नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक कारोबारलाई पनि डिजिटाइज गर्न आवश्यक
काठमाडौँ — कोभिड महामारीपछिका वर्षमा नेपालको फिन–टेक क्षेत्र र विशेषत: विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन र हस्तक्षेप देखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाइजेसनका लागि सन् २०११ देखि मैले वकालत गर्दै आएको थिएँ । तर, सन् २०१९ सम्म अत्यन्तै धीमा गतिमा त्यसतर्फ परिवर्तन भइरहेको थियो । सन् २०२० को मार्चबाट भने अचानक सबैथोक बदलियो । विद्युतीय भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्यो । क्यूआर भुक्तानीको थिति बसाल्न गर्भनर आफैंले पनि बजारमा निस्किएर यसको अभ्यास गरेर देखाउनुभयो ।
नेपालमा विश्वस्तरीय प्रविधि हुनु हाम्रा लागि राम्रो भयो । एफवान सफ्ट, खल्ती, आईएमई पे, एनसीएचएल जस्ता कम्पनी र तिनका प्रोडक्टप्रति मलाई गर्व लाग्छ । विद्युतीय भुक्तानीका सन्दर्भमा यिनले हामीलाई वासिङटन डीसी, न्युयोर्क, मुम्बई वा विश्वका कुनै पनि ठाउँमा भएसरहको सुविधा दिएका छन् । बैंकले प्रदान गर्ने कार्डको क्षेत्रमा नेप्स एउटा सानो हिस्सा हो । विभिन्न प्रमुख बैंकहरूको कार्डमा आधारित भुक्तानी प्रविधि निर्माणमा हामीले सघाइरहेका छौं । करिब ४० लाख कार्ड बनाइसकेका छौं । यो भनेको बजारको ४० प्रतिशत हिस्सा हो ।
पछिल्ला दुई वर्षमा हामीले कार्डहरूलाई पनि डिजिटाइज गरेका छौं । यो भनेको भर्चुअल कार्ड हो । कार्डलेस, कन्ट्याक्टलेस, ट्यापिङ पेजस्ता सेवा दिइरहेका छौं । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नेपाल सरकारले स्वास्थ, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, कृषि गरी ८ वटा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये वित्त क्षेत्रमा मात्रै पर्याप्त नवप्रवर्तन, सुधार र परिवर्तन देखिएको छ । हामीलाई स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत सबै क्षेत्रको डिजिटाइजेसन चाहिएको छ । यी सबैको डिजिटाइजेसन भएपछि सबैलाई एकीकृत गर्न फिन–टेकले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । बिहान उठेदेखि राति बेडमा जाने बेलासम्म हामी पेमेन्ट (भुक्तानी) गरिरहेक छौं । तसर्थ भुक्तानीलाई कसरी डिजिटाइज गर्ने भन्ने मूल बहसको पाटो हो ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली डिजाइन गर्दा हामीले समावेशिताको पाटोलाई ध्यानमा राखेका थियौं । अलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन र माया डिक्लारेसन अफ फाइनान्सियल इन्क्लुजनमा राष्ट्र बैंकले हस्ताक्षर गरेको हुनाले वित्तीय समावेशितालाई हामीले नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रूपमा लिनैपर्ने अवस्था छ । त्यसप्रति हामी संवेदनशील छौं ।
हामीकहाँ गाँस, बास र कपासलाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा लिइएको छ । यी तीनसँगै अब भुक्तानी पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । तसर्थ, हामीले सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको तिंकरदेखि पूर्वमा ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलालाई डिजिटल भुक्तानीका माध्यमबाट जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मोबाइल फोन वा कार्डमार्फत भुक्तानी सुविधा पाए झैं ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तै सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसो भएमा मात्रै समावेशिताले पूर्णता पाउनेछ ।
यसका लागि उद्यमीहरूको सहयोग लिन सकिन्छ । आप्रवासी कामदारको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न उनीहरूको उद्यमीले सघाउन सक्छन् । सस्तो डिलजस्ता ई–कमर्सले नेपालमा बनेका र नेपालमा बनाइने उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । नेपालका गिग वर्कर (अस्थायी रूपमा काम गर्ने फ्रिलान्सर) र युवा दक्ष जनशक्तिहरूले काठमाडौंमा बसेर मासिक ३ हजार डलरदेखि ७ हजार डलर (करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म) आम्दानी गरिरहेका छन् । साथै, सफ्टवेयर निर्यात गरेर नेपालले अर्बौं डलर आर्जन गरिरहेको छ । तर, यो सबै सरकारी तथ्यांकमा छैन ।
केहीअघि मैले विश्व बैंकको एक रिपोर्ट हेरेको थिएँ । त्यसमा भनिएअनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूले वार्षिक एक अर्ब डलर नेपालमा पठाउने गरेका छन् । नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारले वार्षिक ३ अर्ब डलर भारत पठाउने गरेका छन् । यो के, कसरी, कस्तो भइरहेको छ भन्नेपट्टि म जादिनँ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा मैले के देखिरहेको छु भने ४ अर्ब डलरको क्रस–बोर्डर विप्रेषण बजार हाम्रा लागि काम गर्ने ठाउँ हुन सक्छ । दुवैतर्फका सेवाग्राही स्मार्टफोन चलाउन जान्ने छन् । दुवैका परिचयपत्र नम्बर होलान् । यस्तोमा हामीलाई विप्रेषण भुक्तानी सेवालाई डिजिटाइज गर्न केले रोकिरहेको छ ?
दुई देशबीच हुने कारोबारलाई लिएर नीति नियम निर्देशिका बनाउन सकिन्छ । यो ठूलो कुरा पनि होइन । नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक कारोबारलाई पनि डिजिटाइज गर्न आवश्यक छ । फोन पे, कनेक्ट आइपीएस, आईएमई पेजस्ता विश्वस्तरीय प्रोडक्ट हामीसँग छन् । यी भुक्तानी सेवा प्रणालीको प्रयोग मुम्बई, वासिङटन डीसी, फ्रयांकफर्ट, पेरिस जाँदा पनि गर्न सकियोस् न । डिजिटल प्रविधिका सौन्दर्य नै वासिङटन डीसी, मुम्बई, फ्रयांकफर्टस्तरीय प्रविधि हामीले काठमाडौंमा पनि पाउनु हो । यो सम्भव छ र नेपाललाई आवश्यक पनि ।
- नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ को 'डिजिटल रूपान्तरणको लाभ' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।
