१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

फोहोर व्यवस्थापनमा सुशासनको पाटो

दिलराज खनाल

मानव समाजबाट सदियौंदेखि फोहोरमैला निष्काशित हुँदै आएको हो र यो कार्य पृथ्वीमा मानव समाज रहँदासम्म जारी रहन्छ । मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमात्र नभई अन्तरीक्ष र अन्य ग्रहसमेत विद्युतीय फोहरको चपेटामा पर्दैछन् । अहिलेकै अनुपातमा फोहर निष्काशन हुँदै जाने हो भने सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा थप ७० प्रतिशत फोहर निष्काशन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापन विश्वव्यापी रुपमा सबै देशहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा सुशासनको पाटो

विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या (झन्डै ७०० मिलियन मानिस) निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् र यिनीहरूको गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्रोत र लगानीको अभाव छ । तर‚ विश्वव्यापी रुपमा खासगरी सम्पन्न वर्गले निष्काशन गरेको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा बर्सेनि २०५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुँदै आएको छ भने सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रतिवर्ष ३७५ विलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्य रुपमा विकासोन्मुख र अति कम विकशित मुलुकमा सीमित संख्यामा रहेको अभिजात्य वर्गले लोकतन्त्रको अभाव र कुशासनको फाइदा उठाउँदै छाडा रुपमा निष्काशन गरेको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा कयौं देशहरूले विश्व बैंकलगायतसँग ऋण लिन बाध्य छन् । नेपाल पनि फोहोर व्यवस्थापनको यो चक्रव्यूहबाट अछुतो छैन र फोहोर व्यवस्थापनका नाममा एसियाली विकास बैंकको ऋण बोक्न बाध्य छ । यसरी फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने अवसरको क्षेत्रका रुपमा लिएका छन्, जसका लागि ऋण लिनुपर्ने हो कि होइन भनी कुनै छलफल हुँदैन र स्वार्थ समूहको हितका आधारमा निर्णय हुन्छ, अर्थात् राज्यले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता महसुस गर्दैन ।

फोहोरमा आधारित राजनीति : खासगरी आवधिक निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उडन्ते सपनाबाट सजिसजाउ हुन्छन् । गाउँसहर सफा पार्ने घोषणापत्र रंगिएका हुन्छन् । लगभग सबै उम्मेदवारले आफ्नो भाषणको अधिक समय फोहोर व्यवस्थापनको सपना सुकाउन र नागरिकलाई उल्लु बनाउनैमा खर्चिन्छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारमात्र होइन, अहिले त स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत फोहोरलाई नै आफ्नो चुनाव जित्ने कडी बनाउँदै आएका छन् । यसका लागि दल वा उम्मेदवारलाई जनता चाहिँदैन । जादु भए पुग्छ, परिवार र सामुदायिक संस्थाहरू चाहिँदैन; दूरदृष्टि र लोकतन्त्रबिनाको स्वविवेक भए पुग्छ । फोहोरमा आधारित राजनीतिले फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने कुरा धेरै पहिला पुष्टि भएको छ । राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत सुशासन, पद्धति, प्रणाली, प्रोत्साहन आदि स्थापित गर्नुपर्ने थियो । तर‚ यसो गरे त फोहोर व्यवस्थापन भइहाल्छ र फोहोरलाई भजाएर राजनीति गर्ने अवसर गुम्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको राजनीतिक शक्ति, नेता र उम्मेदवारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन पद्धति स्थापित गर्न चाहँदैन र क्षणिक नौटंकी देखाएर नौपल्ट चुनाव जित्ने दाउ खेल्छ । फोहोरको राजनीति नै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती हो ।

उग्रपुँजीवाद र उन्मत्त उपभोक्तावादको उपजः प्रकृति, संस्कृति र समुदायप्रतिको दायित्व बिर्सेर नाफाखोर उग्रपुँजीवादी प्रवृत्ति र खाने अनि मिल्क्याउने उन्मत्त उपभोक्तावाद सहरी फोहोरको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न अध्ययनबाट उपलब्ध तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेको छ कि शहरी फोहोरको ठूलो हिस्सा शिक्षण संस्थाले फालेका कागज, नवधनाढ्य र मध्यमवर्गीय परिवारले फालेको खाना, होटल तथा पार्टी प्यालेस र पर्यटन व्यवसायीले फालेका प्लास्टिक, खाना प्याक गर्ने वस्तु र सिसा तथा अस्पतालजन्य फोहोर बढी मात्रामा रहेको छ । यी सबै फोहोर नाफा कमाउने क्रममा विसर्जन गरिएका हुन् । यसरी एउटा वर्गले नाफा कमाउने नाममा फोहोर विसर्जन गर्ने र त्यसबाट सर्वसाधारण‚ गरिब र ग्रामीण जनता पीडित हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्थाको सृजना गरिएको छ । नाफाखोर उग्रपुँजीवाद र उन्मत्त उपभोक्तावादमा बदलाव र नियन्त्रण नहुँदासम्म गैरजिम्मेवार फोहोर विसर्जनको प्रभाव सहिरहनुपर्ने बाध्यता छ ।

