कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

विकासको मोडल

जनताबाट उठेको कर एउटा ढुकुटीमा जम्मा गरेर फेरि जनतासमक्ष पुर्‍याउन यति ठूलो संरचना किन चाहियो ? यस्तो नहोस्, बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाओस् भनेर संघीयता चाहिएको हो 
राम कार्की

विकास भन्ने अवधारणामा हामीकहाँ ठूलो विभ्रम हुने गरेको छ । विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? विकसित देशमा पनि सभ्यता, विकास भनेको के हो ? भन्ने बहस छ । फराकिला सडक, भवनहरू, बजारहरू, पोसिलो खाना, राम्रो पहिरन प्रगतिका चिह्न त हुन्, समग्र यो विकास होइन । विकास भनेको स्वतन्त्रता हो भन्ने बहस संसारमा चलेको छ ।

विकासको मोडल

तपाईं भोकबाट कति स्वतन्त्र हुनहुन्छ ? अरू पनि आवश्यकता छन्, ती बन्धनबाट कति मुक्त हुनुहुन्छ ? त्यो प्रगति हो भन्ने गरिन्छ । विकास के हो ? भन्नेबारे धेरै अध्ययन भएका छन् । मान्छे सर्वाङ्गीण विकासका लागि कहाँ निश्चिन्त छ ।

नेपालमा चाहिँ विकासलाई मानसिक विकासमा बल गरेनौं । हामी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासका रूपमा बुझ्छौं । सडक कसले बनायो ? ताप्लेजुङको सडक कसले बनायो ? नेताहरू बाझाबाझ गर्छन् । जनताले तिरेको करको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापकीय काममा जान्छ । जनताको करको ठूलो भाग ब्युरोक्रेसी व्यवस्थापनमै जान्छ । हामीले संघीयताको परिकल्पना भनेको जनताको कर ठूलो ब्युरोक्रेसीमा गुज्रनु नपरोस्, जनताको हितमा खर्च होस् भनेर हो । संघीयता अझै व्यवस्थित रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

पञ्चायतकालमा पनि धेरै बजेट गएर स्थानीयस्तरमा काम हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला जनताले श्रमदान गरेर विकासका काम गर्थे । मैल जान्दासम्म प्रधानपञ्चको घरमा रेडियो पठाइन्थ्यो । त्यो रेडियो बजाएबापत अड्डाबाट आएका कर्मचारीलाई बस्ने व्यवस्था गर्थे । विकासको अवधारणा जनतामाझ लैजाने कुरा स्वाभाविक रूपमा पूर्वबाट सुरु भयो । पूर्वका केही जिल्ला भारतको दार्जिलिङसँग जोडिएको हुनाले अलिकति विकासको चेतना थियो । त्यहाँ रेल आएको थियो, बिजुली बलेको थियो ।

विकासको प्रभाव पारिबाट यता परेको थियो । समाज विकास र व्यक्तिगत विकासको चेतना त्यतिबेला सुरु भएको थियो । पञ्चायतकालमा यताबाट दार्जिलिङमा दूध बिक्री हुन्छ भनेर हेर्न गएका कथाहरू पनि छन् । किनकि किसानले सुरुमा दूध बेच्नु एक किसिमको विकास नै थियो । पूर्वमा चिया, अलैंचीको खेती दार्जिलिङबाट सिकेर सुरु भयो । पहिले सुदूर पूर्वका व्यक्ति त्यहाँ गएर काम गरे । काम सिके । चिया खेतीबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सिक्न पनि धेरै समय लाग्यो । सगरमाथातिर जाने पर्यटकहरू पूर्व हुँदै जाने भएकाले त्यसको प्रभाव पनि पर्‍यो । विकास र धार्मिक कुरा पनि जोडिन्छ । जस्तो, मन्दिर भएको ठाउँमा पूजा गर्न जान बाटो बनाउने थालियो । श्रमदानबाट एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने बाटो खन्ने काम हुन्थ्यो । यो परम्परागत विकासको मोडल हो ।

