूमिका सकारात्मक रहेन । केन्द्रमा परमादेश र प्रदेशमा अध्यादेशबाट सरकार बने । त्यसले जनतामा निराशा र संघीयता विरोधीलाई बल पुर्‍याउने काम भएको छ । देशमा अस्थिरता मलजल गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो । त्यसपछि अहिले १२, १५ हुँदै १८ वटा मन्त्रालय बनाएर झन्डा हल्लाएर हिँड्ने अवस्था प्रदेशहरूमा देखियो ।

निष्कर्ष

साढे ३ वर्ष सरकारमा बस्दा संघीयता संस्थागत गर्ने, त्यसको मर्म र भावना बुझेर काम गर्ने खालको विषय भयो । जनतामा फरक प्रकारको आशा र विश्वास जगाउने काम गर्‍यौं । देशको मौलिक विशेषतामा आधारित भएर हामीले हाम्रो प्रणाली अवलम्बन गरेका हौं । सबै विविधतालाई समेट्ने गरी मौलिक प्रकारको संघीयता ल्याएका हौं । संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्छ, खारेज गर्नॅपर्छ भन्ने कुरा देशहितको विरुद्धमा हो ।

हामीले भर्खरै सातौं संविधान दिवस मनायौं । मंसिर ४ गते दोस्रो आम चुनाव हुँदै छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको यो चुनावमार्फत जनताले न्यायाधीश बनेर संविधान र संघीयताको अक्षरशः कार्यान्वयनका निमित्त मत जाहेर गर्नुपर्छ । समृद्धिको अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन स्थिरता, स्थायित्व, सुशासन र विकासका लागि नेपाली जनताले न्याय दिनुपर्छ ।

(कान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको संवादमा आधारित)