संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधनको सहमतीय बाटो

विगतमा सरकार र दल जिम्मेवार नबन्दा शान्ति सम्झौतामा ६० दिन/६ महिनामा गर्ने भनिएका सत्य निरुपण सम्बन्धी कामहरु १६ वर्ष पछि पनि असरल्लै छन् । यो पीडितका लागि मात्रै होइन आम सचेत नेपालीका लागि नै गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न धेरै नै विलम्ब भइसकेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको पटकपटकका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वबाट निर्देशित भएर न्यूनतम सहमति जुटाएर संसदबाट यसको निकास दिनु सरकार र दलहरुको राष्ट्रिय कर्तव्य हो । संघीय चुनावको संघारमा रहेका दलहरुले यो राष्ट्रिय अभिभारा प्रति कति जिम्मेवार बन्दा रहेछन् हेर्न भने बाँकी नै छ ।

शीघ्र प्रक्रियाको नाउँमा संसद् भित्रको समिति प्रणालीलाई छलेर एकतर्फी रुपमा सरकार तथा गठबन्धनका दलहरुले विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको भन्ने आशंका व्यक्त हुँदै आएको छ । समिति प्रणालीलाई छलेर होइन समिति प्रणाली भित्र विधेयकबारेमा व्यापक छलफल गरेर संशोधनको विषयमा टुंगोमा पुग्ने कुराले नै संशोधनको वैधता सुनिश्चित हुनेछ । यो पक्ष र प्रतिपक्ष बनेर खेल खेल्ने र जगहँसाउने विषय होइन । त्यसो गरिएमा संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउने स्थिति बन्दैन ।

राष्ट्रको दिशा र दशा बदल्ने यो गम्भीर विषयले सबैको सहभागिता, व्यापक सहमति र अपनत्व माग्छ । संसद्को आयु धेरै छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । कानुनमा संशोधन पनि तत्काल जरुरी विषय हो भन्नेमा पनि शंका छैन । तसर्थ समिति प्रणालीलाई पनि नछल्ने र यही संसदबाट नै पीडित र अन्य सरोकारवालाहरुको सुझावअनुरुप विधेयकमा संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्याय कानुन निर्माणको खुड्किलो उक्लने जुक्ति खोज्नु पर्छ । संसद भित्रका सबै दलहरुले त्यसको मार्गचित्रमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

जहाँसम्म संशोधनको कुरा छ, सर्वप्रथम विधेयकको दफा २ (ञ) र (ञ१) मा रहेको 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य' भन्ने वाक्यांशले मानवअधिकार उल्लंघनको दायरालाई साँघुरो बनाएको छ । यसको सट्टा 'अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षले गरेका देहायको कुनै कार्य' भन्ने राखेर उल्लंघनको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्छ ।

विधेयकको दफा २ (ञ१) मा रहेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत देहाय (१)मा रहेको 'क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको' भन्ने शब्दावलीको सट्टा 'निःशस्त्र व्यक्ति वा नियन्त्रणमा लिईएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या' भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्छ । अथवा यसको सट्टा स्वेच्छाचारी हत्या (आर्विट्ररी किलिङ) पनि राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवीय कानुन उल्लंघनको परिणामस्वरुप सृजित हत्याहरु गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको दायरा भित्र आउँछन र कुनै पनि वाहानामा हत्यामा संलग्नलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने अबस्था रहँदैन ।

विधेयकको दफा २ (ञ१) को देहाय (२)मा रहेको 'जबर्जस्ती करणी' को सट्टा जवर्जस्ति करणी लगायतका गम्भिर यौन हिंसा' राखिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा वलात्कार वाहेकका गम्भिर प्रकृतिका यौन हिंसाजन्य अपराधपनि क्षमादानअयोग्य हुन्छन र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको पनि पालना हुन्छ ।

विधेयकको दफा २ (ञ१)को देहाय (४)मा 'अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना' भन्ने वाक्यांशको सट्टा 'मानसिक वा शारिरिक पीडायूक्त यातना' राख्न सकिन्छ । यातना अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन अन्तर्गत निरपेक्ष रुपमा निषेधित छ । यातनाको अगाडि अमानविय वा क्रुरतापूर्वक गरिएको भनेर विशेषण जोड्डा प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा दण्डबाट उन्मुक्ति दिन बाटो खोले काम हुन्छ । त्यसो गर्नु नेपाल पक्ष भएको यातनाविरुद्धको महासन्धिको वर्खिलाप हुन्छ । तसर्थ संशोधनको विकल्प छैन ।