पूर्वमा शिक्षाको विकास अलि पहिले नै भयो । भोजपुरको दिङ्लामा खुलेको संस्कृत विद्यालयले शिक्षामा सुरुवात भयो । पछि भोजपुरको आठराईतिर पनि विद्यालय खुले । दार्जिलिङबाट शिक्षक ल्याएर पठाउने काम हुन्थ्यो । दार्जिलिङका शिक्षकहरूले समाज र व्यक्तिगत विकासको सभ्यता सिकाए । कतिपय स्थानमा जोगीहरूले भजन गाउन सिकाउन, लेख्न, पढ्न सिकाए ।

विराटनगरमा मारवाडी समुदायले उद्योग खोल्न योगदान गरेको पाइन्छ । विराटनगर जुट मिल खोल्न उनीहरूको योगदान छ । आफूलाई चाहिने जुटको सामान त्यहाँबाट लिन थाले । त्यसपछि मोरङ, सुनसरी, झापामा चामल मिलहरू खुले । पहाडमा कुटिर उद्योगहरू खुले । कृषिलाई चाहिने सामग्रीहरू उत्पादन हुन थाले । त्यतिबेला कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको भए अहिले आयात गर्नुपर्ने थिएन होला ।

तत्कालीन शासन गर्ने बेला देशभरका ठालुहरूसँग सम्बन्ध राख्ने चलन थियो । उनीहरूले त्यसबेला धनकुटामा सूर्यबहादुर थापासँग पनि बढाए । पञ्चायतकालमा उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । उनले आफ्नो ठाउँ धनकुटामा खासगरी सडकको मोडल बनाए । बेलायतको सहयोगमा बनेको धनकुटा सडक साँच्चिकै त्यतिबेलाको नमुना सडक थियो । यसका साथै उनले धनकुटामै कृषिको फार्म खुलाए । व्यावसायिक फलफूल खेतीको सुरुवात गरे । त्यतिबेला जे–जति विकास गर्न सकिन्छ, धनकुटामा केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेका हुन् ।

राजनीतिक चेतनाले पनि विकासमा प्रभाव पार्छ । तर, विकास कस्तो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । विकास चुनाव जित्न केन्द्रित गर्ने गलत परिपाटीले पिछडिएको क्षेत्रको विकास विगतमा पनि भएन, अहिले पनि भएको छैन । उदाहरणका लागि कोही भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भयो भने अरू ठाउँको बजेट लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको पाइन्छ । यो विकासको मोडल सही होइन । जहाँ विकास भएको छैन, त्यहाँ विकास हुन आवश्यक हुन्छ । त्यो न्यायिक विकास होइन । जनताको चेतनास्तर कमजोर छ । कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रको बजेट काटेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्छ भने जनताले सजाय दिनुपर्ने हो नि । त्यो न्यायिक विकास भएन । उसलाई नै शक्तिशाली व्यक्ति ठान्छन् । यो बुझाइ गलत हो ।

विकासका सरकारी निकायलाई कति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रभावकारी बनाउन सके विकासको काम अघि बढ्छ, भएन भने हुँदैन । पञ्चायत, बहुदलको राजनीतिमा अधिकांश राजनीतिक नेता पूर्वबाट आएका थिए । स्वाभाविक रूपमा विकासका डाडु–पन्यँॅ उनीहरूका हातमा थिए । उनीहरूले विकासका विभागहरू पूर्वमा केन्द्रित गरे । साधन र स्रोत पनि पूर्वतिर ढल्केर गयो । त्यसले भयंकर विकास त भएन किनकि विकासको मोडल सही थिएन । पश्चिमभन्दा पूर्वमा विकासको जग पहिले बसेको हो ।

मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आइसकेपछि विकास नयाँ ढंगले हुन्छ भन्ने लागेको थियो । संघीयताको मोडल नै विकास बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाओस् भन्ने हो । जनताबाट उठेको कर एउटा ढुकुटीमा जम्मा गरेर फेरि जनतासमक्ष पुर्‍याउन यति ठूलो संरचना किन चाहियो ? यस्तो नहोस्, बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाओस् भनेर संघीयता चाहिएको हो । उदाहरणका लागि झापामा कस्तो विकास चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका बासिन्दालाई बढी थाहा हुन्छ । संघीयता राम्ररी लागू गर्दा विकासको नयाँ मोडल तयार हुन्छ । स्थानीय तहको विकास पहिलेभन्दा नयाँ ढंगले अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपालमा सबभन्दा बढी जनसंख्या किसानको छ । त्यो किसान केले बाँधिएको छ ? आजभोलि हामी गाली गर्छौं । किसानको घरमा जाँदा मकै भुटेर दिँदैन, फापरको रोटी दिँदैन । मुख्य कुरा किसानको दशा सुधार गर्नका लागि सरकारले कामै गरेन । किसानलाई उत्पादनका लागि जाँगर लगाउन उसका छोराछोरी पढाउने र ऊ आफैं बिरामी हुँदा उपचार गर्ने समस्याबाट मुक्त गराउनुपर्छ । सरकारले गर्ने सबभन्दा ठूलो विकास भनेको त्यही हो ।