वातावरणीय कानुनको बेवास्ता : नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकका वातावरणीय कानुनमा फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना; फोहोरको ओसारपसार र विसर्जनस्थलका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने योजनालाई वातावरण, समाज र संकृतिमैत्री बनाउनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु अनिवार्य गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा हुन जाने वातावरणीय, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षति न्यूनीकरणमा सामुदायिक सहभागिता वातावरणीय कानुनका अभिन्न अङ्ग हुन् । फोहोर व्यवस्थापन योजनाबारे गरिने सार्वजनिक सुनुवाइले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र, सुशासन र न्याय स्थापित गर्दछ । फोहोर व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिनुपर्ने यी लोकतान्त्रिक अभ्यासको बेवास्ता र अवमूल्यन नै फोहोर व्यवस्थापनको आधारभूत चुनौती पनि हो ।

वातावरणीय कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही र फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्रको अभावका कारण सृजित फोहोरको विकराल चुनौती कुनै एक दुई जना व्यक्ति वा राजनीतिक शक्ति संघर्षले बिनायोजना समाधान गर्छन् भनेर विश्वास गर्नु आफैंमा मुर्खतासिवाय अरु केही होइन । फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र र सुशासन खोई भनी हामीले समयमा नै सरकार र राजनीतिक तहलाई प्रश्न गर्न सकेनौं; हामी चुक्यो र मूल्य चुकायौं ।

न्यायिक निर्णयमा निर्भरता : फोहोर व्यवस्थापन वा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहका अदालतले महिनैपिच्छे विभिन्न निर्णय गरेकै छन्, जसबाट फोहोर र प्रदूषणबाट मुक्त पाइन्छ भन्ने सोच वा भ्रम पनि छ । न्यायालयले निर्णय सुनाउँदैमा फोहोर बढारिने होइन; प्रदुषण हराउने होइन; त्यसो हुँदो हो त काठमाडौंका सबै नदी कञ्चन हुने थिए; प्रदुषणको मुस्लो हुने थिएन; प्लास्टिकको नामोनिसान हुने थिएन; सडक सफा हुने थिए । उग्र पुँजीवाद र उन्मादी एवं अराजक उपभोक्तावादले सृजना गरेको फोहोर तह लगाउन राज्यसँग संयन्त्र, स्रोत साधन, सुशासन, निष्ठा, विधि, पद्धत्ति, प्रविधि आदि छैन भने न्यायिक निर्णय निरीह बन्न पुग्छ । त्यसैले यसमा आशा गरौं तर भर नपरौं ।

प्रविधि विकास कि प्रवृत्तिमा सुधार : फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रविधि विकास तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनी राज्य र दाताको अथाह आर्थिक स्रोतको प्रयोग गरियो । यसबाट प्रविधिको विकास पनि भएन र लगानी पनि वाग्मतीको फोहोर पानीसँगै बग्यो । सोको सट्टामा त्यस्तो लगानी प्रवृत्ति सुधार (लोकतन्त्र, सुशासन र स्थानीय समुदायको क्षमता विकास) मा लगाएको भए फोहोर व्यवस्थापनमा आधा उपलब्धी त हुने थियो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको विकाससँगै प्रवृत्तिमा सुधार पनि अत्यावश्यक छ ।

सामुदायिक तथा पारिवारिक सहभागिता : इतिहासले पुष्टि गरेको छ कि स-साना समूहमा संसार बदल्ने शक्ति हुन्छ । परिवार सदस्य हुने गरी स-सानो समुदायस्तरमा स्थापित सामुदायिक संस्थाहरूले वातावरण संरक्षण, माटो र पानी संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता कार्यमा राम्रो सफलता हासिल गरेका छन् । समुदायस्तरमा रहने सा-साना सामुदायिक संस्थाका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु लोकतन्त्र र सुशासनमा आधारित हुने भएकाले यस्ता समुदायले गर्ने फोहोर व्यवस्थापनका कार्यहरू दीगो र समाज तथा संस्कृति र वातावरणमैत्री हुन्छन् ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुकका सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले फोहोर अरुलाई दिँदा पनि दिदैनन् र फोहोर पनि अन्यत्र लगेर फाल्दैनन् । फोहोरलाई समुदायस्तरमा नै पुनः प्रयोग गर्ने आफैं नियम बनाई आफैं पालन गर्ने गर्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कयौं सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स-सानो स्तरमा स्थापित सामुदायिक संस्थाहरूले आफ्नो फोहोरको आफैं प्रशोधन तथा पुनः प्रयोग र व्यवस्थापन गर्छन् । नेपालमा पनि ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले फोहोर व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सामुदायिक शक्ति परिचालन नै फोहोर व्यवस्थापनको एक उत्तम उपाय हो । यसका लागि खासगरी शहरी क्षेत्रका प्रत्येक टोलमा बढीमा पचास घरधुरी सदस्य रहनेगरी ‘सामुदायिक फोहोर व्यवस्थापन संस्था (सफोस)’ स्थापना र परिचालन गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र र सुशासनको स्थापना गर्छ र दिगो हुन्छ, कसैलाई भार बोकाउँदैन ।

लेखक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७९ १३:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?