प्र्रस्तावित दफा २९ (१)मा आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्धा चलाउने वा नचलाउने निर्णय सिफारिस भएको मितिले ६ महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गम्भिर अपराधमा पीडितलाई न्याय दिने कुरामा आयोगले सिफारिस गरेको मितिले ६ महिनाको हदम्याद राख्नु जटिल प्रकृतिका घटनाहरुको सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण हुन्छ । न्यायको ढोका बन्द गरेर यसले तथ्यगत रुपमा दण्डहिनताको अबस्था सृजना गर्न सक्छ । प्रस्तावित दफा २९(३)मा संशोधन गरी ६ महिनाको समय अपर्यात भएमा मनासिव समयमा थप अनुसन्धान गरी गराई मुद्दा दायर गर्न कुनै वाधा नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसले पीडितको न्यायको अधिकारलाई सम्मान गर्छ । थप अनुसन्धानको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्छ । प्रभावकारी अभियोजनका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । नेपालमा हुने अनुसन्धान र अभियोजनको अन्तराष्ट्रिय वैधतालाई सुनिश्चित गर्छ ।

विधेयकले विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारलाई 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसंग सम्बन्धित मुद्दा'मा मात्रै सिमित गरेको छ । यसो गर्दा ऐन अन्तर्गतका अन्य मुद्दाको कारवाही र किनारा कुन अदालतमा हुन्छ भन्ने अन्योल देखिन्छ । तसर्थ विधेयकलाई संशोधन गरेर ऐन अन्तर्गतका सवै कसुरविरुद्धको अभियोजन विशेष अदालतमा हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

प्रस्तावित दफा २९घ(१)मा विशेष अदालतले 'प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।' भनि राखिएको व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताको उल्लंघन गरेको छ । यसको सट्टा अदालतले 'घटाई सजाय निर्धारण गर्न सक्नेछ' राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताको सम्मान हुन्छ ।

प्रस्तावित दफा २९घ(३)मा विगतमा प्रचलित कानुन अन्तर्गत गठित अदालतले दण्ड सजाय गरेको रहेछ भने पुनः मुद्धा नचल्ने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी प्रचलित कानुन अन्तर्गत गठित साधारण अदालतअन्तर्गत कारवाही भइसकेको भए मात्रै एउटै कसुरमा पुनः कारबाही नहुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

विधेयकको दफा २९ क मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको ठाडै वर्खिलाप छ । यसलाई संशोधन गरेर विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नवुझ्ने पक्षले फैसलाको जानकारी पाएको मितिले पैँतिस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था राख्न उपयूक्त हुन्छ । पुनरावेदन हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश रहेको ईजलास हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १४(५)मा प्रत्याभूत रहेको र संविधानको धारा २०मा मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चत गरिएकाले पुनरावेदनको अधिकारसंग संगतिपूर्ण हुन्छ । यी न्यूनतम कुरा हरु हुन । यस बाहेक अन्य कुराहरुमा पनि संशोधन आवश्यक छ । जस्तै मानवता विरुद्धको अपराधलाई शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विद्यमान ऐनले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय बनाएको छ । यसलाई मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनको सूचीमा समावेश गरिनु पर्दछ । आयोगको कार्यावधी एक वर्ष तोकिएको छ । यो अपर्याप्त छ । यसलाई कम्तिमा दुई वर्ष बनाएर थप एक वर्ष थप गर्न सकिने गरी संशोधन हुनु राम्रो हुन्छ ।

यदी ऐनमा उपरोक्त बमोजिम संशोधन नहुने हो र विधेयकलाई त्यही रुपमा कानुन बनाइने हो भने यसले समस्याको दिर्घकालिन समाधान दिन सक्दैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण भई सकेको छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

देश भित्र न्याय आकाशको फल बनेपछि पीडितले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा पुर्‍याएका दुई दर्जन वढि मुद्धाहरु समितिले नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याबाट वन्चित गरेको ठहर गरिसकेको छ ।

विगतमा कर्णेल लामाको विरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बेलायतमा मुद्धा चलेको दृष्टान्त छँदैछ । कतिपय अन्य घटनामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्धा चलाउन विभिन्न प्रयासहरु भएका हुन सक्छन ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायूक्त कार्यालयले सन् २०१२मा प्रकाशन गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनले विगतमा भएका ज्यादती र गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघन तथा नेपालमा विद्यमान रहेको राज्य प्रवद्र्धित दण्डहिनताबारे अन्तराष्ट्रिय जगतलाई निरन्तर सुसूचित गरिरहेकै छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भएका तीनवटै मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपीआर)मा परिषद्का सदस्यहरुले २०११ देखि नै पीडितको सत्य, न्याय र सम्मानजनक परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोर्‍याई, तेहर्‍याई सिफारिस गर्दै आएको जगजाहेर छ । यो प्रकृयाले भविश्यमा पनि तिव्रत पाउने नै छ ।

यस वाहेकका कयौं अन्तराष्ट्रिय मन्चहरुमा यो विषय घनिभूत रुपमा उठ्दै आएको छ ।

तसर्थ विधेयकलाई इमानदारीसाथ संशोधन गरेर गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरेर नेपाल भित्रै पीडकविरुद्ध अभियोजन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवीलाई पनि सुदृढ पार्छ र राष्ट्रिय रुपमा पनि पीडित र नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालालाई सन्तुष्ट पारेर दिगो समाधानको दिशामा अगाडि वढ्छ ।