किसानहरू दुःख गरेर छोराछोरी विदेश पठाएका छन्, केही कमाइ त भएको हो । तर, जब घरको एक सदस्य बिरामी भएर निजी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुन्छ, त्यसबेला लाखौंको बिल आउँछ । त्यसपछि त्यो किसानको अर्थतन्त्र सकिन्छ । अर्को कुरा किसानको छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढाउन खोज्दा सबै आम्दानी सकिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुने हो भने किसानको जाँगर त्यसै बढ्छ । हामी दूधमा आत्मनिर्भर हुनु छ भने किसानै तात्नुपर्छ । गैरकिसान तातेर दूध उत्पादन बढ्नेवाला छैन । त्यसका लागि किसान नै अघि बढ्नुपर्छ । पौरखी किसानलाई चाहिने सुविधा दिएपछि मात्र दूध उत्पादन बढ्छ । किसानका लागि उपचार गर्ने राम्र्रो सरकारी अस्पताल छ, छोराछोरी पढाउने राम्रो स्कुल छ । यसको चिन्ता नगर, तिम्रो काम उत्पादन बढाउने हो भन्ने वातावरण हुनुपर्‍यो । यो भयो भने किसानले देशको मुहार फेरिदिन्छ । उत्पादन बढाउने अन्य विकास पनि योसँगै जोडिएर आउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय बढी चर्चा हुने गरेको छ, बिजुली बेचेर आत्मनिर्भर हुने । बिजुली उपभोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा कम सुनिन्छ । हाम्रो बिजुली आफैं उपभोग गरेर कलकारखाना खोल्नुपर्छ । पहाडमा सडक खन्नुभन्दा बिजुली उपयोग गरेर रोपवे प्रयोग गरी त्यहाँको सीमित जनसंख्यालाई सुविधा दिन सकिन्छ । हामीले ठूलो धनराशि खर्च गरेर सडक बनाउन जरुरी हुँदैन ।

बिजुली बढीभन्दा बढी उपभोग गर्ने योजना ल्याउनुपर्‍यो । चुरे क्षेत्रमा पनि बिजुलीबाट यातायात चलाउन सकिन्छ । सहरमा बिजुलीको उपभोगका लागि ठोस योजना भएकै छैन । पर्यटन, उद्योग, कृषि, भान्सालगायत क्षेत्रमा बिजुली उपभोग गर्ने योजना बन्न सकेका छैनन् । सजिलो तरिकाले भनिन्छ, नेपालको बिजुली बेचेर आत्मनिर्भर हुने । बिजुली जस्तो सफा ऊर्जा बढीभन्दा बढी उपयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

विकासको अर्को मोडल तयार गर्न शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जीवनोपयोगी शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । विकासमा चाहिने शिक्षित जनशक्ति तयार गर्न लाग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीले हिमाली क्षेत्रमा चौंरी पालन गर्दै छौं भने कति पशु डाक्टर चाहिन्छ । प्रदेश १ लागि अरू आवश्यक जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यसको खाका हुनुपर्‍यो नि । धमाधम स्कुल र कलेज खुलेका छन्, त्यो जनशक्ति कहाँ जाने हो, थाहा छैन । देशको आवश्यकता कस्तो र कति जनशक्ति हो ? केही योजना छैन ।

पूर्व (प्रदेश १) को विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत समग्र योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । विकासमा तीव्रता दिने मुख्य आधार भने संघीयता हो । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी विकासको मोडल तयार हुन्छ । आफ्नो विकास आफैं गरौं भन्ने अवधारणा संघीयताले दिएको छ ।

-(कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको संवादमा आधारित)

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?